नई दिल्ली :: दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुई हिंसा के बाद पुलिस-प्रशासन अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई में जुट गए हैं। जहांगीरपुरी क्षेत्र में अवैध निर्माण व अतिक्रमण हटवाने का अभियान चलाया जायेगा। एमसीडी की ओर से इस बारे में आदेश दे दिए गए हैं। यह अभियान , 20 व 21 अप्रैल को चलेगा। गौरतलब है कि दिल्ली के जहांगीरपुर में 16 अप्रैल को निकाली गई शोभा यात्रा पर कुछ असमाजिक तत्वों ने हमला किया था जिसके बाद से इसमें शामिल आरोपियों के खिलाफ कोई सख्त एक्शन लिया जाए एमसीडी का नॉटिफिकेशन सामने आया है। जिसमें यह आदेश दिए गए हैं इलाके में जहां अतिक्रमण हुआ पड़ा है और जहां अवैध निर्माण कार्य हुआ है, उसे हटाया जाएगा। हनुमान जयंती शोभायात्रा में मौके पर हुई हिंसा के बाद अवैध निर्माण के खिलाफ एमसीडी बुलडोजर चला रही थी. वहीं, दिल्ली के नार्थ एमसीडी के मेयर राजा इकबाल सिंह ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को माना जाएगा, अगर बुलडोजर हटाने का आदेश होगा तो उसे तुरंत हटाया जाएगा उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने इस मामले में नॉर्थ वेस्ट के डिप्टी पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखकर कानून व्यवस्था संभालने की अपील की है। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस केकरने की मांग की है। नगर निगम ने कहा है कि अवैध निर्माण को ध्वस्त करने का काम 20-21 अप्रैल को अभियान के तहत चलाया जाएगा। 
हिंसा के आरोपियों के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाने के उत्तरी दिल्ली नगर निगम के फैसले पर आम आदमी पार्टी नेता अमानतुल्लाह खान और एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने विरोध जताया है। इस मामले में ओवैसी ने केजरीवाल की भूमिका पर भी सवाल खड़े किए हैं। दिल्ली पुलिस ने हिंसा में अभी तक 25 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। इसके अलावा क्राइम ब्रांच की एक टीम अंसार नाम के आरोपी जिसे इस हिंसा का मुख्य आरोपी माना जा रहे है उसके पश्चिम बंगाल में स्थित घर पर भी छापेमारी करने के लिए गई है। गौरतलब है कि इससे दिल्ली पुलिस ने जहांगीरपुरी हिंसा को लेकर आरोपी अंसार की कुंडली खंगाल रही है. पुलिस ने अंसार और उसके साथियों के मोबाइल की कॉल डिटेल भी खंगाल रही है. पुलिस को शक है कि हिंसा के तार बांग्लादेश से जुड़े हुए हैं. बता दें, अंसार पर आर्म्स एक्ट का मामला चल रहा है. उसे चाकू के साथ गिरफ्तार किया गया है. उसपर सट्टेबाजी के भी मामले दर्ज हैं. बता दें कि ये कोई पहली बार नहीं है जब किसी दंगाई के खिलाफ बोलडोजर से एक्शन लिया जाएगा। इससे पहले उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश ने ये कदम उठाया था।
