Monday, July 15, 2024
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क्या कनाडा को है भारत से नाराजगी? या बात कुछ और ही है!

आज हम आपको बतायेंगे की कनाडा को भारत से नाराजगी है या नहीं! किसी भी देशभक्त नागरिक के लिए यह देखना दर्दनाक होता है कि उनके देश के नेता को महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमों में दरकिनार किया जा रहा है। एक भारतीय मूल के कनाडावासी के रूप में, मुझे यह देखकर दोगुना दर्द हुआ कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को हाल ही में भारत में समाप्त हुए जी20 शिखर सम्मेलन में मौजूदगी को नजरअंदाज किया गया। लेकिन अगर मैं इन भावनाओं को अलग रख देता हूं, तो उनके साथ जो व्यवहार हुआ है, उसके कारण स्पष्ट हैं। इस मुद्दे के मूल में तथ्य है- ट्रूडो की बेपरवाही। उन्होंने बार-बार दिखाया है कि उन्हें भारतीय हितों की कोई चिंता नहीं है। वो ऐसी किसी भी बातचीत से क्या चाहते हैं, उन्हें इसकी भी परवाह नहीं। जी20 शिखर सम्मेलन मूल रूप से व्यापार के बारे में था- द्विपक्षीय या अंतरराष्ट्रीय। और व्यापार में बातचीत शामिल है, जो बदले में कम-से-कम दूसरे पक्ष की जरूरतों और इच्छाओं के बारे में बुनियादी जिज्ञासा की मांग करती है। इसलिए, दोनों पक्षों के बीच कोई कॉमन ग्राउंड नहीं था। ट्रूडो का यह दृष्टिकोण विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि भारत कनाडा के साथ खालिस्तान आंदोलन के मुद्दे पर चर्चा करना चाहता है।  यहां तक कि अगर कोई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तर्क को स्वीकार करता है, तो इस बारे में बहस अवश्य होनी चाहिए कि इसे कितना आगे बढ़ाया जा सकता है। क्या कनाडा में हाल के उदाहरणों में जहां खालिस्तान समर्थकों ने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या का चित्रण करने वाले तख्ते निकाले और शीर्ष भारतीय राजनयिकों के खिलाफ धमकी वाले पोस्टर बांटे, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सीमा को पार करते हैं? कनाडा को एक प्रश्न का जवाब देना चाहिए कि क्या 20वीं सदी के शुरुआत में रूस के जार निकोलस II और उनके परिवार की हुई हत्या के ऐसे ही चित्रण को इतना स्वीकार किया जा सकता है? हिंसा का उत्सव और महिमा, विशेष रूप से राजनीतिक विचारों से प्रेरित, निश्चित रूप से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के सुरक्षात्मक दायरे से बाहर है। कनाडा का इस मुद्दे से लगातार बचना भारत को उकसाने जैसा है।

भारत और कनाडा के बीच संबंधों के बारे में एक और बड़ा मुद्दा है। भारत का राजनीतिक समुदाय अच्छे से जानता है कि कनाडा के वर्तमान संघीय सरकार की चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार के साथ कितने सौहार्दपूर्ण संबंध हैं। भारत के चीन के साथ सीमा विवादों से लेकर अंतरराष्ट्रीय व्यापार में प्रतिस्पर्धा तक कई मुद्दे हैं। और कनाडा का चीन के पक्ष में भारी झुकाव भारतीय सत्ता के गलियारों में निश्चित रूप से चिंता का विषय होगा। इस संबंध में, यह विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि जी20 शिखर सम्मेलन से कुछ दिन पहले, कनाडा सरकार ने एकतरफा रूप से भारत के साथ व्यापार वार्ता को रोकने का फैसला किया। और घाव पर नमक छिड़कने के लिए, इस फैसले को भारत के उच्चायुक्त संजय कुमार वर्मा को या यहां तक कि कनाडाई हितधारकों जैसे कि सस्कैचवन प्रांत की सरकार, जो सालाना भारत को लगभग $1 अरब कनैडियन डॉलर का निर्यात करती है को भी नहीं बताया गया था। इस तरह की नीतिगत अस्पष्टता से संदेह पैदा होगा। और संदेह के माहौल में, कोई भी फलदायी वार्ता की उम्मीद नहीं कर सकता है।

बात विचारधारा की हो या कोई और कारण, ट्रूडो के पास अन्य देशों के साथ व्यापार की संभावना को कम आंकने का ट्रैक रिकॉर्ड है। अपने कार्यकाल के शुरुआती दौर में चीन की अपनी पहली यात्रा पर, वो खाली हाथ लौट आए क्योंकि वो लैंगिक समानता आदि के बारे में बात करते रहे। अगस्त 2022 में, जब जर्मन चांसलर कनाडा आए ताकि यूक्रेन युद्ध के कारण रूस से उनकी आपूर्ति बाधित होने के कारण प्राकृतिक गैस सुरक्षित कर सकें, तो ट्रूडो ने उन्हें बिना किसी समझौते के वापस भेज दिया, यह कहते हुए कि कनाडा के पास व्यावसायिक स्तर पर जर्मनी को ‘प्राकृतिक गैस’ देने की गुंजाइश नहीं है। जबकि हकीकत में कनाडा के पास प्रचूर मात्रा में गैस है। इसके विपरीत, भारत अलग रास्ते पर है, वह है आर्थिक अवसरों का आक्रामक रूप से पीछा करना। इसलिए, दोनों देश अनिवार्य रूप से एक-दूसरे को काटने वाले रास्तों पर हैं। यहां ध्यान देने योग्य बात यह है कि जबकि भारत का ट्रैक रिकॉर्ड कई सरकारों के बदलने के बावजूद पिछले 30 से अधिक वर्षों में कमोबेश एक जैसा रहा है जब वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने कई आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत की थी। ट्रूडो ने कनाडा का मौजूदा ट्रैक विशेष तौर पर तैयार किया है। उसके पहले, कनाडा के पास भारत जैसी निरंतरता थी।

जो लोग दोनों देशों के बीच मजबूत संबंधों के इच्छुक हैं, उनके लिए यह एक उम्मीद की किरण है: ट्रूडो के कार्यकाल के बाद, संबंधों को उनके पिछले सौहार्दपूर्ण स्तर पर बहाल किया जा सकता है। हालांकि, कनाडा की अगली सरकार के लिए स्थिति को पूर्ववत करना आसान या त्वरित नहीं होगा। यह संभावना है कि अगली कनाडाई प्रधानमंत्री के पास ‘फैक्ट्री रीसेट’ बटन दबाने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। इन दो लोकतांत्रिक सहयोगियों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंधों के हित में यही है कि हम आधे गिलास को भरा हुआ देखें। 

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