चर्चा के बाद जयशंकर ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा, ‘इजराइल के विदेश मंत्री से बात हुई. हम भविष्य में भी एक-दूसरे के संपर्क में रहेंगे।” दो दिन पहले फिलिस्तीनी प्रधानमंत्री से फोन पर बात करने के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज इजरायल के विदेश मंत्री एली कोहेन से भी फोन पर बातचीत की। बताया जाता है कि उन्होंने गाजा और लेबनान की स्थिति के बारे में पूछताछ करने के अलावा पूरे क्षेत्र में जल परिवहन की सुरक्षा के बारे में भी पूछताछ की। चर्चा के बाद जयशंकर ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा, ‘इजराइल के विदेश मंत्री से बात हुई. हम भविष्य में भी एक-दूसरे के संपर्क में रहेंगे।’
इससे पहले फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री मोहम्मद सतायेह से बातचीत के बाद विदेश मंत्री ने कहा कि भारत हमेशा से एक स्वतंत्र फिलिस्तीन राज्य के गठन का पक्षधर रहा है. माना जा रहा है कि विदेश मंत्री द्वारा लगातार दो नेताओं को की गई इस फोन कॉल के पीछे अंतरराष्ट्रीय हलकों और घरेलू राजनीति में अपनी ओर से एक संदेश देने की कोशिश है. संदेश यह है कि मोदी सरकार फिलिस्तीन और इजराइल के बीच संतुलन की पक्षधर है. ब्रिटेन दौरे पर गए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने तेल और गैस के अंतरराष्ट्रीय बाजार को स्थिर बनाए रखने में भारत की भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने दावा किया कि ऐसा देश की आयात नीति के कारण है. जो अंततः अंतर्राष्ट्रीय मुद्रास्फीति दर को नियंत्रण में रखता है। इसलिए पूरी दुनिया को भारत का शुक्रिया अदा करना चाहिए
लंदन में भारतीय उच्चायोग द्वारा आयोजित एक चर्चा में जयशंकर ने अंतरराष्ट्रीय राजनीति में भारत की प्रमुख स्थिति के बारे में बात की. कहा, “तेल खरीदने में भारत की आयात नीति ने दुनिया भर में इसकी कीमतों में और वृद्धि को रोक दिया है। क्योंकि, इस बाज़ार को यूरोप से प्रतिस्पर्धा नहीं करनी थी। परिणामस्वरूप, दुनिया में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में भारत की भूमिका है। हम बहुत आभारी हैं. उसका इंतज़ार कर रहे हैं!” जैसा कि जयशंकर ने बताया, “अगर भारत ने रूस से कच्चा तेल नहीं खरीदा होता तो इसकी कीमत आसमान छू रही होती। क्योंकि उतनी मात्रा में तेल खरीदने के लिए हमें उन बाजारों में जाना पड़ता था, जहां से यूरोप भी खरीद रहा है. परिणामस्वरूप, यूरोप को हमसे अधिक भुगतान करना होगा।” रूस-यूक्रेन संघर्ष पर भारत के रुख पर उनकी मांगों में नीति और राष्ट्रीय हित के बीच संतुलन की आवश्यकता है। कुछ क्षेत्रों में रूस के साथ भारत की साझेदारी बनाए रखना राष्ट्रीय हित के अनुरूप है।
राजनयिक खेमे के मुताबिक, अमेरिकी प्रतिबंधों की अवहेलना करते हुए भारत के रूस से सस्ता तेल खरीदने पर राजनीतिक बहस छिड़ गई है. हालाँकि, इस देश ने आयात और निर्यात के लिए विदेशी मुद्रा आय और व्यय के घाटे को नियंत्रित किया है। विदेशी मुद्रा कम खर्च हुई. रिफाइंड तेल के निर्यात से राजस्व बढ़ा। भारत को धन्यवाद: जयशंकर राजनयिक खेमे के मुताबिक, अमेरिकी प्रतिबंधों की अवहेलना करते हुए भारत द्वारा रूस से सस्ता तेल खरीदने पर राजनीतिक बहस छिड़ गई है. हालाँकि, इस देश ने आयात और निर्यात के लिए विदेशी मुद्रा आय और व्यय के घाटे को नियंत्रित किया है।
हालाँकि, रूसी तेल को लेकर मोदी सरकार को घरेलू और अंतरराष्ट्रीय राजनीति में बार-बार सवालों का सामना करना पड़ा है। यूरोपीय संघ (ईयू) की विदेश नीति समिति के प्रमुख जोसेफ बोरेल ने उस तेल से भारत में बने पेट्रोलियम उत्पादों के खिलाफ कार्रवाई का आह्वान किया। उन्होंने कहा, भारत प्रतिबंध को नजरअंदाज कर रूसी तेल से बने डीजल समेत विभिन्न ईंधन विभिन्न यूरोपीय देशों को बेच रहा है. इसलिए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई जरूरी है. इसके जवाब में जयशंकर ने कहा कि यूरोपीय परिषद के प्रावधानों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यदि रूसी कच्चे तेल में किसी तीसरे देश में महत्वपूर्ण बदलाव किया जाता है, तो उसे अब रूसी तेल नहीं कहा जाएगा। इस संदर्भ में ब्रिटेन की ओर से विश्व बाजार में वित्तीय संकट को कम करने में भारत की भूमिका को उजागर करने का यह प्रयास महत्वपूर्ण है, ऐसा संबंधित हलकों के एक वर्ग का मानना है।
