नई दिल्ली स्थित डॉ भीमराव अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय केंद्र में दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, एससीपीडब्ल्यूडी और अमेज़ॅन के बीच समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर समारोह हेतु बैठक का आयोजन किया गया।
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, दिव्यांगजनों के सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक और आर्थिक सशक्तिकरण तथा उनके लिए एक समावेशी एवं सुगम्य वातावरण बनाने हेतु विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन कर रहा है जिससे कि उनका समग्र विकास सुनिश्चित हो ।दिव्यांगजनों के कौशल विकास के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना लागू करता है, जिसे मार्च, 2015 में लॉन्च किया गया था। इस योजना के तहत, बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों को सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों के नेटवर्क के माध्यम से कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। अभी तक दिव्यांगजनों के कौशल प्रशिक्षण पर लगभग 1.30 लाख दिव्यांगजनों को प्रशिक्षण देने हेतु अनुदान जारी किया गया है ।
दिव्यांगजनों में अपार प्रतिभा एवं क्षमता है जिसका प्रदर्शन सदैव देखने को भी मिलता है। आवश्यकता सिर्फ इस बात की है कि इन प्रतिभाओं एवं क्षमताओं को फलने फूलने एवं निखरने के लिए एक समुचित वातावरण एवं समुचित साधन मिलें । मंत्रालय का मानना है की रोजगार सुनिश्चित करना आर्थिक सशक्तिकरण की कुंजी है। दिव्यांगजनों को रोजगार का अवसर प्रदान कर न सिर्फ उनको सशक्त करते हैं बल्कि उनके परिवार, समाज एवं देश को सशक्त करते हैं। अधिक से अधिक दिव्यांगजनों को कौशल प्रशिक्षण और कुशल दिव्यांगजनों की तत्काल नियुक्ति के लिए उद्योग की आवश्यकता के अनुसार कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए ई-कॉमर्स कंपनियों के साथ हाथ मिलाने की आवश्यकता महसूस की गई।
इसलिए अमेज़ॅन के साथ एक समान समझौता ज्ञापन पर विभाग , एससीपीडब्ल्यूडी और अमेज़ॅन के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया । मंत्रालय को पूर्ण विश्वास है कि इस समझौता ज्ञापन से दिव्यांगजनों को रोजगार दिलाने की दिशा में काफी सफलता मिलेगी ।
भारतीय ई-कॉमर्स उद्योग तेजी से विकास पथ पर है। इस क्षेत्र में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध हैं। इसलिए, दिव्यांग व्यक्तियों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए उनकी वर्तमान आवश्यकता के अनुसार कौशल विकास के लिए पाठ्यक्रम तैयार करना आवश्यक है, जिसे समझौता ज्ञापन के माध्यम से सुनिश्चित किया जा सकता है। साथ हीं ई-कॉमर्स क्षेत्र की आवश्यकता के अनुसार कौशल प्रशिक्षण के ठीक बाद दिव्यांगजनों की नियुक्ति संभव की जा सकेगी। आज हुए समझौता ज्ञापन से यह उम्मीद लगाई जा सकती है कि अमेजॉन एवं मंत्रालय के सहयोग से प्रतिभाशाली दिव्यांग जनों जनों के लिए उनके उचित क्वेश्चन का उपयोग कर उन्हें रोजगार प्रदान करना है जिससे एक समावेशी समाज का निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया जा सके।
