सोशल मीडिया पर फैल रहे मणिपुर के वीडियो को लेकर देश में हंगामा मचा हुआ है. मणिपुर पुलिस ने दावा किया कि तस्वीर 4 मई को ली गई थी. विपक्ष का दावा है कि पुलिस से शिकायत की गई लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई. इस बार सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर में दो महिलाओं को निर्वस्त्र कर सड़क पर घुमाने की घटना के वीडियो (जिसकी आनंदबाजार ऑनलाइन पुष्टि नहीं करता) और सामूहिक बलात्कार के आरोपों पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की. गुरुवार को चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस मामले पर तुरंत केंद्र और मणिपुर सरकार से रिपोर्ट मांगी.
साथ ही चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ की चेतावनी, ”हम इस मामले को लेकर बेहद चिंतित हैं. यदि सरकार इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं करती है तो न्यायालय स्वतःस्फूर्त कार्रवाई करने को बाध्य होगा. बुधवार को सोशल मीडिया पर वायरल हुए मणिपुर के वीडियो पर देशभर में तीखी प्रतिक्रिया हुई है. मणिपुर पुलिस ने दावा किया कि तस्वीर 4 मई को ली गई थी. थौबल जिले के नोंगपोक सेकमाई पुलिस स्टेशन के पास कथित तौर पर दोनों महिलाओं पर हमला किया गया। हालांकि, एक संगठन का दावा है कि घटना कांगापाकपी जिले की है. विपक्ष का दावा है कि घटना के बाद पुलिस से शिकायत की गई लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई. हालांकि, बुधवार को सोशल मीडिया पर वीडियो फैलने के बाद बीजेपी शासित मणिपुर की पुलिस ‘सक्रिय’ हो गई. वहां के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने गुरुवार को कहा कि घटना के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. उन्होंने ट्विटर पर लिखा, ”घटना की जांच चल रही है. हम यह सुनिश्चित करेंगे कि दोषियों को मौत की सजा मिले।”
संयोग से, 3 मई को, जनजाति छात्रों के संगठन ‘ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ मणिपुर’ (एटीएसयूएम) के कार्यक्रम के आसपास उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में भाजपा शासित राज्य में अशांति फैल गई। मणिपुर उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को मेइटिड्स को अनुसूचित जाति का दर्जा देने के मुद्दे पर विचार करने का निर्देश दिया था। इसके बाद कुकी, जो समेत विभिन्न जातीय समूहों के संगठन उनके विरोध में आ गये. और उस घटना के बाद से वहां हिंसा शुरू हो गई.
विपक्ष ने सवाल उठाया है कि सामूहिक हिंसा के शुरुआती चरण में दो महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार और क्रूरता की घटना के 77 दिन बाद पुलिस सक्रिय क्यों हुई. मणिपुर में सांप्रदायिक हिंसा के कारण अब तक लगभग दो सौ लोगों की मौत हो चुकी है और 60,000 से अधिक लोग बेघर हो गए हैं। ऐसे में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को कहा, ”प्रधानमंत्री की चुप्पी और निष्क्रियता ने मणिपुर को अराजकता की ओर धकेल दिया है.”
मणिपुर में पिछले ढाई महीने से जारी हिंसा पर चुप रहने के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को दो महिलाओं पर अत्याचार की घटना की निंदा की. बादल अधिवेशन में शामिल होने संसद भवन चौराहे पर पहुंचे उन्होंने कहा, ‘मणिपुर की घटना किसी भी सभ्य समाज के लिए शर्म की बात है. उस घटना से देश के 1.4 अरब लोगों की जान चली गई.” गौरतलब है कि उन्होंने मणिपुर के अलावा कांग्रेस शासित राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कानून-व्यवस्था की स्थिति को लेकर संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को संदेश दिया.
सूत्रों के मुताबिक, विपक्षी दल एक साथ मिलकर यह मांग करने का फैसला करने जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नहीं बल्कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मणिपुर मुद्दे पर अपनी चुप्पी तोड़ें। मणिपुर मुद्दे पर लंबित प्रस्ताव लाकर चर्चा की मांग उठी है. आज की सर्वदलीय बैठक में सत्ताधारी खेमे ने मणिपुर समेत सभी मुद्दों पर चर्चा पर सहमति का संदेश तो दे दिया है, लेकिन प्रधानमंत्री के भाषण में विपक्ष की ओर से की गई मांगों पर सरकार कितनी सहमत होगी, इस पर संशय है. अंत में अगर प्रधानमंत्री ने इस बारे में खुलकर बात नहीं की तो इस बात की प्रबल संभावना है कि इस बार का बादल सत्र भी बेकार चला जायेगा.
सरकार की इस सत्र में 21 नये विधेयक पेश करने की योजना है. इसमें दिल्ली के नौकरशाहों पर केंद्रीय नियंत्रण संबंधी विधेयक भी शामिल है. इसके अलावा डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर जन्म और मृत्यु का पंजीकरण जैसे विवादास्पद बिल भी शामिल हैं। सूत्रों के मुताबिक, विपक्ष भी समान नागरिक संहिता पर सरकार का रुख जानने के लिए सरब की ओर जाने की योजना बना रहा है।
विपक्ष के आज के भाषण की मुख्य मांग थी कि नरेंद्र मोदी सरकार मणिपुर मुद्दे पर अपनी स्थिति स्पष्ट करे. लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के नेता अधीर चौधरी ने कहा, ”कांग्रेस ने मणिपुर पर चर्चा करने और बादल सत्र में एक लंबित प्रस्ताव लाकर प्रधानमंत्री की प्रतिक्रिया मांगी है.” सूत्रों के मुताबिक, अन्य पार्टियां भी इस मांग का समर्थन करती हैं कांग्रेस।
जिस तरह विपक्ष ने मणिपुर मुद्दे को टालने की रणनीति अपनाई है, उसी तरह भाजपा जवाबी कार्रवाई के तौर पर पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव में हिंसा का मुद्दा संसद में उठाने की योजना बना रही है। सरकार ने सलाहकार समिति की बैठक में इसके संकेत दिये हैं. सूत्रों के मुताबिक, संसदीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने बैठक में आश्वासन दिया कि सरकार मणिपुर समेत विपक्ष द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों पर चर्चा करने को इच्छुक है. बीजेपी सूत्रों के मुताबिक, सरकार संसद के दोनों सदनों में पश्चिम बंगाल में राजनीतिक आतंकवाद का मुद्दा उठाएगी. एक बीजेपी नेता के शब्दों में, ”राज्य में सत्तारूढ़ दल द्वारा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पीटा जा रहा है और दोनों दलों के शीर्ष नेता एक-दूसरे से हाथ मिला रहे हैं. कई लोगों के मुताबिक, बीजेपी नेतृत्व ने विपक्ष के दो प्रमुख साझेदारों कांग्रेस और तृणमूल के बीच केंद्रीय स्तर पर बने एकता के माहौल को तोड़ने की रणनीति अपनाई है. कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए की बैठक में बंगाल में आतंकवाद के मुद्दे पर भी बात की. इसी दिन दोपहर में एनडीए सदस्य सत्ताधारी खेमे की रणनीति तय करने के लिए बैठक में बैठे. सूत्रों के मुताबिक, बैठक में मणिपुर, महंगाई जैसे मुद्दों पर विपक्ष के हमले का जवाब देने के लिए सरकार के रुख पर विस्तार से चर्चा हुई.
विपक्ष ने मणिपुर का मुद्दा उठाने के साथ-साथ मोदी सरकार की बेचैनी बढ़ाने और साथ ही दिल्ली में नौकरशाहों के नियमन पर बिल का विरोध करने की योजना बनाई है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने आज बिल को वापस लेने की मांग की. सूत्रों के मुताबिक, मोदी सरकार इस बिल को इसी सत्र में पास कराने के लिए बेताब है. ऐसे में सभी विपक्षी पार्टियों ने एकजुट होकर इस बिल का विरोध करने का फैसला किया. लोकसभा में संख्याबल के चलते बीजेपी को बिल पास कराने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर राज्यसभा में विपक्षी दल एकजुट हो गए तो मोदी सरकार दबाव में आ जाएगी. लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही बीजेपी समान नागरिक संहिता कानून लाने के सवाल पर सक्रिय हो गई है. विपक्ष के मुताबिक वे हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण के मकसद से उस कानून को लाना चाहते हैं. अखिलेश यादव की पार्टी सपा ने उस कानून पर सरकार की स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है. वहीं आज की सर्वदलीय बैठक में बीजेडी ने महिला आरक्षण बिल की वकालत की. पार्टी का दावा है कि वाईएसआर कांग्रेस और बीआरएस ने उनके दावे का समर्थन किया है।
