देश में कई राज्य ऐसे हैं जहां पर अभी-अभी पार्टियां टूटी है! देश के दो बड़े राज्य में दो प्रमुख क्षेत्रीय दल में टूट हो चुकी है। महाराष्ट्र में शिवसेना और तमिलनाडु में अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम व्यावहारिक रूप से अलग हो गए हैं। दोनों ही क्षेत्रीय दलों में अलग हुए गुट पार्टी के सिंबल पर अपना-अपना दावा ठोक रहे हैं। दोनों ही मामलों में, चुनाव आयोग (ईसी) से एक गुट को मूल पार्टी के रूप में मान्यता देने और उसे पार्टी का सिंबल देने पर फैसला लेने की उम्मीद है।जब देश ने बैलेट पेपर के लिए उम्मीदवारों के नामों के साथ सिंबल को अपनाया तब भारत में साक्षरता दर 12% थी। अधिकांश मतदाता पढ़-लिख नहीं सकते थे। पार्टियों और उम्मीदवारों को अपने समर्थकों को यह बताने के लिए एक चिह्न की आवश्यकता थी कि किसे वोट देना है। अब चुनाव चिह्न पार्टियों की राजनीतिक पहचान बन गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के साथ भी चुनाव चिह्न जारी है। साक्षरता बढ़ने के बावजूद भी पार्टी का सिंबल लोगों के बीच उसकी पहचान का महत्वपूर्ण जरिया है। इसलिए पार्टी में बंटवारे के बाद अलग-अलग गुट मूल सिंबल पर अपनी-अपनी दावेदारी करते हैं।
कैसे मिलता है चुनाव चिन्ह?
मोटे तौर पर, भारत में तीन प्रकार की पार्टियां हैं – मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय, मान्यता प्राप्त राज्य/क्षेत्रीय और रजिस्टर्ड लेकिन गैर-मान्यता प्राप्त। चुनाव आयोग इन पार्टियों या निर्दलीय उम्मीदवारों को अपने रिजर्व और फ्री सिंबल के पूल से चुनाव चिह्न आवंटित करता है। रिजर्व सिंबल वे हैं जो मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य पार्टियों के लिए हैं। अन्य और नए पंजीकृत दलों को फ्री पूल से चुनाव लड़ने के लिए सिंबल मिलते हैं। यदि किसी मान्यता प्राप्त पार्टी में विभाजन होता है और दोनों गुट चुनाव आयोग से संपर्क करते हैं। ऐसे में मूल चुनाव चिह्न देने से पहले चुनाव आयोग दोनों पक्षों को सुनता है। इसमें यह तय होता है कि कौन सा गुट पुराने सिंबल का यूज करने के अधिकार के साथ मूल पार्टी है। ऐसे में दूसरे गुट को दूसरा चुनाव चिह्न चुनना पड़ता है। इस प्रक्रिया में आमतौर पर 6 महीने से अधिक समय लगता है। चुनाव आयोग 1968 के सिंबल आदेश के अनुसार एक पार्टी के चुनाव चिह्न से जुड़े विवाद का फैसला करता है।
सिंबल ऑर्डर विधायक दल के बाहर एक राजनीतिक दल में बंटवारे से संबंधित है। पार्टी का बंटवारा विधानसभा या संसद के अध्यक्ष द्वारा तय किया जाता है। यदि बंटवारा विधायक दल के बाहर है, तो 1968 के प्रतीक आदेश के पैरा 15 को प्राथमिकता दी जाती है। इसमें कहा गया है कि चुनाव आयोग दोनों गुटों को सुनेगा और उन फैक्ट्स की जांच करेगा जो मूल पार्टी होने के उनके दावे का समर्थन करते हैं। इसमें कहा गया है कि चुनाव आयोग को यह निर्धारित करने का अंतिम अधिकार है कि कौन सा पार्टी गुट या कोई भी मान्यता प्राप्त पार्टी नहीं है। चुनाव आयोग का निर्णय धड़ों को मानना पड़ता है। यदि पार्टी के भीतर की इस लड़ाई में एक गैर-मान्यता प्राप्त लेकिन रजिस्टर्ड पार्टी शामिल है, तो चुनाव आयोग आमतौर पर दोनों गुटों को सलाह देता है कि या तो अदालत का दरवाजा खटखटाएं या आंतरिक रूप से अपने मतभेदों को हल करें।
बंटवारा एक सिरदर्द हो सकता है, शुरू में नेताओं या चुनाव आयोग इस पर गंभीरता से विचार नहीं किया गया था। पहली बड़ी समस्या तब सामने आई जब 1964 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI) को टूट का सामना करना पड़ा। उस समय, चुनाव नियम, 1961 के संचालन के तहत इस मामले का निर्णय लिया गया था। 1962 के भारत-चीन युद्ध और सोवियत-चीन के बीच दरार की पृष्ठभूमि में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI) में टूट हो गई। बागी गुट ने खुद को ‘राइट’ कहते हुए सीपीआई-मार्क्सवादी के रूप में मान्यता के लिए चुनाव आयोग से संपर्क किया। इस गुट का आंध्र प्रदेश, केरल और पश्चिम बंगाल में दबदबा था। इसने गुट का समर्थन करने वाले विधायकों और सांसदों की लिस्ट पेश की। चुनाव आयोग ने निर्वाचित प्रतिनिधियों की संख्या की जांच की और पाया कि तीन राज्यों में अलग हुए गुट के पास 4% से अधिक वोट थे। इसे सीपीआई-एम के रूप में मान्यता दी। नई पार्टी को मिला नया चुनाव चिह्न दिया गया।
इंदिरा ने कांग्रेस को तोड़ा
जवाहरलाल नेहरू, उनकी बेटी इंदिरा गांधी और उनके बेटे राजीव गांधी सभी कांग्रेस से थे, लेकिन तीनों ने अलग-अलग सिंबल पर चुनाव लड़े। इंदिरा अकेली थीं, जिन्होंने तीनों सिंबल पर चुनाव लड़ा था – एक जोड़ी बैल, एक गाय और बछड़ा और हाथ। 1969 में राष्ट्रपति चुनाव के बाद इंदिरा गांधी को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। इसके बाद कांग्रेस को विभाजन का सामना करना पड़ा। इंदिरा के नेतृत्व वाले गुट ने मूल पार्टी से नाता तोड़ लिया। एक गाय और एक बछड़े को अपने चुनाव चिन्ह के रूप में कांग्रेस (आर) के रूप में मान्यता दी गई। पुरानी पार्टी, जिसे कांग्रेस (ओ) कहा जाता है, ने मूल चिह्न को बरकरार रखा। यह पहला बड़ा विभाजन था जिस मामले में चुनाव आयोग ने 1968 के सिंबल ऑर्डर के बाद फैसला लिया था।
यह पहली बार नहीं है जब अन्नाद्रमुक गंभीर विभाजन का सामना कर रही है। 1987 में – AIADMK के संस्थापक एमजी रामचंद्रन की मौत के बाद – AIADMK में टूट की स्थिति बनी थी। उस समय एमजीआर की पत्नी जानकी रामचंद्रन और जे जयललिता के बीच एक राजनीतिक खींचतान हुई थी। मामला चुनाव आयोग तक पहुंचा। लेकिन इससे पहले कि चुनाव आयोग कोई फैसला लेता जानकी रामचंद्रन और जयललिता ने आपस में मिलकर सुलह कर ली। जयललिता ने तब पार्टी पर पूर्ण नियंत्रण कर लिया। 2016 में जयललिता की मृत्यु के बाद अन्नाद्रमुक को इसी तरह की स्थिति का सामना करना पड़ा। एक कई गुटों में आपसी खींचतान हुई। इसमें जयललिता की करीबी सहयोगी वीके शशिकला को हटा दिया गया। शशिकला ने भतीजे टीटीवी दिनाकरन ने नई पार्टी अम्मा मक्कल मुनेत्र कड़गम बना ली। इसके बाद AIADMK के संविधान में एक संघर्षविराम संशोधन किया गया। इसके अंतर्गत ओ पन्नीरसेल्वम को कोऑर्डिनेट और ईके पलानीस्वामी को सह-समन्वयक के रूप में अनुमति दी गई। अब वह संघर्ष विराम समाप्त हो गया है। अब ईके पलानीसामी गुट ने पार्टी पर नियंत्रण कर लिया। ओ पनीरसेलवम को पार्टी से निष्कासित कर दिया।
