बीसीआई पहले ही कह चुका है कि ‘भारत में विदेशी वकीलों और विदेशी कानून फर्मों के पंजीकरण और नियमन के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नियम 2022′ को लॉन्च करने की गतिविधियां चल रही हैं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) भारत में अभ्यास करने के लिए विदेशी वकीलों और कानून फर्मों को लाइसेंस देने में सक्रिय है। बीसीआई ने बुधवार को जानकारी दी कि आवश्यक नियम जल्द ही लागू किए जाएंगे ताकि विदेशी वकील और लॉ फर्म भारत में प्रैक्टिस कर सकें। इस उद्देश्य के लिए, भारत में विदेशी वकीलों और विदेशी कानून फर्मों के लिए पंजीकरण और विनियमन के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नियम 2022 पहले ही लॉन्च किए जा चुके हैं, बीसीआई ने कहा। बीसीआई ने यह भी कहा कि अगर विदेशी वकीलों और कानून फर्मों को भारत में काम करने का अवसर दिया जाता है, तो देश के वकीलों और संबंधित संगठनों को पेशेवर प्रतिस्पर्धा का सामना नहीं करना पड़ेगा। एजेंसी के एक बयान में कहा गया है, “यदि दरवाजा सीमित और अच्छी तरह से विनियमित तरीके से खोला जाता है, तो इस कदम से भारत को नुकसान नहीं होगा।” बल्कि, देश को मुख्य रूप से गैर-मुकदमे कानूनी सलाह मामलों में और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लाभ होगा। मध्यस्थता के मामले, एजेंसी ने कहा।
फर्जी डिग्री के चलते दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर को अपना गद्दा गंवाना पड़ा। इसके चलते बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने देश के सभी वकीलों की डिग्री असली है या नहीं इसकी जांच शुरू कर दी है. तोमर कांड के बाद बार काउंसिल ने सुप्रीम कोर्ट में केस दायर कर इस काम को शुरू करने की अनुमति मांगी थी. फर्जी डिग्री के चलते दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर को अपना गद्दा गंवाना पड़ा। इसके चलते बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने देश के सभी वकीलों की डिग्री असली है या नहीं इसकी जांच शुरू कर दी है. तोमर कांड के बाद बार काउंसिल ने सुप्रीम कोर्ट में केस दायर कर इस काम को शुरू करने की अनुमति मांगी थी. शीर्ष अदालत का आदेश मिलने के बाद काम शुरू हो गया है। बार सदस्यों के नाम संबंधित विश्वविद्यालयों को भेजे जा रहे हैं। विवि इसकी जांच कर रिपोर्ट देगा। लेकिन विश्वविद्यालय बार काउंसिल से लाखों वकीलों की डिग्रियों की प्रामाणिकता को सत्यापित करने के लिए शुल्क मांग रहे हैं। नतीजा यह हुआ कि बार काउंसिल सिर के बल गिर गई। क्योंकि अरबों रुपये आएंगे कहा से! बार काउंसिल ने इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। शीर्ष अदालत ने विश्वविद्यालयों को तलब किया। जस्टिस पिनाकीचंद्र घोष और जस्टिस रोहिंटन फली नरीमन की बेंच में एडवोकेट केके वेणुगोपाल ने तर्क दिया कि विश्वविद्यालयों की फीस को पूरा करने के लिए कम से कम 60 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. बार काउंसिल के पास इतना खर्च वहन करने की क्षमता नहीं है। याचिका पर सुनवाई करते हुए जजों ने विश्वविद्यालयों को फीस माफ करने का आदेश दिया। पश्चिम बंगाल बार काउंसिल के उपाध्यक्ष प्रसून दत्ता ने कहा कि राज्य में कानूनी डिग्री सत्यापन की प्रक्रिया शुरू हो गई है.
करीब 18 साल बाद चुनाव आयोग ने फिर वही सिफारिश केंद्रीय कानून मंत्रालय को भेजी। आयोग के सूत्रों ने बताया कि चुनाव सुधार के मकसद से यह सिफारिश की गई है। लोकसभा हो या विधानसभा, एक प्रत्याशी एक ही सीट से चुनाव लड़ता है। करीब 18 साल बाद चुनाव आयोग ने फिर वही सिफारिश केंद्रीय कानून मंत्रालय को भेजी। आयोग के सूत्रों ने बताया कि चुनाव सुधार के मकसद से यह सिफारिश की गई है। वर्तमान में, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम (1951) की धारा 33(7) के अनुसार, एक उम्मीदवार एक साथ दो सीटों से चुनाव लड़ सकता है। यदि उम्मीदवार चुनाव में दोनों सीटों पर जीत जाता है, तो उसे चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद एक सीट खाली करनी होगी। इस बार आयोग के अधिकारी उस नियम को बदलना चाहते हैं। आयोग की सिफारिश के अनुसार, चुनाव सुधार का लक्ष्य केवल एक सीट है प्रत्याशी लड़ते हैं। हालांकि यह प्रस्ताव नया नहीं है। आयोग ने पहली बार 2004 में प्रस्ताव केंद्र को भेजा था। सूत्रों के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में चुनाव आयोग और केंद्र से इस मामले को देखने को कहा था। उसके बाद मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने उस सिफारिश को फिर से नरेंद्र मोदी सरकार के पाले में धकेल दिया. यदि केंद्र आयोग के प्रस्ताव को स्वीकार करता है, तो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन करने की आवश्यकता होगी।
