यदि विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाता भी है तो उसके पारित होने की व्यावहारिक रूप से संभावना नहीं है। मोदी सरकार के गिरने की कोई संभावना नहीं है. 543 सांसदों वाली लोकसभा में सरकार गिराने के लिए 272 सांसदों का समर्थन चाहिए. लोकसभा में कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर बहस होगी। सूत्रों के मुताबिक, करीब साढ़े चार महीने बाद संसद में लौटे केरल के वायनाड से सांसद राहुल गांधी विपक्ष की ओर से अविश्वास पर बहस शुरू कर सकते हैं. यह बात विपक्षी गठबंधन ‘भारत’ के सूत्रों से पता चली है. हालाँकि, परंपरा के अनुसार, कांग्रेस नेता अधीररंजन चौधरी को लोकसभा में चर्चा शुरू करनी है। हालांकि, कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार यह परंपरा टूट सकती है.
इस बीच मंगलवार को विपक्ष की ओर से लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा से पहले बीजेपी ने संसदीय दल की बैठक बुलाई है. सूत्रों के मुताबिक अविश्वास प्रस्ताव पर पार्टी की स्थिति और पार्टी की तैयारियों पर पानी फिर सकता है. अविश्वास पर बहस के दौरान केंद्र की ओर से अमित शाह, निर्मला सीतारमण, स्मृति ईरानी, ज्योतिरादित्य सिंधिया और किरण रिजिजू बोलेंगे। सूत्रों के मुताबिक, बहस में बीजेपी के पांच अन्य सांसद हिस्सा लेंगे. हालांकि, संसद में वापसी के अगले दिन राहुल के भाषण ने राजनीतिक गलियारों में उत्सुकता पैदा कर दी है.
संयोग से, 26 जुलाई को कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने भारत की ओर से मोदी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था। इसके साथ ही लोकसभा सांसद नामा नागेश्वर राव ने तेलंगाना की सत्तारूढ़ पार्टी बीआरएस की ओर से एक अलग अविश्वास प्रस्ताव नोटिस सौंपा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव पर मंगलवार (8 अगस्त) को संसद में चर्चा शुरू होगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 अगस्त को अविश्वास प्रस्ताव को संबोधित करेंगे. अगर विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाता भी है तो भी प्रस्ताव पारित होने की कोई संभावना नहीं है। मोदी सरकार के गिरने की कोई संभावना नहीं है. क्योंकि, 543 सांसदों वाली लोकसभा में सरकार गिराने के लिए 272 सांसदों का समर्थन चाहिए. बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए के पास 332 सांसद हैं. इसके अलावा, ओडिशा में सत्तारूढ़ बीजू जनता दल (बीजेडी) और आंध्र प्रदेश में वाईएसआर का समर्थन एनडीए को है। लोकसभा में इन दोनों पार्टियों के सांसदों की संख्या 34 है. यानी कुल 366 लोगों को केंद्र से सहायता मिल सकती है. मणिपुर में 3 मई को शुरू हुई हिंसा को लेकर 26 विपक्षी दलों का गठबंधन ‘भारत’ केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया. अविश्वास प्रस्ताव इसलिए लाया गया है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी संसद में मणिपुर को संबोधित करने आये थे.
20 जुलाई को बादल सत्र की शुरुआत के बाद से मणिपुर घटना पर प्रधानमंत्री मोदी के बयान की मांग को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण लोकसभा और राज्यसभा सत्र को बार-बार स्थगित किया गया है। विपक्ष के विरोध के कारण सत्र लगातार बाधित रहा। बादल सत्र की शुरुआत से ही विपक्ष मणिपुर पर चर्चा की मांग कर रहा है. उनका दावा है कि मणिपुर पिछले तीन महीनों से सांप्रदायिक झड़पों से गर्म है। हिंसक राज्य में अब तक 170 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है. हजारों लोग घायल भी हुए. हालांकि, इस बारे में प्रधानमंत्री की ओर से कोई बयान नहीं आया है. दूसरी ओर, सरकार चर्चा के लिए तैयार हो गई है लेकिन स्पष्ट किया है कि प्रधानमंत्री इस मामले पर संसद में कोई बयान नहीं देंगे। सरकार के मुताबिक 1993 और 1997 में भी मणिपुर बड़े पैमाने पर हिंसा की चपेट में आया था. एक मामले में संसद में कोई बयान नहीं दिया गया और दूसरे मामले में ‘नाममात्र’ बयान दिया गया. इसलिए सरकार का मानना है कि इस मामले में सरकार की स्थिति स्पष्ट करने के लिए प्रधानमंत्री का बयान पेश करने का कोई औचित्य नहीं है.
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार दोपहर विपक्ष पर मणिपुर पर बातचीत से “भागने” का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, ”मणिपुर की स्थिति और सरकार वहां क्या कदम उठा रही है, इस पर चर्चा की जरूरत है. यह अविश्वास प्रस्ताव लाकर शक्ति प्रदर्शन नहीं है.”
संयोग से, इससे पहले 2018 में, प्रधान मंत्री मोदी को चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ा था। लेकिन उस प्रस्ताव पर अमल नहीं हुआ. 325 सांसदों ने सरकार के पक्ष में वोट किया. वहीं प्रस्ताव के पक्ष में सिर्फ 126 वोट पड़े.
इतिहास कहता है कि आजाद भारत के इतिहास में 28वें अविश्वास प्रस्ताव पर संसद में चर्चा होने जा रही है. अतीत में देश के तीन प्रधानमंत्रियों, मोरारजी देसाई, वीपी सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी को विपक्ष द्वारा लाए गए ऐसे अविश्वास प्रस्ताव में अपनी सीटें गंवानी पड़ीं। जेबी कृपलानी ने 1963 में प्रधान मंत्री जवाहरलाल नेहरू की सरकार के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव पेश किया।
