सबसे पहले आईबी इस बात पर जोर देती है कि बैंक का कामकाजी माहौल कैसा है, अगर माहौल खराब है तो उसके पीछे क्या कारण हैं। आरोप है कि अधिकारी जरूरत से कम हैं, लेकिन काम बढ़ गया है. विभिन्न प्रकार की ‘उन्नत’ सेवाएँ प्रदान करनी होंगी। इस तीव्र दबाव में काम करते समय यदि कोई कमी रह जाती है तो वरिष्ठ के ‘दुर्व्यवहार’ का ठीकरा माथे पर फूटता है। सरकारी स्वामित्व वाले बैंक अधिकारियों के संगठनों के एक वर्ग ने आरोप लगाया है कि कुछ अधिकारी दबाव नहीं झेल पाने के कारण इस्तीफा दे रहे हैं। यहां तक कि आत्महत्या के भी आरोप लग रहे हैं.
बैंकिंग इंडस्ट्री और सोशल मीडिया पर भी यह चलन शुरू होने के बाद केंद्र हिल गया है. केंद्रीय खुफिया ब्यूरो (इंटेलिजेंस ब्यूरो या आईबी) ने सरकारी आदेश पर इन उद्योग स्रोतों की रिपोर्ट की जांच शुरू कर दी है, खासकर राज्य के स्वामित्व वाले बैंकों में कामकाजी माहौल के बारे में। बैंकिंग समुदाय हाल के दिनों में ऐसा कुछ होने के बारे में सोच भी नहीं सकता।
सूत्रों के मुताबिक, आईबी इस बात पर जोर दे रही है कि सबसे पहले बैंक का कामकाजी माहौल कैसा है, अगर माहौल खराब है तो उसके पीछे क्या कारण हैं। हालांकि, संबंधित हलके इस बारे में विस्तार से कुछ नहीं कहना चाहते. संगठनों के मुंह पर ताला. संबंधित हलकों के एक वर्ग को लगता है कि मोदी सरकार असहज है क्योंकि बैंकों के निजीकरण के लिए आंदोलन पहले ही शुरू हो चुका है। इसके अलावा, अगर कामकाजी माहौल बिगड़ता है और नए आंदोलन शुरू होते हैं, तो केंद्र में सत्तारूढ़ दल लोकसभा चुनाव से पहले असहज महसूस करेगा। इसलिए माना जा रहा है कि आईबी के जरिए कामकाज के माहौल के बारे में अग्रिम पूछताछ की जा रही है.
हाल ही में एक निजी बैंक के वरिष्ठ अधिकारी द्वारा कार्य लक्ष्य पूरा न करने पर अधीनस्थ अधिकारियों को डांटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। आरोप है कि लक्ष्य पूरा न होने पर उन्हें अपने वरिष्ठ अधिकारियों की बातें भी सुननी पड़ीं। बैंकिंग उद्योग के सूत्रों के मुताबिक, काम के ‘दबाव’ की यह शिकायत मुख्य रूप से अधिकारियों के मामले में है। क्योंकि, कर्मचारियों के मामले में, बैंक को निर्दिष्ट अवधि के बाद अतिरिक्त काम के लिए ‘ओवरटाइम’ का भुगतान करना पड़ता है।
अधिकारियों के संगठन एआईबीओके के राज्य सचिव शुभज्योति चट्टोपाध्याय ने कहा, उनके सर्वेक्षण से पता चलता है कि निजी बैंक की प्रत्येक शाखा में औसतन 21.15 कर्मचारी हैं और प्रति कर्मचारी कारोबार 14.13 करोड़ रुपये है। सरकारी बैंकों की शाखाओं में भले ही 9.05 कर्मचारी हैं, लेकिन कारोबार 26.53 करोड़ का है। उनके शब्दों में, ”दरअसल, सरकारी बैंकों में जरूरत से 20 फीसदी कम अधिकारी हैं. कई शाखाओं में कागज पर तीन अधिकारी आवंटित हैं लेकिन हकीकत में एक ही व्यक्ति को काम करना पड़ता है। इसके अलावा, प्रतिस्पर्धा में आगे रहने के लिए, बैंक अधिकारी नौकरी के लक्ष्य इतने ऊंचे निर्धारित कर रहे हैं कि कई मामलों में अधिकारियों के लिए उन्हें पूरा करना संभव नहीं है। इसके अलावा बैंक को सामान्य सेवाओं के अलावा आय बढ़ाने के लिए म्यूचुअल फंड, बीमा जैसी अन्य कंपनियों की योजनाएं बेचने के लिए भी ऊपर से दबाव में संघर्ष करना पड़ता है। साथ ही जनधन जैसी केंद्र की विभिन्न परियोजनाओं को क्रियान्वित करने की भी जिम्मेदारी है. कुल मिलाकर अंतिम समस्या पर काम करना होगा। कई तो अपनी नौकरियाँ भी छोड़ रहे हैं।
ऊपर से कई अधिकारियों पर आरोप है कि उन्हें तय समय के बाद भी रात तक काम करना पड़ रहा है. ऑल इंडिया नेशनलाइज्ड बैंक ऑफिसर्स फेडरेशन के महासचिव संजय दास ने कहा, ”उनके काम के घंटे तय नहीं हैं. कई बार उन्हें छुट्टियों के दिन भी काम पर आने के लिए मजबूर किया जाता था।” उनका दावा है कि ऐसे भी मामले हैं कि गर्भवती महिलाओं को मीटिंग के लिए रात तक ऑफिस में रुकने के लिए ‘मजबूर’ किया गया। ऐसे में आईबी ने जांच शुरू कर दी है, जिससे बैंकिंग जगत में हड़कंप मच गया है. अधिकारियों के संगठनों ने स्थिति को उजागर करने के लिए सारी जानकारी तैयार कर ली है. ताकि केंद्र चाहे तो इसे शीघ्र उपलब्ध कराया जा सके।
होम लोन कंपनी एचडीएफसी का एचडीएफसी बैंक में विलय हो गया है। इस बार निजी बैंक ने अपने कारोबार को और बढ़ाने के लिए चालू वित्त वर्ष में देशभर में 7800 नई शाखाएं खोलने का फैसला किया है। बैंक के राज्य प्रभारी वरिष्ठ कार्यकारी उपाध्यक्ष संदीप कुमार ने कहा कि पूर्वी क्षेत्र में 249 शाखाएं खोली जाएंगी. पश्चिम बंगाल में 77. इसके अलावा, इलेक्ट्रिक वाहन ऋण के वितरण पर जोर देने के लिए एचडीएफसी बैंक शनिवार से कोलकाता में ऐसे वाहनों की दो दिवसीय प्रदर्शनी आयोजित कर रहा है।
उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने भी देशभर में 104 नई शाखाएं खोलने की योजना बनाई है। एमडी-सीईओ इतिरा डेविस ने कहा कि इसका 20% हिस्सा पूर्वी क्षेत्र में लॉन्च किया जाएगा। पश्चिम बंगाल में 12. अब राज्य में 90 शाखाएं हो गयी हैं. उनका बोर्ड डिजिटल सिस्टम का उपयोग बढ़ाने की भी योजना बना रहा है। इसके अलावा, उन्होंने कहा, प्रमोटर कंपनी उज्जीवन होल्डिंग कंपनी का उज्जीवन बैंक में विलय हो गया है। डेविस ने कहा, उन्होंने इसके लिए दिवालियापन अदालत में आवेदन किया है। उम्मीद है चालू वित्तीय वर्ष में यह पूरा हो जायेगा. यदि विलय प्रभावी होता है, तो शेयरधारकों को बैंक के प्रत्येक 11.6 शेयरों के लिए उज्जीवन होल्डिंग्स का एक शेयर मिलेगा।
