आज हम आपको पीएम मोदी की उन तैयारियों के बारे में बताएंगे जो चुनावों को जीतने के लिए वह अपनाते हैं! वर्ष 2020 में पूरी दुनिया कोरोना संकट से जूझ रही थी। भारत सरकार भी इससे निपटने के लिए देश में लॉकडाउन लागू कर चुकी थी। आफत इस कदर बढ़ी कि गरीबों के सामने पेट भरने की चुनौती खड़ी हो गई। ऐसे में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना पीएमजीकेएवाई की शुरुआत की। इस योजना के तहत गरीबों को 5 किलो मुफ्त अनाज दिया जाता है। तीन साल पहले शुरू हुई ये योजना धीरे-धीरे मोदी सरकार का चेहरा बन गई। यही कारण रहा कि इस फ्री अनाज योजना के 8 चरण हो चुके हैं। अब नवें चरण के तहत प्रधानमंत्री ने इसे अगले पांच साल तक बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। केंद्र सरकार के इस फैसले के तमाम सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। दरअसल जबसे ये योजना शुरू हुई है, तब तक आज यानि दिसंबर, 2023 तक कुल 23 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो चुके हैं। इनमें से 13 राज्यों में भाजपा या तो सीधे या गठबंधन के सहयोगियों के दम पर सत्ता में आ चुकी है। इसमें गुजरात, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में सरकार में वापसी भी शामिल है। भाजपा गठबंधन असम, पुद्दुचेरी, गुजरात, गोआ, मणिपुर, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, त्रिपुरा, मेघालय, नगालैंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में सत्तारूढ़ हो चुका है। देश में हर साल चुनाव दर चुनाव के बीच कैसे इस योजना को समय-समय पर बढ़ाया गया। इस पर भी नजर डाल लेते हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत अप्रैल से जून 2020 में हुई। फिर जुलाई से नवंबर 2020 तक के लिए इसे बढ़ाया गया। इसके बाद मई और जून 2021 में इस योजना का तीसरा चरण आया। फिर जुलाई से नवंबर 2021 तक योजना ने चौथा चरण, दिसंबर 2021 से मार्च 2022 तक पांचवा चरण, अप्रैल 2022 से सितंबर 2022 तक छठा चरण, अक्टूबर 2022 से दिसंबर 2022 तक सातवां चरण और जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 तक आठवां चरण पूरा किया।
अब योजना को पांच साल तक बढ़ा दिया गया है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर लिखा, “देश के मेरे परिवारजनों में से कोई भी भूखा नहीं सोए, हमारी सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है। अपनी इसी भावना को ध्यान में रखते हुए हमने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अगले पांच वर्षों तक बढ़ा दिया है। यानि मेरे गरीब भाई-बहनों के लिए वर्ष 2028 तक मुफ्त राशन की व्यवस्था निरंतर जारी रहेगी। इसका फायदा करीब 81 करोड़ देशवासियों को मिलेगा। मुझे विश्वास है कि हमारा यह प्रयास उनके जीवन को अधिक से अधिक आसान और बेहतर बनाएगा।’’
माना जाता है कि 2019 में मोदी सरकार की वापसी में महत्वाकांक्षी उज्जवला योजना का विशेष योगदान रहा। अब धीरे-धीरे फ्री राशन योजना अपना असर दिखाने लगी है। योजना के विस्तार को कहीं न कहीं लोकसभा चुनाव की रणनीति के तौर पर भी देखा जा रहा है। वैसे 2021 से ही चुनाव दर चुनाव बीजेपी को मिल रही सफलता के पीछे इसका विशेष योगदान माना जा रहा है। पिछले तीन सालों में बीजेपी की जीत का ग्राफ तेजी से बढ़ा है। उसने न सिर्फ यूपी, एमपी, गुजरात जैसे बड़े राज्यों में सत्ता बचाई है, बल्कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में उसने कांग्रेस को सत्ता से बाहर कर दिया।
2020 में बिहार और दिल्ली के विधानसभा चुनाव हुए। बिहार में बीजेपी ने पहले से बेहतर प्रदर्शन करते हुए 74 सीटें हासिल कीं। इस चुनाव में नीतीश कुमार की जदयू 43 सीट लेकर तीसरे पर खिसक गई। वहीं राजद 75 सीटों के साथ सबसे बड़ा दल बनी। दिल्ली विधानसभा चुनावों में भाजपा को उम्मीद के मुताबिक सफलता तो नहीं मिली। वह सिर्फ 8 सीटें ही जीत सकी।लेकिन इस बार उसने 2015 के मुकाबले अपने वोट प्रतिशत में काफी सुधार कर लिया। कुल 63 सीटें ऐसी रहीं, जहां बीजेपी का वोट प्रतिशत बढ़ गया। इनमें 20 सीटों पर तो 10 फीसदी से ज्यादा का वोट शेयर बढ़ा। नजफगढ़ सीट पर तो वोट शेयर में 21.5 फीसदी की बढ़त दर्ज हुई। बहरहाल, दिल्ली में आम आदमी पार्टी 62 सीटें जीतकर एकतरफा विजेता बनी।
वर्ष 2021 में केंद्र ने फ्री अनाज योजना को दो बार बढ़ाया। पहला मई और जून 2021, फिर जुलाई से नवंबर 2021 तक। इसी साल असम, केरल, पुद्दुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में चुनाव हुए। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस को बीजेपी चुनौती दे रही थी। हालांकि चुनाव परिणाम आए तो ममता बनर्जी ने आसानी से भाजपा को हरा दिया। लेकिन इस हार के बावजूद भाजपा का प्रदर्शन चर्चा में रहा। दरअसल बीजेपी ने 2016 के विधानसभा चुनावों में बंगाल में सिर्फ 3 सीटें जीती थीं। उस दौरान उसका वोट प्रतिशत करीब 10 फीसदी था। लेकिन 2021 में ये वोट शेयर सीधे उछलकर 38.1 फीसदी पर पहुंच गया और बीजेपी ने 77 सीटें अपने नाम की। ये प्रदर्शन इसलिए और भी महत्वपूर्ण माना गया क्योंकि अभी तक बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के सामने लेफ्ट और कांग्रेस के दल ही चुनौती देने वाले माने जाते थे। लेकिन बीजेपी ने इन्हें किनारे लगा दिया और प्रमुख विपक्षी दल बनकर उभरी।
असम के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की साख दांव पर लगी थी क्योंकि वह यहां सत्ता बनाए रखने की लड़ाई लड़ रही थी। आखिरकार बीजेपी सत्ता बचाने में कामयाब रही। चुनाव में बीजेपी ने 33.21 वोट शेयर के साथ 60 सीटें जीतीं। उसके सहयोगी दल असम गण परिषद ने 9, यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी ने 6 सीटें अपने नाम कीं। वहीं प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस 29.67 वोट शेयर के बावजूद 29 सीटें ही जीत सकी।इसी तरह पुद्दुचेरी विधानसभा चुनावों में भाजपा ने अपने सहयोगी ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस के साथ आसानी से सरकार बना ली। बीजेपी को इस चुनाव में 6 सीटें मिलीं, जबकि एनआर कांग्रेस को 10 सीटें मिलीं। चुनाव में इंडियन नेशनल कांग्रेस को महज 2 सीटों से संतोष करना पड़ा। बता दें 33 सीटों वाली इस विधानसभा में 30 सीटों पर विधायक चुनाव के जरिए चुनकर आते हैं, वहीं बाकी की 3 सीटों पर केंद्र द्वारा नामित किए जाते हैं। 2016 में केंद्र सरकार ने इसके लिए बीजेपी के सदस्यों को ही नामित किया था।
हालांकि इस साल कर्नाटक विधानसभा चुनाव में भाजपा को भारी नुकसान हुआ और वह सत्ता से बाहर हो गई। 2018 में जहां भाजपा 104 सीटें जीतकर सरकार बनाने में सफल रही थी, वहीं इस बार वह सिर्फ 66 सीटें ही जीत सकी। कांग्रेस ने इस चुनाव में शानदार प्रदर्शन किया और 80 सीटों से बढ़कर 135 सीटें अपने नाम की और सत्ता पर काबिज हुई। खास बात ये ही रही कि इस चुनाव में बीजेपी के वोट शेयर में कोई बदलाव नहीं हुआ। वह 36 प्रतिशत पर बनी रही। वहीं कांग्रेस 7 प्रतिशत ज्यादा 43 फीसदी वोट शेयर के साथ जीती। कई राजनीतिक विश्लेषकों ने ये जरूर कहा कि बीजेपी का ये वोट शेयर कर्नाटक के केवल दो क्षेत्रों पुराना मैसूर और बेंगलुरु से आया। जबकि 2018 के चुनावों में यह वोट शेयर कर जगह से था। दक्षिण कर्नाटक में बिना सीटें जीते जेडीएस के वोट शेयर में सेंधमारी की।
त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में बीजेपी गठबंधन को नुकसान जरूर हुआ लेकिन सत्ता उनके हाथ बनी रही। बीजेपी गठबंधन को इस चुनाव में 33 सीटें मिली, 2018 के मुकाबले यह 11 सीटें कम रही। तब अकेले बीजेपी को 36 सीटें मिली थीं और उसके सहयोगी दल आईपीएफटी को 8 सीटें मिली थीं। इसी तरह पिछली बार बीजेपी को 43 प्रतिशत से ज्यादा वोट मिले थे, इस बार उसे 39 प्रतिशत वोट मिले। इसी तरह नागालैंड और मेघायल में भी भाजपा गठबंधन सरकार बनाने में कामयाब रहा।
