दिल्ली कोर्ट ने कोरोना मरीज की कार्डियक अरेस्ट से मौत का दावा करने पर सरकार को फटकार लगाई.

दिल की बीमारी से हुई कोरोना मरीज की मौत! कोर्ट ने सरकार की दलील नहीं मानी, राज्य सरकार ने मृत्यु प्रमाण पत्र को ‘साधन’ के तौर पर इस्तेमाल कर मुआवजा देने से इनकार कर दिया. मृतक की पत्नी का दावा है कि उनकी मौत दिल की बीमारी से नहीं बल्कि कोरोना से हुई है. एक महिला को तीन साल बाद ‘न्याय’ मिला। कोरोना के दौरान उन्होंने अपने पति को खो दिया. लेकिन सरकार से मुआवजा नहीं मिला. सरकार ने तर्क दिया कि मृतक की मौत कोरोना से नहीं हुई. उनकी मृत्यु हृदय रोग से हुई। महिला को कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा. जज ने उस मामले में दिल्ली सरकार की भूमिका पर असंतोष जताया. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक याचिकाकर्ता के पति की 19 जून 2021 को अस्पताल में मौत हो गई. इससे पहले उनका दो महीने तक अस्पताल में इलाज चला था. इलाज के दौरान वह कोरोना से संक्रमित हो गए थे. लेकिन शारीरिक स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ. लेकिन डेथ सर्टिफिकेट में लिखा गया कि उनकी मौत कोरोना से नहीं बल्कि दिल की बीमारी से हुई है.
कथित तौर पर राज्य सरकार ने इस सर्टिफिकेट को ‘टूल’ की तरह इस्तेमाल कर मुआवजा देने से इनकार कर दिया. मृतक की पत्नी ने दावा किया कि उसका पति परिवार का एकमात्र कमाने वाला था। उनकी मौत दिल की बीमारी से नहीं बल्कि कोरोना से हुई है. महिला ने उस शिकायत के आधार पर दिल्ली हाई कोर्ट में केस दायर किया. हाईकोर्ट में काफी समय तक मामला चला। हाल ही में जस्टिस सुब्रह्मण्यम प्रसाद की बेंच ने इस मामले में फैसला सुनाया. फैसले के दौरान जज ने कहा, ”मृतक की मेडिकल जानकारी से यह स्पष्ट है कि वह कोरोना से संक्रमित था.” उपचार से कोई शारीरिक स्थिति में सुधार नहीं हुआ। अस्पताल में उनकी मौत हो गई. तथ्य यह है कि मृत्यु प्रमाण पत्र में हृदय रोग का उल्लेख है, इसका मतलब यह नहीं है कि वह कोविड की जटिलताओं से पीड़ित नहीं थे।” कोरोना से मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मृतक के परिवार को कम से कम 50,000 रुपये देने को कहा। शीर्ष अदालत ने कहा कि कोरोना से मरने वालों के परिवारों को मुआवजा देना सरकार की जिम्मेदारी है. कोविड से मरने वालों के परिजनों को राज्य सरकार के आपदा राहत कोष से मुआवजा दिया जाये. यह राज्य की किसी भी जनकल्याणकारी योजना के अंतर्गत आएगा। सुप्रीम कोर्ट ने 50 हजार रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है लेकिन राज्य सरकार चाहे तो ज्यादा मुआवजा दे सकती है. जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट के 2021 के आदेश का जिक्र किया. कोरोना संक्रमण से बचने के लिए अपने चेहरे को मास्क से ढकें, घबराएं नहीं, सीएम ममता की सलाह
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य के निजी अस्पतालों को कोरोना वायरस फैलने के खिलाफ चेतावनी दी है. उनके मुताबिक, निजी अस्पतालों में आईसीसीयू को अच्छे से साफ करने की जरूरत है. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य के लोगों को मास्क पहनने की सलाह दी. देश के कई राज्यों से लगातार कोविड संक्रमण की खबरें आ रही हैं. कोरोना के नए वैरिएंट JN.1 ने विशेषज्ञों की चिंता बढ़ा दी है। अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देशों में कई कोविड मरीजों में यह स्वरूप पाया गया है। मुख्यमंत्री ने याद दिलाते हुए सावधान रहने की सलाह दी. गुरुवार को नवान्न में प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में ममता ने कोविड का विषय उठाया. उन्होंने कहा, ”हमें कोविड को लेकर थोड़ा सावधान रहना होगा. हम कोई आधिकारिक दिशानिर्देश जारी नहीं कर रहे हैं. लेकिन जो लोग मास्क पहन सकते हैं। कई बाहर से आते हैं. हमें नहीं पता कि बीमारी कौन ला रहा है. इसलिए हमें यथासंभव सावधान रहना होगा.” मुख्यमंत्री ने कोरोना वायरस फैलने के मामले में राज्य के निजी अस्पतालों को चेतावनी दी है. उनके मुताबिक, निजी अस्पतालों में आईसीसीयू को अच्छे से साफ करने की जरूरत है. वहां से संक्रमण फैलने की आशंका ज्यादा है. ममता ने कहा, ”कोविड निजी नर्सिंग होम में आईसीसीयू से फैल रहा है। मैं उन्हें दोष नहीं देता. इतने सारे मरीज़ तनावग्रस्त होते हैं, उन्हें ठीक से सफाई करने का मौका नहीं मिल पाता है। सरकारी अस्पतालों की प्रतिदिन सफाई होती है। मैं निजी अस्पतालों को आईसीसीयू को साफ रखने के लिए कहूंगा। हालांकि, मुख्यमंत्री को अभी कोरोना के वापस आने की संभावना नहीं दिख रही है. उनके शब्दों में, ”घबराने की कोई वजह नहीं है. अमेरिका, स्पेन में संक्रमण बढ़ रहा है. हमने इस बीमारी से अपने कई प्रियजनों को खोया है। शायद अब मृत्यु दर कम है. लेकिन यह बीमारी अत्यधिक संक्रामक है। इसलिए हमें अभी से सावधान रहना होगा.”