पिछले लोकसभा चुनाव से पहले, मोदी सरकार ने 2018-19 के बजट में घोषणा की थी कि फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य या एमएसपी खेती की लागत का डेढ़ गुना होगा। यह सोचा गया था कि सरकार सभी फसलों को एमएसपी दर पर खरीद सकती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसानों को वास्तव में खेती की लागत का डेढ़ गुना एमएसपी मिले। क्या यह वास्तविक रूप से संभव है या क्या किसानों को एमएसपी दिलाने का कोई और तरीका है, इस पर सरकार के भीतर तनाव के बीच एक बैठक में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने सवाल किया कि क्या सरकार ने पहले कभी सभी फसलें खरीदी थीं। अगर ऐसा पहले कभी नहीं हुआ तो सरकार को अब सभी फसलें क्यों खरीदनी चाहिए?
पूर्व केंद्रीय वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने अपनी हाल ही में प्रकाशित पुस्तक ‘वी आल्सो मेक पॉलिसी’ में लिखा है कि प्रधानमंत्री के सवाल के बाद पूरी चर्चा दूसरे सेक्टर की ओर मुड़ गई। इससे पहले चर्चा चल रही थी कि एमएसपी घोषित करने के अलावा सरकार किसानों को एमएसपी कैसे दिलवा सकती है? खुद फसल खरीदकर? या सब्सिडी के साथ? यह पूछे जाने पर कि क्या प्रधानमंत्री को वाकई इसकी जरूरत है या नहीं, सरकार पहले की तरह मुख्य रूप से धान और गेहूं ही खरीदेगी. बाकी फसल का एमएसपी घोषित कर देनदारी तय की जाएगी। पंजाब-हरियाणा में किसानों ने नए एमएसपी की कानूनी गारंटी की मांग को लेकर आंदोलन शुरू कर दिया है. उनका तर्क है कि मोदी सरकार कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न दे रही है. दावा है कि स्वामीनाथन आयोग की सिफ़ारिशों के अनुरूप खेती की लागत से डेढ़ गुना अधिक दाम पर फसल के दाम घोषित किये गये हैं। लेकिन किसानों को वह एमएसपी मिले इसकी व्यवस्था नहीं की जा रही है. ऐसे में विपक्षी खेमे को लगता है कि पूर्व वित्त सचिव की किताब में छपी जानकारी अहम हो जाएगी.
किसानों के आंदोलन के साथ खड़े होकर राहुल गांधी ने मंगलवार को घोषणा की कि विपक्षी गठबंधन ‘भारत’ की सरकार सत्ता में आने पर एमएसपी को कानूनी गारंटी देगी. बीजेपी खेमे ने इस बात पर पलटवार किया है कि राष्ट्रीय किसान नीति 2007 में यूपीए सरकार के दौरान बनाई गई थी. तब यूपीए सरकार ने स्वामीनाथन आयोग की सिफ़ारिशों को मानते हुए खेती की लागत का डेढ़ गुना एमएसपी देने की सिफ़ारिश को नहीं माना था. 2010 में मनमोहन सरकार के कृषि मंत्री केवी थॉमस ने संसद में एक सवाल के जवाब में यह बात कही थी. अब राहुल गांधी हार टालने की हताशा में अवास्तविक वादे कर रहे हैं। सरकारी सूत्रों का दावा है कि एमएसपी की गारंटी के लिए सरकार को सालाना 10 से 11 लाख करोड़ रुपये खर्च करने होंगे. विकास के अन्य क्षेत्रों पर कोई पैसा खर्च नहीं किया जाएगा.
कांग्रेस ने प्रतिवाद किया कि जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने नीति आयोग उप-समिति के प्रमुख के रूप में एमएसपी की सिफारिश की थी। अब वह अपनी ही सिफ़ारिशों पर अमल नहीं कर रहे हैं. झूठ फैलाया जा रहा है कि सरकारी कैंपों से 11 लाख करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे. सच तो यह है कि एमएसपी की कानूनी गारंटी के लिए सरकार को सभी फसलें खरीदने की जरूरत नहीं है। सरकार को तभी हस्तक्षेप करना पड़ता है जब बाजार में कीमतें एमएसपी से नीचे चली जाती हैं। या नहीं कांग्रेस से जुड़े किसान मोर्चा ने 16 फरवरी को ‘ग्रामीण बंद’ का समर्थन करने का फैसला किया. आज राहुल गांधी ने एक्स हैंडल पर लिखा, ”मोदी और उनका अभियान गरीबों, किसानों का दुश्मन है. मित्र उद्योगपतियों का करोड़ों का कर्ज माफ कर सकती है मोदी सरकार! लेकिन जब किसानों को एमएसपी की गारंटी की बात आती है तो सवाल उठाए जाते हैं। एमएसपी की गारंटी का कांग्रेस का फैसला मील का पत्थर साबित होगा। यह फैसला ग्रामीण अर्थव्यवस्था और करोड़ों किसानों के जीवन को बदल देगा।” 22 जनवरी को अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर में शुरू हुआ राजसूय यज्ञ 10 फरवरी को दिल्ली में नवनिर्मित संसद भवन में संपन्न हुआ। सत्रहवीं लोकसभा के आखिरी सत्र के अंतिम दिन, संसद में चर्चा का एजेंडा आइटम था: राम मंदिर। यह मुद्दा क्यों निर्धारित हुआ, यह प्रश्न अनावश्यक है। वर्तमान भारत में मंदिर-कीर्तन संसद का सबसे गंभीर कार्य माना जाता है। निस्संदेह, महत्वपूर्ण कारक धर्म नहीं-राजनीति है। अयोध्या के मंदिर और मूर्तियां उसी राजनीति का उदाहरण हैं. इसके केंद्र में केंद्र सरकार और सत्तारूढ़ दल है। लोकतंत्र की शब्दावली में ‘बराबरों में प्रथम’ माने जाने वाले इस नायक को प्रधानमंत्री तक सीमित करने के बारे में सोचना, रामायण महाभारत के सभी ग्रंथों और उनके भक्तों और अनुयायियों को अशुद्ध कर देगा। वह उस धर्म में सर्वोपरि सत्य है।
