तीसरी तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 8.4 प्रतिशत, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने ‘पूर्वानुमान’ में संशोधन किया दो साल पहले, विश्व बैंक, आईएमएफ सहित विभिन्न वित्तीय और सलाहकार निकायों ने कहा था कि भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक अपवाद है जो महामारी और यूक्रेन द्वारा अस्थिर हो गया है। युद्ध। । भारत की वित्तीय विकास दर में लगातार सुधार हो रहा है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा गुरुवार को जारी आंकड़ों से पता चला है कि वित्त वर्ष 2023-24 की तीसरी तिमाही यानी अक्टूबर-दिसंबर में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 8.4 फीसदी रही। वित्त वर्ष 2022-23 की तीसरी तिमाही में यह दर सिर्फ 8.4 फीसदी थी.
चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही यानी जुलाई-सितंबर में यह विकास दर 8 फीसदी से भी कम रही. इस बार कुछ सुधार हुआ है. कुछ आर्थिक विशेषज्ञों के मुताबिक अगर यही रुख जारी रहा तो चालू वित्त वर्ष में वित्तीय विकास दर 7.6 फीसदी से अधिक हो जाएगी. वास्तविक विकास दर अक्टूबर-दिसंबर में संभावित आर्थिक विकास के आर्थिक विशेषज्ञों के पूर्वानुमान से अधिक हो गई। रॉयटर्स के अर्थशास्त्रियों ने वित्त वर्ष 2023-24 की तीसरी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ 6.6 फीसदी रहने का अनुमान लगाया था, लेकिन वास्तविक ग्रोथ इससे कहीं ज्यादा थी. दरअसल, इस साल जनवरी में एनएसओ ने अपने शुरुआती अनुमान में कहा था कि वित्त वर्ष 2023-24 के लिए जीडीपी ग्रोथ रेट 7.3 फीसदी रह सकती है. लेकिन गुरुवार को उस अनुमान को संशोधित कर 7.6 फीसदी कर दिया गया.
संयोग से, दो साल पहले, विश्व बैंक, आईएमएफ, ब्लूमबर्ग इकोनॉमिक्स सहित विभिन्न वित्तीय और परामर्श संगठनों ने कहा था कि भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था में असाधारण है, जो यूक्रेन में महामारी और युद्ध के कारण अनिश्चित हो गया है। ऐसे में यह जिज्ञासा पैदा हो गई है कि क्या वित्त वर्ष 2022-23 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 7 फीसदी को छू सकती है. लेकिन पिछले साल मई में जारी सरकारी रिपोर्ट में कहा गया था कि जीडीपी विकास दर 7.2 फीसदी थी. इस बार इसमें इजाफा होने जा रहा है. सलाहकार नाइट फ्रैंक ने कहा कि भारत में अति-अमीर लोगों की संख्या (कुल संपत्ति 30 मिलियन डॉलर या लगभग 249 करोड़ रुपये से अधिक) 2022 की तुलना में पिछले साल 6% बढ़कर 13,263 हो गई।
अध्ययन का दावा है, पांच वर्षों (2023 से 2028) में यह संख्या लगभग 50% बढ़कर 19,908 हो सकती है। जनसंख्या वृद्धि दर विश्व में सर्वाधिक है। वे अरबपति अपनी निवेश योग्य संपत्ति का 17% विलासिता की वस्तुओं पर खर्च कर रहे हैं। शीर्ष पर घड़ी. उसके बाद तस्वीरें और आभूषण. यहां कारें, सिक्के, शराब, दुर्लभ व्हिस्की, फर्नीचर, हैंडबैग भी हैं। आवास पर 32 फीसदी खर्च. 12% इस साल नया घर खरीदने पर विचार कर रहे हैं। नाइट फ्रैंक के सीएमडी शिशिर बैजल ने रिपोर्ट जारी करते हुए कहा कि 90 फीसदी अरबपतियों को उम्मीद है कि भारत की वित्तीय समृद्धि के कारण इस साल उनकी संपत्ति में बढ़ोतरी होगी. लोकसभा चुनाव सामने हैं. इस समय केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पश्चिम बंगाल आईं और राज्य सरकार पर हमला बोला. चंचछोला ने कहा कि इस राज्य की अर्थव्यवस्था लगभग चरमरा गयी है. बुनियादी ढांचे में कोई सुधार नहीं. इसके अलावा, बंगाल की तृणमूल सरकार वित्तीय नैतिकता उधार नहीं ले रही है। 100 दिन काम योजना और आवास योजना में भ्रष्टाचार हो रहा है. इसके अलावा, राज्य राजकोषीय स्वास्थ्य के लगभग हर पैमाने पर विफल रहा है। निर्मला ने कहा, पश्चिम बंगाल अपार संभावनाओं वाला राज्य है. मोदी सरकार चाहती है कि पूर्वी क्षेत्र देश की आर्थिक विकास यात्रा में पर्यटन का इंजन बने।
हालांकि, राज्य सरकार निर्मला के बयान को महत्व देने से कतरा रही है. केंद्रीय वित्त मंत्री के आरोपों के बारे में पूछे जाने पर राज्य के वित्त विभाग की स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने कहा कि वे इस मामले पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं.
इस दिन निर्मला ने ममता बनर्जी सरकार की आलोचना की और कहा कि राज्य पिछले 12 सालों में बेहद कर्जदार हो गया है. राजकोष की आय का 35 प्रतिशत भाग लिये गये ऋण पर ब्याज चुकाने तथा सरकारी कर्मचारियों की पेंशन देने में चला जाता है। परिणामस्वरूप, पूंजी वृद्धि दर में गिरावट जारी है। 2010 के 6.7% से घटकर यह 2.9% पर आ गया है.
यह टिप्पणी करते हुए कि पश्चिम बंगाल कभी उद्योग के मामले में देश के अग्रणी राज्यों में से एक था, केंद्रीय वित्त मंत्री ने आरोप लगाया कि देश के कुल औद्योगिक उत्पादन में राज्य का योगदान अब घट रहा है। उन्होंने कहा कि 1947 में पूरे देश का 24 फीसदी औद्योगिक उत्पादन बंगाल से होता था. लेकिन 2020-21 में यह घटकर 3.5 फीसदी रह गई है. परिणामस्वरूप, पिछले दो दशकों से राज्य की प्रति व्यक्ति आय दर में गिरावट आ रही है।
