बुलाया लेकिन नहीं आ रहे! ED ने इस बार केजरीवाल के खिलाफ कोर्ट में शिकायत दर्ज की, कोर्ट ने क्या कहा? दिल्ली एक्साइज भ्रष्टाचार मामले में ईडी केजरीवाल को आठ बार तलब कर चुकी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने आठ बार समन का जवाब नहीं दिया. वह आधिकारिक समारोहों में भाग ले रहे हैं. वह वोट के लिए प्रचार भी कर रहे हैं. हालांकि, ईडी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तक नहीं पहुंच पा रही है. उन्हें समन भेजने से तंग आकर केंद्रीय जांच एजेंसी ने कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई है. इसके साथ दूसरी बार.
ईडी ने बुधवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में यह शिकायत दर्ज की. उन्होंने कोर्ट को बताया कि केजरीवाल समन का जवाब नहीं दे रहे हैं. वे ईडी के समन पर उनके कार्यालय में उपस्थित नहीं हो रहे हैं, उल्टे हर बार कोई न कोई कारण बताकर टाल रहे हैं. ऐसे में ईडी ने केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली की एक अदालत में शिकायत दर्ज कराई है. इसके उलट दिल्ली कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल को 16 मार्च तक ईडी दफ्तर में व्यक्तिगत रूप से पेश नहीं होना होगा. इसके बाद ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. दिल्ली एक्साइज भ्रष्टाचार मामले में ईडी केजरीवाल को आठ बार तलब कर चुकी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने आठ बार समन का जवाब नहीं दिया. केजरीवाल के खिलाफ ईडी की शिकायत है कि केजरी ने दिल्ली में एक शराब की दुकान को गैरकानूनी तरीके से मंजूरी देने के लिए 100 करोड़ रुपये की रिश्वत ली थी. केंद्रीय जांच एजेंसी ने इस मामले में ईडी की चार्जशीट में भी केजरी के नाम का जिक्र किया है.
ईडी की इस शिकायत के बाद दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा कि वह इस मामले की सुनवाई करेगी. ईडी की अर्जी पर गुरुवार को दिल्ली की इस अदालत की अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा के घर में सुनवाई होगी. ‘लक्ष्मी भण्डार’ दिल्ली में भी है। अरविंद केजरीवाल की सरकार राजधानी की महिलाओं को प्रति माह 1000 रुपये भी देगी. वित्त मंत्री आतिशी ने सोमवार को राज्य का बजट पेश करते हुए यह बात कही. वित्तीय वर्ष 2024-25 से ‘मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना’ के तहत महिलाओं को हर महीने वह पैसा मिलेगा। जैसा कि अब पश्चिम बंगाल में महिलाओं को मिलता है। दिल्ली में सभी महिलाओं को यह सुविधा नहीं मिलेगी. आतिशी ने यह भी बताया कि किसे नहीं मिलेगा.
आतिशी ने सोमवार को कहा, ”केजरीवाल सरकार 18 साल और उससे अधिक उम्र की महिलाओं को 1,000 रुपये प्रति माह देगी. दिल्ली की महिलाओं को यह लाभ मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत मिलेगा.” उन्होंने यह भी कहा कि केजरीवाल सरकार ने रुपये आवंटित किए हैं. वित्त मंत्री आतिशी ने सोमवार को दिल्ली विधानसभा में यह स्पष्ट किया. 1000 रुपये प्रति माह पाने के लिए महिला की उम्र 18 साल या उससे अधिक होनी चाहिए। इनकम टैक्स भरने वाली महिलाओं को इसका लाभ नहीं मिलेगा. अगर कोई महिला किसी अन्य पेंशन योजना की लाभार्थी है या दिल्ली सरकार की कर्मचारी है तो उन्हें भी यह लाभ नहीं मिलेगा।
सोमवार को दिल्ली विधानसभा में बजट पेश किया गया. वहां वित्त मंत्री ने ‘राम राज्य’ की बात कही. आतिशी ने कहा, ”आज यहां जो भी लोग हैं वे राम से प्रेरित हैं। पिछले नौ वर्षों से हम राम राज्य के सपने को पूरा करने के लिए दिन-रात प्रयास कर रहे हैं। पिछले नौ वर्षों से हम दिल्ली के लोगों के लिए सुख और समृद्धि लाने का प्रयास कर रहे हैं। दिल्ली में राम राज्य स्थापित करने के लिए अभी बहुत काम बाकी है, लेकिन पिछले नौ वर्षों में बहुत कुछ किया जा चुका है.” आतिशी ने बजट पेश करने से पहले दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया की मां का आशीर्वाद भी लिया. मनीष अब जेल में है.
पश्चिम बंगाल सरकार ने इस साल के बजट में लक्ष्मी भंडार परियोजना के लिए वित्तीय आवंटन बढ़ा दिया है। राज्य मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने बजट पेश करते हुए कहा कि लक्ष्मी भंडार योजना के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए वित्तीय सहायता बढ़ाकर 1,200 रुपये प्रति माह और अन्य के लिए 1,000 रुपये प्रति माह की जाएगी। इससे पहले दिल्ली उच्च न्यायालय के लिए आवंटित जमीन पर कब्जा करने और पार्टी कार्यालय बनाने के लिए उनकी आलोचना की गई थी। इस बार सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पार्टी ‘आम आदमी पार्टी’ (AAP) को तुरंत कब्जा हटाने का आदेश दिया.
मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेपी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने राउज एवेन्यू क्षेत्र में कार्यालय बनाने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय के लिए आवंटित भूमि को हड़पने के लिए आप नेतृत्व को फटकार लगाई। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की पार्टी को 15 जून तक दफ्तर खाली करने का आदेश दिया.
