मुझे अगली सुनवाई के दिन 21 विश्वविद्यालय कुलपतियों की सूची चाहिए! सुप्रीम कोर्ट ने राज्य को निर्देश दिया
कोर्ट के मुताबिक, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 6 यूनिवर्सिटी के कुलपतियों के नाम तय करने का आदेश दिया था. सूची में 15 और विश्वविद्यालय जोड़े गए हैं। मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार को है.
सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के 21 विश्वविद्यालयों के कुलपतियों का नाम तय करने को कहा. न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने राज्य के अधीन विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति को लेकर शीर्ष अदालत में लंबित मामले में मंगलवार को मौखिक रूप से यह बात कही. कोर्ट के मुताबिक, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 6 यूनिवर्सिटी के कुलपतियों के नाम तय करने का आदेश दिया था. इस दिन उस सूची में 15 और विश्वविद्यालयों का नाम जुड़ गया. इस मामले की अगली सुनवाई अगले शुक्रवार को है. उस दिन उन 21 लोगों के नामों की सूची सुप्रीम कोर्ट को सौंपने को कहा गया है.
इस दिन जस्टिस सूर्यकांत ने प्रदेश के विश्वविद्यालयों के आचार्यों और राज्यपाल के वकील को संबोधित करते हुए कहा, ”विश्वविद्यालय मेरे हैं, आपके नहीं.” लोगों की। इसलिए सभी विवादों को भुलाकर कुलपतियों की नियुक्ति की जानी चाहिए.” उस नियुक्ति को रद्द करने के बाद, राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने अपनी पसंद का अंतरिम कुलपति नियुक्त किया। राजभवन और नवान्न के बीच टकराव तब शुरू हुआ जब आचार्य ने राज्य के उच्च शिक्षा विभाग की सूची का पालन किए बिना अपनी पसंद के अंतरिम कुलपतियों की नियुक्ति की। वह विवाद सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है. फिर जादवपुर विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बुद्धदेव साव को अपनी पसंद के मुताबिक अंतरिम कुलपति नियुक्त करने के बाद राज्यपाल ने उन्हें अचानक हटा दिया. तब उच्च शिक्षा विभाग बुद्धदेव के पक्ष में खड़ा हो गया.
इस दिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राज्य के शिक्षा मंत्री ब्रत्य बसु ने अपने एक्स-हैंडल पर लिखा कि आचार्य के वकील ने आदेश को लिखित रूप में दर्ज न करने का अनुरोध किया था. हालाँकि, इस प्रक्रिया को निलंबित करने के सभी प्रयासों को अदालत ने विफल कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की प्रतिलेख शाम को जारी किया गया। हालाँकि, सबिस्ता के निर्देशों का कोई उल्लेख नहीं है। इसमें कहा गया कि दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुनवाई की अगली तारीख 17 मई तय की गई है.
राज्य विश्वविद्यालयों के शिक्षकों के एक वर्ग ने सोमवार को उच्च शिक्षा विभाग के निर्देश का विरोध किया। कोलकाता, जादवपुर, रवीन्द्र भारती सहित नौ विश्वविद्यालयों और प्रेसीडेंसी सहित चार विश्वविद्यालयों के शिक्षक संघ ने मंगलवार को एक बयान में कहा कि अगर इस ‘शिक्षा और शिक्षक हित’ निर्देश को तुरंत वापस नहीं लिया गया तो वे आंदोलन की राह पर जाएंगे।
वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार, अन्य निर्णय लेने वाली बैठकें जैसे कोर्ट, सीनेट, सिंडिकेट, कार्य समिति की बैठकें आयोजित करने के लिए उच्च शिक्षा विभाग की अनुमति आवश्यक है। शिक्षकों की शिकायतों की माने तो दैनिक कामकाज की तरह समिति की बैठकें भी सरकार की अनुमति के बिना नहीं चल सकतीं. जिससे यूनिवर्सिटी का काम बंद हो सकता है. वेबक्यूटा ने दिशानिर्देशों को वापस लेने की भी मांग की. कथित तौर पर गाइडलाइंस को पलटकर ‘कैरियर एडवांसमेंट स्कीम’ (सीएएस) के तहत शिक्षकों की पदोन्नति रोकने की बात कही गई है. उद्धृत तर्क पश्चिम बंगाल विश्वविद्यालय (व्यय का नियंत्रण) अधिनियम, 1976 है, जिसके साथ CAS का व्यावहारिक रूप से कोई लेना-देना नहीं है। यूजीसी और राज्य सरकार के आदेश के अनुसार शिक्षकों की पदोन्नति की जाती है। नतीजा यह हुआ कि इसके साथ जिस कानून का जिक्र है और उस कानून के तहत ‘वेतन और भत्ते’ की जो बात कही गई है, उनका आपस में कोई संबंध नहीं है.
बीजेपी शासित मध्य प्रदेश के इंदौर में सरकारी लॉ कॉलेज की एक किताब पर गहरा विवाद खड़ा हो गया है. कथित तौर पर ‘सामूहिक हिंसा और आपराधिक न्याय प्रणाली’ नाम की किताब हिंदू विरोधी और राष्ट्र विरोधी है. एबीवीपी नेता समेत गेरुआ खेमे के कई लोगों ने यह भी दावा किया कि किताब में धार्मिक भावनाओं को आहत करने और भड़काने की कोशिश की गई है। इसके तुरंत बाद, पुस्तक के लेखक, प्रकाशक, कॉलेज के प्रिंसिपल और एक प्रोफेसर के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया गया। आज सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले में एफआईआर खारिज करने का आदेश दिया.
रॉय के साथ-साथ राज्य की भी कड़ी आलोचना की गई.
कॉलेज के प्रिंसिपल इनामुर रहमान ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में मामला दायर किया लेकिन एकल पीठ ने उन्हें नहीं बख्शा। इनामुर ने 30 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की। मामले की सुनवाई जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने की. वहां जस्टिस गवई ने राज्य को फटकार लगाई. उन्होंने साफ कहा कि इस मामले में उत्पीड़न के संकेत मिल रहे हैं. कोई आवेदक को परेशान करना चाहता था। उन्होंने यह भी कहा कि जांच अधिकारी के खिलाफ नोटिस जारी किया जाएगा. न्यायाधीश ने कहा, ”अतिरिक्त महाधिवक्ता ने इस मामले में राज्य की ओर से कहा!” तो फिर से कैविएट दाखिल की गई है?”
अदालत के आदेश में कहा गया है कि अकादमिक परिषद ने पाठ्यक्रम को मंजूरी दे दी। वह किताब उस पाठ्यक्रम के अनुसार है. प्रिंसिपल के खिलाफ मामला दर्ज किया गया, क्योंकि किताब इंदौर के उस कॉलेज की लाइब्रेरी में थी। उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने अंतरिम सुरक्षा के आवेदन को खारिज कर दिया क्योंकि आवेदक को अग्रिम जमानत दे दी गई थी। लेकिन मामले को 10 हफ्ते के लिए टाल दिया गया. (बाद में सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी से सुरक्षा दे दी) सुप्रीम कोर्ट ने उस बिंदु पर भी प्रकाश डाला. इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि इस मामले में एफआईआर अनुचित है. न्याय के हित में, एफआईआर को खारिज कर दिया गया।
संयोग से, लकी आदिवाल नाम के एक कानून के छात्र और एक एबीवीपी नेता ने इनामुर कॉलेज के प्रिंसिपल, मिर्ज़ा मोज़ी बेग नामक एक सहायक प्रोफेसर, पुस्तक के लेखक और प्रकाशक के खिलाफ मामला दर्ज किया। लकी ने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की शिकायत की है.
एबीवीपी ने आरोप लगाया कि किताब में हिंदुओं और आरएसएस के खिलाफ आपत्तिजनक जानकारी है। इसके विरोध में कॉलेज के गेट पर जोरदार प्रदर्शन किया गया. कॉलेज के प्रिंसिपल समेत कुल पांच लोगों पर अनुशासनहीनता का आरोप लगाया गया है. प्रिंसिपल ने इस्तीफा दे दिया. इसके बाद सात सदस्यीय समिति की रिपोर्ट के आधार पर तत्कालीन उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने इनामुर और बेग को निलंबित कर दिया. तीन अन्य संकाय सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई की गई।
