विपक्ष ने आरोप लगाया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार में धर्म का हवाला देकर चुनावी आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं. उस शिकायत के चलते चुनाव आयोग ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को नोटिस भेजा था. चुनाव प्रचार के आखिरी दौर में मोदी शनिवार को बिहार के पाटलिपुत्र गए और विपक्षी गठबंधन ‘भारत’ पर सांप्रदायिकता का आरोप लगाया. उन्होंने कहा, ”भारत (विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’) के नेता सांप्रदायिक हैं. इसलिए वे धर्म के आधार पर आरक्षण लागू करना चाहते हैं। उन्होंने वोट बैंक पर कब्ज़ा करते हुए ‘मुजरा’ शुरू किया.
मोदी ने आरोप लगाया कि विपक्षी गठबंधन का उद्देश्य अनुसूचित जाति (एससी-एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को मताधिकार से वंचित करना और अपने वोट बैंक की खातिर इसे मुसलमानों को देना है। उन्हें पहले भी कई बैठकों में यह शिकायत करते सुना गया है. गौरतलब है कि आंध्र प्रदेश में बीजेपी के सहयोगी टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने घोषणा की है कि अगर वह राज्य में सत्ता में आते हैं (आंध्र प्रदेश में भी लोकसभा चुनाव होते हैं) तो मुसलमानों के लिए चार प्रतिशत आरक्षित करेंगे। लेकिन सहयोगी दल के नेता के वादे पर न तो मोदी और न ही किसी अन्य भाजपा नेता ने कोई टिप्पणी की.
कांग्रेस ने अप्रैल की शुरुआत में अपना चुनावी घोषणापत्र जारी किया। इसके बाद राजस्थान में वोट के लिए प्रचार करने पहुंचे मोदी ने कहा, ‘कांग्रेस का घोषणापत्र देखकर आजादी से पहले की मुस्लिम लीग की याद आती है. इसके बाद मध्य प्रदेश के मुरैना और उत्तर प्रदेश के आगरा में सभाओं में उन्होंने कहा,’ उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस ने घर में रखे सोने के गहनों से लेकर हिंदू विवाहित महिलाओं के मंगलसूत्र तक पर संपत्ति कर लगाकर मुसलमानों से वह पैसा छीनने की कोशिश की।
विपक्ष का आरोप है कि 19 अप्रैल को पहले चरण के मतदान के बाद मोदी समेत बीजेपी नेताओं ने प्रतिकूल स्थिति को समझते हुए धीरे-धीरे ध्रुवीकरण का सुर तेज कर दिया. पिछले 21 अप्रैल को मोदी ने राजस्थान के बांसवाड़ा में बीजेपी की एक बैठक में कहा था, ”पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने पहले कहा था कि देश की संपत्ति पर सबसे बड़ा अधिकार मुसलमानों का है. इसीलिए कांग्रेस ने सर्वे कराने की योजना बनाई है. ताकि देशवासियों की मेहनत की कमाई को मुसलमानों और घुसपैठियों में बांटा जा सके।”
गंगा प्रदूषण से मुक्त नहीं है. इसके बजाय, केंद्र सरकार द्वारा आवंटित हजारों करोड़ रुपये ‘पानी में’ डूब गए हैं।’ बिहार चुनाव के दौरान कांग्रेस ने यह आरोप लगाया था. पटना में चुनाव प्रचार कर रहे पार्टी के अखिल भारतीय प्रवक्ता जयराम रमेश ने शनिवार को कहा, “पटना को ‘स्मार्ट सिटी’ बनाने का कार्यक्रम और नामानी गंगे परियोजना का फंड गंगा के पानी में बह गया है।”
वह गंगा को स्वच्छ बनाएंगे। नरेंद्र मोदी ने ये शपथ 2014 में प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठकर ली थी. धार्मिक भावनाओं के कारण गंगा के परिशोधन की पुरानी परियोजना को नया नाम ‘नमामि गंगे’ मिला। उन्होंने जल संसाधन मंत्रालय में गंगा पुनरुद्धार नामक एक विभाग भी जोड़ा। अब तक कुल 20 हजार करोड़ रुपये के आवंटन का आधे से अधिक खर्च किया जा चुका है। हालांकि विभिन्न सर्वेक्षण रिपोर्टों में गंगा का प्रदूषण कम नहीं हुआ है। आरोप है कि कुछ साल पहले जब विपक्ष ने मुद्दा उठाया तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वेबसाइट से यह रिपोर्ट गायब हो गई. सरकार के साथ-साथ बोर्ड भी इस मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए है। जयराम ने शनिवार को कहा कि पटना शहर और उपनगरों का प्रदूषित, गंदा पानी सीधे गंगा में न गिरे इसके लिए 11 ‘सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट’ के निर्माण की घोषणा की गई है. लेकिन केवल चार ही बनाये गये।
केंद्र और बिहार की एनडीए सरकार पर निशाना साधते हुए जयराम ने शनिवार को कहा, ‘लेकिन जिम्मेदार संस्था बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम’ ने आवंटित 3,288 करोड़ रुपये में से लगभग पूरा खर्च कर दिया है! क्या मोदी जी बता सकते हैं कि लोगों का पैसा इस तरह क्यों बर्बाद किया गया?” उन्होंने 2021 तक पटना के पास बिहटा हवाई अड्डे का निर्माण पूरा नहीं करने और पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा नहीं देने के वादे को पूरा नहीं करने पर भी सवाल उठाया।
आरोप है कि कुछ साल पहले जब विपक्ष ने मुद्दा उठाया तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वेबसाइट से यह रिपोर्ट गायब हो गई. सरकार के साथ-साथ बोर्ड भी इस मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए है। जयराम ने शनिवार को कहा कि पटना शहर और उपनगरों का प्रदूषित, गंदा पानी सीधे गंगा में न गिरे इसके लिए 11 ‘सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट’ के निर्माण की घोषणा की गई है. लेकिन केवल चार ही बनाये गये।
