संघ के करीबी जोशी लीक कांड के बाद भी एनटीए के अध्यक्ष पद पर क्यों हैं? कांग्रेस ने सवाल उठाया कि अटल बिहारी, मुरली मनोहर जैसे बीजेपी नेताओं के करीबी और आरएसएस प्रचारक माने जाने वाले प्रदीप कुमार जोशी एनटीए चेयरमैन बनने से पहले यूपीएससी चेयरमैन थे. एनईईटी और यूजीसी-नेट परीक्षा प्रश्नपत्रों के लीक होने पर असहजता का सामना करते हुए, मोदी सरकार ने डीजी सुबोधकुमार सिंह को उन परीक्षाओं की आयोजन संस्था नेशनल टेस्टिंग एजेंसी या एनटीए के पद से हटा दिया है। लेकिन कांग्रेस ने आज सवाल किया कि एनटीए चेयरमैन प्रदीप कुमार जोशी अभी भी अपने पद पर क्यों हैं.
अटल बिहारी वाजपेयी, मुरली मनोहर जोशी जैसे भाजपा नेताओं और आरएसएस प्रचारकों के करीबी माने जाने वाले प्रदीप कुमार जोशी ने एनटीए के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालने से पहले यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। इससे पहले वह छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार के दौरान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष रहे थे. उस समय भी उनकी योग्यता, उनके लिए आरएसएस की सिफ़ारिश पर सवाल उठे थे.
आज कांग्रेस के जनसंपर्क अध्यक्ष पवन खेड़ा ने आरोप लगाया, ”एनटीए के बारे में इतने सारे सवालों के बावजूद, इसके अध्यक्ष प्रदीप कुमार जोशी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। वह विभिन्न केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों के निदेशकों के पद के लिए चुपचाप साक्षात्कार लेते रहे हैं। पिछले सप्ताह उन्होंने महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय, वर्धार के कुलपति और भारतीय उन्नत अध्ययन संस्थान, शिमला के निदेशक पद के लिए साक्षात्कार दिया। कांग्रेस नेता का सवाल है कि जब एनटीए द्वारा आयोजित परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक की जांच चल रही हो तो क्या एनटीए या उसके अध्यक्ष प्रदीप कुमार जोशी को ऐसी चयन प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति दी जानी चाहिए?
जोशी के खिलाफ सवालों पर न तो मोदी सरकार और न ही बीजेपी खेमा कोई टिप्पणी करना चाहता है. कांग्रेस का आरोप है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की कुर्सी बचाने के लिए आईएएस अधिकारी सुबोधकुमार सिंह को एनटीए के डीजी पद से हटाया गया है. लेकिन एनटीए चेयरमैन को नहीं हटाया जा रहा है क्योंकि वह आरएसएस के करीबी हैं. लोकसभा में विपक्षी बेंच की दूसरी या तीसरी पंक्ति की कोने की सीट – नरेंद्र मोदी युग के दौरान पिछले 10 वर्षों में राहुल गांधी को हमेशा इस सीट पर बैठे देखा गया है। आज नई लोकसभा के पहले सत्र के पहले दिन वह सबसे आगे की पंक्ति में नजर आए. समाजवादी पार्टी (सपा) के अखिलेश यादव और तृणमूल के कल्याण बनर्जी एक ही पायदान पर हैं। वहीं, रायबरेली से सांसद ने शपथ ग्रहण के दौरान मोदी को संविधान दिखाया.
राहुल के फ्रंटफुट गेम को देखकर कांग्रेस नेताओं को लग रहा है कि इस बार वह लोकसभा में विपक्ष के नेता की जिम्मेदारी संभालने जा रहे हैं. क्योंकि विपक्षी बेंच की अगली पंक्ति जहां वह आज अपनी परिचित सफेद टी-शर्ट में बैठे थे, वह विपक्ष के नेता के लिए आरक्षित है। आज प्रियंका गांधी वाद्रा के पति रॉबर्ट वाद्रा ने कहा, ”मैं राहुल को अपने भाई की तरह जानता हूं. मैं जानता हूं कि वह दिल से क्या करता है. मुझे लगता है कि वह विपक्ष के नेता की जिम्मेदारियों को समझते हैं।’
कांग्रेस कार्यसमिति में पहले ही एक प्रस्ताव पारित किया जा चुका है जिसमें राहुल से लोकसभा में विपक्ष के नेता का पद संभालने को कहा गया है। उनकी रुचि पार्टी संगठन में अधिक है. आज लोकसभा सत्र के बाद राहुल ने इस साल के अंत में झारखंड विधानसभा चुनाव की तैयारी के लिए राज्य के नेताओं के साथ बैठक की. वह इस हफ्ते महाराष्ट्र, हरियाणा और जम्मू-कश्मीर पर बैठक करेंगे. कांग्रेस नेताओं का कहना है कि संगठनात्मक जिम्मेदारी पार्टी अध्यक्ष राहुल के कंधे पर छोड़ दें. बल्कि उन्हें नरेंद्र मोदी पर निशाना साधने पर ध्यान देना चाहिए. जो कहीं अधिक महत्वपूर्ण है. अगर कांग्रेस में कोई और विपक्ष का नेता होगा तो अखिलेश जैसे अन्य दलों के विपक्षी नेता प्रचार की रोशनी लेकर चलेंगे.
कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक, राहुल के उत्तर प्रदेश से लोकसभा सांसद के रूप में शपथ लेने के बाद कल विपक्ष के नेता के बारे में आधिकारिक घोषणा की जाएगी. पिछले 10 वर्षों में कांग्रेस को विपक्ष के नेता का पद नहीं मिला क्योंकि उसके पास लोकसभा की दस प्रतिशत सीटें भी नहीं थीं। पहली मोदी सरकार में मल्लिकार्जुन खड़गे, दूसरी मोदी सरकार में अधीर चौधरी लोकसभा में कांग्रेस के नेता थे। उन्होंने लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया। भले ही राहुल विपक्ष के नेता हों, लेकिन मनीष तिवारी जैसे कांग्रेस नेता को लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में देखा जा सकता है।
