केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी नेता अमित शाह ने आज महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मतदाताओं का दिल जीतने के लिए पार्टी की ओर से संकल्प पत्र जारी किया. 25 सूत्रीय वादे में बीजेपी ने मुख्य रूप से महिला-किसानों और युवाओं के वोटों पर निशाना साधा है.
युयुधन भाजपा और ‘भारत’ मंच ने मुख्य रूप से खैराती राजनीति को एक उपकरण के रूप में उपयोग करके महाराष्ट्र की सत्ता पर कब्ज़ा करने के उद्देश्य से घोषणापत्र प्रकाशित किया। आज एनडीए और महायुति गठबंधन की प्रमुख सहयोगी बीजेपी ने अपने घोषणापत्र में राज्य की महिलाओं को 2100 रुपये प्रति माह मदद देने का वादा किया है. बदले में, महाविकास अग्रहरि या भारत मंच ने महिलाओं के लिए प्रति माह 3,000 रुपये और मुफ्त बस यात्रा का वादा किया है।
राजनेताओं के अनुसार, कांग्रेस-एनसीपी-शिवसेना (यूबीटी) मंच ने मूल रूप से कर्नाटक के मॉडल पर महाराष्ट्र में भाजपा-गठबंधन को फंसाने की रणनीति अपनाई है। अपने ही वादे पर सत्ता में आने पर इंडिया मंच ने जातीय जनगणना का वादा कर गेरुआ खेमे की बेचैनी काफी बढ़ा दी है.
केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी नेता अमित शाह ने आज महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मतदाताओं का दिल जीतने के लिए पार्टी की ओर से संकल्प पत्र जारी किया. 25 सूत्रीय वादे में बीजेपी ने मुख्य रूप से महिला-किसानों और युवाओं के वोटों पर निशाना साधा है. खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न भाषणों में खैराती की राजनीति की आलोचना की है, लेकिन भाजपा और महायुति नेतृत्व ने सत्ता पर कब्जा करने के लिए खैराती का रास्ता अपनाया है। संकल्प पत्र में कहा गया है कि अगर एनडीए सरकार सत्ता में आई तो महिलाओं को लाडली बहिन योजना के तहत प्रति माह 1500 टका के बजाय 25,000 टका प्रति वर्ष मिलेंगे। भाजपा ने मुख्य रूप से महिलाओं का वोट सुनिश्चित करने के लिए योजना में मासिक दान बढ़ाने का फैसला किया है। बीजेपी ने बताया कि मध्य प्रदेश में इसी तरह की योजना ने पार्टी को जीत दिलाने में मदद की. इसलिए पार्टी ने महाराष्ट्र में भी उसी समीकरण के मुताबिक आगे बढ़ने का फैसला किया है. लेकिन जैसे ही विपक्षी खेमे ने अपने वादे के बदले महिलाओं को 3000 रुपये प्रति माह देने की घोषणा की, गेरुआ खेमा असहज हो गया. हालात को संभालने के लिए बीजेपी नेतृत्व ने कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़ग के भाषण को हथियार की तरह इस्तेमाल किया है. बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद के शब्दों में कहें तो कर्नाटक में खैराती की राजनीति करते-करते खजाना खाली हो गया है. हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना जैसे कांग्रेस शासित राज्यों में भी यही स्थिति है। इसलिए खड़गे ने पार्टी नेतृत्व को खैराती राजनीति से परहेज करने की सलाह दी. महाराष्ट्रवासी कभी नहीं चाहेंगे कि उनके राज्य में वित्तीय अनुशासन टूटे।
सार्वजनिक तौर पर बीजेपी नेतृत्व ने विपक्षी राज्यों को राजकोषीय अनुशासन की याद दिलाई है, लेकिन बीजेपी ने अपने ‘संकल्प पत्र’ में परोपकार का ही रास्ता अपनाया है. दिल्ली में बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल की बिजली क्षेत्र की सब्सिडी नीति की आलोचना की, लेकिन महाराष्ट्र में पार्टी ने केजरीवाल की राह पर चलते हुए बिजली बिल पर 30 फीसदी सब्सिडी की घोषणा की. इसके अलावा बीजेपी ने किसानों का वोट पाने के लिए कृषक सम्मान निधि योजना में 12 हजार की जगह 15 हजार रुपये देने का वादा किया है. फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य में कम से कम 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा की गई है, जो महाराष्ट्र जैसे कृषि प्रधान राज्यों के किसानों की लंबे समय से चली आ रही मांग रही है। किसानों द्वारा उर्वरक की खरीद पर राज्य को लगने वाले जीएसटी को भी माफ करने की घोषणा की गई है। गरीबों के लिए पर्याप्त आवास और खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के अलावा, बुजुर्गों का वोट पाने के लिए वरिष्ठ नागरिक भत्ता 1500 रुपये से बढ़ाकर 2100 रुपये कर दिया गया है। राज्य के 15000 गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ा जाएगा साथ ही आशा कार्यकर्ताओं को 1500 रुपये भत्ता दिया जाएगा. इसके अलावा युवा समाज का वोट सुरक्षित करने के लिए 10 लाख छात्रों को प्रति माह 10,000 टका का अनुदान और 25 लाख नई नौकरियों का वादा किया गया है। कांग्रेस का कटाक्ष, नरेंद्र मोदी ने कभी साल में दो करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था. वह वादा पूरा नहीं हुआ. अब एनडीए गठबंधन ने नयी नौकरियों का वादा कर युवाओं को भ्रमित करने की रणनीति अपनायी है.
दूसरी ओर, एमवीए गठबंधन ने आज अपना ‘महाराष्ट्रनामा’ जारी किया और कहा कि यह राज्य के समग्र विकास के उद्देश्य से किया गया है। ‘महाराष्ट्र नामा’ नामक प्रतिज्ञा का उद्देश्य महाराष्ट्र के किसानों और कृषि क्षेत्र में सुधार, औद्योगिक विकास, शहरी विकास, पर्यावरण संरक्षण और लोक कल्याण है। आज ‘महाराष्ट्रनामा’ का उद्घाटन करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दावा किया कि अगर उनकी प्रतिज्ञा पर अमल हुआ तो महाराष्ट्र के हर परिवार को प्रति वर्ष तीन लाख रुपये की सरकारी सहायता मिलेगी. इंडिया अलायंस के मुताबिक, प्रत्येक परिवार की महिलाओं को प्रति माह 3,000 रुपये की वित्तीय सहायता मिलेगी। साथ ही इस राज्य में महिलाओं को कर्नाटक की तरह मुफ्त बस सेवा भी मिलेगी. यह भी बताया गया है कि बेरोजगार युवाओं को 5000 टका की वित्तीय सहायता के अलावा प्रति माह 4000 टका का भत्ता मिलेगा ताकि किसान समय पर अपना ऋण चुका सकें। इंडिया अलायंस ने राज्य के नागरिकों को हर परिवार को 25 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करने के अलावा मुफ्त दवा वितरण प्रणाली प्रदान करने का भी वादा किया है।
जहां बीजेपी नेतृत्व गणना के मुद्दे पर पूरी तरह से चुप है, वहीं इंडिया अलायंस ने अपने प्रतिज्ञा पत्र ‘महाराष्ट्र नामा’ में इसे प्रमुखता दी है. खड़गे ने कहा कि अगर वह सत्ता में आए तो सबसे पहले राज्य में जाति जनगणना कराई जाएगी. उन्होंने आरक्षण पर 50 फीसदी की सीमा हटाने का वादा किया. लोकसभा चुनाव अभियान में, इंडिया अलायंस जाति गणना की वकालत करके दलितों और पिछड़े वर्गों के वोटों को आकर्षित करने में सक्षम था। इस मामले में भी, इंडिया अलायंस ने अनुसूचित जाति, जनजाति और ओबीसी के वोट सुनिश्चित करने के लिए जाति गणना और आरक्षण की ऊपरी सीमा को उठाने की पुरजोर वकालत की है। इस संदर्भ में अमित शाह का कटाक्ष, ”दरअसल,
