नई दिल्ली : सोशल मीडिया में महाराष्ट्र में चल रहे सियासी संकट को लेकर एक पत्र तेजी से वायरल हो रहा है. इसमें कहा गया है कि महाराष्ट्र के राज्यपाल ने 30 जून को विधानसभा में फ्लोर टेस्ट का आदेश दिया है उन्होंने विधानसभा सचिव राजेंद्र भागवत को लिखे पत्र में कहा कि 7 निर्दलीय विधायकों से मिले ईमेल और नेता विपक्ष की ओर से दी गई चिट्ठी में कहा गया है कि सीएम उद्धव ठाकरे बहुमत खो चुके हैं। ऐसे में फ्लोर टेस्ट जरूरी लगता है और इसके लिए 30 जून को विधानसभा का सेशन बुलाया जाए। यही नहीं अपने पत्र में उन्होंने कहा कि फ्लोर टेस्ट की प्रक्रिया 30 जून को शाम 5 बजे तक पूरी हो जानी चाहिए। महाराष्ट्र राजभवन ने एक बयान जारी कर इस पत्र को फर्जी बताया है और कहा है कि राज्यपाल की ओर से ऐसा कोई आदेश नहीं दिया गया है. महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रमुख प्रवक्ता अतुल लोंधे ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे फर्जी पत्र को लेकर ट्वीट किया है. उन्होंने लिखा, ‘हम महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वालसे पाटिल से इस फर्जी पत्र को जारी करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हैं. संवैधानिक संस्था, राज्यपाल का दुरुपयोग किया जा रहा है.’ उन्होंने फ्लोर टेस्ट की मांग करते हुए कहा “मौजूदा हालत देखे तो इसका मतलब ये है कि 39 शिवसेना विधायक सरकार के साथ नहीं हैं या महा विकास अघाडी को समर्थन नहीं देना चाहते है। राज्यपाल जी को हमने कहा है चूंकि सरकार अल्पमत में दिखाई पड़ती है इसलिए तुरंत सरकार को निर्देश दिया जाए कि मुख्यमंत्री फ्लोर टेस्ट करें और अपना बहुमत सिद्ध करें।“
उल्लेखनीय है कि महाराष्ट्र में जारी राजनीतिक उठापटक के बीच नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज दोपहर में दिल्ली गए थे और बीजेपी अध्यक्ष जे पी नड्डा सहित अन्य कुछ वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर राज्य में सरकार बनाने की संभावनाओं पर विचार-विमर्श किया था। बीजेपी की ओर से राज्यपाल को सौंपे गए पत्र में कहा गया है कि गुवाहाटी में रुके शिवसेना के विधायकों को धमकियां दी जा रही हैं। शिवसेना के नेता संजय राउत कहते हैं कि गुवाहाटी से यहां 40 लाशें लौटेंगी। संसदीय लोकतंत्र में सरकार चलाने के लिए बहुमत होना जरूरी है। इसलिए राज्यपाल मुख्यमंत्री से बहुमत साबित करने के लिए कहें। बीजेपी नेताओं ने पत्र के साथ सुप्रीम कोर्ट के कुछ पुराने फैसलों का भी हवाला दिया है।पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार को राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने विधानसभा में एमवीए सरकार के बहुमत परीक्षण की मांग की. देवेंद्र फडणवीस के अलावा शिंदे गुट को समर्थन दे रहे आठ निर्दलीय विधायकों ने भी राज्यपाल को ईमेल भेजकर इसकी सूचना दी. उन्होंने विधानसभा में महा विकास अघाड़ी सरकार के बहुमत परीक्षण की मांग की है.राज्यपाल महाराष्ट्र विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर फ्लोर टेस्ट कराने पर विचार कर रहे हैं. हालांकि अब तक यह साफ नहीं हुआ है कि फ्लोर टेस्ट कब होगा. इसे लेकर राज्यपाल के आदेश का अब भी इंतजार है. इस बीच सूत्रों का दावा है कि अगर फ्लोर टेस्ट का आदेश होता है, तो शिवसेना इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाने की तैयारी में है l
महाराष्ट्र के ताज़ा सियासी हालात में यह साफ दिखाई दे रहा है कि शिवसेना की अगुवाई वाली महा विकास आघाडी सरकार अल्पमत में आ चुकी है। अगर राज्यपाल फ्लोर टेस्ट कराने का आदेश देते हैं और शिवसेना इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देती है तो निश्चित रूप से सियासी हालात पेचीदा हो जाएंगे। फ्लोर टेस्ट होने पर गुवाहाटी में रुके बागी विधायक भी मुंबई लौट सकते हैं। महा विकास आघाडी सरकार के पास वर्तमान में एनसीपी के 53, कांग्रेस के 44, शिवसेना के 16 व अन्य 12 विधायकों का समर्थन है। यह कुल आंकड़ा 125 बैठता है जो बहुमत के लिए जरूरी 144 के आंकड़े से बहुत कम है जबकि दूसरी ओर बीजेपी के पास 106 विधायक हैं, शिवसेना के बागी 39 विधायकों का समर्थन उसके पास है और कुछ निर्दलीय और छोटी पार्टियों के विधायक भी उसके साथ हैं। ऐसे में बीजेपी बहुमत के आंकड़े को आसानी से छूती हुई दिखाई दे रही है।
