2013 की उत्तराखंड बाढ़ के बाद देश की सर्वोच्च अदालत ने आदेश दिया कि अगली सूचना तक उत्तराखंड में किसी भी जलविद्युत परियोजना को कोई पर्यावरणीय मंजूरी नहीं दी जानी चाहिए। कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हुई थी: कालका-शिमला हेरिटेज रेलवे लाइन का एक हिस्सा हवा में लटका हुआ है. रिकॉर्ड तोड़ बारिश से रेलवे लाइन के नीचे की मिट्टी साफ हो गई है। चौंक पड़ा मैं। मुझे, हममें से कई लोगों को, इस ट्रेन से शिमला पहुंचने का अविस्मरणीय अनुभव है, जैसे कोई खिलौना कार, जो छोटी और बड़ी सुरंगों, हरी-भरी पहाड़ियों, बहती जलधाराओं से होते हुए सुबह कालका से निकलती है। प्राकृतिक आपदाओं से रेलवे नष्ट हो गई है! सिर्फ रेलवे ही क्यों, राजधानी शिमला समेत पूरे प्रदेश की ज्ञात तस्वीर इस मानसून में बदल गई है। बादल फटने और हार्पा पर प्रतिबंध के कारण अकेले अगस्त में हिमाचल में मरने वालों की संख्या 100 से अधिक हो गई। आपदा अभी ख़त्म नहीं हुई है. यह सच है कि कभी-कभार ब्रेक होता है, लेकिन यह अस्थायी होता है। हालात सामान्य होने से पहले ही मॉनसून ने फिर से कहर बरपाना शुरू कर दिया है.
पड़ोसी राज्य उत्तराखंड का नुकसान लगभग हिमाचल के बराबर ही है। हिमालयी राज्यों में ऐसी आपदा क्यों? विशेषज्ञों का कहना है कि पहाड़ी राज्य में लगातार हो रही बारिश दक्षिण पश्चिम मानसून और पश्चिमी तूफान की दोहरी मार के कारण है। हालाँकि, पहाड़ों में प्राकृतिक आपदाएँ कोई नई बात नहीं हैं। एक ही रात में अचानक आई बाढ़ में पूरी बस्ती बह गई – ऐसा कई बार हुआ है। नर्तक प्रतिमा बेदी की 1998 में सैकड़ों अन्य तीर्थयात्रियों के साथ पिथौरागढ़ के पास भूस्खलन में मृत्यु हो गई। लेकिन हाल ही में लगातार बादल छाए रहने की खबरें आ रही हैं, हार्पा बन्स, इसके नमूने पहले नहीं देखे गए हैं। उत्तराखंड और पड़ोसी हिमाचल प्रदेश पिछले दस वर्षों में विशेष रूप से प्राकृतिक आपदाओं के लिए सुर्खियां बटोर रहे हैं। इनमें से सबसे भयानक निश्चित रूप से 2013 की केदारनाथ बाढ़ है। सरकार के मुताबिक वहां मरने वालों की संख्या साढ़े पांच हजार से ज्यादा हो गई. अधिकारियों के मुताबिक, कई शव अभी भी मिट्टी की परत में दबे हुए हैं। इस पर नई सड़क बन गई है, केदारनाथ यात्रा नए ढंग से शुरू हो गई है। इस वर्ष उस आपदा की 10वीं वर्षगाँठ है।
भारी बारिश अप्रत्याशित नहीं है. क्योंकि, इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की रिपोर्ट के मुताबिक, जलवायु परिवर्तन से हिमालय-लागोआ क्षेत्र और भारत के तटीय इलाकों को सबसे ज्यादा नुकसान होने वाला है। वह परिणाम धीरे-धीरे स्पष्ट होता जा रहा है। हालाँकि, ऐसी घटनाओं के लिए जितना प्राकृतिक परिवर्तन जिम्मेदार हैं, मानवीय गतिविधियाँ भी कम जिम्मेदार नहीं हैं। दोनों पहाड़ी राज्यों में विकसित हो चुके कंक्रीट के जंगलों और धीरे-धीरे लुप्त हो रही हरियाली के निशान को समझा जा सकता है। पहाड़ की ढलान पर होटलों और रेस्तरांओं की एक कतार बनाई गई है: कितने नियमों का पालन किया गया है? भूवैज्ञानिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में पर्यटन के लिए उचित भूवैज्ञानिक निगरानी के बिना, सड़कों को मनमाने ढंग से चौड़ा किया गया है। जिस तरह से पहाड़ों को काटकर सड़क बनाई गई है, उसके परिणामस्वरूप बारिश की मात्रा बढ़ने पर बड़े पैमाने पर भूस्खलन होता है। नई सड़कों को भी नहीं बख्शा गया है। हिमाचल प्रदेश में, शिमला और कुल्लू-मनाली घाटियाँ हाल की आपदाओं से सबसे अधिक प्रभावित हुईं। पिछले पांच साल में निर्माण में तेजी आई है. भारी मशीनरी का उपयोग करके, पहाड़ों को हिलाकर और विस्फोट करके सड़कों को चौड़ा किया जा रहा है। नदी के ठीक बगल में होटल और सड़कें बनी हैं। चौड़ी दीवारें खड़ी करके और उसके प्राकृतिक प्रवाह को बाधित करके पहाड़ी नदी को संकीर्ण किया जा रहा है। परिणामस्वरूप, जब भारी बारिश के दौरान पानी बढ़ता है, तो यह मानव निर्मित सीमा को पार कर जाता है और आसपास के क्षेत्र में बाढ़ आ जाती है।
दरअसल, जैसे-जैसे प्राकृतिक आपदाओं का प्रभाव अधिक तीव्र होता जाता है, यह अचेतन मानवीय गतिविधियों को कई गुना बढ़ा सकता है। 2013 की विनाशकारी केदारनाथ बाढ़ के बाद, राष्ट्रीय हरित न्यायालय ने एक शानदार बयान दिया – इस बाढ़ के पीछे भगवान का कोई हाथ नहीं था। साथ ही कोर्ट ने अलकनंदा जलविद्युत परियोजना को 9.26 करोड़ रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया. क्योंकि, उनका निर्माण अपशिष्ट प्रबंधन
ख़राब था. अदालत ने कहा कि कंपनी को अच्छी तरह पता था कि यह परियोजना भौगोलिक रूप से हिमालय के संवेदनशील क्षेत्र में आती है, जहां अक्सर मूसलाधार बारिश होती है। 2011 में, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने ऐसी परियोजनाओं के अपशिष्ट प्रबंधन पर दिशानिर्देश जारी किए। लेकिन इसके बावजूद कंपनी बिना कोई सावधानी बरते परियोजना का कचरा बांध के गेटों के पास जमा कर रही है। परिणामस्वरूप जब मेघवंगा वर्षा होती है तो यह कचरा भी तेज बहाव के साथ नीचे आता है और तैरकर पौडी-गरवाल जिले में आ जाता है। ऐसा ही हाल हाल ही में हिमाचल में देखने को मिला है. जल विद्युत परियोजनाओं से निकलने वाला कचरा हमेशा नदी में जमा होता रहता है। नदी की सुगम गति में बाधा उत्पन्न करना, नदी तल को भरना। नतीजतन, भारी बारिश के दौरान जब जल स्तर बढ़ता है, तो नदी के पानी के साथ कचरा भी आसपास के इलाकों में तबाही मचाता है। पार्वती, ब्यास, शतद्रु जैसी नदियों में यह तस्वीर अब वास्तविक है।
जलविद्युत परियोजनाओं से पहाड़ी इलाकों में क्या नुकसान हो रहा है, इसे जानने के लिए पहले भी कई बार चर्चा हो चुकी है। 2013 की उत्तराखंड बाढ़ के बाद देश की सर्वोच्च अदालत ने आदेश दिया कि अगली सूचना तक उत्तराखंड में किसी भी जलविद्युत परियोजना को कोई पर्यावरणीय मंजूरी नहीं दी जानी चाहिए। रवि चोपड़ा की अध्यक्षता वाली 17 सदस्यीय समिति ने 2014 में कहा था कि उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में जलविद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने और ग्लेशियरों को पिघलाने के लिए बनाई गई संरचनाएं और बांध नीचे की ओर विनाशकारी क्षति का कारण बन सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ समिति ने यह स्पष्ट कर दिया कि 2013 की बाढ़ तबाही में बड़े जलविद्युत संयंत्रों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने पेशकश की, उत्तराखंड
