प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो कार्यक्रम ‘मन की बात’ को नहीं सुनने पर 36 मेडिकल छात्रों को कड़ी सजा का सामना करना पड़ा. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एजुकेशन, चंडीगढ़ के अधिकारियों ने प्रथम और तृतीय वर्ष के स्नातकोत्तर छात्रों को एक सप्ताह के लिए छात्रावास नहीं छोड़ने का आदेश दिया है। मोदी के ‘मन की बात’ का 100वां एपिसोड 30 अप्रैल को प्रसारित हुआ। चंडीगढ़ के मेडिकल कॉलेज के अधिकारियों द्वारा बताया गया कि उस दिन प्रथम और तृतीय वर्ष के सभी छात्रों को उपस्थित होना होगा। प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को कॉलेज के थियेटर नंबर एक में चलाने की व्यवस्था की गई थी। उस थियेटर में सभी छात्र उपस्थित थे लेकिन प्रथम वर्ष के 8 छात्र और तीसरे वर्ष के 28 छात्र थिएटर नहीं गए। उसके बाद कॉलेज प्रशासन ने बयान दिया कि वे इन 36 छात्रों के खिलाफ कार्रवाई करने जा रहे हैं. कॉलेज प्रशासन के इस फैसले पर बहस शुरू हो गई है। सवाल यह भी उठाया जाता है कि क्या उन्हें छात्रों को इस तरह के निर्देश देने का कोई अधिकार है। इस घटना में राजनीतिक दबाव थमने का नाम नहीं ले रहा है। तृणमूल सांसद महुआ मैत्रा ने एक ट्वीट में मोदी सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा, “मैंने कभी मन की बात नहीं सुनी। क्या मुझे भी एक हफ्ते के लिए घर से बाहर नहीं निकलने का आदेश दिया जाएगा? इस बार वास्तव में डर गया।” ‘मन की बात’ शो के 100वें प्रसारण के बाद से एक बार फिर से एक चिर-परिचित सवाल जोर-शोर से उभरने लगा है- प्रधानमंत्री जी इतना बोलने के बावजूद कुछ क्यों नहीं बोले? जब देश में जिन मुद्दों पर उथल-पुथल मची हुई है, जिन सवालों के जवाब पाने का अधिकार देश के हर नागरिक को है, उन मुद्दों को प्रधानमंत्री के एजेंडे में क्यों शामिल नहीं किया जाता? राष्ट्र के नाम उनके भाषण केवल आलस्य का उत्सव क्यों हैं? ये परेशान करने वाले प्रश्न वास्तव में अनुत्तरित हैं। विभिन्न सोशल मीडिया के साथ-साथ ‘मन की बात’ नामक कार्यक्रम प्रधानमंत्री की जनसंचार प्रणाली का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। इनके साथ विभिन्न जनसभाओं में भाषण दिए जाते हैं। प्रधान मंत्री मुख्य रूप से इन पंक्तियों में बोलते हैं – संसद में बहुत कम, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, शायद ही कोई टेलीविजन साक्षात्कार जब तक कि पसंदीदा विज्ञापनदाता या फिल्म अभिनेता विपरीत पक्ष में न हों। वह क्या करता है और क्या नहीं करता, सूत्र एक ही है—उसका प्रचार हमेशा एकतरफा होता है; वह केवल वही कहता है जो उसे कहना है और किसी अन्य प्रश्न का उत्तर नहीं देता है। उन्होंने इन सवालों के सीधे उन तक पहुंचने की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। सत्यपाल मलिक द्वारा पुलवामा मामले पर लगाए गए आरोप, या अडानी मामले में विपक्ष द्वारा उन पर लगाए गए आरोप, अगर प्रधानमंत्री से उन सवालों के जवाब ‘मन की बात’ के प्रसारण पर देने की उम्मीद की जाती है, तो यह कहा जाना चाहिए कि पिछले नौ साल में विपक्ष ने उन्हें कुछ नहीं दिया..समझ में नहीं आया शायद प्रधानमंत्री ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान एक साक्षात्कार से सीखा कि अगर सवालों के लिए जगह नहीं है, तो उन्हें जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। नतीजतन, उन्हें एक ऐसे माध्यम की जरूरत थी, जहां कोई सवाल-जवाब न हो, जहां वे एकतरफा अपनी बात कह सकें। साथ ही, उस प्रश्न के बारे में अप्रत्याशित सार्वजनिक जागरूकता के लिए सोशल मीडिया और पारंपरिक मीडिया जैसे रेडियो जैसे नए मीडिया का उपयोग करने में सक्षम होने में मौजूद राजनीतिक कल्पना को नकारने का कोई तरीका नहीं है। नरेंद्र मोदी वह करने में कामयाब रहे हैं जो अब तक कोई भी प्रधानमंत्री नहीं कर पाया है- उन्होंने लोगों की नजरों में अपनी चुनी हुई चुप्पी को जायज ठहराया है, असुविधाजनक सवालों से पूरी तरह परहेज किया है। वह वैधानिकता ऐसी है कि अब यदि कोई प्रधानमंत्री से कोई सवाल पूछे तो उसे सीधे देशद्रोह का ठप्पा लगाने से कोई नहीं रोक सकता। इसमें संदेह है कि आज के भारत में अधिकांश नागरिक इससे विचलित नहीं होंगे। मोदी के ‘मन की बात’ का 100वां एपिसोड 30 अप्रैल को प्रसारित हुआ। चंडीगढ़ के मेडिकल कॉलेज के अधिकारियों द्वारा बताया गया कि उस दिन प्रथम और तृतीय वर्ष के सभी छात्रों को उपस्थित होना होगा। प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को कॉलेज के थियेटर नंबर एक में चलाने की व्यवस्था की गई थी।
