सोनम लद्दाख को राज्य का दर्जा दिलाने के लिए लड़ रही हैं। उन्होंने मांग की कि केंद्र को लद्दाख को राज्य का दर्जा देने के बारे में सोचना चाहिए. पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को सोमवार आधी रात को विरोध प्रदर्शन करते समय सिंघु बॉर्डर पर गिरफ्तार कर लिया गया। करीब 150 लद्दाख निवासियों को भी गिरफ्तार किया गया है. इस घटना का विरोध करते हुए इस बार गुस्साए समर्थकों ने लेह के पास नेशनल हाईवे नंबर 1 को जाम कर दिया.
कई समर्थकों ने लेह के फियांग शहर से लगभग 6 किमी दूर राष्ट्रीय राजमार्ग 1 को अवरुद्ध कर दिया। सोनम की गिरफ्तारी के विरोध में सड़कें जाम कर दी गईं. नाकाबंदी के कारण सैकड़ों कारें सड़क के उस पार खड़ी हो गईं। 50 मालवाहक ट्रक भी फंसे रहे. नाकाबंदी. काफी देर की मशक्कत के बाद स्थिति सामान्य हो सकी.
सोमवार शाम को, सोनम ने केंद्र से उनकी मांगों पर लद्दाख नेतृत्व के साथ एक और चर्चा करने का आग्रह करने के लिए लेह से नई दिल्ली तक विरोध मार्च का आह्वान किया। जुलूस में कई लोग शामिल हुए. लेकिन जैसे-जैसे रात हुई, सोनम समेत करीब 150 लोगों को दिल्ली पुलिस ने सिंघु बॉर्डर पर गिरफ्तार कर लिया. इनमें कई अनमने लोग भी थे. उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 163 के तहत हिरासत में लिया गया। विपक्षी नेता राहुल गांधी ने भी दिल्ली पुलिस के काम की आलोचना की है. अन्य हलकों में इसकी आलोचना शुरू हो गई है. राहुल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा, ‘किसान आंदोलन की तरह ये चक्र भी एक दिन टूटेगा. उस दिन तुम्हारी मूर्ति भी कुचल दी जायेगी। ”लद्दाख क्या चाहता है, एक दिन तुम्हें सुनना ही पड़ेगा.”
संयोग से, सोनम लंबे समय से लद्दाख को राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने मांग की कि केंद्र लद्दाख को राज्य का दर्जा देने की मांग पर चर्चा करे। संविधान की छठी अनुसूची के तहत लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए। लद्दाख के लिए एक अलग लोक सेवा आयोग का गठन किया जाना चाहिए। साथ ही लेह और कारगिल जिलों के लिए अलग-अलग लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था की जानी चाहिए। वास्तविक जीवन का ‘रैंचो’ बार-बार ऐसी मांगों के साथ आगे आता रहा है। पिछले महीने भी सोनम ने केंद्र को चेतावनी दी थी कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गईं तो वह 28 दिनों तक भूख हड़ताल पर बैठेंगी. इससे पहले इसी साल मार्च में वांगचुक 21 दिनों तक भूख हड़ताल पर बैठे थे. उन 21 दिनों तक उन्होंने नमक और पानी के अलावा कुछ भी नहीं खाया। मांग एक ही थी कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए.
जम्मू और कश्मीर को एक राज्य के रूप में अपना दर्जा फिर से मिल गया, लेकिन लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बना रहा। बता दें कि केंद्र इस बार लद्दाख को राज्य का दर्जा देने की मांग पर चर्चा करेगा। वास्तविक जीवन के ‘रैंचो’ जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की तलाश है। उन्होंने केंद्र के लिए 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस) तक बातचीत शुरू करने की चरम सीमा भी तय की। वांगचुक ने कहा, अन्यथा वह स्वतंत्रता दिवस से 28 दिनों तक भूख हड़ताल पर बैठेंगे।
संयोग से, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी इस सप्ताह कारगिल विजय दिवस मनाने के लिए द्रास गए थे। समाचार एजेंसी पीटीआई को दिए एक साक्षात्कार में वांगचुक ने कहा कि लेह एपेक्स बॉडी (एबीएल) और लद्दाख के कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (केडीए) दोनों ने प्रधानमंत्री को अपनी मांगें सौंपी हैं। उन्होंने कहा, ”हम चुनाव के दौरान सरकार पर अधिक दबाव नहीं बनाना चाहते थे. हम चाहते हैं कि सरकार को चुनाव के बाद भी कुछ सांस लेने का समय मिले। मुझे उम्मीद है कि नई सरकार निश्चित तौर पर सकारात्मक कदम उठाएगी।”
वांगचुक ने आगे कहा, “दावा प्रस्तुत कर दिया गया है। हमें उम्मीद है कि उस मांग पत्र को देखने के बाद हमारे नेताओं को चर्चा के लिए बुलाया जाएगा. यदि नहीं, तो हम 15 अगस्त से विरोध प्रदर्शन का एक और दौर शुरू करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर शर्तें पूरी नहीं हुईं तो वह आगामी स्वतंत्रता दिवस से 28 दिनों की भूख हड़ताल शुरू करेंगे. वांगचुक ने दावा किया कि केंद्र ने लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का वादा किया है लेकिन यह अभी तक पूरा नहीं हुआ है। वांगचुक इसके लिए केंद्र पर उद्योगपतियों के एक वर्ग के दबाव को जिम्मेदार मानते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ उद्योगपति लद्दाख के खनिज भंडार का दुरुपयोग करने की कोशिश कर रहे हैं.
संयोग से, इस साल की शुरुआत में मार्च में वांगचुक 21 दिनों की भूख हड़ताल पर बैठे थे। उन 21 दिनों में नमक और पानी के अलावा और कुछ नहीं लिया गया। मांगें अब भी वही थीं. लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए। इस बार वांगचुक उसी मांग को लेकर एक बार फिर भूख हड़ताल पर बैठने जा रहे हैं.
