महिला यात्रियों को देख भी बस नहीं रोक रहे सरकारी बस चालक! कथित तौर पर दिल्ली में केजरीवाल ने घोषणा की थी कि अगर वह दूसरी बार सत्ता में आए तो सरकारी बसों में महिलाओं के लिए कोई किराया नहीं होगा। आप फ्री में विजिट कर सकते हैं। तब से महिलाएं बस में मुफ्त में सफर कर रही हैं। सरकारी बस चालक महिला यात्री को देख बस को रोकना नहीं चाहते। इस तरह के आरोपों से दिल्ली में हंगामा मच गया है। शिकायत मिलने के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद मैदान में उतरे। इस संबंध में उन्होंने ट्विटर पर कहा, ”मुझे कई बस चालकों के खिलाफ शिकायतें मिल रही हैं. वे महिला यात्रियों को बस में नहीं बिठाना चाहते। ड्राइवर उन्हें देखकर बस को रोकना नहीं चाहते।” उसके बाद केजरी ने उन बस चालकों को संदेश दिया कि ऐसे काम को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. शिकायतों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। केजरीवाल ने ऐलान किया कि दूसरी बार सत्ता में आने के बाद महिलाओं को सरकारी बसों का कोई किराया नहीं देना होगा. आप फ्री में विजिट कर सकते हैं। तब से महिलाएं बस में मुफ्त में सफर कर रही हैं। लेकिन हाल ही में कई बस चालकों के खिलाफ शिकायतें आने लगी हैं। और केजरीवाल ने शिकायत मिलने के बाद बस चालकों को चेतावनी दी। उधर, दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलास गहलोत ने भी इस मामले पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का आदेश मिलते ही आरोपी चालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। उन्हें काम से छूट दी गई है। अगले आदेश तक नए चालकों के साथ बसों का संचालन किया जाएगा। साथ ही चालकों के खिलाफ विभागीय जांच भी कराई जाएगी। परिवहन मंत्री की जनता से अपील, ”अगर आपके साथ भी ऐसी कोई घटना होती है तो घटना का वीडियो बनाकर हमें भेजें. मैं कड़ी कार्रवाई करूंगा। केंद्र शासित प्रदेश होते हुए भी दिल्ली सरकार नौकरशाहों को प्रशासनिक कामकाज करने के लिए जरूरी निर्देश जारी कर सकती है. पिछले गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अरविंद केजरीवाल की यूपी सरकार ने एक उच्च पदस्थ नौकरशाह को हटा दिया। लेकिन आप का आरोप है कि केंद्र की बीजेपी सरकार अभी भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर दिल्ली प्रशासन में कार्यरत नौकरशाहों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है. यूपी और केंद्र के बीच इस रस्साकशी के बीच महासचिव नरेश कुमार एक अहम बैठक से नदारद रहे. दिल्ली के श्रम विभाग के मंत्री सौरभ भारद्वाज रात साढ़े नौ बजे तक उनका इंतजार करते रहे। दिल्ली सरकार के एक सूत्र ने भी यही कहा। लेकिन मुख्य सचिव ‘व्यस्तता’ के कारण बैठक में उपस्थित नहीं हो सके. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मुख्य सचिव की दिल्ली सरकार के किसी मंत्री से यह पहली मुलाकात थी. मंगलवार की रात यह बैठक टूट गई। उसके बाद आप ने केंद्र के खिलाफ सुर तेज कर दिया और दावा किया कि भाजपा सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर रही है। गुरुवार की रात केजरीवाल सरकार ने दिल्ली कार्मिक विभाग के सचिव आशीष मोरे को एक स्पष्ट रूप से महत्वहीन कार्यालय में स्थानांतरित करने का आदेश जारी किया। लेकिन उस दिन के बाद से ही नौकरशाह लापरवाह हो गए, इसलिए तबादला प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी. दिल्ली सरकार के सूत्रों के मुताबिक गुरुवार रात आशीष से संपर्क करने की कोशिश की गई। लेकिन वह नहीं मिला। उनका फोन भी बंद है। केजरीवाल प्रशासन ने यह भी दावा किया है कि आशीष के ‘असहयोग’ के कारण प्रशासनिक काम अटका हुआ है. दिल्ली के श्रम विभाग के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने पत्र लिखकर अधिकारी से 24 घंटे के भीतर माफी मांगने को कहा है. पिछले शुक्रवार को दिल्ली की यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में शिकायत की कि केंद्र सरकार उस अधिकारी के तबादले पर अमल नहीं होने दे रही है. यह भी दावा किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना की जा रही है। शिकायत के मद्देनजर देश के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि इस मामले पर बयान सुनने के लिए एक संवैधानिक पीठ का गठन किया जाएगा. दिल्ली, केंद्र या यूपी सरकार में सत्ता की बागडोर कौन संभालेगा, इस विवाद का गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में निपटारा हो गया। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि सरकार ‘लोगों की इच्छा’ को लागू करने के लिए चुनी जाती है। इसलिए सभी प्रशासनिक कार्यों में सभी निर्णय सरकार लेगी। वहीं राज्यपाल सरकार के निर्देशों का पालन करेंगे. फैसला पढ़ते हुए चीफ जस्टिस ने कहा, ‘अगर अधिकारी मंत्रियों को अपना काम नहीं समझाएंगे तो संयुक्त जिम्मेदारी के सिद्धांत का उल्लंघन होगा.’ हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जरूरत पड़ने पर राज्यपाल मुख्यमंत्री और कैबिनेट को सलाह दे सकते हैं।
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि आरोपी बस चालकों को सजा दी जाएगी!
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