हाल ही में, कोलकाता में एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया टीवी एंकर के बैंक खाते से उसकी जानकारी के बिना, उसके आधार नंबर का उपयोग करके बड़ी मात्रा में पैसे निकाले जाने की खबरें आई थीं। मामले को लेकर उन्होंने खुद बैंक अधिकारियों से लेकर कोलकाता पुलिस की साइबर सेल तक संपर्क किया. लेकिन उससे भी कोई खास मदद नहीं मिली. वह पैसा शायद कभी वापस न मिले, लेकिन जब से यह घटना शहर के एक मशहूर टीवी चैनल के होस्ट के साथ हुई है, तब से आधार के जरिए पैसे चुराने का मामला फिर से चलन में आ गया है.
सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि क्या सिर्फ आधार नंबर से पैसे निकालना संभव है? फिर भी क्या यह बैंक से किया जाता है? आख़िर कैसे? चूंकि पिछले कुछ वर्षों में बैंक शाखाएं सिकुड़ रही हैं, जबकि बैंक सेवाओं तक पहुंचने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है, इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए कई ‘ग्राहक सेवा बिंदु’ (सीएसपी) खोले गए हैं। सिर्फ शहरों में ही नहीं, ये छोटे सीएसपी गांवों में भी देखे जा सकते हैं, जहां बिना किसी आधार के दस हजार रुपये तक जमा किए जा सकते हैं. हालाँकि, यदि कोई व्यक्ति पैसे निकालना चाहता है, तो उसे आधार नंबर जमा करना होगा और फिंगरप्रिंट का मिलान करना होगा। यह प्रणाली सुरक्षित प्रतीत होती है लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। वह अपनी शक्ति के कारण बैंक अधिकारियों या पुलिस के शीर्ष स्तर तक पहुंचने में सक्षम है। लेकिन कितने लोग ऐसा कर सकते हैं?
अब सवाल यह है कि इस ‘स्पष्ट’ सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद पैसे कैसे निकाले जा रहे हैं और इससे बचने का रास्ता क्या है? यदि कोई नया मोबाइल कनेक्शन लेने जाता है, या दैनिक आवश्यक सामान लेने के लिए राशन की दुकान पर जाता है, तो उसे ‘परचेज ऑन सेल’ या पीओएस मशीन पर अपना फिंगरप्रिंट जमा करना होगा। भूमि चकबंदी के समय क्रेता और विक्रेता दोनों को अपनी उंगलियों के निशान देने पड़ते हैं। इस प्रकार की पीओएस मशीन से उस हैंडप्रिंट को आसानी से डुप्लिकेट किया जा सकता है। 2017 में, उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक ऐसे गिरोह का पता लगाया गया था, जो फर्जी उंगलियों के निशान और आंखों की पुतली बनाकर राशन की दुकानों में भ्रष्टाचार में शामिल थे। जब विभिन्न अखबारों में इसकी खबर छपी तो आधार अधिकारियों ने परंपरागत रूप से इसका खंडन किया।
संयोग से, जब आधार सभी मामलों में अनिवार्य नहीं था, तो ऐसी फिंगरप्रिंटिंग की आवश्यकता नहीं थी। उस समय लेकिन जमीन, मकान की खरीद-फरोख्त नहीं होती थी? या लोगों ने बैंक से लेन-देन किया? यदि हाँ, तो ये कार्य किस प्रक्रिया से पूर्ण किये जायेंगे? दरअसल, जैसे-जैसे विभिन्न क्षेत्रों में टेक्नोलॉजी पर निर्भरता बढ़ी है, लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। जिस शख्स को कभी कोई बैंक अधिकारी या राशन दुकान का मालिक पहचान लेता था, तकनीक उसे आधार नंबर और उंगलियों के निशान या आंखों की पुतलियों के मिलान के बिना नहीं पहचान पाती. यदि हाँ, तो क्या रद्दीकरण की राशि उपभोक्ता के खाते में डाली जानी चाहिए?
इस मामले में कई लोग कह सकते हैं कि पिछले प्रबंधन में बहुत भ्रष्टाचार हुआ था. क्या उस भ्रष्टाचार को रोकने की जरूरत नहीं थी? लेकिन भ्रष्टाचार को रोकने के लिए ऐसी तकनीक ला दी गई है कि अगर किसी व्यक्ति को उसके हक का राशन न मिले या उसके ही खाते से पैसा चोरी हो जाए तो वह कहीं शिकायत भी नहीं कर सकता। अप्रत्यक्ष भ्रष्टाचार स्वीकार नहीं है? कई लोग अब यह अनुमान लगा रहे हैं कि यदि हर कोई अपना बायोमेट्रिक डेटा लॉक कर दे, तो यह समस्या हल हो सकती है। लेकिन समाधान क्या होगा? जिस तरह से हमें विभिन्न मामलों में आधार और मोबाइल नंबर देने के लिए मजबूर किया जाता है, अगर आधार अपडेट के नाम पर किसी की जनसांख्यिकीय जानकारी को अन्य बायोमेट्रिक जानकारी से बदल दिया जाता है, तो भ्रष्टाचार की एक नई संभावना खुल जाती है। लोगों को सरकार से सवाल करने की जरूरत है कि अगर आधार को वे फैंसी पहचान पत्र कह रहे हैं तो यह फर्जी कैसे हो जाएगा? हमने उस समय यह प्रश्न नहीं पूछा था। बल्कि हमने सरकार की बात मानकर आधार को हर चीज से लिंक कर दिया है।’ और अजीब बात है कि सरकार ने तमाम भ्रष्टाचार रोकने के लिए भी आधार को ज्यादा महत्व दिया है.
अफसोस की बात है कि लोगों को ही सरकार पर भरोसा करके सारी पीड़ाओं से जूझना पड़ता है।
