पोंटसा की वायु रक्षा प्रणाली में एक ट्रक पर लगे रडार, 12 सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें और चार विमान भेदी बंदूकें शामिल हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद भारत ने रूस के साथ नया रक्षा समझौता किया. मॉस्को से पोंटसे तक वायु रक्षा प्रणालियाँ (यह अनुबंध वायु रक्षा प्रणालियों की खरीद के लिए है)।
पोंटसा की वायु रक्षा प्रणाली में एक ट्रक पर लगे रडार, 12 सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें, ड्रोन और दो विमान भेदी बंदूकें शामिल हैं। मिसाइलों की मारक क्षमता आमतौर पर 18 किमी होती है। लेकिन नए ‘1-एस’ संस्करण में इन्हें ‘बूस्टर’ के इस्तेमाल से बढ़ाया गया है। भारत इन्हें खरीदने जा रहा है. भारत डायनेमिक्स और रूस के रोसोबोरोनक्स के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अनुसार वायु रक्षा प्रणाली रूसी तकनीकी सहायता से भारत में बनाई जाएगी। एस-400 रूसी मिसाइल रोधी रक्षा प्रणाली खरीदने के लिए लगभग एक दशक पहले नई दिल्ली-मास्को सौदे पर हस्ताक्षर किए गए थे। 2007 में पहली रूसी सेना में S-400 शामिल हुआ. 2014 में नई दिल्ली ने इस एंटी मिसाइल सिस्टम की खरीद को लेकर मॉस्को से संपर्क किया था. इसके बाद भारत ने अमेरिका की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए रूस से S-400 खरीदने का फैसला किया. अक्टूबर 2018 में पुतिन की दिल्ली यात्रा के दौरान इस संबंध में लगभग 40,000 करोड़ रुपये के समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। 2019 की शुरुआत में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अगर रूस के साथ S-400 खरीदने का समझौता रद्द होता है तो भारत को टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस (THAAD) और पैट्रियट-3 मिसाइल डिफेंस सिस्टम मिलेगा. लेकिन तुलनात्मक तकनीकी श्रेष्ठता को देखते हुए, नई दिल्ली S-400 खरीदने के अपने फैसले पर अडिग है। संयोग से, नई दिल्ली-मास्को रक्षा समझौते को चार साल बाद व्हाइट हाउस में ट्रम्प की वापसी की पुष्टि होने के बाद ही नवीनीकृत किया गया था। अमेरिकी कांग्रेस के दोनों सदनों के कुछ सदस्यों ने यूक्रेन युद्ध के मद्देनजर भारत के खिलाफ काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट (सीएटीएसए) के तहत कार्रवाई की मांग की है। 2017 में पेश किए गए “KATSA” अधिनियम के तहत, वाशिंगटन रूस, ईरान और उत्तर कोरिया से हथियार और रक्षा उपकरण खरीदने वाले किसी भी देश पर प्रतिबंध लगा सकता है। लेकिन कई सीनेटरों और प्रतिनिधि सभा के सदस्यों, जो अमेरिकी कांग्रेस के ‘इंडिया कॉकस’ के सदस्य हैं, के विरोध के कारण जो बिडेन की सरकार ने नई दिल्ली के खिलाफ कार्रवाई नहीं की।
अमेरिका के पूर्व डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने रूस से एस-400 ट्रायम्फ एंटी मिसाइल सिस्टम खरीदने पर भारत पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया है। राष्ट्रपति जो बिडेन के तहत यह पहल व्यावहारिक रूप से कमजोर हो गई थी। अमेरिकी कांग्रेस के निचले सदन प्रतिनिधि सभा द्वारा पारित एक संशोधन प्रस्ताव में कहा गया है कि अगर भारत चीन जैसी आक्रामक शक्ति को रोकने के लिए रूस से एस-400 खरीदता है तो उस पर कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जा सकती है।
प्रतिनिधि सभा के निचले सदन और अमेरिकी कांग्रेस के उच्च सदन के कई सदस्यों ने एस-400 खरीदने के लिए ‘काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट’ (KATSA) कानून के तहत भारत के खिलाफ प्रतिबंध लगाने की प्रक्रिया को वापस लेने की मांग की। ट्रम्प के समय में. बाइडन प्रशासन ने शुक्रवार को इसे स्वीकार करने के लिए कदम उठाना शुरू कर दिया।
2017 में पेश किए गए “KATSA” अधिनियम के तहत, वाशिंगटन रूस, ईरान और उत्तर कोरिया से हथियार और रक्षा उपकरण खरीदने वाले किसी भी देश पर प्रतिबंध लगा सकता है। लेकिन नई दिल्ली समर्थक सीनेटरों और कांग्रेसियों के अनुसार, भारत वर्तमान में अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण रक्षा सहयोगी है। लेकिन नई दिल्ली दशकों से मास्को से हथियार खरीद रहा है। इसलिए इस मामले में कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जा सकती.
उन्होंने भारत के सामने ‘चीनी आक्रामकता के ख़तरे’ का भी तर्क दिया. इसके अलावा, बिडेन को लिखे पत्र में कात्सा ने दावा किया कि कानून लागू करने का मुख्य उद्देश्य रूस के गलत कामों का विरोध करना है। अमेरिका के किसी भी सहयोगी को शर्मिंदा करने के लिए नहीं। शुक्रवार को प्रतिनिधि सभा में भारत को छूट देने का प्रस्ताव ध्वनि मत से पारित होने के बाद कांग्रेसी आर खन्ना ने कहा, “यह एक महत्वपूर्ण कदम है।” चीन की बढ़ती आक्रामकता का मुकाबला करने के लिए अमेरिका को भारत के साथ खड़ा होना चाहिए।” संयोग से, 2019 की शुरुआत में, ट्रम्प ने रूस से एस-400 एंटी-मिसाइल सिस्टम खरीदने में नई दिल्ली की कार्रवाई पर अपना गुस्सा व्यक्त किया था। उन्होंने कहा कि अगर मॉस्को के साथ एस-400 खरीद समझौता रद्द हो जाता है तो वाशिंगटन भारत को ‘टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस’ (टीएचएएडी) और पैट्रियट-3 एंटी मिसाइल बेचेगा। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया था. इसके बाद ट्रंप प्रशासन ने काटसा कानून लागू करना शुरू कर दिया.
संयोग से, 2007 में पहली बार रूसी सेना में S-400 शामिल हुआ था। 2014 में नई दिल्ली ने इस एंटी मिसाइल सिस्टम की खरीद को लेकर मॉस्को से संपर्क किया था. इसके बाद भारत ने अमेरिका की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए रूस से S-400 खरीदने का फैसला किया. अक्टूबर 2018 में पुतिन की दिल्ली यात्रा के दौरान इस संबंध में लगभग 40,000 करोड़ रुपये के समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। रूस से पांच एस-400 ट्रायम्फ पहले ही भारत आ चुके हैं।
यूक्रेन ने रविवार को रूस की राजधानी मॉस्को को निशाना बनाकर कम से कम 34 ड्रोन हमले किए। रॉयटर्स ने बताया कि 2022 में रूस-यूक्रेन संघर्ष शुरू होने के बाद से मॉस्को पर यह सबसे बड़ा हमला है। अगर
