बताया गया है कि यह भर्ती अभियान शनिवार से शुरू किया जाएगा। जहां 75 हजार से अधिक मनोनीत उम्मीदवारों को सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र दिया जाएगा इस पर राहुल गांधी भड़क गए। ये है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिवाली तोहफा! रोशनी के त्योहार की पूर्व संध्या पर किए वादे के मुताबिक प्रधानमंत्री 10 लाख रोजगार देने के लिए ‘रोजगार मेला’ शुरू करने जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश और गुजरात में चुनाव आगे हैं। और डेढ़ साल के लोकसभा चुनाव के बाद। इससे पहले रोजगार पर मोदी की मुर्गी पहल को राजनीतिक दृष्टि से एक अलग महत्व मिला। कम से कम विपक्ष की नजर में तो यही संकेत है। बताया गया है कि यह भर्ती अभियान शनिवार से शुरू किया जाएगा। जहां 75 हजार से अधिक मनोनीत उम्मीदवारों को सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र दिया जाएगा मोदी नए कार्यकर्ताओं को भी संबोधित करेंगे
मोदी का ‘रोजगार मेला’ विपक्ष का मजाक, असली लक्ष्य वोट?
इस संदर्भ में प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा, ”देश के युवाओं को रोजगार देने के प्रधानमंत्री के वादे को पूरा करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है 2024 में लोकसभा चुनाव से पहले डेढ़ साल के भीतर 10 लाख। मोदी ने लिया। यह ‘रोजगार मेला’ पहल उसी वादे को पूरा करने के लिए है। प्रधानमंत्री बनने से पहले मोदी ने सत्ता में आने पर हर साल 2 करोड़ नौकरियां पैदा करने का वादा किया था। लेकिन चूंकि वह वादा पूरा नहीं हुआ, इसलिए विपक्षी खेमा रोजगार को लेकर मोदी सरकार पर बार-बार तीर चला रहा है. कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को ट्विटर पर लिखा, “उनके दो अमीर दोस्तों ने भारत के रोजगार सृजन उद्योग को दुनिया में सबसे अमीर बनाने की अंधी कोशिश में पंगु बना दिया है। “इससे पहले भी राहुल समेत विपक्षी नेता रोजगार को लेकर केंद्र पर निशाना साध चुके हैं। वे बेरोजगारी दर को लेकर मोदी सरकार की आलोचना करने लगे हैं।
मोदी ने उठाया स्थायी सदस्यता का मुद्दा l
गुजरात, हिमाचल चुनाव आगे हैं। डेढ़ साल के लोकसभा चुनाव के बाद। विपक्ष ने आरोप लगाया है कि मोदी सरकार ने 2024 से पहले रोजगार से अपनी छवि चमकाने के लिए ‘रोजगार मेला’ आयोजित करने की पहल की है। मोदी ने उठाया स्थायी सदस्यता का मुद्दा महामारी के बाद से, भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की अपनी मांग में मुखर रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी पिछले महीने संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र में इस बारे में बात की थी। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण आपदा के लिए जीवन को अनुकूलित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के साथ गुजरात में ‘मिशन लाइफ’ का शुभारंभ किया। हालांकि, वह गुटेरेस को बताना नहीं भूले कि आतंकवाद से मुकाबले के सवाल पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का माहौल भारत के अनुकूल नहीं है। सूत्रों के मुताबिक, गुटेरेस ने आज प्रधानमंत्री के साथ लंबी बैठक की। बाद में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी उनके साथ अलग से बैठक की। चर्चा में साउथ ब्लॉक की ओर से विभिन्न मुद्दे उठाए गए। इस निजी बैठक के अवसर पर, सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, मोदी ने सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए भारत की दीर्घकालिक मांग को विस्तृत किया। महामारी के बाद से, भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की अपनी मांग में मुखर रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी पिछले महीने संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र में इस बारे में बात की थी। नई दिल्ली मांग कर रही है कि मौजूदा भू-राजनीतिक स्थिति को देखते हुए भारत को सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता दी जाए। खबर है कि आज की बैठक में यह मामला उठाया गया. सूत्रों के मुताबिक, इसके अलावा भारत ने सुरक्षा परिषद में चीन की भूमिका की तटस्थता पर भी सवाल उठाया है। कहा गया है कि बीजिंग बार-बार पाकिस्तान के साथ खड़े होकर आतंकियों को छुपा रहा है। सुरक्षा परिषद का अस्थाई सदस्य होने के कारण भारत इस लड़ाई को उच्चतम स्तर तक नहीं ले जा सकता। लेकिन भारत सीमा आतंकवाद का शिकार है। कल चीन ने लश्कर-ए-तैयबा के शाहिद ममूद को संयुक्त राष्ट्र आतंकवादी सूची में शामिल करने के प्रस्ताव पर रोक लगा दी थी. यह भारत और अमेरिका द्वारा लाया गया एक प्रस्ताव था। शी जिनपिंग की सरकार ने चार बार ऐसा ही किया है। भारत ने इस मामले पर गुटेरेस से नाराजगी जताई। गौरतलब है कि आज महासचिव ने भी भारत की धरती पर खड़े होकर इस मुद्दे को संबोधित किया है। उन्होंने कहा, आतंकवाद के खिलाफ खड़े होने के लिए भौगोलिक अंतर मुख्य समस्या बनता जा रहा है। उनके अनुसार, लश्कर के उग्रवादियों को हटाने का कदम विशुद्ध रूप से राजनीतिक है।
