नई दिल्ली अमेरिका को बताना चाहती है कि हिंद-प्रशांत क्षेत्र में बांग्लादेश का काफी महत्व है। अभी वहां कुछ भी करना उचित नहीं है, जिससे उस देश में कट्टरपंथियों, कट्टरपंथियों, आतंकवादियों तक एक सकारात्मक संदेश जाए। बांग्लादेश में आगामी राष्ट्रीय चुनावों के साथ, शेख हसीना सरकार ने उस देश पर अमेरिका के बढ़ते दबाव के बारे में नई दिल्ली को घरेलू चिंता व्यक्त की है। बांग्लादेश की शिकायत है कि अवामी लीग सरकार के पास चुनावों को निष्पक्ष और स्वतंत्र बनाने के लिए पर्याप्त पहल और विचार हैं। लेकिन अमेरिका और आंशिक रूप से जापान द्वारा दिखाई गई अतिसक्रियता काफी परेशान करने वाली है। शीर्ष राजनयिक सूत्रों के मुताबिक, साउथ ब्लॉक इस मुद्दे पर वाशिंगटन से बात करने के पक्ष में है। हालाँकि, सार्वजनिक रूप से, विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दूसरे देश के लोगों का उस देश के वोट पर अंतिम निर्णय होगा। खर्राटों का कोई सवाल ही नहीं है। लेकिन राजनयिक सूत्रों के अनुसार, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के कार्यालय ने ढाका को सूचित किया है कि वर्तमान भू-राजनीतिक संदर्भ में बांग्लादेश के वर्तमान प्रशासन के महत्व को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की वाशिंगटन की आगामी यात्रा में उजागर किया जाएगा। पिछले महीने, मोदी जापान के हिरोशिमा में जी-7 शिखर सम्मेलन में राज्य के आमंत्रित प्रमुख के रूप में गए थे। तभी साउथ ब्लॉक ने बांग्लादेश का मुद्दा उठाने की योजना बनाई थी। लेकिन समय की कमी के कारण ऐसा नहीं हो सका। नई दिल्ली अमेरिका को बताना चाहती है कि हिंद-प्रशांत क्षेत्र में बांग्लादेश का काफी महत्व है। अभी वहां कुछ भी करना उचित नहीं है, जिससे उस देश में कट्टरपंथियों, कट्टरपंथियों, आतंकवादियों तक एक सकारात्मक संदेश जाए। हसीना सरकार ने हाल ही में भारत-प्रशांत क्षेत्र के चारों ओर 15-सूत्रीय रूपरेखा की घोषणा की। इसमें भारत की स्थिति के अनुरूप क्षेत्र की समृद्धि के लिए एक उदार, शांतिपूर्ण, सुरक्षित और समावेशी व्यवस्था बनाने की बात कही गई है। सूत्रों के मुताबिक, नई दिल्ली वाशिंगटन को यह भी बताना चाहती है कि उस देश में ऐसा कुछ न किया जाए, जिससे अवामी लीग सरकार का झुकाव चीन की तरफ हो जाए।
फिलहाल बांग्लादेश अमेरिका की नई वीजा नीति में व्यस्त है। बाइडेन प्रशासन ने केवल बांग्लादेश के लिए अलग वीजा नीति की घोषणा की है। विदेश सचिव एंथोनी ब्लिंकेन ने एक बयान में कहा कि इस नई वीजा नीति का उद्देश्य बांग्लादेश में आगामी संसदीय चुनावों को सुविधाजनक बनाना है। चुनाव में खलल डालने की कोशिश करने वालों को अमेरिका में घुसने नहीं दिया जाएगा। बहुत से लोग सोचते हैं कि अमेरिकी प्रशासन ने अपने देश के कानूनों को बांग्लादेश की आंतरिक राजनीति पर लागू करके उस देश के लिए एक अलग वीजा नीति अपनाई है। इस कदम का वास्तविक बिंदु यह है कि हसीना के नेतृत्व में हुए चुनाव स्वतंत्र नहीं थे। अवामी लीग के मुताबिक इसके परिणामस्वरूप बांग्लादेश में विपक्ष को वोट से पहले अमेरिका की इस घोषणा को हथियार बनाने का अतिरिक्त मौका मिल गया. बांग्लादेश में विपक्षी पार्टियां लंबे समय से दावा करती रही हैं कि हसीना के सत्ता में रहने से स्वतंत्र चुनाव संभव नहीं है। वोट एक कार्यवाहक सरकार के अधीन होने दें। सूत्रों के मुताबिक इस दावे का अमेरिका को पूरा समर्थन है। बांग्लादेश की ओर से एक बयान में कहा गया है, ‘बांग्लादेश के नागरिक अपने लोकतांत्रिक अधिकारों और मतदान के अधिकार के बारे में काफी जागरूक हैं। वोटों की धांधली के जरिए लोगों के फैसले को छीनकर किसी सरकार के सत्ता में रहने की कोई मिसाल नहीं है। सरकार सभी शांतिपूर्ण और वैध लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के लिए सभा की स्वतंत्रता को महत्व देती है।
बांग्लादेश में निष्पक्ष चुनाव के लिए अमेरिका के वीजा दबाव के चलते बीएनपी हसीना का इस्तीफा चाहती है
दिसंबर 2018 के चुनावों में धांधली का आरोप लगने के बाद से मुख्य विपक्षी दल बीएनपी और कई छोटे विपक्षी दलों ने देश के किसी भी चुनाव में हिस्सा नहीं लिया है। अमेरिका की जो बाइडेन सरकार ने इस बार बांग्लादेश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए खुलकर प्रचार किया है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकन ने बुधवार को बांग्लादेश के लिए केवल वीजा नीति की घोषणा की, जिसमें ढाका उन्मादी है। ब्लिंकन ने कहा कि किसी भी व्यक्ति पर बांग्लादेशी सरकार या विपक्ष द्वारा निष्पक्ष चुनाव में धांधली, जबरदस्ती या डराने का आरोप लगाया जाएगा, उसे संयुक्त राज्य अमेरिका का वीजा नहीं दिया जाएगा। राजनीतिक नेता-कार्यकर्ता, सरकारी कर्मचारी, नौकरशाह या पुलिस अधिकारी भी इस प्रतिबंध के दायरे में आएंगे। सब कुछ ठीक रहा तो बांग्लादेश में इस साल दिसंबर या जनवरी 2024 में चुनाव होने हैं। दिसंबर 2018 के चुनावों में धांधली का आरोप लगने के बाद से मुख्य विपक्षी दल बीएनपी और कई छोटे विपक्षी दलों ने देश के किसी भी चुनाव में हिस्सा नहीं लिया है। उन्होंने घोषणा की है कि अगर शेख हसीना को प्रधान मंत्री के रूप में चुना जाता है तो वे अगले चुनाव में भाग नहीं लेंगे। अमेरिका, जापान, यूरोप और कतर की हाल की यात्रा के दौरान शेख हसीना से बार-बार चुनाव के बारे में सवाल किया गया है। उन्होंने धांधली के आरोपों को पराजित विपक्ष का खेद करार दिया। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप का उदाहरण लेते हुए कहा- ”उन्होंने भी वोट के नतीजे को स्वीकार नहीं किया, तो हम क्या कहें कि अमेरिकी वोट में भी धांधली हुई?” इसके अलावा, हसीना ने वादा किया है कि आगामी चुनावों के बारे में कोई सवाल उठाने का अवसर नहीं मिलेगा।
विपक्ष का दावा है कि हसीना की यात्रा के बाद ब्लिंकेन की वीजा-नीति की घोषणा से पता चलता है कि अमेरिका को उनके वादों पर भरोसा नहीं है। बीएनपी के केंद्रीय प्रचार सचिव शाहिद उद्दीन चौधरी एनी ने दावा किया कि अमेरिका की घोषणा के बाद हसीना को इस्तीफा दे देना चाहिए। एनी ने कहा, “चुनाव में धांधली के विपक्ष के आरोपों की गंभीरता को महसूस करने के बाद अमेरिका ने इस ‘वीजा-प्रतिबंध’ को लागू किया है।” अमेरिका को इस सीधे हस्तक्षेप का विरोध करना चाहिए, लेकिन फर्जी वोट से जीती हुई सरकार ऐसा नहीं कर सकती। क्योंकि लोग उनके पक्ष में हैं
