सामान्य तौर पर कष्ट निवारण समिति का गठन जनता के कष्टों का निवारण करने के लिए हुआ है! हरियाणा के सिरसा जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक सोमवार को पंचायत भवन में हुई। इस दौरान स्थानीय मंत्री डॉ. कमल गुप्ता ने समस्याएं सुनी और उनका समाधान किया। इस दौरान एजेंडा में शामिल 12 शिकायतों में से सात का निपटारा कर दिया गया, जबकि अन्य पांच को पेंडिंग रख ली गई।वहीं, बैठक में जिला नगर योजनाकार विभाग अधिकारी गैर हाजिर रहा। इस पर निकाय मंत्री ने इस संबंध में अतिरिक्त मुख्य सचिव को कार्रवाई के लिए पत्र लिखने व एक दिन का वेतन काटने के आदेश दिए। बैठक के दौरान पंचायत भवन परिसर में आमजन को जाने से रोक दिया गया। इसके बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने इस पर नाराजगी जाहिर की।बरनाला रोड स्थित पंचायत भवन में 12 बजे कष्ट निवारण समिति की बैठक हुई। इस दौरान पंचायत भवन और आसपास के क्षेत्र में भारी पुलिस बल तैनात किया गया। जांच के बाद ही प्रत्येक व्यक्ति को भीतर जाने दिया गया। एजेंडा में शामिल शिकायतकर्ता, उनके परिजन, अधिकारियों, कर्मचारियों के साथ-साथ केवल कष्ट निवारण समिति के सदस्यों को ही भीतर जाने की इजाजत दी गई। इसके अलावा अन्य आमजन और भाजपा कार्यकर्ताओं को बाहर ही रोक दिया गया। भाजपा समर्थित निवर्तमान पार्षद कौशल्या वर्मा ने मुद्दा उठाया तो उन्हें सभी के सामने चुप करवा दिया गया।
एजेंडा में शामिल 12 शिकायतों में से 7 का निपटारा!
एजेंडा में शामिल शिकायतों को सुनने के बाद मंत्री ने सभी सदस्यों से कहा कि यदि वे भी अपनी बात रखना चाहते हैं तो माइक पर आ जाए। इसके बाद एक-एक कर सभी सदस्यों को बुलाया गया। सदस्यों ने सफाई व्यवस्था से लेकर आमजन से जुड़े गंभीर मुद्दे उठाए। इस दौरान सदस्यों ने रजिस्टरी को लेकर भी विभागों के बीच आपसी समन्वय न होने के आरोप भी लगाए। शिकायतें सुनने के बाद मंत्री डॉ. कमल गुप्ता ने अधिकारियों को समाधान करवाने के निर्देश दिए। इस दौरान उपायुक्त अजय सिंह तोमर, पुलिस अधीक्षक डॉ. अर्पित जैन, एडीसी सुशील कुमार, एसडीएम जयवीर यादव, डॉ. वेद बैनीवाल, नगर आयुक्त सुशील कुमार सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
हुआ यूं कि कष्ट निवारण समिति के सदस्य वीरेंद्र तिन्ना ने एक समस्या रखी। उन्होंने कहा कि प्रॉपर्टी रजिस्ट्री के समय नगर परिषद, डीटीपी से एनओसी लेनी होती है। लेकिन कुछ एरिया नगर परिषद एरिया में शामिल हुआ है। इसलिए तहसील, डीटीपी और नगर परिषद के बीच समन्वय का अभाव है। ऐसे में आमजन परेशान है। इस पर स्थानीय निकाय मंत्री ने डीटीपी से पूरी स्थिति जाननी चाही, लेकिन डीटीपी राजकीर्ति बैठक में नहीं दिखाई दी। इसके अलावा विभाग से कोई भी अन्य कर्मचारी भी नहीं मिला और न ही बैठक में आने या न आने की कोई सूचना आई। इस पर मंत्री डॉ. कमल गुप्ता ने आदेेश दिए कि तुरंत प्रभाव से एक्शन लिया जाए। डीसी अजय तोमर को आदेश दिए कि डीटीपी की गैर हाजिरी लगाते हुए एक दिन का वेतन काटा जाए। साथ ही अतिरिक्त मुख्य सचिव को भी पत्र लिखा जाए।
किस सदस्य ने रखी कौन सी समस्या?
निताशा राकेश सिहाग : मनरेगा योजना के तहत काम करवाया जाता है। इसके तहत नहरों की भी सफाई करवाई जाती है, लेकिन गंदगी निकालकर बाहर ही छोड़ दी जाती है और उसका उठान नहीं करवाया जाता। ऐसे में गंदगी कुछ दिन बाद वापस नहर में चली जाती है। इस तरह न तो समस्या का समाधान होता है और मेहनत के साथ-साथ सरकार का पैसा भी बर्बाद होता है।
छोटू राम : आयुष्मान कार्ड को लेकर समस्याएं आ रही हैं, इसलिए कृपया इस ओर भी ध्यान दिया जाए।
प्रदीप रातुसरिया : शहर के बीचों-बीच ट्रेड टॉवर मार्केट नगर परिषद की ओर से स्थापित की गई है, लेकिन किराया अधिक होने के कारण दुकानें किराये पर नहीं चढ़ पा रही। इसलिए सुझाव है कि किराया कम करके दुकानों की नीलामी करवाई जाए। यहां सफाई करवाई जाए और बेहतर तरीके से ट्रेड टॉवर मार्केट का संचालन करवाया जाए।
रतन लाल बामनिया : एफ-ब्लॉक शहर का पॉश एरिया है, लेकिन प्रशासन ने लापरवाही बरतते हुए इस एरिया को कूड़ा डंपिंग प्वाइंट (डस्टबिन) बना दिया है। प्रतिदिन कूड़े से भरी ट्रॉली लाकर यहां डाल दी जाती है और उठान के बारे में नहीं सोचा जाता। इसलिए इस समस्या का समाधान करवाएं।
वीरेंद्र तिन्ना : तहसील में प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री होती है। रजिस्ट्री से पहले एनओसी करवानी होती है, लेकिन इन दिनों एनओसी को लेकर तहसील कार्यालय, नगर परिषद और जिला नगर योजनाकार विभाग के बीच आपसी समन्वय का अभाव है।
इस दौरान एक व्यक्ति ने पुत्रों के खिलाफ झगड़े की शिकायत दी। इस पर निकाय मंत्री ने व्यक्ति को पुलिस सुरक्षा उपलब्ध करवाए जाने के आदेश दिए। उन्होंने कहा कि एक पिता की अपने पुत्रों के खिलाफ झगड़े व धमकी देने की शिकायत गंभीर विषय है, इसलिए प्रार्थी को एक सप्ताह के लिए पुलिस सुरक्षा दी जाए और जरूरत पड़े तो सुरक्षा की अवधि को और भी बढ़ाया जाए। गांव चक्का निवासी गोकुल चंद ने अपने पुत्रों के खिलाफ शिकायत दी थी कि उसके दो पुत्र हैं, जो उसके साथ झगड़ा करते रहते हैं तथा उसे मारने की धमकियां देते हैं। हालांकि मामला कोर्ट में विचाराधीन होने के कारण अध्यक्ष ने शिकायत को फाइल करते हुए पुलिस सुरक्षा के निर्देश दिए।
जिला के गांव मोठसरा निवासी राममूर्ति की शिकायत पर सुनवाई की। इस दौरान मंत्री ने पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिए कि वे पुलिस महानिदेशक को इन रिपोर्ट को जल्द भिजवाने बारे पत्र लिखें, ताकि मामले का निपटान हो सके।
गांव खुईयां नेपालपुर व कर्मगढ़ की ढाणियों के साथ लगते एरिया में मुर्गी फार्म के कारण सफाई व्यवस्था बिगड़ने संबंधी शिकायत पर भी समस्या सुनी। अध्यक्ष ने शिकायत को फाइल करते हुए विभाग को निर्देश दिए कि मुर्गी फार्म एरिया में सफाई व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए और बेहतर तरीके से सफाई करवाई जाए, जिससे वहां के लोगों को कोई परेशानी न हो।
गांव कुरगांवाली निवासी बलजीत सिंह, राहुल व अन्य की शिकायत पर मंत्री ने समिति के दो सदस्यों की कमेटी बनाकर गांव में जाकर पानी सप्लाई की सत्यता की जांच करने बारे निर्देश दिए।
नाबालिग के अपहरण मामले में रखी गई शिकायत पर पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस मामले में और अधिक तेजी के साथ कार्रवाई अमल में लाई जाए।
कष्ट निवारण समिति की बैठक में 12 शिकायतों को सुना गया है। इसमें से सात का मौके पर ही निपटारा कर दिया है। इसके अलावा पांच शिकायतें पेंडिंग रखी है। इतना ही नहीं नई शिकायतें भी सुनी गई है और सुधार के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं।
