दक्षिण अफ्रीका जाने पर गिरफ्तार! इसलिए रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से परहेज किया
पुतिन को युद्ध अपराध, नरसंहार और यूक्रेन में बच्चों के जबरन स्थानांतरण के आरोप में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (आईसीसी) द्वारा दोषी ठहराया गया था। पिछले मार्च में गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया गया था. इसका संकेत पहले ही दे दिया गया था. मंगलवार को मॉस्को ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ब्रिक्स (ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका) शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका नहीं जाएंगे। हालांकि क्रेमलिन की ओर से कोई ‘कारण’ नहीं बताया गया है, लेकिन राजनयिक हलकों में कुछ लोगों का मानना है कि पुतिन का फैसला गिरफ्तारी से बचने के लिए है।
अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (आईसीसी) ने पुतिन को युद्ध अपराध, नरसंहार और यूक्रेन में बच्चों के जबरन स्थानांतरण के आरोप में दोषी ठहराया है। पिछले मार्च में गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया गया था. शुरुआत में यह अफ़वाह थी कि दक्षिण अफ़्रीका आईसीसी समझौता तोड़ देगा. वे पुतिन को गिरफ्तार नहीं करेंगे. लेकिन वहां की विपक्षी पार्टियां और मानवाधिकार संगठन इस मुद्दे पर आगे बढ़े. उन्होंने मांग की कि अगर पुतिन दक्षिण अफ्रीका में घुसे तो उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए।
इसके बाद दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने कहा कि वे आईसीसी के सदस्य देश हैं. नतीजतन, देश में कदम रखने पर पुतिन को गिरफ्तार करना पड़ेगा। दक्षिण अफ़्रीकी मीडिया के अनुसार, इसके बाद रामफोसा ने रूसी राष्ट्रपति को फ़ोन किया और उनसे जोहान्सबर्ग न आने का अनुरोध किया. दरअसल, जुलाई में रूस ने कहा था कि पुतिन शायद ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए दक्षिण अफ्रीका भी न जाएं। ऐसे में उनकी जगह रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव लेंगे. इसकी पुष्टि मंगलवार को हुई. 22-24 अगस्त तक जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स के 15वें शिखर सम्मेलन में भारत सहित पांच सदस्य देशों के साथ लगभग 30 पर्यवेक्षक देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को दक्षिण अफ्रीका पहुंचे. चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग आ चुके हैं. चीन पहले ही ब्रिक्स के विस्तार की पेशकश कर चुका है, लेकिन भारत इस पर सहमत नहीं हुआ है. कूटनीतिक विशेषज्ञों के एक समूह के मुताबिक, चीन में इसका उद्देश्य अमेरिका के नेतृत्व वाले G7 के समान एक अंतरराष्ट्रीय समूह बनाना है, जिसका नेतृत्व चीन करेगा। यानी पुरानी ब्लॉक पॉलिटिक्स की शैली में अमेरिका के खिलाफ एक मजबूत धुरी तैयार करना. रूस ने भी अमेरिका समेत पश्चिमी दुनिया का मुकाबला करने की पहल का समर्थन किया.
रूस की निजी सेना के प्रमुख येवगेनी प्रिगोझिन और उनके कई शीर्ष सैन्य अधिकारी मास्को से सेंट पीटर्सबर्ग के रास्ते में एक विमान दुर्घटना में मारे गए। इसके बाद रूस और पश्चिमी दुनिया में इस बात पर काफी चर्चा शुरू हो गई है कि इसका असर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और रूस के यूक्रेन युद्ध पर कितना पड़ेगा?
जनरल प्रिगोझिन, जो कभी पुतिन के करीबी समर्थक थे, अपने वैगनर बल के भाड़े के सैनिकों के साथ यूक्रेन के युद्धक्षेत्रों से बिना किसी पूर्व सूचना के पिछले जून में रूस की राजधानी मास्को पहुंचे। जो व्यावहारिक रूप से पुतिन के प्रति पूर्ण उपेक्षा का प्रदर्शन था। सैन्य तख्तापलट की धमकी दी गई थी, लेकिन अंततः ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि रूसी सेना के ज्यादातर कमांडर और सैनिक पुतिन के वफादार हैं.
मॉस्को ने वैगनर सैन्य समूह के प्रमुख की मौत में किसी भी भूमिका से इनकार किया है। लेकिन रूसी सरकार के हत्याओं, हत्याओं, तोड़फोड़ आदि के लंबे इतिहास को देखते हुए, रूस के आलोचक मॉस्को के आधिकारिक आख्यान को स्वीकार करने में अनिच्छुक हैं। रूस तब से साम्यवादी शासन के अधीन है जब से उसने देखा है कि विपक्ष के पास इस्तीफा देने का कोई अवसर नहीं है। उन्हें काम से, यहाँ तक कि जीवन से भी बर्खास्त कर दिया जाता है। इतिहास दर्ज करता है कि स्टालिन के नेतृत्व में रूस में हजारों असंतुष्ट मारे गए। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद भी यह प्रवृत्ति जारी रही। पुतिन की सार्वजनिक रूप से आलोचना करने के बाद विपक्षी राजनेताओं, पत्रकारों और सामाजिक अभिजात वर्ग की हत्याओं के कई आरोप लगे हैं।
भले ही प्रिगोझिन की मौत को जिस भी तरह से देखा जाए, यह व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है कि इसने रूस में पुतिन के अधिकार को फिर से स्थापित कर दिया है। इससे पहले रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगू और जनरल प्रिगोझिन के बीच कई दिनों तक तनातनी चली थी। संघर्ष को न रोक पाने के कारण रूसी लोगों के मन में यह भावना पैदा हो रही थी कि पुतिन उतने मजबूत नहीं हैं। परिणामस्वरूप, पश्चिमी पर्यवेक्षकों को उम्मीद थी कि रूस की सत्तारूढ़ सरकार भीतर से कमजोर हो जाएगी और जल्द ही गिर जाएगी। लेकिन हालांकि अब पुतिन की क्रूरता और नैतिकता पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन कमजोरी के कोई संकेत नहीं हैं।
विशेषज्ञों का मानना है कि पुतिन ने इतने लंबे समय तक एक निरंकुश तानाशाह की तरह नहीं, बल्कि एक कंपनी के अध्यक्ष की तरह काम किया है। कंपनी के निदेशक लगातार आपस में झगड़ते रहते हैं और पुतिन कुशलतापूर्वक परस्पर विरोधी गुटों को संतुलित करते हैं। परिणामस्वरूप, सत्तारूढ़ गुट के विभिन्न नेताओं के बीच संघर्ष की खबरें खुलकर सामने नहीं आईं। पुतिन को अपनी छवि बनाए रखने के लिए स्पष्ट एकता का यह दिखावा बरकरार रखना था। पुतिन सफलतापूर्वक एक ऐसा प्रशासन चलाते हैं जो संतुलन रखता है और गोपनीयता बनाए रखता है।
प्रिगोगिन की मृत्यु किस सटीक मार्ग से हुई, यह ज्ञात नहीं है, शायद कभी भी ज्ञात नहीं होगा। हालाँकि, यह सच है कि प्रिगोझिन के अपने सैनिकों के साथ यूक्रेन के युद्धक्षेत्रों से अचानक मास्को की ओर बढ़ने से पुतिन के सावधानीपूर्वक संतुलन के लंबे समय से चले आ रहे खेल को गंभीर रूप से कमजोर कर दिया। विशेषज्ञों के अनुसार, रूस में शासक वर्ग के विभिन्न साझेदार अधिकार और लचीलेपन के मिश्रण के साथ राज्य पर शासन करने की पुतिन की नीति का समर्थन करते हैं। उनका मानना है कि अगर पुतिन या उनके जैसा कोई सत्ता में नहीं होगा तो आपस में झगड़ों और असहमति को संभालना नामुमकिन होगा. उन्हें यह भी डर है कि अगर पुतिन का हाथ कमजोर हुआ, या अगर उन्हें हटा दिया गया, तो सत्तारूढ़ पार्टी की अंदरूनी कलह सामने आ जाएगी, जिससे राज्य शासन की यथास्थिति बिगड़ जाएगी। वे ख़तरे में पड़ जायेंगे.
पश्चिमी पर्यवेक्षकों का मानना है कि प्रिगोझिन की मौत ने पुतिन के करीबी समूहों को एक संदेश भेजा है। यानी, यूक्रेन युद्ध या किसी अन्य मुद्दे पर अधिक असहमति, कड़ी सजा का हकदार है। लेकिन ये भी माना जा रहा है कि प्रिगोझिन की मौत से यूक्रेन के युद्ध में रूस को कोई मदद नहीं मिलेगी. बल्कि इससे यूक्रेन का मनोबल बढ़ेगा. लेकिन ऐसा नहीं हो सकता. बताया गया है कि वैगनर के भाड़े के सैनिकों को अब रूसी सैन्य अधिकारियों द्वारा अलग से अनुबंधित किया जा रहा है, ताकि उग्रवादी नेता रूसी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई न करें। उसके बाद प्रिगोझिन की मौत से रूस ज्यादा परेशान नहीं दिखा. ऐसे में यह अनिश्चित है कि यूक्रेन-युद्ध कौन सा मोड़ लेगा. पुतिन कई दिनों से विभिन्न देशों के साथ शिखर सम्मेलन से अनुपस्थित हैं। वह सितंबर में आगामी जी-20 शिखर सम्मेलन में भी शामिल नहीं होंगे। उनकी गैरमौजूदगी बैठक का सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाला पहलू रहने वाली है. हालांकि, किसी को नहीं लगता कि रूस में पुतिन का शासन इतनी जल्दी खत्म हो सकता है.
