माना जाता है कि यूक्रेन में युद्ध के मद्देनजर, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग ने समरकंद में युगल की बैठक के बाद रूस के साथ संबंधों में एक ‘सतर्क कदम’ का संकेत दिया था। क्या रूस से दूरी बनाने के लिए इस बार यूक्रेन युद्ध को लेकर चल रहे विवाद में भारत और चीन सक्रिय हैं? कुछ राजनयिक विश्लेषक ऐसा सोचते हैं। उनके मुताबिक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ हुई मुलाकात ने यह संकेत दिया। माना जा रहा है कि दुनिया की पहली और दूसरी आबादी वाले देशों के राज्य नेताओं ने इस संबंध में ‘सतर्क कदम’ उठाने के संकेत दिए हैं उज्बेकिस्तान के समरकंद में शंघाई सहयोग शिखर सम्मेलन से इतर शुक्रवार को पुतिन के साथ बैठक में मोदी ने स्पष्ट किया कि अब युद्ध का समय नहीं है। इस आपातकाल के दौरान खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
यूक्रेन में युद्ध को बंद करने की प्रस्ताब को खारिज कर दिया पुतिन!
इस सप्ताह की शुरुआत में यूक्रेन में युद्ध पुतिन ने बंद की संभावना को खारिज कर दिया। बल्कि, हमले की तीव्रता बढ़ाने के लिए मास्को द्वारा “संदेश” दिया गया था। ऐसे में माना जाता है कि मोदी की टिप्पणियों ने अंतरराष्ट्रीय मंच पर रूसी राष्ट्रपति के ‘अकेलेपन’ को स्पष्ट कर दिया है। दरअसल, मोदी के साथ बातचीत से पहले समरकंद में शी के साथ उनकी अगल-बगल की मुलाकात में पुतिन का अकेलापन साफ झलक रहा था. 24 फरवरी को पुतिन की सेना ने पूर्वी मास्को में अपना अभियान शुरू किया, लेकिन चीन ने समरकंद के अंतरराष्ट्रीय मंच पर यूक्रेन के आक्रमण के पक्ष में एक शब्द भी नहीं कहा। अध्यक्ष इसके बजाय, वह पुतिन के साथ खड़े रहे और ‘अंतर्राष्ट्रीय अस्थिर स्थिति में शांति और स्थिरता बहाल करने’ की वकालत की। यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से मोदी चार बार पुतिन से फोन पर बात कर चुके हैं।
रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव भी युद्ध की स्थिति में भारत का दौरा कर चुके हैं।
शुक्रवार की बैठक में मोदी ने इस मुद्दे को उठाया और पुतिन से कहा कि लोकतंत्र, कूटनीति और संवाद आज की दुनिया में समस्याओं को हल करने के तरीके हैं। होना चाहिए जवाब में, पुतिन ने ‘महत्वपूर्ण तरीके’ से नई दिल्ली की चिंताओं के सार को स्वीकार किया। मोदी को जल्द से जल्द जन्मदिन की बधाई दी और कहा कि संघर्ष को जल्द से जल्द खत्म करें। सोवियत काल की जासूसी एजेंसी केजीबी के पूर्व प्रमुख के मुंह से पिछले आठ महीने से एक बार भी ऐसा ‘शांति का शब्द’ नहीं सुना गया है भारत यूक्रेन युद्ध की शुरुआत में कूटनीति को संतुलित करने में अडिग रहा। मोदी सरकार ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, महासभा और मानवाधिकार परिषद में यूक्रेन पर रूसी हमले के खिलाफ अमेरिका सहित पश्चिमी दुनिया द्वारा लाए गए कई प्रस्तावों पर मतदान करने से परहेज किया। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने उस समय कहा, “यूक्रेन, भारत में हाल के घटनाक्रमों में गहरा संबंध। हम शत्रुता और हिंसा को तत्काल समाप्त करने की अपील करते हैं। लेकिन संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना भारत की नीति है।
लेकिन अंतरराष्ट्रीय जनमत और पश्चिमी दबाव में, नई दिल्ली की युद्ध की समाप्ति की मांग धीरे-धीरे मार्च के अंत से बढ़ने लगी। सबसे पहले, भारत के प्रतिनिधि न्यायमूर्ति दलबीर भंडारी ने यूक्रेन के खिलाफ रूस के सैन्य अभियानों को समाप्त करने की मांग के लिए हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में लाए गए प्रस्ताव का समर्थन किया। इसके बाद अगस्त में भारत ने यूक्रेन में रूसी सेना के हमले की निंदा करते हुए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में लाए गए प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया. सोवियत काल के पतन के बाद, मास्को-वाशिंगटन शीत युद्ध समाप्त हो गया, लेकिन यूक्रेन की स्थिति के कारण, रूस अब अमेरिका का दुश्मन है। पिछले कुछ दशकों में बढ़ी है अमेरिका से भारत की दोस्ती! सैन्य और वाणिज्यिक क्षेत्रों में भी अन्योन्याश्रयता विकसित हुई है। लेकिन यूक्रेन में स्थिति के बाद रूस का कोई भी सहयोगी अब अमेरिका की नजर में है। ऐसे में विदेश नीति का संतुलन बनाए रखना कूटनीति विशेषज्ञों के एक वर्ग मोदी सरकार की सबसे बड़ी ‘चुनौती’ मानी जा रही है. ऐसे में उनका मानना है कि समरकंद में मोदी का ‘संदेश’ आने वाले दिनों में मास्को से दूरी बना सकता है
बीजिंग की मास्को-नीति में भी काफी बदलाव:
घटनाक्रम से पता चलता है कि पिछले छह महीनों में बीजिंग की मास्को-नीति में भी काफी बदलाव आया है। चीन ने अब तक संयुक्त राष्ट्र में रूस के खिलाफ हर प्रस्ताव पर मतदान से परहेज किया है। लेकिन यूक्रेन युद्ध को लेकर पिछले मार्च में जी20 से रूस को निकालने की अमेरिका और यूरोपीय देशों की पहल का शी जिनपिंग सरकार ने सीधा विरोध किया था। इसके अलावा, चीन ने मास्को के खिलाफ पश्चिमी दुनिया के वित्तीय प्रतिबंधों की भी आलोचना की। शी जिनपिंग मिले। यूक्रेन के हालात को लेकर तनाव के माहौल में चीनी राष्ट्रपति ने कहा, ”रूस-चीन की दोस्ती असीमित और शाश्वत है.” लेकिन इस बार उनके मुंह से ऐसा कुछ नहीं सुना संयोग से, शंघाई सहयोग शिखर सम्मेलन से ठीक 10 दिन पहले, पुतिन ने भारत और चीन के साथ संबंधों को गहरा करने के लिए मास्को की ‘मानवीय नीति’ की घोषणा की। यूक्रेन युद्ध के साढ़े छह महीने बाद जारी 31 पन्नों के दस्तावेज़ में कहा गया है, “रूसी परंपराओं और आदर्शों की रक्षा और उन्हें बढ़ाने के उद्देश्य से यह कदम उठाया जाना चाहिए। अमेरिका और पश्चिमी दुनिया में शनिवार से ही कयास लगाए जाने लगे हैं कि बैठक में पुतिन की योजना धराशायी हो गई. क्या इसीलिए पुतिन ने शुक्रवार को पहली बार “संघर्ष समाप्त करने” की बात कही?
