वर्तमान में लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार ने कुछ संदेश दे दिए हैं! केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मौजूदा सरकार का आखिरी बजट पेश किया। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये अंतरिम बजट है। इस दौरान वित्त मंत्री का बजट भाषण करीब एक घंटे चला। मोदी 2.0 सरकार के इस अंतरिम बजट में करदाताओं को खुश होने के लिए बहुत कुछ नहीं मिला। सरकार पूंजीगत व्यय और अन्य सामाजिक कल्याण सेवाओं में निरंतर रुचि के साथ राजकोषीय कंसोलिडेशन के मार्ग पर आगे बढ़ती नजर आई है। जिस तरह से पीएम मोदी किसानों, युवाओं, महिलाओं, गरीबों पर खास फोकस की बात करते हैं। निर्मला सीतारमण ने भी एक बार फिर अलग-अलग वर्ग के समर्थन में आवाज बुलंद की। वित्त मंत्री ने अपना बजट भाषण शुरू करने से पहले ही साफ कर दिया कि उनका पूरा फोकस देश के विकास पर केंद्रित रहेगा। बजट रखने पहले पहले निर्मला सीतारमण ने कहा कि अगले पांच साल बेहद अहम हैं, ये अभूतपूर्व विकास और 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने के सुनहरे पल होंगे।
फिस्कल प्रूडेंस के रास्ते पर चलते हुए, सरकार की ओर से बार-बार कहा गया कि वह वित्त वर्ष 2026 तक राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के 4.5 फीसदी तक कम करना चाहती है। अंतरिम बजट के दौरान, फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमण ने राजकोषीय घाटे को लेकर बड़ी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सकल घरेलू उत्पाद के 5.9 फीसदी के पिछले लक्ष्य से घटाकर सकल घरेलू उत्पाद का 5.8 प्रतिशत कर दिया है। वहीं वित्त वर्ष 2025 के लिए ये लक्ष्य GDP का 5.1 फीसदी निर्धारित किया गया है। फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए शुद्ध उधारी 11.75 लाख करोड़ रुपये देखने को मिली है जबकि केंद्र की सकल उधारी 14.13 लाख करोड़ रुपये देखी गई है। सरकार ने वित्त वर्ष 2025 के लिए रक्षा क्षेत्र में आवंटन को 4 फीसदी बढ़ाकर 6.2 लाख करोड़ रुपये कर दिया है। ये वित्त वर्ष 2024 के बजटीय अनुमान 5.94 लाख करोड़ रुपये से अधिक है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि टैक्स ढांचे में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, चाहे वह प्रत्यक्ष कर हो या अप्रत्यक्ष। हालांकि, सॉवरेन वेल्थ फंड और पेंशन फंड में किए गए निवेश को एक और साल के लिए टैक्स फ्री कर दिया गया है। वित्त वर्ष 2025 में कुल राजस्व प्राप्ति अब 30 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान लगाया जा रहा है, जो वित्त वर्ष 2024 में 26.99 लाख करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान से अधिक है।
वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि वित्त वर्ष 2025 के लिए पूंजीगत व्यय परिव्यय का बजट 11 फीसदी बढ़ाकर 11.11 लाख करोड़ रुपये या जीडीपी का 3.4 फीसदी कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि पिछले चार साल में पूंजीगत व्यय तीन गुना होने से आर्थिक विकास और रोजगार सृजन पर कई गुना प्रभाव पड़ा है। यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा बढ़ाने के लिए लगभग 40,000 सामान्य रेल बोगियों को वंदे भारत मानकों में परिवर्तित किया जाएगा। इसके अलावा, तीन प्रमुख आर्थिक रेलवे कॉरीडोर यानी ऊर्जा, खनिज, और सीमेंट कॉरीडोर तैयार किए जाएंगे। इसके साथ ही पोर्ट कनेक्टिविटी कॉरीडोर और हाई ट्रैफिक डेंसिटी कॉरीडोर्स लागू किए जाएंगे। सरकार ने महिला उद्यमियों को 30 करोड़ मुद्रा योजना ऋण उपलब्ध कराए हैं। एसटीईएम पाठ्यक्रमों में अब 43 फीसदी नामांकन लड़कियों और महिलाओं का है। ये दुनिया में सबसे ज्यादा है। वित्त मंत्री ने कहा कि पीएम आवास योजना के तहत 70 फीसदी से अधिक घर ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को दिए गए हैं। सरकार लड़कियों 9-14 वर्ष के लिए सर्वाइकल कैंसर टीकाकरण को प्रोत्साहित करेगी। बेहतर पोषण वितरण के लिए सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 में तेजी लाई जाएगी।
सरकार अगले पांच वर्षों में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत अतिरिक्त 2 करोड़ घर बनाने का लक्ष्य रख रही है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि नागरिकों को घर खरीदने या बनाने में मदद के लिए मध्यम वर्ग के लिए एक नई आवास योजना शुरू की जाएगी। सरकार राज्यों को प्रतिष्ठित पर्यटन केंद्र विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करेगी। सॉवरेन वेल्थ फंड और पेंशन फंड में किए गए निवेश को एक और साल के लिए टैक्स फ्री कर दिया गया है। वित्त वर्ष 2025 में कुल राजस्व प्राप्ति अब 30 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान लगाया जा रहा है, जो वित्त वर्ष 2024 में 26.99 लाख करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान से अधिक है।इसके अलावा, विकास को प्रोत्साहित करने के लिए राज्यों को दीर्घकालिक ब्याज मुक्त लोन प्रदान किया जाएगा। सरकार ने कहा कि लक्षद्वीप सहित आईलैंड्स में बंदरगाह कनेक्टिविटी, पर्यटन बुनियादी ढांचे और सुविधाओं के लिए प्रोजेक्ट शुरू किए जाएंगे।
