लोकसभा चुनाव में कांग्रेस शासित कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में पार्टी का प्रदर्शन बहुत खराब रहा। छह महीने पहले ही विधानसभा चुनाव जीतने वाली तेलंगाना में बीजेपी को कांग्रेस से बराबरी की टक्कर का सामना करना पड़ा है.
लोकसभा चुनाव के राज्यवादी नतीजों का विश्लेषण कर हार के कारणों की पहचान की जाएगी। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शनिवार दोपहर कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में यह बात कही. समाचार एजेंसी पीटीआई ने बताया कि खड़गे ने कांग्रेस शासित राज्यों पर विशेष ध्यान देने की बात कही जहां लोकसभा चुनाव में पार्टी के नतीजे खराब रहे.
2014 में 44 सीटें और 2019 में 52 सीटें जीतने के बाद इस बार के लोकसभा चुनाव में 99 सीटें जीतकर कांग्रेस ने ‘मुख्य विपक्षी दल’ का दर्जा फिर से हासिल कर लिया। हालांकि, राष्ट्रीय संदर्भ में अपेक्षाकृत अच्छे नतीजों के बावजूद कांग्रेस नेतृत्व का मानना है कि पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, उत्तराखंड और कांग्रेस शासित कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में पार्टी के नतीजे बेहद खराब रहे हैं. छह महीने पहले ही विधानसभा चुनाव जीतने वाली तेलंगाना में बीजेपी को कांग्रेस से बराबरी की टक्कर का सामना करना पड़ा है. कांग्रेस शासित हिमाचल में बीजेपी ने सभी चार लोकसभा सीटें जीत लीं. इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखूर के निर्वाचन क्षेत्र सहित सभी विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस पिछड़ रही है। लेकिन हिमाचल में कांग्रेस के छह बागी विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने के बाद उपचुनाव हुए. इनमें से चार पर कांग्रेस ने जीत हासिल की. कांग्रेस आलाकमान का मानना है कि हिमाचल कांग्रेस के नेताओं का राज्य में सरकार बचाने के लिए लोकसभा चुनाव से ज्यादा ध्यान विधानसभा उपचुनाव पर था।
ठीक एक साल पहले हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने कर्नाटक राज्य की सत्ता पर कब्जा किया था. वहां की 28 सीटों में से ‘हाट’ को सिर्फ नौ पर जीत मिली. बीजेपी 17 और उसकी सहयोगी जेडीएस दो सीटों पर. पार्टी के एक वर्ग का मानना है कि यह दक्षिण कर्नाटक में लिंगायत समुदाय का वोट फिर से बीजेपी की ओर जाने और वोक्कालिगा वोटों में जेडीएस की हिस्सेदारी का नतीजा है. डेक्कन के एक अन्य राज्य तेलंगाना में 17 लोकसभा सीटों में से कांग्रेस और भाजपा दोनों ने आठ-आठ सीटें जीतीं। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एमआईएम) पार्टी प्रमुख और निवर्तमान सांसद असदुद्दीन वेसी ने हैदराबाद में फिर जीत हासिल की।
ऐसे में लोकसभा चुनाव के नतीजों की समीक्षा के लिए पार्टी के सर्वोच्च नीति निर्धारक मंच कार्यसमिति की बैठक शनिवार दोपहर शुरू हुई. 1999 और 2014 के लोकसभा चुनावों में हार के बाद तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कार्यसमिति की बैठक में दिग्गज नेता एके एंटनी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था. उस समिति की सिफारिशों के बाद संगठनात्मक स्तर पर भी कुछ कदम उठाए गए। इस बार भी माना जा रहा है कि खड़गे राज्यवादी चुनाव के नतीजों का विश्लेषण कर जरूरी सुधारों के लिए एक समिति बना सकते हैं. पिछले मार्च में गार्डेनरिच में बनाई जा रही एक अवैध ऊंची इमारत के ढहने के बाद सत्तारूढ़ तृणमूल ‘दबाव’ में आ गई थी। लेकिन लोकसभा चुनाव में वे उस वार्ड में बड़े अंतर से आगे बढ़े हैं. दमामा बाजार में मतदान से ठीक पहले गार्डेनरिच में घर गिरने से 11 लोगों की मौत हो गई. उस घटना के बाद, तृणमूल द्वारा संचालित कलकत्ता नगर पालिका को उम्मीद के मुताबिक खड़ा किया गया। चूंकि यह घटना खुद मेयर फिरहाद (बॉबी) हकीम के निर्वाचन क्षेत्र में हुई थी, इसलिए सबसे बड़ा सवाल उन्हीं का था। कोलकाता पोर्ट विधानसभा क्षेत्र के वार्ड नंबर 134 की घटना ने पोर्ट क्षेत्र के तृणमूल नेतृत्व पर भी दबाव डाला। लेकिन 4 जून को गिनती के बाद देखा जा सकता है कि अल्पसंख्यक बहुल वार्ड संख्या 134 से तृणमूल उम्मीदवार माला रॉय 13,583 वोटों से आगे हैं. नतीजे जानने के बाद मेयर फिरहाद ने राहत की सांस ली.
गार्डेनरिच की घटना को लेकर विपक्ष कोलकाता नगर पालिका प्रशासन, यहां तक कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की भी आलोचना करने से नहीं चूका. घटना की महत्ता को समझते हुए मुख्यमंत्री स्वयं बीमार होने पर भी क्षेत्र का दौरा करने गये। फिर भी विपक्ष के हमले नहीं रुके.
इस लोकसभा चुनाव में सायरा शाह हलीम को दक्षिण कलकत्ता कांग्रेस के समर्थन से सीपीएम ने उम्मीदवार बनाया था. वाम मोर्चे को उम्मीद थी कि गार्डेनरिच में पराजय के परिणामस्वरूप वार्ड के अल्पसंख्यक मतदाता सत्तारूढ़ दल से दूर हो जायेंगे और अपने अल्पसंख्यक उम्मीदवार को चुनेंगे। लेकिन नतीजे जारी होने के बाद देखा गया कि सायरा उस वार्ड में दूसरे स्थान पर हैं. बीजेपी उम्मीदवार देबाश्री चौधरी तीसरे स्थान पर रहीं. इसलिए कलकत्ता बंदरगाह के तृणमूल नेताओं को लगता है कि पूरे राज्य की तरह वार्ड नंबर 134 में भी अल्पसंख्यक मतदाताओं का समर्थन उनके प्रति है.
गार्डनरिच में अवैध बहुमंजिला इमारतों को गिराए जाने के बाद स्थानीय पार्षद शम्स इकबाल पर सबसे ज्यादा सवाल उठाए गए। उन्होंने शनिवार को कहा, ”जो घटना घटी वह वाकई दुर्भाग्यपूर्ण है. ऐसा प्रमोटर की गलती के कारण हुआ. लेकिन लोगों ने क्षेत्र में विकास देखा है. यह उनकी अपेक्षाओं से बढ़कर था। वार्डवासियों ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के विकास और मेयर फिरहाद हकीम के काम पर भरोसा जताया है. इसलिए हम भारी अंतर से जीते.”
