जबकि भारत को दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में मान्यता प्राप्त है, डेनमार्क राष्ट्रीय जीडीपी रैंकिंग में भारत से काफी नीचे 38वें स्थान पर है। दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के बावजूद हम विकास के मामले में निम्न मध्यम वर्ग हैं। और यह विकास की बहस का प्रमुख प्रश्न है, जिसका उत्तर भारत के शीर्ष कमाई करने वालों की जीवन कहानियों में छिपा नहीं है। इसका उत्तर वास्तव में देश के आम नागरिक के अस्तित्व के लिए दैनिक संघर्ष में निहित है। इसमें उनके जीवन की वित्तीय सुरक्षा के साधनों को लेकर चिंता और उस चिंता को दूर करने में राज्य की असमर्थता छिपी हुई है। दुनिया की नज़र में, हमारी पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की पहचान न केवल अभी, बल्कि आने वाले दशकों के लिए वित्तीय असमानता को बढ़ावा देने वाले केंद्रों में से एक के रूप में की गई है।
आइए डेनमार्क का उदाहरण लें, जो जीडीपी के मामले में हमसे बहुत पीछे है। जब भी हम यूरोप के किसी देश की बात करते हैं, लेकिन वह देश हमसे बेहतर होगा, तो बिना कोई तथ्य देखे हम मन ही मन यह मान लेते हैं। यदि आप डेनमार्क का नाम पढ़ते समय ऐसा सोचते हैं, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। क्योंकि जानकारी आपकी प्रवृत्ति के साथ-साथ चलती है। फिर मैंने डेनमार्क का विषय क्यों उठाया? इस प्रश्न का केवल एक ही उत्तर है। स्पष्ट अग्रिम सूचना और वास्तविकता के बीच अंतर को पाटना।
जबकि भारत को दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में मान्यता प्राप्त है, डेनमार्क राष्ट्रीय जीडीपी रैंकिंग में भारत से काफी नीचे 38वें स्थान पर है। लेकिन प्रति व्यक्ति आय के मामले में जहां भारत विश्व अर्थव्यवस्था तालिका में 139वें स्थान पर है, वहीं डेनमार्क इसी तालिका में विकसित देश के खिताब के साथ नौवें नंबर पर चमकता है।
दरअसल, बाजार के लिहाज से हम अपने बड़े बेड़े का कितना भी दंभ भरें, हम विकास इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम उस बेड़े के अनुरूप आम लोगों की जीवनशैली में तुलनात्मक रूप से बदलाव नहीं कर पाए हैं। इसके अलावा, अपने बहुत छोटे बेड़े के बावजूद, डेनमार्क विकसित दुनिया में सबसे पुराने बेड़े में शुमार है।
ऐसा क्यों नहीं करते? लगभग 1.4 बिलियन लोगों के देश भारत में, 2022-23 में केवल 7.4 मिलियन नागरिकों ने आयकर रिटर्न दाखिल किया। इनमें से 5 करोड़ 16 लाख यानि 70 फीसदी आयकर दाताओं को राजकोष में विभिन्न छूटों का लाभ लेकर आयकर रिटर्न जमा कर टैक्स नहीं देना पड़ा! हालाँकि, अप्रत्यक्ष कर के हित में, आय पिरामिड के निचले भाग के नागरिक को भी किसी न किसी रूप में बाजार में प्रवेश करने पर अप्रत्यक्ष कर का भुगतान करना पड़ता है! इलाज के लिए भी. कई लोग चित्रित राजदंड के उपयोग की तुलना मुगुर से कर सकते हैं। लेकिन क्या वह तुलना सही है या बिल्कुल नहीं, यह चर्चा का एक और क्षेत्र है।
आइए डेनमार्क के साथ तुलना पर वापस जाएं। लेकिन देश में हर वरिष्ठ नागरिक पेंशन का हकदार है, जो राष्ट्रीय उत्पाद तालिका में भारत से 34 कदम पीछे है। उस अधिकार के विभिन्न स्तर हैं। पेंशन की एक आनुपातिक राशि आय के साथ काम करती है। लेकिन अगर कोई अन्य आय नहीं है तो नागरिक को भारतीय मुद्रा में 1 लाख 27 हजार रुपये की मासिक पेंशन मिलेगी। दूसरी ओर, भारत में केवल 30 प्रतिशत वरिष्ठ नागरिकों को किसी न किसी रूप में पेंशन मिलती है। और औसत भत्ता 10 हजार टका है!
राष्ट्रीय उत्पाद की दृष्टि से 38वें स्थान पर रहने वाला देश का प्रत्येक वरिष्ठ नागरिक न केवल किसी न किसी पेंशन योजना का सदस्य है, बल्कि राज्य की भी जिम्मेदारी है कि वह अपने नागरिकों की वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करे। प्रत्येक नागरिक को सरकारी पेंशन पाने का अधिकार है, भले ही वह अन्य स्रोतों से पेंशन प्राप्त कर रहा हो। और यह प्रति माह लगभग 10 हजार 500 डेनिश क्रोनर या भारतीय मुद्रा में 1 लाख 27 हजार 884 रुपये है। सेवानिवृत्त वयोवृद्ध को अन्य स्रोतों से प्राप्त भत्ते पर यह भत्ता कम किया जा सकता है।
डेनमार्क की वित्तीय प्रणाली में एक नागरिक अपनी सेवानिवृत्ति के लिए-
• अपने रिटायरमेंट के लिए किसी योजना में बचत कर सकते हैं
• सरकार से पेंशन प्राप्त कर सकते हैं
• जिस कंपनी में वह काम कर रहा है उस कंपनी की कोई पेंशन योजना है तो वह उसका लाभ उठा सकता है
ऐसा नहीं कि उसे इनमें से किसी पर निर्भर रहना पड़ा। सेवानिवृत्ति के बाद वह इन तीन स्रोतों से एक साथ आय का हकदार है।
दुनिया की 38वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था ने अपने नागरिकों को व्यापक सामाजिक सुरक्षा प्रदान की है, जो हमारी पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में अभी भी दुर्लभ है। डेनमार्क के प्रत्येक नागरिक के लिए स्वास्थ्य बीमा और उपचार राज्य की जिम्मेदारी है। मातृत्व विशेष पारिवारिक भत्ता, शिशु पालन विशेष भत्ता, बेरोजगारी भत्ता और भी बहुत कुछ।
कई लोग कहेंगे कि भारत के खजाने में वह आर्थिक ताकत नहीं है जो डेनमार्क जैसा छोटा देश अपने सैकड़ों करोड़ नागरिकों के लिए कर सके। और उसी में समस्या है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि श्लाघा दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। लेकिन अगर हम इसका आनंद लेते हैं तो इस पर सवाल उठाने का मौका भी मिलता है।
अक्सर चर्चा या बहस में एक तर्क सुनने को मिलता है- पहले देश का ‘बड़ा आदमी’ बने, उसके बाद देश के नागरिकों के बारे में सोचेंगे! कई लोग मानते हैं कि इस तर्क का विपरीत पक्ष बहुत ज़्यादा है। अर्थात् राज्य को नागरिकों के एक समूह के रूप में सोचना। और व्यक्तिगत नागरिकों की भलाई के लिए राज्य का विकास करना।
आजकल एक मेडिकल बीमा विज्ञापन बहुत लोकप्रिय है। विज्ञापन में मरीज को इलाज के बीच में ही अस्पताल से भागते हुए दिखाया गया है क्योंकि वह इलाज जारी रखने में सक्षम नहीं है। क्योंकि, निस्संदेह, कोई बीमा नहीं है। लेकिन बीमा होता तो ऐसा नहीं होता. इसलिए चिकित्सा बीमा खरीदें.
मेडिकल बीमा जरूर खरीदना चाहिए. लेकिन इस बार सोचिए इस बीमा प्रीमियम की रकम कितनी होगी. विशेष रूप से, वरिष्ठ नागरिकों को प्रीमियम के लिए जितनी धनराशि का भुगतान करना पड़ता है, भले ही उनमें से कई कम उम्र में बीमा खरीदते हैं, उस उम्र तक पहुंचते हैं जब इस बीमा की आवश्यकता होती है और वह
