हाल ही में आयुष्मान योजना में एक खास परिवर्तन आया है! आने वाले अक्टूबर महीने में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के दो बड़े प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाले हैं, जिनमें टीकाकरण सेवाओं को पूरी तरह से डिजिटल किए जाने के लिए तैयार U-WIN पोर्टल भी है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 70 वर्ष और इससे ज्यादा उम्र के सभी बुजुर्गों को आयुष्मान योजना में लाने का फैसला किया है, जिसकी भी तैयारी पूरी हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दोनों प्रोजेक्ट को लॉन्च करेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने के अवसर पर मंत्रालय की उपलब्धियों की जानकारी देते हुए कहा कि बुजुर्गों के लिए आयुष्मान योजना का विस्तार करना एक बहुत बड़ा काम है, जिसे पूरा किया गया है। वहीं कोविड महामारी के खिलाफ भारत ने Co-WIN के जरिए दुनिया का सबसे सफल टीकाकरण अभियान चलाया और अब उसी तरह से बच्चों के टीकाकरण के लिए भी U-WIN भी होगा, इसके लिए सफल पायलट पूरा कर लिया गया है।
केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि ये डिजिटल इंडिया है, जिसमें हेल्थ भी पीछे नहीं है। देश में टीकाकरण सेवाओं को पूरी तरह से डिजिटल किया जा रहा है। यह पोर्टल गर्भवती महिलाओं के साथ-साथ जन्म से लेकर 17 वर्ष की आयु तक के बच्चों के टीकाकरण और दवाओं का स्थायी डिजिटल रिकॉर्ड रखने के लिए बनाया गया है। 17 साल तक बच्चे को लगभग 11 वैक्सीन लगाई जाती है। मां को 3 वैक्सीन लगाई जाती है। बच्चे को 12 रोगों से बचाने के लिए 27 डोज लगते हैं। इन सभी को ट्रैक करने के लिए U-WIN पोर्टल बनाया गया है, यह 11 क्षेत्रीय भाषाओं में काम करेगा।
इसमें एक स्वचालित एसएमएस अलर्ट सिस्टम भी होगा, जैसे बच्चे को पहले महीने में दो वैक्सीन लगनी है तो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एसएमएस जाएगा। इसके अलावा देश में कोई कहीं पर भी वैक्सीनेशन करवा सकेगा। सेल्फ रजिस्ट्रेशन सिस्टम की भी सुविधा है। आशा वर्कर्स तो रजिस्ट्रेशन करेंगी ही, साथ ही खुद भी रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। यूनिवर्सल क्यूआर बेस पर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट मिलेगा। साढ़े पांच करोड़ को इस यूविन पोर्टल से जोड़ा जाएगा।
आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री-जन आरोग्य योजना (AB PM-JAY) में 70 वर्ष और इससे ज्यादा उम्र के सभी बुजुर्गों को पांच लाख रुपये तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा लाभ देने की तैयारी पूरी कर ली गई है। अक्टूबर में शुरू की जाने वाली इस विस्तारित योजना से 4.5 करोड़ परिवारों के करीब छह करोड़ बुजुर्गों को लाभ मिलेगा, चाहे वे किसी भी सामाजिक-आर्थिक वर्ग से आते हों। अभी आयुष्मान भारत योजना का फायदा करीब 12.3 करोड़ परिवारों को मिल रहा है। यह दुनिया की सबसे बड़ी सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजना है। इस योजना में आने वाले वरिष्ठ नागरिकों को नये विशिष्ट कार्ड दिए जाएंगे।
स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकार ने ड्रोन सेवा भी शुरू की है। AIIMS, INI, पूर्वोत्तर संस्थानों में ड्रोन सेवाएं शुरू की हैं। इसका उद्देश्य विशेष रूप से कठिन इलाकों से जोड़ना है। बहुत जल्दी सैंपल को पहुंचाने, मेडिकल सप्लाई पहुंचाने व रिपोर्ट लाने में ये ड्रोन कामयाब है। एम्स को जोड़ा गया है। इसका रेंज 25 किमी के दायरे में होगा। इंस्टिट्यूट के 25 किमी के रेंज में होगा। ट्रायल व ट्रेनिंग कंपलीट हो गए हैं। इसका AIIMS बीवीनगर, गुवाहाटी, भुवनेश्वर, भोपाल, जोधपुर, पटना, बिालसपुर, रायबरेली, रायपुर, गोरखपुर, पुडुचेरी और इंफाल में संचालन किया जा रहा है।
इसी प्रकार भीष्म क्यूब भी लाया गया है जो आपदा प्रबंधन में आपातकालीन जीवन रक्षक क्लिनिक देखभाल के लिए है। यह भीष्म क्यूब प्रति दिन 10-15 सर्जरी कर सकता है। जब प्रधानमंत्री यूक्रेन गए थे, तब उन्होंने उन्हें 4 भीष्म क्यूब दिए थे। अब इसे देश के 50 हेल्थ इंस्टिट्यूशन में तैनात किया गया है, यह आपदा प्रबंधन के लिए है। 200 इमरजेंसी केसों को हैंडल किया जा सकता है।बता दें कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री-जन आरोग्य योजना (AB PM-JAY) में 70 वर्ष और इससे ज्यादा उम्र के सभी बुजुर्गों को पांच लाख रुपये तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा लाभ देने की तैयारी शुरू हो गई है। एक दिन पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल ने यह फैसला लिया और अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस फैसले को जमीन पर उतारने की तैयारी शुरू कर दी है। स्वास्थ्य सचिव अपूर्व चंद्रा का कहना है कि एक हफ्ते के अंदर पायलट रन शुरू हो जाएगा और इस योजना के दायरे में आने वाले 70 वर्ष के बुजुर्गों को स्पेशल कार्ड दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि 4.5 करोड़ परिवारों के 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को इस योजना से फायदा होगा। नैशनल हेल्थ अथॉरिटी के ऑनलाइन पोर्टल या फिर आयुष्मान ऐप के जरिए आवेदन कर ऑनलाइन कार्ड जनरेट किया जा सकेगा।
मंत्रालय इसके लिए बड़े स्तर पर कैंपेन भी चलाएगा। अस्पतालों में भी हेल्प डेस्क होंगे और बुजुर्गों के स्पेशल कार्ड बनवाने में मदद की जाएगी। हेल्थ वर्कर्स भी फील्ड में जाकर बुजुर्गों की मदद करेंगे। ओल्ड एज होम में भी कैंप होगा। कम्यूनिटी लेवल पर अभियान चलाया जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस स्कीम का फायदा मिले। अभी तीन राज्यों में यह स्कीम लागू नहीं है। दिल्ली, पश्चिम बंगाल और ओडिसा में यह स्कीम लागू नहीं है। हालांकि ओडिसा सरकार ने आयुष्मान स्कीम को लेकर मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बातचीत शुरू कर दी है। बहुत जल्द ही ओडिशा के लोगों को भी इस स्कीम का फायदा मिलने लगेगा। इस स्कीम में 60 पर्सेंट शेयर केंद्र सरकार का और 40 पर्सेंट राज्य सरकार का होता है। वहीं राज्य सरकार चाहे तो अपनी ओर से भी लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं में इजाफा कर सकती है।