मुहम्मद यूनुस ने 11 सितंबर को घोषणा की कि संविधान, चुनाव प्रणाली, न्यायपालिका, पुलिस-प्रशासन, भ्रष्टाचार विरोधी और सार्वजनिक प्रशासन में सुधार के लिए छह आयोग बनाए जाएंगे। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मुहम्मद यूनुस की घोषणा के अनुसार, छह सुधार आयोगों का गठन किया गया। लेकिन अल्पसंख्यक हिंदू, बौद्ध, ईसाई आबादी के प्रतिनिधियों में से एक भी नहीं! जिससे सवाल खड़ा हो गया. इसके अलावा, छह सुधार आयोगों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व ‘बहुत कम’ होने की भी शिकायत की गई थी।
अवामी लीग की अध्यक्ष शेख हसीना ने 5 अगस्त को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया. 8 अगस्त को यूनुस ने अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार का पद संभाला। 11 सितंबर को उन्होंने घोषणा की कि बांग्लादेश के संविधान, चुनाव प्रणाली, न्यायपालिका, पुलिस-प्रशासन, भ्रष्टाचार विरोधी प्रणाली और सार्वजनिक प्रशासन प्रणाली में सुधार के लिए छह आयोग बनाए जाएंगे। उस समय उन्होंने उन छह आयोगों के प्रमुखों के नामों की घोषणा की थी. अंतरिम सरकार द्वारा हाल ही में छह आयोगों के कुल 50 सदस्यों की घोषणा की गई है। ऐसा प्रतीत होता है कि 91 प्रतिशत मुस्लिम आबादी वाले देश में लगभग 9 प्रतिशत अल्पसंख्यक आबादी का संविधान और कानून सुधार प्रक्रिया में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है! बांग्लादेशी मीडिया प्रोथोम अलो में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, बौद्ध चकमा समुदाय के नेता देबाशीष रॉय ने इस मुद्दे पर निराशा जताई है. यूनुस पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लिखा, “सुधार आयोग में आदिवासियों, धार्मिक अल्पसंख्यकों, महिलाओं और अन्य हाशिए पर या वंचित समूहों के प्रतिनिधि या तो पूरी तरह से अनुपस्थित हैं या स्पष्ट रूप से अपर्याप्त हैं। इससे नोबेल पुरस्कार विजेता के नेतृत्व वाली सरकार की छवि खराब हुई है।”
अंतरिम सरकार के युवा, खेल और श्रम सलाहकार सजीव भुइयां ने भी पूर्व प्रधान मंत्री पर ‘तानाशाह’ और ‘हत्यारा’ कहकर हमला किया। उनके मुताबिक, हसीना ने राष्ट्रपति को मौखिक रूप से इस्तीफा दे दिया है. हसीना को त्यागपत्र लेकर बंगभवन जाना था। युवा, खेल और श्रम सलाहकार ने सोशल मीडिया पर लिखा, लेकिन जैसे ही गुस्साई भीड़ गणभवन (प्रधानमंत्री आवास) के करीब पहुंची, ऐसा नहीं हुआ।
बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मुहम्मद यूनुस ने अब तक इस मुद्दे पर सार्वजनिक रूप से कोई टिप्पणी नहीं की है। उन्होंने इस मामले पर कहीं भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, चाहे वह उनका निजी हैंडल हो या सोशल मीडिया पर मुख्य सलाहकार का हैंडल हो. हालाँकि, सोमवार से मुख्य सलाहकार के सोशल मीडिया हैंडल से कई अन्य पोस्ट आए हैं। हालांकि, गुरुवार को अंतरिम सरकार सलाहकार परिषद की बैठक है. कई सरकारी सूत्रों के हवाले से बांग्लादेश मीडिया “प्रोथोम अलो” ने बताया कि उस बैठक में राष्ट्रपति की टिप्पणियों पर चर्चा हो सकती है। भेदभाव विरोधी छात्र आंदोलन ने संविधान को रद्द करने, राष्ट्रपति मोहम्मद सहाबुद्दीन चुप्पुर के इस्तीफे, उग्रवादियों के नाम पर अवामी लीग के छात्र संगठन पर प्रतिबंध लगाने सहित 5 सूत्री मांगों के साथ ढाका में एक नया विरोध कार्यक्रम शुरू किया है। बाद में शाम को प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति के आवास बंग भवन के बाहर धरना दिया। पुलिस और सेना के जवानों ने इन सैकड़ों प्रदर्शनकारियों को घेर लिया लेकिन हटाया नहीं. पुलिस को पहली बार तब सक्रिय होते देखा गया जब प्रदर्शनकारियों ने रात के समय बंगभवन में घुसने की कोशिश की। दोनों पक्षों के बीच मारपीट और मारपीट हुई. पुलिस ने अराजकता को रोकने के लिए ध्वनि ग्रेनेड फेंके और लाठीचार्ज किया। 5 लोग घायल हो गए. आधी रात को, भेदभाव विरोधी छात्र आंदोलन के नए संयोजक हसनत अब्दुल्ला और समन्वयक सरजिस आलम सामने आए और विरोध समाप्त करने का आह्वान किया और कहा कि अगले 3 दिनों के भीतर वे एक योग्य अध्यक्ष का चयन करेंगे और 7 दिनों के भीतर उसे कार्यालय में स्थापित करेंगे। . सूत्रों के मुताबिक, अंतरिम सरकार के सलाहकारों ने तय किया है कि 25 तारीख को सेना प्रमुख के अमेरिका से लौटने के बाद ही वे इस मामले में आगे बढ़ेंगे.
कोटा विरोधी छात्र पिछले कुछ दिनों से अध्यक्ष को हटाने की मांग कर रहे हैं. राष्ट्रपति सहाबुद्दीन चुप्पू ने हाल ही में एक मीडिया साक्षात्कार में कहा कि देश छोड़ चुकीं पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे का कोई ‘दस्तावेजी सबूत’ नहीं है। इसके बाद सलाहकार आसिफ नजरूल ने राष्ट्रपति को ‘झूठा’ कहा और उन्हें हटाने की मांग की. छात्र समन्वयकों ने भी यही मांग उठाई. इसके बाद बंग भवन की ओर से जारी बयान में कहा गया कि हालांकि हसीना के इस्तीफे का कोई सबूत नहीं है, लेकिन उनके देश छोड़ने के बाद राष्ट्रपति ने सुप्रीम के अपीलीय प्रभाग के वरिष्ठ न्यायाधीशों के परामर्श से अंतरिम सरकार बनाने के लिए कदम उठाया. अदालत। उन्होंने इस सरकार की वैधता पर सवाल नहीं उठाया. लेकिन भेदभाव विरोधी छात्र आंदोलन ने 24 मंगलवार को शहीद मीनार में एक बैठक बुलाई। हसनत अब्दुल्ला को संगठन का संयोजक घोषित करने के साथ ही 5 सूत्री मांगों को उठाने और उन्हें पूरा करने के लिए 7 दिन का समय दिया गया है. इन 5 बिंदुओं में देश के संविधान को ‘पूरी तरह से रद्द’ करने, राष्ट्रपति को ‘तानाशाही का मित्र’ बताकर इस्तीफा देने की मांग शामिल है.
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अंतरिम सरकार में दो छात्र प्रतिनिधि हैं, लेकिन उनके अचानक पद बदलने से भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है. क्योंकि सरकार ने संविधान और चुनाव प्रणाली को ख़त्म किए बिना उसमें सुधार के लिए एक आयोग का गठन किया है. लेकिन छात्र संगठन ने मांग की है कि ‘मुजीबवादी’ संविधान को पूरी तरह से रद्द किया जाए और 7 दिनों के भीतर एक नया संविधान तैयार किया जाए। सरकार का एक वर्ग राष्ट्रपति को छोड़ने के पक्ष में है क्योंकि इससे सरकार का संविधान से एकमात्र संबंध टूट जाएगा.
आज दोपहर से ही छात्र समुदाय के समर्थक होने का दावा करने वाले सैकड़ों लोग राष्ट्रपति आवास के सामने खड़े होकर उनके इस्तीफे की मांग करने लगे. कोटा विरोधी बैठक के बाद लोगों की संख्या दोगुनी हो गयी. उन्होंने रात के अंधेरे में पुलिस पर हमला करना शुरू कर दिया. उन्होंने बैरिकेड तोड़कर बंगभवन में घुसने की कोशिश की. संघर्ष शुरू हो गया. पुलिस द्वारा साउंड ग्रेनेड दागे जाने पर भीड़ थोड़ी पीछे हट गई। लेकिन वे फिर से पहले वाली जगह पर बैठ जाते हैं. रात में छात्र नेताओं के आदेश पर प्रदर्शनकारी वापस चले गये. लेकिन बांग्लादेश में फिर से अशांति शुरू हो गई.
