हाल ही में ड्रैगन चीन भारत की ताकत को देखकर घबरा गया है! चीन डोकलाम में भी मुंह की खा चुका था, फिर भी पूर्व लद्दाख में भारत के साथ दो-दो हाथ करने की ठानी। नतीजा फिर वही हुआ। आज चीन पीछे हटकर वहीं जाने को तैयार हो गया है जहां 2020 में अतिक्रमण के प्रयासों से पहले था। लेकिन सवाल है कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का शासन ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में ऐसा क्या देखा कि उसने तात्कालिक तौर पर ही सही, चीन-भारत में दोस्ती को ही बेहतर समझा? सोमवार को भारत-चीन वार्ता के बाद से एक महत्वपूर्ण सवाल उठ रहा है- आखिर ऐसी कौन सी बात है जिससे शी जिनपिंग 2020 में पूर्वी लद्दाख में हुए सीमा विवाद को सुलझाने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए प्रेरित हुए? इसका सीधा सा जवाब है, चीन को भारत से बहुत उम्मीदें हैं जिन्हें वह पूरा करना चाहता है।
बुधवार को कजान में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मौके पर नरेंद्र मोदी-शी जिनपिंग की मुलाकात एक-दूसरे के छिपे हुए डर और महत्वाकांक्षाओं को समझने के लिए बेहद उपयोगी साबित हुई। जैसे ही बैठक शुरू हुई मोदी सीधे मुद्दे पर आ गए, ‘हम पांच साल बाद औपचारिक बैठक कर रहे हैं। हमारा मानना है कि भारत-चीन संबंध न केवल हमारे लोगों के लिए बल्कि वैश्विक शांति, स्थिरता और प्रगति के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हैं।’ बैठक के बाद विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि दोनों नेताओं ने सोमवार को हुई सीमा गश्ती समझौते का समर्थन किया है। यह बयान महत्वपूर्ण है क्योंकि समझौते को लागू करने के लिए शी की ओर से पीएलए की पश्चिमी थिएटर कमान को सख्त आदेश की आवश्यकता होगी जो भारतीय सीमा से संबंधित है।
पीएलए ने पहले ही लद्दाख सीमा के पास कुछ बुनियादी ढांचे का निर्माण कर लिया है। यहां सैन्य स्टेशनों का भी निर्माण हुआ है जिसमें 11 विवादित गश्ती स्टेशन शामिल हैं। आमतौर पर सैन्य कमान को किसी विशिष्ट सीमा स्थान से सेना वापस बुलाने के लिए राजी करना मुश्किल होता है। नई दिल्ली को उम्मीद है कि शी विवादित क्षेत्रों से बलों को वापस बुलाने की प्रक्रिया में तेजी लाएंगे। पूर्व राजनयिक पी स्टोबदान ने मुझे बताया, ‘चीन में बहुत सारे निर्णय सैन्य कमांडरों के स्तर पर होते हैं, न कि केवल राजनयिकों के।’ उन्होंने कहा, ‘सेना का हालात को देखने का अपना नजरिया होता है। मुझे नहीं लगता कि पीएलए पर यह भरोसा किया जा सकता है कि वह भारतीय सीमा पर अपना आक्रामक रवैया छोड़ देगी।’ शी भारत से क्या उम्मीद करते हैं यह चीनी विशेषज्ञों के बयानों से स्पष्ट है। कुछ ने कहा है कि भारत को चीन के साथ व्यापार और व्यावसायिक संबंधों को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए क्योंकि अब उसके पास ‘चीन के खतरे जैसा बहाना’ मौजूद नहीं है।
यह समझना चाहिए कि भारत ने शांति प्रक्रिया के लिए पहल तब की जब एक अंतर-मंत्रालयी समूह ने चीन, हॉन्गकॉन्ग और अन्य क्षेत्रों में स्थित चीनी कंपनियों के निवेश प्रस्तावों को मंजूरी दी। 2020 में पीएलए सैनिकों के गलवान आक्रमण के बाद चीनी निवेशों पर लगाए गए सरकारी प्रतिबंधों में यह पहली बड़ी ढील थी।
सोमवार को बॉर्डर पेट्रोलिंग अरेंजमेंट ने भारत में काफी उत्साह पैदा किया। सीमा विवाद को जीडीपी के मामले में तीसरा सबसे बड़ा देश बनने की भारतीय आकांक्षाओं में सबसे बड़ी बाधा के रूप में देखा जाता है। उधर, चीनी अधिकारियों और मीडिया ने समझौते को लेकर उत्साह दिखाने से परहेज किया। समझौते के एक दिन बाद चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने कहा, ‘हाल के दिनों में चीन और भारत राजनयिक और सैन्य माध्यमों से करीबी संपर्क के बाद सीमा क्षेत्र से संबंधित मुद्दों पर समाधान पर पहुंचे हैं। चीन हुई प्रगति की सराहना करता है और इन प्रस्तावों के सही कार्यान्वयन के लिए भारत के साथ काम करना जारी रखेगा।’ उन्होंने समझौते के बारे में कोई जानकारी नहीं दी, साथ ही सैनिकों को वापस बुलाने और 2020 के गलवान हमलों से पहले की स्थिति में वापस जाने जैसे मुद्दों को भी छोड़ दिया।
अपनी ओर से अमेरिका यह दिखावा करने की पूरी कोशिश कर रहा है कि वह ब्रिक्स में अमेरिकी विरोधी उपायों पर हो रहे मंथन को लेकर चिंतित नहीं है। वाइट हाउस के प्रेस सचिव कैरिन जीन-पियरे ने कहा, ‘हम ब्रिक्स को किसी तरह के भू-राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी (जियोपॉलिटिकल रायवल) के रूप में उभरते हुए नहीं देख रहे हैं। अमेरिका या किसी और के लिए इसे हम इस नजरिए से नहीं देखते हैं।’ भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि वो कैसे अमेरिकी हितों को चुनौती दिए बिना ब्रिक्स क्लब में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए अपनी रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखे। उस संदर्भ में चीन, रूस और भारत सहित ब्रिक्स के सभी सदस्य अमेरिका में चल रहे राष्ट्रपति पद चुनावों को करीब से देख रहे हैं।
युक्रेन युद्ध में भारत ने अमेरिका समेत पूरे पश्चिम की आकांक्षाओं को धता बताते हुए रूस से तेल खरीदकर अपनी ताकत दिखा चुका है। यही वजह है कि चीन को भारत पर ऐतबार हो गया है। उसे लगता है कि रिश्ते सुधरे तो जिस तरह युद्ध में भारत ने रूस को संकट से उबारा, वैसे ही उसका साथ भी निश्चित रूप से दे सकता है। रूस से तेल खरीद के फैसले से वॉशिंगटन नई दिल्ली से खुश नहीं था, लेकिन बीजिंग मुस्कुरा रहा था। उसे भारत की ताकत में अपने संकट का समाधान का रास्ता जो नजर आ रहा है।
