हाल ही में मुस्लिम समुदाय ने मदरसों के लिए संसद में एक बयान दे दिया है! मंगलवार का दिन मुस्लिम धार्मिक नेताओं के लिए राहत लेकर आया। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम की वैधता को बरकरार रखा है। इस फैसले का मुस्लिम धार्मिक नेताओं के साथ विपक्षी दलों ने भी स्वागत किया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के एक वरिष्ठ सदस्य मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने कहा कि अब मदरसे पूरी आजादी के साथ चल सकते हैं। आइए जानते हैं इस मुद्दे पर कोर्ट में क्या-क्या दलीलें चलीं। खालिद रशीद फरंगी महली ने कहा कि सरकार का बनाया कानून असंवैधानिक कैसे हो सकता है? इन मदरसों से हजारों लोग जुड़े हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट के फैसले से उन्हें बहुत राहत मिली है। अब हम अपने मदरसों को पूरी आजादी से चला सकते हैं। ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता मौलाना यासूब अब्बास ने कहा कि मदरसों ने देश को कई आईएएस और आईपीएस अधिकारी दिए हैं।
यासूब अब्बास ने कहा कि हम इस तरह से स्वागत करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अधिनियम को सही और उचित पाया है। जस्टिस जे बी पारदीवाला और मनोज मिश्रा के साथ यह देखा कि मदरसा अधिनियम राज्य की उस जिम्मेदारी के अनुरूप है जो यह सुनिश्चित करती है कि मान्यता प्राप्त मदरसों में छात्र ऐसे शिक्षा स्तर को प्राप्त करें जो उन्हें समाज में भाग लेने और जीवन यापन करने में सक्षम बनाता है।मदरसों ने देश की आजादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मदरसों ने हमें कई आईएएस, आईपीएस, मंत्री और राज्यपाल दिए हैं। मदरसों को संदेह की नजर से देखना गलत है। अगर कोई मदरसा गलत रास्ते पर जा रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए लेकिन सभी मदरसों को संदेह की नजर से नहीं देखा जाना चाहिए। जमीयत उलेमा-ए-हिंद के मौलाना काब रशीदी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने बहुत बड़ा संदेश दिया। यह एक बहुत बड़ा संदेश है। जमीयत उलेमा-ए-हिंद इसका स्वागत करता है।
सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि हमने यूपी मदरसा कानून की वैधता को बरकरार रखा है और इसके अलावा एक कानून को तभी खारिज किया जा सकता है जब राज्य में विधायी क्षमता का अभाव हो। बेंच ने कहा कि हाई कोर्ट ने यह मानते हुए गलती की कि कानून धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन करता है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई कानून तभी असंवैधानिक माना जा सकता है जब वह संविधान के भाग III के तहत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता हो या वह विधायी प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र से बाहर हो जिसने इसे बनाया है। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने जस्टिस जे बी पारदीवाला और मनोज मिश्रा के साथ यह देखा कि मदरसा अधिनियम राज्य की उस जिम्मेदारी के अनुरूप है जो यह सुनिश्चित करती है कि मान्यता प्राप्त मदरसों में छात्र ऐसे शिक्षा स्तर को प्राप्त करें जो उन्हें समाज में भाग लेने और जीवन यापन करने में सक्षम बनाता है।
न्यायालय ने कहा कि यह उद्देश्य राज्य के उस कर्तव्य के अनुरूप है जो छात्रों को विभिन्न सामाजिक भूमिकाओं में सफल होने के लिए तैयार करने वाली शैक्षिक पहलों का समर्थन करता है। हालांकि, न्यायालय ने यह फैसला सुनाया कि अधिनियम के भीतर वे प्रावधान जो विशेष रूप से उच्च शिक्षा को विनियमित करने का प्रयास करते हैं – ‘फ़ाज़िल’ और ‘कामिल’ जैसी डिग्रियां – विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) अधिनियम के साथ संघर्ष करते हैं, इस प्रकार ये प्रावधान असंवैधानिक हो जाते हैं। संघर्ष इसलिए पैदा होता है क्योंकि संविधान में सूची I (केंद्रीय सूची से संबंधित) की प्रविष्टि 66 के तहत अधिनियमित UGC अधिनियम, भारत में उच्च शिक्षा मानकों को नियंत्रित करता है, जिसमें डिग्री मान्यता भी शामिल है। इन मदरसों से हजारों लोग जुड़े हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट के फैसले से उन्हें बहुत राहत मिली है। अब हम अपने मदरसों को पूरी आजादी से चला सकते हैं। ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता मौलाना यासूब अब्बास ने कहा कि मदरसों ने देश को कई आईएएस और आईपीएस अधिकारी दिए हैं।इसके विपरीत, मदरसा अधिनियम सूची III (समवर्ती सूची) की प्रविष्टि 25 के अंतर्गत आता है, जो अन्य शैक्षिक मामलों में राज्य के हस्तक्षेप की अनुमति देता है। चूँकि ‘फ़ाज़िल’ और ‘कामिल’ डिग्रियों को विनियमित करना उच्च शिक्षा पर UGC के अधिदेश का अतिक्रमण करता है, इसलिए न्यायालय ने इन प्रावधानों को राज्य की विधायी क्षमता से परे माना।
