आज हम आपको पीएम मोदी का नया एजेंडा बताने जा रहे हैं! प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार शपथ लेने के बाद भारत सरकार का कामकाज संभाल लिया है। पीएम मोदी के साथ 71 मंत्रियों ने भी शपथ ली है। आज मंत्रियों को मंत्रालय भी बांट दिए गए हैं। इस बार पीएम मोदी की मंत्रिपरिषद् में एनडीए के घटक दलों का खास तवज्जो दी गई है। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी को वोट शेयर और सीटों का बड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन बीजेपी अपने एनडीए के घटक दलों के सहयोग से सरकार बना पाई है। बीजेपी नीत एनडीए गठबंधन के खाते में 292 सीटें आई हैं। बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। हालांकि, 2019 के मुकाबले 63 सीटें कम है। बीजेपी इस लोकसभा चुनाव में हुए नुकसान की भरपाई के लिए ऐक्शन मोड में हैं। पीएम मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते ही सरकारी कामकाज शुरू कर दिया है। आइए जानते हैं मोदी सरकार 3.0 के 100 दिनों के एजेंडे के तहत किस सेक्टर पर सरकार का खास फोकस रहेगा।पीएम मोदी ने आज अपने तीसरे कार्यकाल की पहली फाइल पर हस्ताक्षर करते हुए किसानों को सौगात दी। उन्होंने पहला आधिकारिक कार्य ‘पीएम किसान सम्मान निधि’ की 17वीं किस्त जारी की। इससे 9.3 करोड़ किसानों को लाभ होगा और करीब 20,000 करोड़ रुपए बांटे जाएंगे। पीएम मोदी के इस फैसले पर केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी समेत कई मंत्रियों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ‘किसान कल्याण के प्रति हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिबद्धता जगजाहिर है। तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद उन्होंने सबसे पहला निर्णय ही किसानों के हित में किया है।
आज प्रधानमंत्री मोदी ने ‘पीएम किसान सम्मान निधि’ की 17वीं किस्त जारी कर दी, जिसके कारण देश के किसानों के बैंक खातों में 20,000 करोड़ की धनराशि सीधे पहुंच गई। मैं इस किसान हितैषी निर्णय के लिए नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देता हूं।’ दरअसल बीजेपी के खिलाफ किसानों की नाराजगी भी किसी से छिपी नहीं है। किसानों का गुस्सा ही है जिसके कारण बीजेपी का ग्रामीण वोट बैंक शेयर इस बार काफी घटा है। इस बार मोदी सरकार कृषि क्षेत्र में अच्छे और बड़े फैसले लेकर किसानों को खुश करने की कोशिश करेगी। वहीं सरकारी नौकरियों में भर्ती बढ़ाकर युवाओं को भी अपनी ओर खींचने का प्रयास कर सकती है।
मोदी कैबिनेट 3.0 की पहली बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। इस फैसले के तहत 3 करोड़ ग्रामीण और शहरी घरों के निर्माण के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के अंदर सहायता दी जाएगी। 2015-16 में मोदी सरकार की तरफ से घरों के निर्माण के लिए पात्र ग्रामीण और शहरी परिवारों को सहायता प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की गई थी। अभी तक 10 वर्षों में आवास योजनाओं के तहत पात्र गरीब परिवारों के लिए कुल 4.21 करोड़ घर बनाए गए हैं। पीएमएवाई के तहत निर्मित सभी घरों को केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की अन्य योजनाओं के साथ ही अन्य बुनियादी सुविधाएं जैसे शौचालय, एलपीजी कनेक्शन, बिजली कनेक्शन, जल के लिए नल कनेक्शन आदि प्रदान की जाती है। ऐसे में मोदी 3.0 कैबिनेट की बैठक में लोगों की आवास आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 3 करोड़ अतिरिक्त ग्रामीण और शहरी परिवारों को घर बनाने के लिए सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। इन घरों का निर्माण शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में किया जाएगा। नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार पीएम पद की शपथ ली है और ये उनके मोदी 3.0 कैबिनेट की पहली बैठक थी, जिसमें यह बड़ा फैसला लिया गया है।
भारत की अर्थव्यवस्था ने तो अपनी तरक्की तो तेज की है, लेकिन इससे देश में बेरोजगारी पर बहुत लगाम लगती नजर नहीं आ रही है। इस समस्या को कम करने के लिए सरकार को अलग-अलग मोर्चों पर एकसाथ काम करना होगा। आने वाले 100 दिनों के अंदर सरकार को इस ओर ध्यान देना होगा। जैसे टैक्स रिफॉर्म्स करने होंगे, ताकि प्राइवेट सेक्टर को मदद मिले, पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप को बढ़ावा देना होगा, साथ ही कौशल विकास, बेहतर शैक्षणिक सुधार जैसे काम करने होंगे, PM-VIKAS को तेजी से लागू करना होगा, जिनसे बेहतर कौशल के साथ-साथ नौकरियों की संख्या भी बढ़ेगी। इस बीच सरकार के सामने राज्यों के साथ परामर्श कर लेबर कोड को लागू करने का भी सवाल है। ज्यादातर राज्य वेज कोड को लागू करने के लिए नियम बना चुके हैं।
