साइबर जालसाज बैंक खाते किराए पर लेने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। मूल रूप से, वे फेसबुक और टेलीग्राम के माध्यम से बैंक खाते खोजते हैं। ‘डिजिटल गिरफ्तारी‘ की चिंता के बीच इस बार केंद्र ने देशवासियों को एक और साइबर फ्रॉड को लेकर आगाह किया है. ऑनलाइन धोखाधड़ी के अधिकांश मामलों में जालसाज़ अपने स्वयं के बैंक खाते का उपयोग नहीं करते हैं। क्योंकि इसके पकड़े जाने की संभावना अधिक होती है. तो इस मामले में किसी तीसरे व्यक्ति के बैंक खाते का उपयोग किया जाता है। इन्हें अक्सर किराए के बैंक खाते के रूप में जाना जाता है। पैसे के लेन-देन के दौरान ‘डिजिटल गिरफ्तारी’ के मामले में भी यह प्रवृत्ति देखी गई है। जालसाजों ने हाल ही में इन किराए के बैंक खातों का उपयोग करके अवैध ‘भुगतान गेटवे’ (ऑनलाइन लेनदेन चैनल) बनाए हैं। गृह मंत्रालय के अधीन भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने इस संबंध में चेतावनी दी है.
केंद्रीय गृह मंत्रालय के मुताबिक, अंतरराष्ट्रीय साइबर धोखाधड़ी गिरोह ऐसे ‘रेंटल’ खातों का इस्तेमाल कर रहे हैं। जालसाज़ों ने इनका उपयोग करके ऑनलाइन लेनदेन के कुछ अवैध साधन बनाए हैं। गुजरात पुलिस और आंध्र प्रदेश पुलिस ने हाल ही में देश के कई हिस्सों में छापेमारी की. ये जानकारी उस ऑपरेशन के दौरान जासूसों के हाथ लगी. केंद्रीय गृह मंत्रालय के मुताबिक, ऐसे अवैध लेनदेन चैनलों का इस्तेमाल मुख्य रूप से साइबर अपराध के लिए किया जाता है।
ऑनलाइन धोखाधड़ी की दुनिया में किराए के बैंक खाते कोई नई बात नहीं है। धोखाधड़ी करने वाले सरगना आमतौर पर पुलिस या जांच एजेंसियों की नज़र से बचने के लिए ऐसे किराए के खातों का इस्तेमाल करते हैं। खाते आम लोगों से किराए पर लिए जाते हैं. आइए मान लें कि बैंक खाता वास्तव में ‘ए’ के नाम पर है। लेकिन इसका इस्तेमाल ‘बी’ नाम का कोई दूसरा शख्स कर रहा है. जालसाज़ कुछ शर्तों के बदले वास्तविक मालिक से बैंक खाते किराए पर लेते हैं। जालसाज उस बैंक खाते से सारा लेन-देन करते हैं। इसके बदले वास्तविक मालिक को एक निश्चित राशि का भुगतान किया जाता है। इन किराए के खातों से बड़ी मात्रा में अपराध का पैसा ट्रांसफर किया जाता है। ‘द हिंदू’ की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक, किराए के खातों के जरिए आपराधिक धन का लेन-देन देश की कुल जीडीपी का करीब 0.7 फीसदी है। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के आंकड़ों के अनुसार, विभिन्न जांच एजेंसियों द्वारा हर दिन लगभग 4,000 ऐसे किराए के बैंक खातों की पहचान की जा रही है।
केंद्रीय गृह मंत्रालय के मुताबिक, धोखेबाज ज्यादातर सोशल मीडिया का इस्तेमाल किराए के लिए बैंक खाते ढूंढने के लिए करते हैं। टेलीग्राम और फेसबुक का मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है। ये बैंक खाते, कभी किसी भूतिया कंपनी के नाम पर तो कभी किसी व्यक्ति के नाम पर, आमतौर पर विदेश से संचालित होते हैं। धोखाधड़ी के लिए इस्तेमाल करने के लिए ये साइबर धोखेबाजों की पहली पसंद हैं।
जालसाजों ने इन खातों का उपयोग करके ऑनलाइन वित्तीय लेनदेन के कई अवैध चैनल लॉन्च किए हैं। वे इस ‘पेमेंट गेटवे’ का उपयोग फर्जी निवेश वेबसाइटों, या नकली ऑनलाइन जुआ वेबसाइटों और कभी-कभी नकली शेयर ट्रेडिंग के माध्यम से करते हैं। एक बार जब कोई इस जाल में फंस जाता है और पैसा डालता है, तो यह तुरंत साइबर जालसाज के किराए के बैंक खाते में चला जाता है। बाद में, पैसा कई बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी ऑनलाइन लेनदेन के ऐसे कई अवैध चैनलों का उल्लेख किया है। केंद्र ने कहा कि जालसाज ‘पीस पे’, ‘आरटीएक्स पे’, ‘पोको पे’, ‘आरपी पे’ जैसे कई फर्जी पेमेंट गेटवे का इस्तेमाल कर रहे हैं।
अवैध वित्तीय संस्थानों के खिलाफ जांच के अलावा इस बार वित्तीय धोखाधड़ी की जांच भी राज्य पुलिस के वित्तीय अपराध दमन विभाग द्वारा की जाएगी। इसके लिए एक अलग शाखा भी बनाई गई है. प्रशासन के मुताबिक उस शाखा को दो मामले पहले ही सौंपे जा चुके हैं. संयोग से, नवान्न ने हाल ही में वित्तीय धोखाधड़ी की जांच इस विभाग को सौंपने के लिए एक अधिसूचना जारी की थी। प्रशासन के मुताबिक वित्तीय धोखाधड़ी से जुड़ी शिकायतें सीधे इस शाखा में भी दर्ज कराई जा सकती हैं. पुलिस अधिकारियों का दावा है कि यह शाखा जांच के साथ चोरी गए पैसे बरामद करने और लौटाने का भी प्रयास करेगी।
2013 में, अवैध निवेश फर्म सारदा फाइनेंशियल घोटाला सामने आया। तब रोज़ वैली समेत कई कंपनियों के ख़िलाफ़ कई शिकायतें दर्ज की गईं. मामला सीबीआई के पास गया, लेकिन 2016 में राज्य सरकार ने अलग-अलग वित्तीय अपराधों पर कार्रवाई की
श्रेणियाँ बनाता है. फिलहाल एजेंसी के पास 97 मामले हैं. जिनमें से 76 मामलों में आरोप पत्र समर्पित किया जा चुका है.
प्रशासन के मुताबिक, पिछले 8 सालों से वित्तीय अपराध रोकथाम विभाग मुख्य रूप से वित्तीय संस्थानों के खिलाफ जांच कर रहा था. लेकिन प्रशासन के शीर्ष अधिकारी चाहते थे कि इस विंग के अधिकारी हवाला या बड़े पैमाने पर वित्तीय धोखाधड़ी की जांच करें। तदनुसार अधिसूचना जारी की गई थी। राज्य के एक शीर्ष पुलिस अधिकारी ने कहा कि अगर किसी व्यक्ति के साथ आर्थिक धोखाधड़ी हुई है तो वह सीधे वित्तीय अपराध शाखा में शिकायत दर्ज करा सकता है. सबसे पहले वो
शिकायत की जांच की जाएगी और अगर यह पाया गया कि मामला दर्ज करने के लिए पर्याप्त सामग्री है, तो इस शाखा के जासूस पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज करेंगे और जांच करेंगे।
बताया गया है कि इस शाखा द्वारा जिस तरह के मामलों की जांच की जानी है, उसके लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। खुफिया सूत्रों के मुताबिक यह शाखा सीधे तौर पर कॉल सेंटर धोखाधड़ी के मामलों की सुनवाई नहीं करेगी. क्योंकि इसमें साइबर क्राइम शामिल है. लेकिन अगर यह पाया जाता है कि कॉल सेंटर धोखाधड़ी में हवाला लेनदेन शामिल है, तो यह शाखा जांच करेगी। भले ही कोई मामला सीधे पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया हो, यदि मामला अधिक गंभीर है, तो वित्तीय अपराध दमन शाखा जांच का जिम्मा ले सकती है।
