हाल ही में पीएम मोदी ने विदेशी शादी जोड़ी के लिए एक बयान दिया है! शादियों का मौसम है। जरूर आपके यहां इनव‍िटेशन कार्ड आने लगे होंगे। 23 नवंबर से शादी के ल‍िए शुभ मुहूर्त शुरू हो चुका है। यह 15 दिसंबर तक रहेगा। इस दौरान भारत में करीब 32 लाख शादियां होनी हैं। यह किसी से छुपा नहीं है कि भारतीय शादियों में कितना खर्च करते हैं। दौलतमंद भारतीय तो शादियों पर पानी की तरह पैसा बहाते हैं। यह अपनी शानो-शौकत दिखाने का उनके पास सबसे बड़ा मौका होता है। बीते कुछ सालों में इन अमीरों में एक और ट्रेंड बढ़ा है। ये विदेश जाकर शादियां करने लगे हैं। अंग्रेजी में इसे ‘फॉरेन ड‍िस्‍ट‍िनेशन वेड‍िंंग’ कहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शादियों की इस ‘मेगा इकोनॉमी’ को बारीकी से पकड़ा है। रविवार को साप्‍ताहिक रेडियो प्रोग्राम ‘मन की बात’ में उन्‍होंने इसका जिक्र कर दिया। पीएम ने विदेश में ऐसे आयोजनों पर होने वाले बेशुमार खर्च पर पीड़ा जताई। साथ ही धनी परिवारों से अपील भी की कि वे भारत की धरती पर ही इस तरह के समारोह आयोजित करें। इससे देश का धन देश ही में रहेगा। पीएम मोदी की यह अपील बहुत लाजिमी और तर्कसंगत है। क्या परदेस जाकर ही घर बसाने की शुभ शुरुआत हो सकती है? पीएम मोदी के मैसेज में कई बातें छुपी हुई हैं। इन्‍हें समझेंगे तो प्रधानमंत्री की अपील के मायने समझ आ जाएंगे। भारत में शादी सिर्फ शादी नहीं होती है। यह एक लाइफटाइम इवेंट होता है। लोग इसे यादगार बनाने के लिए पैसे को पैसा नहीं समझते हैं। इसमें बहुत कुछ शामिल होता है। बैंक्‍वेट हॉल, होटल, फूल, टेंट, खानपान, लाइट-साउंड, डीजे, बैंड, ऑर्केस्ट्रा, कपड़े और न जाने क्‍या-क्‍या। फेहरिस्‍त बहुत लंबी है। लेकिन, इस फेहरिस्‍त से बिजनस जुड़ा है। कई स्‍तरों पर लोग इसमें हिस्‍सेदार बनते हैं। इन सभी को इसका फायदा होता है। इसमें छोटे से लेकर बड़े कारोबारी तक शामिल होते हैं। इसके अलावा भारत में न तो खूबसूरत लोकेशंस की कोई कमी है, न उन हाथों की जो सपनों की शादी को सपना जैसा बना दें। जब यही शादी का इवेंट विदेश में जाकर आयोजित होता है तो इसका फायदा हमारे लोगों को नहीं मिलता है।

प्रधानमंत्री मोदी ने यही पीड़ा जाहिर की है। उन्‍होंने शादियों को ‘वोकल फॉर लोकल’मुहिम से भी जोड़ दिया है। इसी के तहत पीएम मोदी ने देशवासियों से ‘वोकल फॉर लोकल’ अभियान को सिर्फ त्योहारों तक ही सीमित न रखने की अपील की। साथ ही लोगों से यह भी कहा कि उन्हें शादी के मौसम में भी स्थानीय उत्पादों को महत्व देना चाहिए। उन्‍होंने इस दौरान कुछ व्यापार संगठनों के अनुमानों का हवाला भी दिया। प्रधानमंत्री ने बताया कि इस साल शादियों के मौसम में करीब पांच लाख करोड़ रुपये के कारोबार की उम्‍मीद है। प्रधानमंत्री ने विदेश में शादी करने के ट्रेंड पर सवाल उठाया। ऐसा करने वाले दौलतमंद परिवारों से कहा कि अगर वे भारत की मिट्टी में और भारत के लोगों के बीच शादी-ब्याह मनाएं तो देश का पैसा देश में रहेगा।

पीएम मोदी की यह अपील बहुत लॉजिकल है। इससे भारत में कमाई के मौके बढ़ते हैं। जिन हाथों में यह पैसा जाता है वो कुछ और बेहतरी में इसे खर्च करते हैं। यह अर्थव्‍यवस्‍था को मजबूत करता है। पीएम अर्थव्‍यवस्‍था को समझते हैं। वह जानते हैं कि इसमें जान फूंकने के लिए क्‍या-क्‍या किया जा सकता है। उन्‍होंने ऐसा बिल्‍कुल नहीं कहा कि शादियों पर जमकर खर्च नहीं करें। बस, उन्‍होंने यह अपील की है कि इसे विदेश में जाकर न उड़ाएं।’वोकल फॉर लोकल’ हो या ‘मेक इन इंडिया’। इन कैंपेन का मकसद एक ही रहा है। देश की चीजें देश में रहें और देशवासी इसके कंज्‍यूमर बनें। यह आत्‍मनिर्भर भारत के लिए जरूरी है। भारत दुनिया में सबसे बड़े मार्केट में से एक है। यह दुनिया को अपने इशारों पर नचाने की कुव्‍वत रखता है। पीएम की अपील उस क्षमता को चैनलाइज करने की दिशा में है। इन सभी को इसका फायदा होता है। इसमें छोटे से लेकर बड़े कारोबारी तक शामिल होते हैं। इसके अलावा भारत में न तो खूबसूरत लोकेशंस की कोई कमी है, न उन हाथों की जो सपनों की शादी को सपना जैसा बना दें। जब यही शादी का इवेंट विदेश में जाकर आयोजित होता है तो इसका फायदा हमारे लोगों को नहीं मिलता है।पीएम ने अमीरों से अपील के जरिये घर की लक्ष्‍मी घर में रहने देने की बात की है। यह न केवल देश को समृद्ध बनाने के लिए जरूरी है। अलबत्‍ता, 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने के पीएम के लक्ष्‍य के भी अनुरूप है।

भारत में भी इजरायल जैसा हमला कभी भी हो सकता है! अमेरिका के अफगानिस्तान से हटने, हिंद-प्रशांत क्षेत्र में अपनी भूमिका बढ़ाने और यूक्रेन युद्ध के बाद ऐसा लग रहा था कि देशों के बीच खींचतान का दौर वापस आ गया है और आतंकवाद का मुद्दा नजरों से कहीं ओझल हो गया है। हालांकि, हमास के विभत्स हमले ने सुरक्षा विश्लेषकों को याद दिलाया कि धोखेबाज सरकारों द्वारा समर्थित आतंकवादी समूहों की अंधेरी दुनिया मानव सभ्यता और उसके मूल्यों को चुनौती देती रहती हैं। पहले वास्तविक मकसद और विचारधारा की भूमिका आती है। चाहे वह कश्मीर और मुंबई में लश्कर-ए-तैयबा एलईटी के हमले हों या इजराइल में हमास के हमले, इनकी जड़ों में धार्मिक कट्टरपन है। मुस्लिम समुदाय के भीतर ही ऐसे चरमपंथी समूह शिया, सूफी और अहमदियों को निशाना बनाते हैं क्योंकि वे धर्म की उनकी चरमपंथी व्याख्या के अनुरूप जीवन नहीं जीते। 7 अक्टूबर के हमास के हमले का कारण नागरिक अधिकारों या दो देशों की आपसी लड़ाई नहीं था। इसके बजाय, इसका प्रेरणा विशुद्ध रूप से एक चरमपंथी धार्मिक विश्वास था कि यहूदियों को मार डाला जाना चाहिए और इजराइल को अस्तित्व में रहने का कोई अधिकार नहीं है। इजरायली नागरिकों की हत्या उनकी धार्मिक पहचान के कारण हुई थी। इसी तरह, कश्मीर में हिंदू अल्पसंख्यक कश्मीरी पंडितों को मार दिया गया और कुछ अन्य को राजनीतिक कारणों से नहीं बल्कि पूरी तरह से जिहादी विचारधारा से निकलने वाले कारणों से अपनी जमीन छोड़ने के लिए मजबूर किया गया।

इस लिहाज से हमास और आईएसआईएस एक ही हैं। हमास मुस्लिम ब्रदरहुड की एक शाखा है जिसने कभी भी अपने इस्लामी चरित्र और एक शरिया शासित राज्य स्थापित करने के उद्देश्यों को नहीं छिपाया है। उनके लिए यहूदी राज्य के खिलाफ लड़ाई राजनीतिक नहीं बल्कि पूरी तरह से धार्मिक है। इसलिए, हमास और आईएसआईएस, अल-कायदा, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, एलईटी और जैश-ए-मोहम्मद जेईएम जैसे अन्य अंतरराष्ट्रीय इस्लामी समूहों के बीच वैचारिक, रणनीतिक, संगठनात्मक और अन्य आपसी रिश्तों की जांच करने पर गंभीरता से ध्यान देने की आवश्यकता है। मुझे कश्मीर में शोध करते हुए एलईटी और जेईएम के कई पूर्व आतंकवादियों का साक्षात्कार इंटरव्यू करने का मौका मिला। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि इस्लाम का पहला दुश्मन यहूदी राज्य है। जब मैंने इजरायल पर उनके विचारों के बारे में पूछा तो शिया मुसलमानों के भारी बहुमत ने ईरान की नीति का समर्थन किया।

दूसरे, सुरक्षा विश्लेषकों को आतंकवाद के पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम को देखना चाहिए। इस इकोसिस्टम में आतंक के फाइनैंसर, कट्टरपंथी धार्मिक प्रचारक और प्रचार युद्ध के सैनिक प्रॉपगैंडा वॉर के सोल्जर्स शामिल हैं। इजराइल-हमास युद्ध में हमलावरों ने अपने अमानवीय हमलों को वैध ठहराने के कारण बताए तो उसकी प्रचार शाखा पूरी तरह से सक्रिय हो गई।

पूरे पश्चिमी देशों में बड़े पैमाने पर फिलिस्तीन समर्थक विरोध प्रदर्शन हुए, जिनमें वामपंथी तत्वों ने इस्लामियों का खुलकर साथ दिया। ये प्रदर्शन पूरी तरह से एकतरफा थे, जिनमें किसी ने भी हमास की क्रूरता की निंदा नहीं की। ये प्रचार अभियान आतंकवादी समूहों द्वारा लोकतांत्रिक समाजों के खिलाफ छेड़े गए युद्ध का एक अनिवार्य हिस्सा हैं। इस तथ्य में कोई विवाद नहीं है कि नागरिकों की मृत्यु हुई है, लेकिन प्रॉपगैंडा मशीनरी ने इजराइल द्वारा अस्पतालों पर बमबारी करने के फर्जी वीडियो प्रसारित किए हैं। वे समाज का ब्रेनवॉश करने के लिए झूठ और विकृतियों को फैलाने के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मानवाधिकार और कानून के शासन का लाभ उठाते हैं। मानवीय सहायता का उपयोग आतंकवादी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है। यानी लोगों को कट्टरपंथी बनाना और हथियार बनाना, जैसा कि गाजा के मामले में हुआ था।

तीसरा, इजराइल को यह सोचने की जरूरत है कि हमास को गाजा से बाहर निकालने के बाद क्या होगा। यदि इजराइल बंधकों को वापस करने और हमास को गाजा से बाहर निकालने में जल्दी सफल होता है, तो भी यह समस्या समाप्त नहीं होगी- तुर्की, कतर, ईरान और मलेशिया जैसे देश हमास का समर्थन करते हैं। पिछले कुछ समय से चीन को भी उसका समर्थक माना जाता है। इसके नेताओं और कैडरों को उनके लाभार्थी देशों में सुरक्षित आश्रय मिल जाएगा। कुछ वर्षों के बाद वे इजराइल पर हमला करने के लिए वापस आएंगे क्योंकि उनका मकसद यहूदियों को अनंत काल तक मारना है।अंत में, भारत को हमास को आतंकवादी संगठन घोषित करना चाहिए, न केवल भारत-इजराइल मित्रता के कारण बल्कि महत्वपूर्ण सुरक्षा बाध्यताओं के कारण भी। जब हमास और तालिबान इस तरह की अल्पकालिक जीत हासिल करते हैं, तो यह भारत सहित सभी लोकतंत्रों में जिहादी समूहों को प्रेरित और प्रोत्साहित करता है। यह तथ्य कि हमास नेता खालिद मशाल ने केरल में कुछ मुस्लिम समूहों को संबोधित किया और उनके व्याख्यान को जिस तरह का उत्साही समर्थन मिला, उससे यह स्पष्ट होता है कि हमास और भारत केंद्रित जिहादी समूहों के बीच ऑपरेशनल लिंकेज मौजूद हैं।

खबरों के मुताबिक नीतीश कुमार के लिए जातीय सर्वे उल्टा पड़ सकता है! लोकसभा चुनाव की राजनीतिक विसात पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मोहरे सजाने शुरू कर दिए हैं। केंद्र की बीजेपी नीत सरकार को अपदस्थ करने की रणनीति पर काम कर रहे नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुद्दों से घेरने की व्यूह रचना कर दी है। भले जातीय सर्वे, आर्थिक सर्वेक्षण या फिर विशेष राज्य का दर्जा जैसे मुद्दे सामाजिक विषमता के दूर करने के उद्देश्य को पूरा करता हुआ दिखता है, पर इन सभी मुद्दों का मूल मकसद राजनीति से प्रेरित भी है। यहां मूल मकसद नमो की सरकार को लाचार या फिर सामाजिक न्याय का विरोधी बताया जाना है। आइए समझते हैं कि नीतीश कुमार ने नमो को कठघरे में खड़ा करने हेतु कैसी व्यूह रचना की है। देश को भाजपा मुक्त कराने की दिशा में नीतीश कुमार ने सबसे पहले जातीय सर्वे की आधारशिला रखी। मामला कोर्ट में भी गया जहां जातीय सर्वे का विरोध के पीछे कहा गया कि जनगणना कराने का अधिकार केंद्र को है फिर राज्य सरकार यह कैसे करा रही है। तब राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि जनगणना नहीं, बल्कि जातीय सर्वे कराया जा रहा है। और इस सर्वे का मूल मकसद आबादी के अनुसार योजनाओं में हिस्सेदारी को ध्यान में रख कर किया जाना है। इसके बाद पटना उच्च न्यायालय ने सर्वे की इजाजत दे दी।

इसी तरह से महागठबंधन नीत सरकार का आर्थिक सर्वेक्षण बिहार की गरीबी और अविकसित राज्य बताना है। इसके लिए कुछ आंकड़ों का सहारा लिया गया है। मसलन, बिहार में छह हजार तक 63 प्रतिशत जनसंख्या की आमदनी 10 हजार या इससे नीचे है। मात्र 03.9 प्रतिशत ही लोग 50 हजार आमदनी कर पाते हैं। शिक्षा की दयनीय स्थिति को भी इस सर्वेक्षण में जताते कहा गया कि मात्र 7 प्रतिशत ही स्नातक या इससे ज्यादा ऊपर की डिग्री हासिल किए हुए हैं। शेष 93 प्रतिशत में प्रथम वर्ग से लेकर 12 तक शिक्षा प्राप्त करने वालों के साथ अशिक्षितों की एक बड़ी फौज भी बिहार में है। पक्का मकान की बात करें तो 36.76 प्रतिशत लोगों के पास ही पक्का मकान है। 48 प्रतिशत या तो खपरैल या टीन अच्छादित मकान या झोपड़ी में रहते हैं। इन आंकड़ों के हवाले से बिहार सरकार ने विशेष राज्य का दर्जा की मांग कर दी।

बिहार सरकार जानती है कि जातीय सर्वे के आधार पर बढ़ाए गए आरक्षण के प्रतिशत को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। ऐसा इसलिए की जातीय सर्वे में कई त्रुटियां रह गई हैं। जानिए क्या क्या

बिहार जातिगत जनगणना में ग़रीबी की गणना का आधार सिर्फ़ मासिक आय को रखा गया है जबकि ग़रीबी को सिर्फ़ मासिक आय तक सीमित नहीं किया जा सकता है। बिहार जातिगत जनगणना 2022-23 की रिपोर्ट में परिवारों की भूमि स्वामित्व से संबंधित गणना को प्रकाशित नहीं की गई है। पशु स्वामित्व के सवाल को तो पूरी तरह से गौण कर दिया गया।

बिहार जातिगत जनगणना रिपोर्ट में यह तो बताया गया है कि किस जाति में कितना प्रतिशत लोग सरकारी नौकरी करते हैं या अलग अलग तरह का रोज़गार करते हैं, लेकिन ये नहीं बताया गया है कि बिहार के विभिन्न संसाधनों पर किस जाति का कितना हिस्सेदारी है।

भारत सरकार या केंद्र सरकार की किसी भी सर्वे या जनगणना रिपोर्ट में गणना किस विधि के अनुसार किया गया, सर्वे के दौरान क्या क्या सवाल पूछे गए थे, इन सभी का विवरण रिपोर्ट में ही लिखा जाता है, लेकिन बिहार जातिगत जनगणना रिपोर्ट में इनमे से कोई भी जानकारी को रिपोर्ट का हिस्सा नहीं बनाया गया है।

जातीय गणना में राजनीति प्रतिनिधित्व की गणना नहीं की गई है। इसके तहत यह बताना चाहिए था किस परिवार में किसी ने किसी भी स्तर का चुनाव लड़ा या नहीं। इस रिपोर्ट में पलायन करने वालों का जिक्र तो है पर, देश के अलग-अलग राज्यों से आकर बिहार में पलायन करके स्थाई या अस्थाई रूप से बिहार में रह रहे हैं, उनके बारे में इस रिपोर्ट में कोई जानकारी नहीं है। जातीय सर्वे को 1931 के आंकड़ों से कोई तुलना नहीं की गई है। प्रायः जनगणना की रिपोर्ट में महिला और पुरुष के आंकड़ों को एक साथ भी दिखाया जाता है और अलग-अलग भी दिखाया जाता है, लेकिन बिहार जातिगत जनगणना में महिलाओं के आंकड़ों को अलग से नहीं दर्शाया है। वेश्याओं की गणना भी नहीं की गई है, जबकि साल 1931 में हुए जातिगत जनगणना में वेश्याओं की अलग से गणना की गई थी।

दरअसल, नीतीश कुमार जानते हैं की जातीय और आर्थिक सर्वेक्षण की त्रुटियों के कारण आरक्षण के बढ़े प्रतिशत पर न्यायालय का ग्रहण लग सकता है। साथ ही विशेष राज्य के दर्जा पाने का कोई आधार नहीं रहने के कारण नीतीश कुमार का विशेष राजनीतिक अभियान भी ध्वस्त होते दिख रहा है। ऐसे में नीतीश कुमार ने राजनीति का एक नया खेल खेल डाला। इसका खुलासा तब हुआ जब कैबिनेट सेक्रेटरी एस सिद्धार्थ ने मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद यह बताया कि बढ़े आरक्षण को 9वीं अनुसूची में शामिल करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज दिया है। अब नीतीश कुमार केंद्र की सरकार पर यह ठीकरा फोड़ते जनता के बीच जाएंगे कि नमो की सरकार आरक्षण विरोधी है और राज्य का विकास भी देखना नहीं चाहती इसलिए विशेष राज्य का दर्जा भी नहीं दे रही है। जबकि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद भी जानते हैं कि बिहार उन मापदंडों को पूरा नहीं कर पा रही है जो विशेष राज्य का दर्जा दिला सके। यूपीए की सरकार में मंत्री रहे पी चिदंबरम और एनडीए की सरकार में वित्त मंत्री रहे अरुण जेटली ने भी साफ कहा कि बिहार विशेष राज्य के दर्जा का उचित पात्र नहीं।

बहरहाल, नीतीश सरकार आरक्षण और विशेष राज्य के दर्जा के आड़े केंद्र सरकार को घेरना चाहती है और राज्य की जनता के बीच संदेश भी देना चाहती है कि भाजपा विकास विरोधी है। अब नीतीश कुमार के प्रयास को कितनी सफलता मिलती है यह तो आगामी लोकसभा चुनाव के परिणाम बताएंगे वह भी इस विश्वास के साथ कि साल 2015 की विधान सभा चुनाव में आरक्षण मामले को जिस तरह से राजनैतिक रूप में इस्तेमाल किया, इस बार भी नजरिया कुछ ऐसा ही है।

आज हम आपको गैंगस्टर अर्श डल्ला के बारे में जानकारी देने वाले हैं! एक बार फिर दिल्ली में दो शूटर गिरफ्तार हुए है, प्लानिंग थी पंजाबी सिंगर की हत्या की और प्लानिंग की गई थी सात समंदर पार बैठकर। कनाडा में बैठकर दिल्ली में दहशत फैलाने के काम कर रहा है गैंगस्टर अर्श डल्ला। पिछले महीने भी दिल्ली से दो शूटर गिरफ्तार हुए थे। ये दो शूटर भी पंजाब के गैंगस्टर अर्शदीप डल्ला के ही थे। इनका प्लान था दिल्ली में बम बलास्ट करना। दिल्ली पुलिस को खुफिया एजेंसियों से इनके बारे में सूचना मिली थी जिसके बाद जाल बिछाया गया था और फिर अर्श डल्ला के शूटर्स गिरफ्तार हुए थे। इनके पास से पुलिस ने हैंड ग्रेनेड, एक पिस्टल और पांच कारतूस बरामद किए थे। एक के बाद एक रोज नई घटनाओं में अर्श डल्ला का नाम जुड़ रहा है। दिल्ली से अर्श के शूटर गिरफ्तार हो रहे हैं। जान लीजिए ये खतरनाक गैंगस्टर कौन है और क्यों ये दिल्ली और इसके आसपास दहशत फैलान चाहता है। अर्शदीप पंजाब में मोगा के डल्ला गांव का रहने वाला है। डल्ला गांव की वजह से ही इसका नाम अर्श डल्ला पड़ गया। कनाडा में अर्शदीप के साथ इसकी पत्नी और एक बेटी भी रहते हैं, जबकि इसके माता-पिता आज भी मोंगा में गांव में ही हैं।

अर्श डल्ला एनआईए की हिट लिस्ट में शामिल गैंगस्टर है। देश के कुछ खतरनाक गैंगस्टर और आतंकियों की लिस्ट एनआईए ने तैयार की है जो विदेशों में रहकर देश में आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं और इस लिस्ट में अर्शदीप का नाम भी है। अर्श डल्ला साल 2020 में पंजाब के मोगा से कनाडा फरार हो गया था। इसपर हत्या के आरोप थे, जिसके बाद इसने फर्जी पासपोर्ट तैयार किया और फिर कनाडा चला गया। तब से ये वही खुद को छुपाए हुए है। इसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी है, लेकिन ये बेखौफ अपने परिवार के साथ वहां रह रहा है और और आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे रहा है।

कनाडा में रहकर अर्श डल्ला ने अपना गैंग तैयार किया और साथ ही वो कट्टरपंथी संगठनों से जुड़ने लगा। खालिस्तान टाइगर फोर्स और इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन से अर्श डल्ला के रिश्ते कई बार सामने आए हैं। वह मुख्य रूप से आतंकी मॉड्यूल को खड़ा करने, सीमा पार से हथियारों की सप्लाई की व्यवस्था करने, धन जुटाने का काम करता है। टारगेट किलिंग, एक्सटॉर्शन, टेरर फंडिंग, हत्या की कोशिश, अलग-अलग समुदायों में नफरत और पंजाब के लोगों में दहशत फैलाने के कई मामलों में इसका नाम जुड़ चुका है। अर्श डल्ला जब से कनाडा गया वो खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर से जुड़ा हुआ था। निज्जर अर्शदीप उर्फ डल्ला के साथ मिलकर एक टेरर कंपनी चला रहा था। निज्जर खालिस्तानी टाइगर फोर्स का चीफ था, जिसकी इसी साल हत्या हो गई थी। निज्जर के साथ मिलकर अर्श डल्ला ने कई हत्याएं करवाई। जनवरी 2022 में अर्श डल्ला और निज्जर ने 4 सदस्यों वाला केटीएफ मॉड्यूल स्थापित किया था। इसका मकसद था ग्रेनेड हमलों को देश में अंजाम देना। इसके अलावा अर्श डल्ला और हरदीप निज्जर ने मोगा के एसएसपी हरमन वीर सिंह गिल और मोगा में क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी विंग के दो इंस्पेक्टरों को निशाना बनाने की भी प्लानिंग की थी।

निज्जर के साथ मिलकर अर्श डल्ला एक आतंकी संगठन तैयार किया था। इसमें 700 से ज्यादा शूटर हैं। पंजाब के लड़कों को बहला फुसलाकर ये अपने गैंग का हिस्सा बनाते थे। इन लड़कों को कनाडा बुलाने का लालच दिया जाता और फिर उनसे देश में हत्या और किडनैपिंग जैसे दूसरे काम करवाए जाते। बॉर्डर पार से ये उन्हें मॉडर्न हथियार भी मुहैया करवाते। आतंक फैलाने के लिए MTSS चैनल के जरिए शूटर्स को अलग-अलग तरह से फंड्स भी मुहैया कराया जाता। बाद में एक्सटॉर्शन का पैसा हवाला के जरिए अर्शदीप तक कनाडा पहुंचता। निज्जर की हत्या के बाद खालिस्तानी टाइगर फोर्स को पूरी तरह से अर्श डल्ला ही चला रहा है।

कनाडा में ही बसे एक और गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के साथ भी अर्श डल्ला का संबंध रहा है। अक्टूबर 2021 में गैंगस्टर बिक्रम बराड़ और गोल्डी बराड़ के साथ मिलकर इसने 4 सदस्यीय केटीएफ मॉड्यूल बनाया था। इसका काम पंजाब में कुछ लोगों को टारगेट करना था और इस काम के लिए इसने अपने शूटर्स को दो 9 एमएम, एक .30 बोर और एक .315 बोर पिस्तौल और चार मैगजीन भी डिलीवर कीं। इस मॉड्यूल के तहत पंजाब के बिट्टू प्रेमी, शम्मा बदमाश और सिरसा स्थित डीएसएस अनुयायी शक्ति सिंह को निशाना बनाना था। अर्श डल्ला ने डेरा सच्चा सौदा के एक सदस्य मनोहर लाल की भी हत्या करवाई थी। नवंबर 2020 में बठिंडा में डेरा सच्चा सौदा के अनुयायी मनोहर लाल को मारा गया था। इसके अलावा एक अपराधी सुखप्रीत सिंह की हत्या के जिम्मेदारी भी कनाडा में बैठकर अर्श डल्ला ने ही ली थी। अपने फेसबुक अकाउंट के जरिए अर्श ने हत्या की जानकारी दी थी।

विश्लेषकों के अनुसार इस्लामी चरमपंथी दुनिया को बर्बाद करना चाहते हैं! 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास के बर्बर आतंकी हमलों ने 2008 के मुंबई हमलों का जख्म हरा कर दिया। ये दोनों आतंकवादी हमले उन लोकतांत्रिक देशों पर हुए, जो देश के अंदर और बाहर कट्टरपंथी इस्लाम से निपट रहे हैं। चरमपंथी इस्लामी गुट इन दोनों ही देशों को खत्म करना चाहते हैं। ये हमले दोनों देशों की सुरक्षा को लेकर बनी-बनाई धारणाओं पर भी गंभीर सवालिया निशान हैं। दोनों हमलों में आतंकियों ने सुरक्षा एजेंसियों को हैरत में डाल दिया। मुख्य रूप से उनकी बर्बरता और उनके हमलों की बड़े पैमाने पर सफलता ने इस्लामी आतंकवाद के खतरों पर दुनिया को ज्यादा चिंतित कर दिया। कल ही मुंबई में हुए आतंकवादी हमलों की 15वीं वर्षगांठ थी। इन हमलों को लश्कर-ए-तैय्यबा LeT के 10 आतंकियों ने अंजाम दिया था, जो पाकिस्तान स्थित एक इस्लामी जिहादी संगठन है। ढाई दिनों से ज्यादा वक्त तक चले आतंकी तांड़व में लगभग 170 लोगों की दुखद मौत हो गई और सैकड़ों घायल हो गए। बेहद प्रशिक्षित और भारी हथियारों से लैस हमलावरों को पाकिस्तानियों से समर्थन मिला। भारत-पाकिस्तान के बीच लंबे समय से जारी तनाव और कट्टरपंथी विचारधारा ने पाकिस्तानी आतंकी संगठनों को इस बर्बर हमले के लिए उकसाया।

सरप्राइजिंग एलिमेंट, लक्ष्यों का चयन और ऐक्शन के पैटर्न से भारतीय सुरक्षा बल उहापोह में फंस गए और स्थिति को नियंत्रित करने में उन्हें 60 घंटे से अधिक का समय लग गया। हमलों का उद्देश्य न केवल भारत में मौजूदा तनावों को बढ़ाना था बल्कि देश के आर्थिक केंद्र मुंबई को निशाना बनाते हुए भीषण आर्थिक क्षति पहुंचाना था। हमलावर जताना चाहते थे कि भारत अपने नागरिकों और पर्यटकों की रक्षा करने में पर्याप्त सक्षम नहीं है।

सोच-समझकर किए गए बड़े पैमाने के हमलों ने भारत की सुरक्षा में कमजोरियों को उजागर किया। उसके बाद महत्वपूर्ण सुधार हुए और खुफिया एजेंसियों के बीच सहयोग बढ़ा। मुंबई हमलों ने विश्व स्तर पर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया। भारत वैश्विक मंच पर आतंक को मुद्दे को प्राथमिकता से उठाने लगा। इन घटनाओं के बाद हमें आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अंतरराष्ट्रीय सहयोग हासिल होने लगा। हमारी तरह ही इस्लामी आतंकवाद का सामना कर रहा इजराइल, भारत का स्वाभाविक सहयोगी बन गया। दूसरे देशों के साथ भारत के संबंधों में व्यावहारिक राष्ट्रीय हितों से निर्देशित दृष्टिकोण आतंकवादी हमलों के जियोपॉलिटिकल इंपैक्ट के बावजूद बरकरार रहा। 2008 के मुंबई हमलों के बाद के वर्षों में भारत और इजराइल के बीच सहयोग फलता-फूलता रहा।

दोनों देश ऐसे अभिनव वातावरणों में बातचीत करते हैं जिनमें प्रशिक्षित और सुसज्जित सेनाओं के अस्तित्व की आवश्यकता होती है जो बाहरी और आंतरिक दोनों तरह के खतरों का सामना करती हैं। भारत को सामान्य रूप से आतंकवाद और विशेष रूप से समुद्री आतंकवाद से निपटने के दौरान रचनात्मक होने के लिए बाध्य है। भारत आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अन्य देशों के साथ सहयोग करता है ताकि इस क्षेत्र में तकनीकी विशेषज्ञता को और विकसित किया जा सके।

पश्चिम एशिया में वर्तमान घटनाओं के आलोक में इस क्षेत्र में विशाल ज्ञान वाले देश इजराइल के साथ मिलकर काम करना महत्वपूर्ण है। पिछले महीनों में इजराइल के लिए भारत के समर्थन ने इस धारणा को और तेज कर दिया है कि इजराइल और भारत महत्वपूर्ण रणनीतिक भागीदार हैं जो 2014 से शुरू हुई एक प्रक्रिया है। फिलिस्तीनियों के साथ संबंध एक जीरो सम गेम नहीं है, बल्कि संतुलनकारी नीति अपनाने की आवश्यकता को उजागर करता है। भारत ने मानवीय सहायता के मामले में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और पश्चिम एशिया में अपनी स्थिति को एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में आकार दिया है। इसलिए, इजराइल और फिलिस्तीनियों के सामने आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए मिलकर काम करना आवश्यक है।

आखिर में, 7 अक्टूबर की घटनाओं की तरह ही भारत के इतिहास में 2008 के मुंबई अटैक एक दर्दनाक अध्याय बना हुआ है, जो कट्टरपंथी इस्लामी आतंकवाद की क्रूरता की कड़वी याद दिलाते हैं। इन दुखद घटनाओं ने भारत और इजराइल दोनों में रक्षा-सुरक्षा के क्षेत्र में बड़े सुधारों को प्रेरित किया। इजराइल विशेष रूप से भारत के लचीलेपन और सुरक्षा तंत्र में लागू किए गए परिवर्तनों से सीख सकता है। साझा खतरे को पहचानते हुए दोनों देशों को आतंकवाद का मुकाबला करने और इस वैश्विक चुनौती को प्रभावी ढंग से निपटाने के लिए अंतरराष्ट्रीय समर्थन हासिल करने के लिए अपने सहयोगी प्रयासों को जारी रखना चाहिए।