हाल ही में बांग्लादेश ने शेख हसीना की गिरफ्तारी का वारंट निकल दिया है! बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल ने वारंट जारी कर दिया दिया है। बांग्लादेश में हुए हिंसक छात्र आंदोलन के दौरान मानवता के विरुद्ध अपराध के आरोप के तहत पूर्व पीएम शेख हसीना और अन्य 45 लोगों के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया है। हसीना को 18 नवंबर तक ट्रिब्यूनल के सामने पेश होना है। ऐसे में अब बड़ा सवाल भारत की प्रतिक्रिया को लेकर है। ये देखना होगा कि भारत इस मामले में अगला कदम क्या उठाता है। हसीना फिलहाल भारत में शरण लिए हुए हैं। शेख हसीना ने 5 अगस्त को बांग्लादेश छोड़ा था। वो तभी से भारत में शरण लेकर रह रही हैं। वहीं बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने हसीना के प्रत्यर्पण की मांग की है। बांग्लादेश में पहले से ही हसीना के खिलाफ कई केस चल रहे हैं। इस बीच अब हसीना के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट से तकनीकी रूप से देश की अंतरिम सरकार द्वारा भारत से उनके प्रत्यर्पण की संभावना बन सकती है। ट्रिब्यूनल ने कहा है कि हसीना समेत भगोड़ों को वापस लाने के लिए इंटरपोल की मदद ली जाएगी।

भारत और बांग्लादेश में प्रत्यर्पण को लेकर पहले से एक समझौता है। 2013 में दोनों देशों के बीच हुए इस प्रत्यर्पण समझौते के तहत भारत सरकार हसीना को वापस भेज सकती है। लेकिन बांग्लादेश की मांग के बाद भी अब तक भारत ने ऐसा नहीं किया है। लेकिन सवाल ये है कि अगर अब इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल या बांग्लादेश की सरकार शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग करती है तो क्या भारत उसकी अपील खारिज कर पाएगा?

भले ही दोनों देशों के बीच प्रत्यर्पण संधि हो। लेकिन इस समझौते में 2016 में एक संशोधन हुआ था। इस संशोधन के मुताबिक प्रत्यर्पण के लिए सबूतों की भी जरूरत नहीं है। अगर किसी देश की अदालत गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है, तो प्रत्यर्पण से इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि संधि का अनुच्छेद 6 कहता है कि अगर अपराध राजनीतिक प्रकृति का है तो प्रत्यर्पण से इनकार किया जा सकता है। इसके अलावा सैन्य अपराध के मामलों में भी प्रत्यर्पण से इनकार किया जा सकता है। ऐसे में भारत हसीना के अपराध को राजनीतिक प्रकृति का करार देकर प्रत्यर्पण से मना कर सकता है। बता दें कि बांग्लादेश के इंटरनैशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल ने छात्रों के व्यापक आंदोलन के दौरान मानवता के विरुद्ध कथित अपराध के लिए पूर्व पीएम शेख हसीना और अवामी लीग के शीर्ष नेताओं समेत अन्य 45 लोगों के खिलाफ गुरुवार को गिरफ्तारी वारंट जारी किया। स्थानीय मीडिया के अनुसार ट्रिब्यूनल ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे हसीना और अन्य को 18 नवंबर तक उसके समक्ष पेश करें। इस मुद्दे पर बांग्लादेश भारत से संपर्क कर सकता है। ढाका ने पहले भी संकेत दिया है कि यह एक विकल्प बना हुआ है।

अभियोजन पक्ष ने इस संबंध में ट्रिब्यूनल में दो याचिकाएं दायर की थीं और गिरफ्तारी वारंट जारी करने की अपील की थी। अब तक हसीना, उनकी अवामी लीग पार्टी और 14 दलों के गठबंधन के अन्य नेताओं, पत्रकारों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के पूर्व शीर्ष अधिकारियों के खिलाफ ट्रिब्यूनल में जबरन गायब करने, हत्या और सामूहिक हत्याओं की 60 से अधिक शिकायतें दर्ज की गई हैं। हसीना पर लगभग 200 मामले दर्ज हैं, जिनमें से अधिकतर मामले सामूहिक छात्र विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हत्याओं से संबंधित हैं।

बता दे कि केंद्र सरकार ने दो दिन पहले ही इस्लामिक कट्टरपंथी संगठन हिज्ब-उत-तहरीर को आतंकवादी संगठन घोषित किया है। बताया जा रहा है कि यह संगठन भोले-भाले लोगों को अपनी जाल में फंसाकर उन्हें आतंक की राह पर चलने के लिए उकसाता था। मामले से परिचित लोगों ने बताया कि नरेंद्र मोदी सरकार मध्य एशिया के विस्तारित पड़ोस में आतंकी संगठन की बढ़ती गतिविधियों पर कड़ी नजर रख रही है। खास बात है कि बांग्लादेश के अलावा पांच मध्य एशियाई देशों ने भी इस संगठन पर प्रतिबंध लगा रखा है। HUT का संस्थापक तकी अल-दीन अल-नभानी हैं। भारत में, अनुयायियों को सिखाया गया था कि राष्ट्र दारुल कुफ्र (गैर-विश्वासियों की भूमि) है, और उन्हें हिंसक जिहाद के माध्यम से एक इस्लामी साम्राज्य की स्थापना करके इसे दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना था।

ब्रिटेन सरकार ने इस साल जनवरी में इस पर प्रतिबंध लगा दिया था, जब उन्होंने 7 अक्टूबर को इजरायल में हुए भयानक हमलों की प्रशंसा की और जश्न मनाया। हिज्ब उत-तहरीर को कुछ मुस्लिम बहुल देशों में प्रतिबंधित किया गया है। हालांकि यह पश्चिमी देशों में यह स्वतंत्र रूप से काम करता है, जबकि पहले कई सरकारों ने इसे गैरकानूनी घोषित करने का प्रयास किया था। गुरुवार को गृह मंत्रालय ने यूएपीए के तहत इस पर प्रतिबंध लगा दिया।

आतंकवाद-रोधी एक्सपर्ट्स का दावा है कि भारत में इस संगठन की मौजूदगी मामूली थी और इसे गैरकानूनी नहीं माना गया था। इस साल की शुरुआत में मध्य प्रदेश एटीएस ने एक मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया जो पूरे राज्य में सक्रिय था। इसके बाद मामले को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को भेजा गया। एजेंसी ने हिज्ब-उत-तहरीर के 17 सदस्यों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया।

वर्तमान में बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के नतीजे से रणनीतियां बदल दी है! हरियाणा विधानसभा चुनावों में जीत ने बीजेपी को जरूरी ताकत दी है। लोकसभा चुनाव में मिले उम्मीद से कमतर परिणाम ने बीजेपी खेमे में मायूसी का संचार कर दिया था। फिर हरियाणा में जब प्रदेश की दबंग जाति जाट ने बीजेपी के खिलाफ मोर्च खोल दिया तो पार्टी के लिए असहज स्थिति पैदा हो गई। प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ ‘जवान, किसान, पहलवान’ की एकजुटता का नैरेटिव गढ़ा गया। ऐसे माहौल में बीजेपी ने अपने दम पर बहुमत हासिल कर तीसरी बार सरकार बनाना सुनिश्चित कर लिया। इस कामयाबी ने आगामी विधानसभा चुनावों का माहौल भी पलट गया। बीजेपी ने जिस तरह हरियाणा में सबसे दबंग जाति समूह जाट के विरोध को काफी हद तक निष्प्रभावी कर दिया, उससे महाराष्ट्र में मराठा और झारखंड में आदिवासियों को संदेश तो जरूर जाएगा जिन्होंने लोकसभा चुनावों में बीजेपी का विरोध किया था। बता दें किझारखंड में आजसू नेता सुदेश महतो ने दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ दो बैठकें कीं। महतो 13 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। हालांकि, भाजपा उन्हें आठ सीटें ऑफर कर रही थी, जिस पर 2014 में आजसू ने भाजपा के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा था। 2019 में आजसू ने अकेले 53 सीटों पर चुनाव लड़ा और केवल दो सीटें जीत सकी। हरियाणा में जीत के साथ भाजपा अब आजसू को सिंगल डिजिट नंबर पर लाने के लिए दबाव बनाएगी। आजसू के अलावा भाजपा दो सीटों के साथ जेडीयू को समायोजित कर सकती है। लोजपा (रामविलास) को एक सीट देने पर अभी चर्चा नहीं हुई है।इन दोनों प्रदेशों में इसी वर्ष विधानसभा चुनाव होने वाले हैं।

2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से बीजेपी ने कई विधानसभा चुनावों में गैर-प्रमुख जातियों के साथ-साथ अति पिछड़े वर्ग (ईबीसी) को एकजुट करने की कोशिशें की हैं। इस ईबीसी समूह में कारीगर जातियां हैं, जिनके पास जमीन नहीं है। हरियाणा की तरह, सैनी, कुम्हार, खाती (बढ़ई) और नाई जैसी गैर-प्रमुख जातियों ने भाजपा का समर्थन किया और राज्य में पार्टी के लिए नए सपोर्ट बेस के रूप में उभरीं। झारखंड और महाराष्ट्र में भाजपा ने अतीत में राजनीतिक रूप से गैर-प्रमुख जातियों को एकजुट करने की कोशिश की है, जो जनसंख्या में छोटे हैं। हरियाणा में भाजपा की जीत झारखंड और महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए उसकी रणनीति को और मजबूत करेगी, ताकि छोटी-छोटी राजनीतिक रूप से कम प्रभावशाली जातियों को अपने पक्ष में किया जा सके। दूसरी तरफ बीजेपी यह भी चाहेगी कि वह उच्च जातियों के बीच अपने सपोर्ट बेस के साथ इन पिछड़ी जातियों की सोशल इंजीनियरिंग करके उन्हें चुनाव मैदान में उतरा जा सके।

हरियाणा की जीत के साथ ही भाजपा अब सहयोगी दलों के साथ सीट बंटवारे के मामले में भी आगे है। महाराष्ट्र में शिवसेना हाल के लोकसभा चुनावों में प्रदर्शन के आधार पर सीट बंटवारे पर बातचीत करने की कोशिश कर रही है, जहां भाजपा ने नौ सीटें जीती थीं और शिवसेना ने सात। लेकिन हरियाणा चुनावों में बीजेपी की जीत ने पासा पलट दिया। अब बीजेपी सीट बंटवारे का फैसला करेगी और सहयोगियों को स्वीकार करना होगा। महाराष्ट्र भाजपा के सूत्रों ने हमारे सहयोगी अखबार द इकनॉमिक टाइम्स (ईटी) से कहा कि बीजेपी सहयोगियों के साथ अब भी उदारता से ही पेश आएगी लेकिन महाराष्ट्र में भाजपा सभी क्षेत्रों में चुनाव लड़ेगी क्योंकि इसमें सहयोगियों के लिए भी वोट आकर्षित करने की क्षमता है।

झारखंड में आजसू नेता सुदेश महतो ने दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ दो बैठकें कीं। महतो 13 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। हालांकि, भाजपा उन्हें आठ सीटें ऑफर कर रही थी, जिस पर 2014 में आजसू ने भाजपा के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा था। 2019 में आजसू ने अकेले 53 सीटों पर चुनाव लड़ा और केवल दो सीटें जीत सकी।भाजपा उन्हें आठ सीटें ऑफर कर रही थी, जिस पर 2014 में आजसू ने भाजपा के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा था। 2019 में आजसू ने अकेले 53 सीटों पर चुनाव लड़ा और केवल दो सीटें जीत सकी। हरियाणा में जीत के साथ भाजपा अब आजसू को सिंगल डिजिट नंबर पर लाने के लिए दबाव बनाएगी। हरियाणा में जीत के साथ भाजपा अब आजसू को सिंगल डिजिट नंबर पर लाने के लिए दबाव बनाएगी। आजसू के अलावा भाजपा दो सीटों के साथ जेडीयू को समायोजित कर सकती है। लोजपा (रामविलास) को एक सीट देने पर अभी चर्चा नहीं हुई है।

यह सवाल उठना लाजिमी है कि क्या बीजेपी महाराष्ट्र की रणनीति हरियाणा के नतीजे से बना रही है या नहीं ! हरियाणा में चुनाव से पहले कांग्रेस अपनी जीत को लेकर पूरी तरह आश्वस्त थी, लेकिन नतीजों ने कांग्रेस और राहुल गांधी के अरमानों पर पानी फेर दिया। उधर 48 सीटों के साथ बीजेपी ने हरियाणा में जीत की हैट्रिक लगा दी और कांग्रेस 37 सीटों पर सिमट गई। हरियाणा के बाद अब सबकी नजर महाराष्ट्र चुनाव पर हैं। राजनीतिक गलियारों में बीजेपी के महाराष्ट्र प्लान को लेकर चर्चा तेज है। महाराष्ट्र में सभी 288 विधानसभा सीट के लिए एक चरण में 20 नवंबर को मतदान होगा और मतगणना 23 नवंबर को होगी। बीजेपी ने हरियाणा की तर्ज पर महाराष्ट्र में भी जबरदस्त जीत का पूरा प्लान तैयार कर लिया है। बीजेपी कुछ अहम मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते हुए आत्मविश्वास से लबरेज है। बीजेपी 288 सदस्यीय विधानसभा में से 155 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है और अपने सहयोगियों शिवसेना (शिंदे) और एनसीपी (अजित पवार) के साथ मिलकर एकजुट चुनाव प्रचार करना चाहती है। इसके साथ ही, ‘लाडली बहना योजना’ को लेकर मतदाताओं में उत्साह बरकरार रखना भी बीजेपी की प्राथमिकता है। गैर-प्रमुख समुदायों तक पहुंचना, मराठा आंदोलन के प्रभाव को कम करना, सहयोगियों के बीच वोट ट्रांसफर सुनिश्चित करना, और माइक्रो लेवल पर सामाजिक और राजनीतिक सत्ता विरोधी लहर को संबोधित करते हुए चुनाव प्रचार चलाना भी बीजेपी की प्राथमिकताओं में शामिल है।

बीजेपी ने बुधवार रात को अपनी पहली केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक की, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी के अन्य नेता मौजूद थे। सूत्रों के मुताबिक, बीजेपी दो दिनों के भीतर अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर सकती है और 288 सदस्यीय महाराष्ट्र विधानसभा में 154 से 158 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। 2019 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी 105 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। उस दौरान के सहयोगी उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली अविभाजित शिवसेना ने 56 सीटें जीती थीं, जबकि अविभाजित राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने 41 सीटें जीती थीं। कांग्रेस ने 44 सीटें जीती थीं। 6 महीने पहले हुए लोकसभा चुनावों में बीजेपी को महाराष्ट्र में करारी हार का सामना करना पड़ा था, जहां पार्टी 28 सीटों में से केवल 9 सीटें ही जीत सकी थी। बीजेपी अब राज्य में अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने की कोशिश कर रही है। महाराष्ट्र बीजेपी के लिए काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां देश की आर्थिक राजधानी मुंबई है, जो निवेश, एफडीआई और मोदी 3.0 के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा महाराष्ट्र मराठा गौरव और मुखर दलित-आंबेडकरवादी समूहों का केंद्र भी है, जो RSS के कट्टर विरोधी रहे हैं।

बीजेपी का मानना है कि आगामी लोकसभा चुनावों में शिवसेना (UBT) के वोटर्स कांग्रेस को वोट नहीं देंगे। बीजेपी इस स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश करेगी। पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 16 सीटें जीती थीं, जिससे शिवसेना (UBT) के कई वोटर्स नाराज हैं। बीजेपी का दावा है कि शिवसेना (UBT) के वोटर्स कांग्रेस को पसंद नहीं करते हैं। बीजेपी को उम्मीद है कि इस बार भी ऐसा ही होगा और इससे उन्हें फायदा होगा।

हरियाणा में बीजेपी के चुनाव प्रचार में एक बड़ा बदलाव RSS की बढ़ती भागीदारी थी। राज्य प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने पार्टी की संगठनात्मक ताकत को मजबूत करने पर जोर दिया। पार्टी के एक पदाधिकारी ने कहा, ‘धर्मेंद्र प्रधान RSS की छात्र शाखा ABVP से आते हैं। उनके RSS के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं, खासकर दत्तात्रेय होसबोले जैसे नेताओं के साथ। इसी तरह महाराष्ट्र में भूपेंद्र यादव RSS की वकीलों की शाखा, अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद से आते हैं। वे जानते हैं कि RSS बीजेपी के लिए कितना महत्वपूर्ण है, इसलिए उन्होंने चुनाव प्रचार को कार्यकर्ता केंद्रित बनाया है।’

एक पदाधिकारी ने कहा, ‘कार्यकर्ताओं का मनोबल ऊंचा रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। गृह मंत्री अमित शाह 1500 से 2000 कार्यकर्ताओं के समूहों में बैठकें कर रहे हैं ताकि उनकी समस्याओं को समझा जा सके।’

गठबंधन के चुनाव प्रचार का तुरुप का पत्ता मुख्यमंत्री की ओर से घोषित लोकलुभावन उपाय ही रहेंगे, जिसमें ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहन योजना’ – 18 से 65 वर्ष की आयु वर्ग की 2.5 करोड़ महिलाओं को 1,500 रुपये मासिक भत्ता और BMC कर्मचारियों को दिवाली बोनस शामिल है। ‘लाडली बहना योजना’ को काफी ज्यादा प्रतिक्रिया मिली है, और बीजेपी को लगता है कि यह गेम-चेंजर साबित होगी, क्योंकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इसी तरह की योजनाओं ने पिछले साल विधानसभा चुनावों में बीजेपी को जीत दिलाई थी। बीजेपी मराठवाड़ा में काफी ज़्यादा मेहनत कर रही है, जहां वह यह सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है कि मराठा कार्यकर्ता मनोज जरंगे पाटिल का आंदोलन उसकी संभावनाओं को प्रभावित न करे।

पार्टी ने अपने सहयोगियों के साथ यह तय किया है कि वह एकजुट चेहरा दिखाने के लिए एक सामान्य नारा के साथ एक सामान्य चुनाव प्रचार करेगी। एक अन्य पदाधिकारी ने कहा, ‘यह स्वाभाविक है, लेकिन बीजेपी को कांग्रेस के साथ सीधे मुकाबले में और उन सीटों पर उतारा जा रहा है जहां OBC समुदाय का दबदबा है। जहां कहीं भी मराठा हैं, वहां शिंदे सेना हमारा सबसे अच्छा विकल्प है। अजीत पवार के उम्मीदवारों के प्रभाव वाले क्षेत्रों को ध्यान में रखा गया है।’ सूत्रों ने कहा कि महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री मोदी की रैलियां दिवाली के बाद शुरू होने की संभावना है ताकि अधिक प्रभाव पड़े। महाराष्ट्र के 6 प्रभागों में से प्रत्येक में कम से कम एक प्रधानमंत्री की रैली होगी।

बीजेपी छोटे, गैर-मराठा समुदायों तक भी पहुंच बना रही है। हरियाणा में अपनी रणनीति से सबक लेते हुए, बीजेपी समुदायों के एक इंद्रधनुषी गठबंधन पर नजर गड़ाए हुए है। पिछले कुछ दिनों में पार्टी नेताओं के नेतृत्व में ऐसी करीब 100 बैठकें हो चुकी हैं। लोकसभा चुनावों में दलित वोटों का बीजेपी से दूर जाना चिंता का विषय है। सूत्रों ने कहा कि किरेन रिजिजू बौद्ध दलितों पर काम कर रहे हैं, जो दलित आबादी का 60 प्रतिशत हैं, पार्टी को उम्मीद है कि कल्याणकारी योजनाओं से दलित वापस पार्टी के पास आ जाएंगे। राज्य में अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जातियों के लिए नौ आरक्षित सीटें हैं, जिनमें से नंदुरबार, गढ़चिरौली-चिमूर, पालघर और डिंडोरी ST के लिए आरक्षित हैं, जबकि अमरावती, रामटेक, लातूर, सोलापुर और शिरडी SC के लिए आरक्षित हैं।

यह सवाल उठना लाजिमी है कि क्या अब भारत को कनाडा पर भरोसा नहीं रहा! भारत और कनाडा के रिश्ते एक बार फिर से बिगड़ते दिख रहे हैं। भारत ने सोमवार को कनाडाई राजदूत को तलब किया। इसके बाद भारत ने कनाडा से अपने उच्चायुक्त को वापस बुलाने का फैसला लिया है। कनाडा ने हाल ही में निज्जर हत्याकांड में भारत के उच्चायुक्त को सिख अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर की कथित हत्या की जांच से जोड़ा था। विदेश मंत्रालय ने कनाडा के बयान को बेतुका करार देते हुए खारिज कर दिया। कनाडा पहले भी निज्जर केस में भारत पर आरोप लगा चुका है। पिछले साल भी दोनों देशों के बीच रिश्ते बिगड़े थे। वहीं अब फिर से भारत सरकार ने कनाडा को सख्त संदेश दिया है। निज्जर केस में कनाडा ने अब तक कोई सबूत पेश नहीं किए हैं। वहीं कनाडा ने भारत के उच्चायुक्त पर ही गंभीर आरोप लगाए। भारत ने भी तीखी प्रतिक्रिया जताई। कनाडा से भारतीय उच्चायुक्त के वापसी का मतलब होगा कि दोनों देशों के बीच डिप्लोमैटिक रिश्ते खत्म हो गए हैं।

बता दें कि सोमवार को भारत ने कनाडाई राजदूत स्टीवर्ट व्हीलर को भी तलब किया था। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ‘कनाडा के कार्यवाहक राजदूत को आज शाम तलब किया था। उन्हें बताया गया कि कनाडा में भारतीय उच्चायुक्त और अन्य राजनयिकों और अधिकारियों को आधारहीन रूप से निशाना बनाया जाना पूरी तरह से अस्वीकार्य है।’

विदेश मंत्रालय ने व्हीलर से मुलाकात के बाद कहा, ‘उग्रवाद और हिंसा के माहौल में, ट्रूडो सरकार के कार्यों से उनकी सुरक्षा खतरे में पड़ गई है। हमें उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वर्तमान कनाडाई सरकार पर कोई भरोसा नहीं है। इसलिए भारत सरकार ने उच्चायुक्त और अन्य राजनयिकों और अधिकारियों को वापस बुलाने का फैसला किया है। ‘ भारत ने कनाडा के 6 राजनयिकों को भी निकालने का फैसला किया है। इसमें कार्यवाहक उच्चायुक्त स्टीवर्ट रॉस व्हीलर, उप उच्चायुक्त पैट्रिक हेबर्ट, प्रथम सचिव मैरी कैथरीन जोली, इयान रॉस डेविड ट्राइट्स, एडम जेम्स चुइपका और पाउला ओरजुएला शामिल हैं। सरकार ने इन कनाडाई राजनयिकों को शनिवार, 19 अक्टूबर, 2024 को रात 11:59 बजे तक या उससे पहले भारत छोड़ने के लिए कहा गया है। इधर कनाडा ने भी भारत के 6 अधिकारियों को देश छोड़ने का आदेश दिया है। कनाडा सरकार ने अपने आदेश में भारत के उच्चायुक्त संजय कुमार वर्मा और टोरंटो में अन्य शीर्ष राजनयिक अधिकारियों को देश छोड़ने के लिए कहा है।

बता दे कि भारत और कनाडा के बिगड़ते रिश्तों के बीच अब लॉरेन्स बिश्नोई की एंट्री हो गई है। भारत की तरफ से कनाडा से अपने राजनयिकों को वापस बुलाने के कुछ ही घंटों बाद कनाडा ने भारत पर एक और गंभीर आरोप लगाया है। ऐसे लग रहा है कि कनाडा के पीएम भारत के साथ बिल्कुल संबंध को बिगाड़ने पर ही तुल गए हैं। ऐसे में विदेश नीति के जानकारों से लेकर आम लोगों को भी यह समझ नहीं आ रहा है कि आखिर जस्टिन ट्रूडो को हुआ क्या है। कनाडा की रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस (RCMP) का आरोप है कि भारत उनकी धरती पर ‘गंभीर आपराधिक गतिविधि’ में सीधे-सीधे शामिल है। हालांकि कनाडा ने अपने दावों के समर्थन में किसी भी तरह का सबूत पेश नहीं किया है। कनाडा की पुलिस का आरोप है कि ओटावा में भारत सरकार के ‘एजेंट’ खालिस्तानी तत्वों को निशाना बनाने के लिए लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ मिलकर काम कर रहे थे। खास बात है कि ये आरोप ऐसे समय में सामने आए हैं जब लॉरेंस बिश्नोई गिरोह मुंबई में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या में कथित संलिप्तता के कारण भारत में कानून प्रवर्तन एजेंसियों की नजर में है।

आरसीएमपी के बयान में कहा गया कि सबूतों के अनुसार भारत सरकार के एजेंट्स् ने कनाडा और विदेशों में कई तरह की संस्थाओं का इस्तेमाल जानकारी एकत्र करने के लिए किया गया है। इनमें से कुछ व्यक्तियों और बिजनेस को भारत सरकार के लिए काम करने के लिए मजबूर किया गया और धमकाया गया। भारत सरकार के लिए एकत्र की गई जानकारी का इस्तेमाल फिर दक्षिण एशियाई समुदाय के सदस्यों को निशाना बनाने के लिए किया जाता है। कनाडा सरकार ने छह भारतीय राजनयिकों को भी निष्कासित कर दिया। कनाडा ने भारतीय राजनयिकों को खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की जांच से जोड़ा था। जवाब में, भारत ने आरोपों को खारिज करते हुए ओटावा में अपने शीर्ष दूत को वापस बुला लिया। इसके बाद, भारत ने बदले की कार्रवाई में छह कनाडाई राजनयिकों को देश से निष्कासित कर दिया।

कहानी 9 साल पहले की जब भारत का एक और विदेश मंत्री पाकिस्तान पहुंचा था! एक ही जगह- पाकिस्तान। दो तस्वीरें। 9 साल का गैप। एक तस्वीर 2015 की। तब तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के पीछे-पीछे बतौर विदेश सचिव चलते दिख रहे एस. जयशंकर। दूसरी तरफ खुद जयशंकर की जो बतौर विदेश मंत्री पूरे ठसक के साथ दिख रहे हैं। सुषमा स्वराज ने पाकिस्तान को द्विपक्षीय संबंधों में सुधार का बड़ा मौका दिया था। तब द्विपक्षीय बातचीत भी हुई थी लेकिन पाकिस्तान पीठ में छुरा घोंपने की अपनी फितरत से कहां बाज आता। उसने छुरा घोंपा और दोस्ताना रिश्तों की संभावनाओं को मसल दिया। अब 9 साल बाद वही पाकिस्तान द्विपक्षीय बातचीत के लिए छटपटा रहा। जयशंकर ने तो पहले ही दो टूक साफ कर दिया कि कोई द्विपक्षीय बातचीत नहीं लेकिन तब भी ये भारतीय विदेश मंत्री का ये दौरा पाकिस्तान के लिए मौका हो सकता है। मौका भारत के साथ संबंध सुधारने का। मौका तनाव कम करने का। मौका द्विपक्षीय व्यापार के फिर शुरू होने की उम्मीदों को पंख देने का, अर्थव्यवस्था की डूबती नांव को साहिल तक पहुंचाने का। सबसे पहले बात सुषमा स्वराज के दिसंबर 2015 के पाकिस्तान दौरे की। तत्कालीन विदेश मंत्री अफगानिस्तान पर हुए सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने गई थीं। उसमें 14 देशों ने हिस्सा लिया था। सुषमा स्वराज ने तब पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय बातचीत भी की। तत्कालीन पीएम नवाज शरीफ और तबके विदेश मंत्री सरताज अजीज से मुलाकातें हुईं।

तब एस. जयशंकर भी सुषमा स्वराज के साथ पाकिस्तान गए थे। बतौर विदेश सचिव। तस्वीर में वह स्वराज के पीछे चलते दिख रहे हैं। 9 साल बाद अब एस जयशंकर विदेश मंत्री की हैसियत से पाकिस्तान पहुंचे हैं। एससीओ की मीटिंग के लिए। अपनी स्पीच में उन्होंने बिना नाम लिए चीन और पाकिस्तान को घेरा और नसीहतें भी दी। नसीहत ये कि आतंकवाद, अलगाववाद और चरमपंथ से बचना होगा। नसीहत संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान की। नसीहत ये कि अगर सहयोग में विश्वास की कमी है तो दोस्ती नहीं हो सकती। अगर पड़ोसी धर्म नदारद है तो अंदर झांकने की जरूरत है। 9 साल का एक बड़ा फर्क ये है कि तब सुषमा स्वराज ने द्विपक्षीय बातचीत के जरिए पाकिस्तान को मौका दिया था, लेकिन इस बार उससे कोई बातचीत नहीं। बस पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ से 20 सेकंड का हैंडसेक।

तब पाकिस्तान दौरे से लौटने के बाद सुषमा स्वराज ने अपनी यात्रा को लेकर संसद में बयान दिया था। उन्होंने बताया था कि कैसे उनका दौरा दोनों देशों के बीच संबंधों में गर्माहट का आधार बन सकता है। पाकिस्तानी विदेश मंत्री सरताज अजीज से सुषमा की मुलाकात के बाद 9 दिसंबर को इस्लामाबाद में जारी हुए जॉइंट स्टेटमेंट में कॉम्प्रिहेंसिव बाइलेटरल डायलॉग का ऐलान किया गया था।

सुषमा स्वराज का पाकिस्तान दौरा बेपटरी रिश्तों को पटरी पर लाने का एक बड़ा मौका हो सकता था। लेकिन जो अपनी हरकतों से बाज आ जाए वो पाकिस्तान कहां। एक महीने भी नहीं बीते कि पठानकोट एयरबेस पर पाकिस्तानी आतंकियों ने हमला कर दिया। रिश्तों के सामान्य होने की रही-सही उम्मीदें तब जमींदोज हो गईं जब सितंबर 2016 में उरी में आतंकी हमला हुआ। जवाब में भारत को सर्जिकल स्ट्राइक करना पड़ा। मोदी सरकार ने साफ कर दिया कि आतंक और बातचीत दोनों साथ-साथ नहीं चल सकते। पाकिस्तान को बातचीत के लिए, द्विपक्षीय संबंधों के सामान्य होने के लिए आतंकवाद को औजार के रूप में इस्तेमाल करना छोड़ना ही होगा।

भारत का ये रुख अब भी वही है। 9 साल बाद भारत का कोई विदेश मंत्री पाकिस्तान गया लेकिन द्विपक्षीय बातचीत नहीं हुई। एस. जयशंकर ने दौरे से पहले ही साफ कर दिया था कि यात्रा बहुपक्षीय बातचीत के लिए है, द्विपक्षीय बातचीत के लिए नहीं। हालांकि, उनके इस दौरे ने संदेश जरूर दिया है कि भारत पड़ोसी देशों से संबंधों में स्थिरता चाहता है।

पाकिस्तान में भारत के हाई कमिश्नर रहे अजय बिसारिया ने हॉन्ग कॉन्ग के एक न्यूजपेपर साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट से बातचीत में जयशंकर के पाकिस्तान दौरे को दोनों देशों के बीच संबंध सुधारने का अहम मौका बताया था। उन्होंने कहा था, ‘भारत ने एक मंत्री को भेजने का फैसला कर संदेश दिया है कि वह अपने पड़ोसी से संबंधों में स्थिरता चाहता है। दोनों देश संबंधों की शुरुआत अपने-अपने हाई कमिश्नर भेजकर कर सकते हैं। इसके अलावा ट्रेड भी शुरू हो सकता है।’

अब पाकिस्तान के ऊपर है कि वह भारत के संदेश को कितनी गंभीरता से लेता है। द्विपक्षीय संबंध का सामान्य होना आखिरकार उसी के हित में है। भारत को अगर वह द्विपक्षीय व्यापार के लिए मना लेता है तो उसकी डूबती अर्थव्यवस्था को एक सहारा मिल सकता है। तब सुषमा के दौरे पर पाकिस्तान ने सुनहरा मौका गंवा दिया था, अब 9 साल बाद उसे एक और मौका मिला है।