वर्तमान में राहुल गांधी जनता के बीच लोकप्रिय होते जा रहे हैं! 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजे विपक्षी गठबंधन के लिए जहां उम्मीद की किरण लेकर आए तो वहीं एनडीए के लिए यह किसी से झटके से कम नहीं रहा। पीएम मोदी के नेतृत्व वाला गठबंधन 400 पार के आंकड़े संजोए बैठा था लेकिन नतीजे उससे उलट रहे। केंद्र में सरकार तो बन गई पर तीसरे कार्यकाल के लिए ये नंबर पीएम मोदी को अंदर से संतुष्ट नहीं कर रहे हैं। इस बीच एक सर्वे सामने आया है। मूड ऑफ द नेशन नाम के इस सर्वे में बताया गया है कि अगर आज दोबारा लोकसभा चुनाव के हों तो एनडीए की किस्मत ज्यादा नहीं बदलेगी पर कांग्रेस संभवतः 100 सीटों का आंकड़ा पार कर सकती है। यानी इससे साफ है कि चुनाव नतीजों के बाद भी राहुल की लोकप्रियता बढ़ रही है। बीजेपी और एनडीए के लिए राहत की बात यह है कि पीएम मोदी की पॉपुलैरिटी में कोई कमी नहीं आई है। मोदी 3.0 सरकार के तीसरे महीने में प्रवेश करने के साथ, सर्वे से पता चलता है कि अगर आज लोकसभा चुनाव होते हैं तो भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए की सीटें 293 से बढ़कर 299 हो जाएंगी, यानी गठबंधन को 6 सीटों का ही बस फायदा होगा। सर्वेक्षण के अनुसार, विपक्षी इंडिया गुट काफी हद तक अपनी संख्या बरकरार रखेगा, हां 234 से एक सीट खो कर 233 पर पहुंच जाएगा।

नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के बीच रेटिंग का अंतर कम हो गया है। दोनों में से कौन अगला प्रधानमंत्री बनने के लिए सबसे उपयुक्त है, इसपर सर्वे के आए नतीजों के मुताबिक,49 प्रतिशत लोगों ने नरेंद्र मोदी को अगला नेता चुना। दूसरी ओर, राहुल गांधी को 22.4 प्रतिशत लोगों ने चुना। पीएम मोदी के लिए मूड ऑफ द नेशन के फरवरी 2024 संस्करण की तुलना में इल बार छह अंकों की गिरावट देखी गई और इसी अवधि में राहुल गांधी के लिए आठ अंकों की वृद्धि देखी गई है।

मूड ऑफ द नेशन का अगस्त 2024 संस्करण, एक द्विवार्षिक अखिल भारतीय सर्वेक्षण, सीवोटर द्वारा 15 जुलाई, 2024 और 10 अगस्त, 2024 के बीच आयोजित किया गया था। इस साल के लोकसभा चुनावों में, एनडीए ने 543 सदस्यीय लोकसभा में 293 सीटें जीतीं, जबकि विपक्ष ने एग्जिट पोल और भविष्यवाणियों को फेल करते हुए 234 सीटें हासिल कीं। कांग्रेस ने 2024 के चुनावों में अपनी संख्या 52 से बढ़ाकर 100 कर ली।

बता दे कि मूड ऑफ द नेशन के नए सर्वेक्षण से पता चलता है कि अगर आज आम चुनाव होते तो भाजपा को अपने वोट शेयर में मामूली वृद्धि के साथ जून की तुलना में चार सीटें ज्यादा मिल जाती। जबकि चुनावों में पार्टी का वोट शेयर 37.7 प्रतिशत से घटकर 36.56 प्रतिशत हो गया है। मूड ऑफ द नेशन सर्वे ने भाजपा को 38 प्रतिशत हिस्सा दिया है। सर्वे के मुताबिक एनडीए को 43.7 फीसदी वोट मिलने की संभावना है। सर्वेक्षण से पता चला है कि अगर आज चुनाव हुए तो पार्टी का वोट शेयर भी बढ़कर 25.4 प्रतिशत हो जाएगा। लोकसभा चुनावों में, कांग्रेस को 21.20 प्रतिशत वोट मिले, जो 2019 में प्राप्त 19.46 प्रतिशत से अधिक थे। बता दें कि अब जबकि राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल में संसद के पहले पूर्ण सत्र की तैयारी कर रहे हैं, वे इस बात को लेकर राहत की सांस ले रहे होंगे कि दो दशकों से जो तीन नुकीले सवाल उन्हें परेशान कर रहे थे उनकी धार खत्म हो चुकी है.

पहला सवाल यह था कि क्या भाजपा कांग्रेस को गंभीरता से ले रही है, या उसे ऐसा करना चाहिए? दूसरा सवाल कि क्या वह राहुल गांधी को गंभीरता से ले रही है या उसे लेना चाहिए? और तीसरा सवाल यह था कि क्या कांग्रेस जैसी मृतप्राय पार्टी में जान फूंकी जा सकती है?इन तीनों सवालों के जवाब 4 जून को मतगणना वाले दिन में दोपहर के बाद मिल गए. चुनाव नतीजों के बाद भी राहुल की लोकप्रियता बढ़ रही है। बीजेपी और एनडीए के लिए राहत की बात यह है कि पीएम मोदी की पॉपुलैरिटी में कोई कमी नहीं आई है। मोदी 3.0 सरकार के तीसरे महीने में प्रवेश करने के साथ, सर्वे से पता चलता है कि अगर आज लोकसभा चुनाव होते हैं तो भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए की सीटें 293 से बढ़कर 299 हो जाएंगी, यानी गठबंधन को 6 सीटों का ही बस फायदा होगा।भारतीय जनता पार्टी को न केवल कांग्रेस और राहुल को गंभीरता से लेना पड़ेगा, बल्कि राहुल की पार्टी को 2029 में सत्ता में पहुंचने का यथार्थपरक रास्ता भी दिखने लगा है. उसमें फिर से जान आ ही गई है और वह मुकाबले में भी आ गई है. यह आप अगले सोमवार से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र में देख सकते  हैं.

हाल ही में ममता बनर्जी ने कोलकाता रेप केस के लिए पीएम मोदी से एक मांग की है! कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर की रेप के बाद हत्या के मामले में चौतरफा आलोचना झेल रहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने यह अपील की है कि त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए ऐसे मामलों में सुनवाई अधिकतम 15 दिनों के भीतर पूरी की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि देश में हर दिन रेप के 90 मामले सामने आते हैं, यह बेहद भयावह स्थिति है। 9 अगस्त को जूनियर डॉक्टर का शव अस्पताल के सेमिनार हॉल में मिला था। पुलिस और प्रशासन के लचर रवैये के चलते ममता विपक्षियों के निशाने पर हैं। दरिंदगी की घटना पर घिरी ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को लिखे पत्र में देश में महिलाओं के प्रति बढ़ती घटनाओं की तरफ ध्यान खींचते हुए लिखा है कि इन अपराधों को रोकने के लिए केंद्रीय कानून लाने की जरूरत है, ताकि ऐसे अपराधों में शामिल व्यक्तियों को कठोर सजा दिलाई जा सके। ममता ने पत्र में कहा, ऐसे जघन्य अपराधों के लिए कठोर केंद्रीय कानून बनाया जाए, जिसमें प्रस्तावित कानून में ऐसे मामलों में त्वरित सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय भी बनाया जाना चाहिए। दरअसल, ममता बनर्जी सरकार को इस मामले में स्वत: संज्ञान लेने वाले सुप्रीम कोर्ट ने भी कड़ी फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार की पुलिस के रवैये पर भी कई सवाल उठाए। खासकर एफआईआर में देरी और मौका-ए-वारदात पर हजारों की भीड़ कैसे जुट गई थी? सुबूतों की सुरक्षा क्यों नहीं कराई गई?

सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट शिवाजी शुक्ला बताते हैं कि जब चार्जशीट फाइल की जाएगी तो चार्जशीट, उसके साथ जुटाए गए सारे सुबूत आरोपी को मुहैया कराया जाएगा। भारतीय दंड संहिता की धारा 207 में यह नियम था। आरोपी से कहा जाता है कि वह यह देख ले कि सारे डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध हैं या नहीं। उसके राजी होने के बाद केस की चार्जशीट कोर्ट में फाइल होती है। अगर, ये मामले पॉक्सो का मैटर नहीं है तो सबसे पहले मजिस्ट्रेट के पास चार्जशीट फाइल होगी। इसके बाद वह इस मामले का ट्रायल करने के लिए उसे सेशन कोर्ट को रेफर करेगा, जहां इसकी सुनवाई होगी।

एडवोकेट शिवाजी शुक्ला के अनुसार, पुलिस की यह जांच सामान्य अपराधों के मामले में यानी 7 साल से कम सजा वाले मामलों में अधिकतम 60 दिनों में पूरी हो जानी चाहिए। वहीं, जघन्य या रेयर केस यान 7 साल से ऊपर के मामलों में पुलिस की यह जांच अधिकतम 90 दिन में पूरी हो जानी चाहिए।

एडवोकेट शिवाजी शुक्ला के अनुसार, हर आरोपी को कुछ अधिकार होते हैं। अगर किसी मामले में जांच 90 दिनों में पूरी नहीं हो पाती है तो आरोपी को जमानत पाने का अधिकार है। इसके लिए उसे लिखित में आवेदन देना होता है। यह आरोपी का हक है कि उसे हर हाल में छोड़ना होगा। ऐसे में जज के पास भी डिस्क्रिशनरी पॉवर नहीं होती है। उसे आरोपी को जमानत देना ही पड़ता है। भले ही कितना जघन्य केस हो।

कोर्ट में चार्जशीट फाइल होने के साथ ही आरोपी को सारे डॉक्यूमेंट्स मुहैया कराए जाते हैं। आरोपी को साक्ष्यों की कॉपी इसलिए दी जाती है, ताकि वो वकील के जरिए कोर्ट में अपना बचाव कर सके। इसके लिए भी आरोपी को 2 दिन या 4 दिन दिए जा सकते हैं। जब उसकी ओर से सब कुछ ओके हो जाता है तो ही इस मामले में सुनवाई शुरू होती है। इस मामले में सबसे पहले सरकारी वकील या पब्लिक प्रॉसीक्यूटर आरोपी के बारे में पूरी बात कोर्ट को बताता है। राष्‍ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) की रिपोर्ट के मुताबिक, देश में महिलाओं के खिलाफ अपराध दिनोंदिन बढ़ रहे हैं। 2022 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के कुल 4,45, 256 मामले दर्ज किए गए, जो 2021 की तुलना में 4 प्रतिशत अधिक हैं। यानी हर एक घंटे में 51 महिलाओं के साथ अपराध हुआ।

अगर चार्जशीट फाइल हो गई है और मामले में सुनवाई के दौरान गवाहों के बयान और पुलिस के साक्ष्य आरोपी को गुनहगार ठहराने में नाकाम रहते हैं तो ऐसे में कोर्ट आरोपी को एक्विटल यानी बरी कर देता है। वहीं, चार्जशीट फाइल होने के बाद सुनवाई से पहले अगर कोर्ट सुबूतों को देखकर ही बता देता है कि ये साक्ष्य बेकार हैं, इनके आधार पर कोई सुनवाई नहीं हो सकती है तो ऐसे में आरोपी को रिहा कर दिया जाता है, जिसे कोर्ट की भाषा में डिस्चार्ज कहा जाता है। सेशन कोर्ट में डिस्चार्ज रेयर केस में ही होता है, क्योंकि ज्यादातर मामलों में आरोपी आरोपों को स्वीकार नहीं करता है।

आज हम आपको बताएंगे कि पीएम मोदी कौन-कौन सी जगह है गए हैं! प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी दो दिवसीय पोलैंड यात्रा के बाद आज यूक्रेन पहुंच गए। प्रधानमंत्री मोदी की दो देशों की यह यात्रा भारत के लिए कई मायनों में खास है। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पोलैंड यात्रा 45 साल बाद हुई है। इससे पहले 1979 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने पोलैंड की यात्रा की थी। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी की यूक्रेन की यात्रा भी किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 1991 में रूस से यूक्रेन के अलग होने के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा है। आज प्रधानमंत्री मोदी की उन यात्राओं के बारे में जानेंगे जहां या तो कोई भारतीय प्रधानमंत्री गए ही नहीं या कई दशकों बाद उन देशों में भारतीय प्रधानमंत्री पहुंचे हैं। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के तीन महीने के भीतर जब नरेंद्र मोदी ने 3-4 अगस्त 2014 को नेपाल की यात्रा की तो यह यात्रा देश के लिए यादगार रही। इस पड़ोसी देश की यात्रा पर भारत का कोई प्रधानमंत्री 17 साल बाद गया था। नेपाल में भारतीय प्रधानमंत्री की आखिरी यात्रा 17 साल पहले इन्द्र कुमार गुजराल ने की थी। प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा इसलिए भी और खास रही, क्योंकि वे नेपाल की संसद को संबोधित करने वाले पहले विदेशी नेता बने।

फिजी की यात्रा मोदी के कार्यकाल की एक और खास घटना थी। 19 नवंबर 2014 को, मोदी ने फिजी का दौरा किया था, जो 1971 में इंदिरा गांधी के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा थी, जो 33 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का पहला फिजी दौरा था। प्रधानमंत्री मोदी की मार्च 2015 में सेशेल्स की यात्रा भी ऐतिहासिक रही। 33 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने इस हिंद महासागर में बसे द्वीपीय देश की यात्रा की थी।

मार्च 2015 में पीएम मोदी की श्रीलंका यात्रा ने भी भारतीय पीएम के 28 लंबे सूखे को खत्म किया। इससे पहले 1987 में तत्कालीन पीएम राजीव गांधी ने श्रीलंका की यात्रा की थी। इस यात्रा में कोलंबो में भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी और श्रीलंका के राष्ट्रपति जयवर्धने के बीच भारत-श्रीलंका शांति समझौता हुआ था। मई 2015 में प्रधानमंत्री मोदी ने मंगोलिया का दौरा किया और वे मंगोलिया की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। यह यात्रा भारत और मंगोलिया के बीच कूटनीतिक संबंधों के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है।

इसी साल जुलाई 2015 में प्रधानमंत्री मोदी ने सेंट्रल एशियन देश उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, और तजाकिस्तान की यात्रा की। ये देश 1991 में रूस से अलग होकर बने थे। नरेंद्र मोदी इन देशों की यात्रा करने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री बने। यूरेनियम, कोबाल्ट जैसे तमाम प्राकृतिक तत्वों के लिहाज से महत्वपूर्ण देशों की यात्रा इन देश के लिए काफी महत्वपूर्ण रही।

जून 2016 में पीएम मोदी द्वारा की गई स्विट्जरलैंड की यात्रा भी दो दशकों में की गई किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा थी। 2013 में देश में हुए काले धन को लेकर तमाम प्रदर्शनों के बाद प्रधानमंत्री की इस यात्रा में दोनों देशों के बीच काले धन पर व्यापक चर्चा हुई थी। जुलाई 2016 को प्रधानमंत्री मोदी ने मोजांबिक की यात्रा की। जो इस अफ्रीकी देश में भारतीय प्रधानमंत्री की 34 साल बाद यात्रा थी। इस यात्रा ने भारत और मोजांबिक के बीच संबंधों को और अधिक प्रगाढ़ किया। यही नहीं आपको बता दें कि पीएम मोदी ने जेलेंस्की को भारत आने का भी निमंत्रण दिया। बता दें कि 1992 के बाद यह पहली बार है कि किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने यूक्रेन का दौरा किया। ऐसे अवसर पर पीएम मोदी का यूक्रेन को निमंत्रण देना स्वाभाविक था। 

उल्लेखनीय है कि पीएम मोदी ने यूक्रेन से पहले रूस की भी यात्रा की थी। उस दौरान भी अमेरिका समेत कई ग्लोबल मीडिया की निगाहें इस मुलाकात पर टिंकी हुई थी। अब जब पीएम मोदी यूक्रेन के दौरे पर थे तो ग्लोबल मीडिया की नजरें उनकी इस आधिकारिक यात्रा पर भी बनी रही। बता दें कि पीएम मोदी के यूक्रेन दौरे ने अंतरराष्ट्रीय ही नहीं बल्कि यूक्रेनी मीडिया से लेकर रूसी मीडिया ने भी सुर्खियां बंटोरी। अखबार ने लिखा ‘मोदी दोनों युद्धरत देशों के साथ अपने देश के संबंधों को सावधानीपूर्वक संभाल रहे है। पिछले महीने मॉस्को की यात्रा पर, मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन को गले लगाया और भारत रूस के साथ एक महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदार बना हुआ है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने पीएम मोदी के कीव दौरे को ‘भारतीय नेता का कीव दौरा: यूक्रेन कूटनीति की दिशा में एक कदम’ करार दिया। टाइम्स ने लिखा कि पीएम मोदी के सामने रूस और यूक्रेन के साथ संतुलन बनाए रखने की कड़ी चुनौती है।

हाल ही में आरक्षण पर सियासत पूरी तरह से गरमा गई है! केंद्र के विभिन्न मंत्रालयों में जॉइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर और डिप्टी सेक्रेटरी के प्रमुख पदों पर ‘लैटरल एंट्री’ के जरिए 45 स्पेशलिस्ट नियुक्त किए जाने के फैसले पर विपक्षी दलों ने निशाना साधा है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) ने इस फैसले को एससी, एसटी और ओबीसी के खिलाफ बताया है और केंद्र से इस फैसले को वापस लेने की मांग की है। यूपीएससी ने बीते शनिवार को इन पदों के लिए विज्ञापन दिया है, जिसमें 10 जॉइंट सेक्रेटरी, 35 डायरेक्टर और डिप्टी सेक्रेटरी के पद शामिल है। इन पदों को कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर लैटरल एंट्री के जरिए से भरा जाना है।समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा कि ये देश के खिलाफ एक बड़ा षड्यंत्र है। उन्होने अधिकारियों और युवाओं से आग्रह है कि अगर बीजेपी सरकार इसे वापस न ले तो आगामी 2 अक्टूबर से एक नया आंदोलन शुरू करने में हमारे साथ कंधे-से-कंधा मिलाकर खड़े हों। सरकारी तंत्र पर कॉरपोरेट के कब्जे को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे क्योंकि कॉरपोरेट की अमीरोंवाली पूंजीवादी सोच ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाने की होती है। ऐसी सोच दूसरे के शोषण पर निर्भर करती है, जबकि हमारी ‘समाजवादी सोच’ गरीब, किसान, मजदूर, नौकरीपेशा, अपना छोटा-मोटा काम-कारोबार-दुकान करनेवाली आम जनता के पोषण और कल्याण की है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी अपनी विचारधारा के संगी-साथियों को पिछले दरवाजे से यूपीएससी के उच्च सरकारी पदों पर बैठाने की जो साजिश कर रही है, उसके खिलाफ एक देशव्यापी आंदोलन खड़ा करने का समय आ गया है।

नरेंद्र मोदी संघ लोक सेवा आयोग की जगह ‘राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ’ के जरिए लोकसेवकों की भर्ती कर संविधान पर हमला कर रहे हैं। केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में महत्वपूर्ण पदों पर लेटरल एंट्री के ज़रिए भर्ती कर खुलेआम SC, ST और OBC वर्ग का आरक्षण छीना जा रहा है। मैंने हमेशा कहा है कि टॉप ब्यूरोक्रेसी समेत देश के सभी शीर्ष पदों पर वंचितों का प्रतिनिधित्व नहीं है, उसे सुधारने के बजाय लेटरल एंट्री द्वारा उन्हें शीर्ष पदों से और दूर किया जा रहा है। यह UPSC की तैयारी कर रहे प्रतिभाशाली युवाओं के हक़ पर डाका और वंचितों के आरक्षण समेत सामाजिक न्याय की परिकल्पना पर चोट है। ‘चंद कॉरपोरेट्स’ के प्रतिनिधि निर्णायक सरकारी पदों पर बैठ कर क्या कारनामे करेंगे इसका ज्वलंत उदाहरण SEBI है, जहां निजी क्षेत्र से आने वाले को पहली बार चेयरपर्सन बनाया गया। प्रशासनिक ढांचे और सामाजिक न्याय दोनों को चोट पहुंचाने वाले इस देश विरोधी कदम का INDIA मजबूती से विरोध करेगा। ‘IAS का निजीकरण’ आरक्षण खत्म करने की ‘मोदी की गारंटी’ है।

कांग्रेस की दोहरी नीति सीधी भर्ती के मामले में साफ दिख रही है। दरअसल, लैट्रल एंट्री की शुरुआत तो यूपीए सरकार ने ही की थी। साल 2005 में यूपीए सरकार ने ही दूसला प्रशासनिक सुधार आयोग बनाया था, जिसके अध्यक्ष वीरप्पा मोइली थे। यूपीए काल के प्रशासनिक सुधार आयोग ने खास ज्ञान की जरूरत वाले पदों पर विशेषज्ञों की भर्ती की सिफारिश की थी। एनडीए सरकार ने इस सिफारिश को लागू करने के लिए एक पारदर्शी तरीका बनाया है। भर्तियां अब यू पी एस सी के जरिए पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से होंगी। इस सुधार से देश का कामकाज बेहतर होगा।

बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा कि केंद्र में विभिन्न कैटिगरी के 45 उच्च पदों पर सीधी भर्ती का फैसला सही नहीं है क्योंकि सीधी भर्ती के माध्यम से नीचे के पदों पर काम कर रहे कर्मचारियों को प्रमोशन के लाभ से वंचित रहना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इन सरकारी नियुक्तियों में एससी, एसटी और ओबीसी वर्गों के लोगों को उनके कोटे के अनुपात में अगर नियुक्ति नहीं दी जाती है तो यह संविधान का सीधा उल्लंघन होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि इन उच्च पदों पर सीधी नियुक्तियों को बिना किसी नियम के बनाए हुए भरना बीजेपी सरकार की मनमानी होगी, जो कि गैर- कानूनी और असंवैधानिक होगा।

तेजस्वी यादव ने लिखा, ‘केंद्र की मोदी सरकार बाबा साहेब के लिखे संविधान और आरक्षण के साथ कैसा घिनौना मजाक और खिलवाड़ कर रही है, यह विज्ञापन उसकी एक छोटी सी बानगी है।’ आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने कहा, “भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी पार्टी है। यह पार्टी पूरे देश में पिछड़ों, वंचितों और दलितों का आदिवासियों का आरक्षण खत्म करना चाहती है। इनको 240 सीटें ही मिलीं। अगर इनकी 300 सीटें भी आ जातीं तो ये जॉइंट सेशन बुलाकर संविधान ही बदल देते। ये आरक्षण खत्म कर देते।”

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से आरक्षण के बारे में एक बयान दे दिया है! सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि SC/ST/OBC उम्मीदवार जो अपनी मेरिट सूची में जगह बनाते हैं, वे सामान्य वर्ग में खुली सीटों के लिए चयनित होने के हकदार हैं। अदालत ने कहा कि ओपन कैटिगरी सभी के लिए खुली है और जाति की परवाह किए बिना पात्र होने की एकमात्र शर्त योग्यता है। जस्टिस बी आर गवाई और के वी विश्वनाथन की पीठ ने SC/ST/OBC श्रेणी के याचिकाकर्ताओं को राहत दी, जिन्हें 2023-24 के लिए एमपी में अनारक्षित श्रेणी सरकारी स्कूल कोटे के तहत MBBS प्रवेश नहीं दिया गया था, जबकि वे अधिक योग्य थे और उन्होंने प्रवेश परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त किए थे।न्यायालय ने कहा कि सिद्धांत को क्षैतिज और लंबवत आरक्षण दोनों में लागू किया जाना है। जबकि लंबवत आरक्षण कानून के तहत निर्दिष्ट समूहों, जैसे SC, ST, OBC में से प्रत्येक के लिए अलग से लागू होता है, क्षैतिज कोटा महिलाओं, दिग्गजों, ट्रांसजेंडर समुदाय और विकलांग व्यक्तियों जैसी लाभार्थियों की अन्य श्रेणियों के लिए प्रदान किया जाता है, जो लंबवत श्रेणियों को काटते हैं।

अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ताओं को 2023-24 सत्र में मध्य प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में “क्षैतिज और लंबवत आरक्षण लागू करने में पद्धति का गलत अनुप्रयोग” के कारण प्रवेश से वंचित कर दिया गया था। अदालत ने आगे कहा कि एक मेधावी आरक्षित वर्ग का उम्मीदवार, जो अपनी योग्यता के आधार पर उक्त क्षैतिज आरक्षण की ‘सामान्य’ श्रेणी का हकदार है, को उक्त क्षैतिज आरक्षण की ‘सामान्य’ श्रेणी से सीट आवंटित करनी होगी। जीएस कोटा 2023 में एमपी द्वारा शुरू किया गया था। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि सरकार द्वारा उम्मीदवारों को UR-GS, SC-GS, ST-GS, OBC-GS और EWS-GS के रूप में श्रेणियों में आगे उप-वर्गीकृत करने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया पूरी तरह से अवैध थी।

अदालत ने कहा कि कैंडिडेट्स द्वारा क्षैतिज आरक्षण में विभिन्न श्रेणियों को अलग करने और मेधावी आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को अनारक्षित सीटों में स्थानांतरित करने की सीमा को पूरी तरह से असंगत है। इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के मद्देनजर, SC/ST/OBC से संबंधित मेधावी उम्मीदवार, जो अपनी योग्यता के आधार पर UR-GS कोटे के खिलाफ चयनित होने के हकदार थे, को GS कोटे में खुली सीटों के खिलाफ सीटों से वंचित कर दिया गया है।

SC के पिछले फैसलों का हवाला देते हुए पीठ ने कहा कि क्षैतिज और लंबवत आरक्षण को कठोर “स्लॉट्स” के रूप में नहीं देखा जाएगा, जहां उम्मीदवार की योग्यता, जो अन्यथा उसे खुली सामान्य श्रेणी में दिखाने का हकदार बनाती है, बंद हो जाती है। अदालत ने कहा, “यह देखा गया कि ऐसा करने से सांप्रदायिक आरक्षण होगा, जहां प्रत्येक सामाजिक श्रेणी अपने आरक्षण की सीमा के भीतर सीमित हो, जिससे योग्यता नकारात्मक हो जाएगी।” अदालत ने आगे कहा कि यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि वर्तमान मामले में, UR उम्मीदवारों के लिए कट-ऑफ SC/ST/OBC/EWS उम्मीदवारों के लिए कट-ऑफ की तुलना में बहुत कम था। इस प्रकार, प्रतिवादियों को वर्तमान अपीलकर्ताओं को UR-GS श्रेणियों के खिलाफ भर्ती करना चाहिए था। बता दें कि पीठ ने SC/ST/OBC श्रेणी के याचिकाकर्ताओं को राहत दी, जिन्हें 2023-24 के लिए एमपी में अनारक्षित श्रेणी सरकारी स्कूल कोटे के तहत MBBS प्रवेश नहीं दिया गया था, जबकि वे अधिक योग्य थे और उन्होंने प्रवेश परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त किए थे।न्यायालय ने कहा कि सिद्धांत को क्षैतिज और लंबवत आरक्षण दोनों में लागू किया जाना है। यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि UR-GS श्रेणी से कई सीटों को सामान्य श्रेणी में स्थानांतरित करने की आवश्यकता थी।

बता के नरेंद्र मोदी संघ लोक सेवा आयोग की जगह ‘राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ’ के जरिए लोकसेवकों की भर्ती कर संविधान पर हमला कर रहे हैं। केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में महत्वपूर्ण पदों पर लेटरल एंट्री के ज़रिए भर्ती कर खुलेआम SC, ST और OBC वर्ग का आरक्षण छीना जा रहा है। मैंने हमेशा कहा है कि टॉप ब्यूरोक्रेसी समेत देश के सभी शीर्ष पदों पर वंचितों का प्रतिनिधित्व नहीं है, उसे सुधारने के बजाय लेटरल एंट्री द्वारा उन्हें शीर्ष पदों से और दूर किया जा रहा है। यह UPSC की तैयारी कर रहे प्रतिभाशाली युवाओं के हक़ पर डाका और वंचितों के आरक्षण समेत सामाजिक न्याय की परिकल्पना पर चोट है। ‘चंद कॉरपोरेट्स’ के प्रतिनिधि निर्णायक सरकारी पदों पर बैठ कर क्या कारनामे करेंगे इसका ज्वलंत उदाहरण SEBI है, जहां निजी क्षेत्र से आने वाले को पहली बार चेयरपर्सन बनाया गया।

यह सवाल उठना लाजिमी है कि पाकिस्तान की ऐसी हालत के पीछे क्या कारण है! भारत और पाकिस्तान की आजादी को 78 साल हो गए हैं। पाकिस्तान बुधवार, 14 अगस्त को अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। पाकिस्तान में कायदे आजम कहे जाने वाले मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिमों के लिए अलग देश के लिए संघर्ष किया था। पाकिस्तान के बनने के बाद मुस्लिम लीग के नेता जिन्ना ने नए देश के लिए देखे कई सपनों का जिक्र किया था। हालांकि करीब आठ दशक बाद आज पाकिस्तान आर्थिक मोर्चे पर विफल है तो विदेश नीति और घरेलू मामलों में भी वह फेल है। पाकिस्तान कैसे आगे बढ़ने की बजाय पिछड़ा और राजनेताओं का इसमें क्या रोल रहा है, इस पर देश बड़े अखबार डॉन ने अपना संपादकीय लिखा है। डॉन अपने संपादकीय में लिखता है कि पाकिस्तान ऐसे समय में स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, जब देश आर्थिक स्थिरता, राजनीतिक ध्रुवीकरण और उग्रवाद से जूझ रहा है। ये संकट कोई नए नहीं हैं। आजादी के बाद से ही देश एक संकट से दूसरे संकट की ओर बढ़ता रहा है लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में देश पर निराशा का पहाड़ छाया हुआ है। खासतौर से युवा एक सम्मानजनक जीवन जीने की उम्मीद खो रहे हैं।

लेख कहता है कि सत्तारूढ़ वर्ग की ओर से निराशा को दूर करने के लिए बहुत कम प्रयास हुए। यही वजह है कि 24 करोड़ लोगों को कोई उम्मीद नहीं दिख रहा है। सरकारों की ओर से कहा जाता है कि अर्थव्यवस्था सुधार पर है लेकिन आबादी का बड़ा हिस्सा महंगाई की मार झेल रहा है और लोग गरीबी के मुंह में जा रहे हैं। राजनीतिक मोर्चे पर ऐसा लगता है कि कोई भी सौहार्द्र हासिल करने के लिए काम नहीं करना चाहता है। अतिवादी ताकतें लगातार जिन्ना के इस देश को निगल रही हैं।

पाकिस्तान बीते दशकों में लगातार जिन्ना के नजरिए ले दूर होता जा रहा है। अगर अल्लाह जिन्ना को आज के पाकिस्तान को देखने की अनुमति दे तो वह इस मुल्क को पहचान भी नहीं पाएंगे। देश को कैसे चलाया जाना चाहिए, इसके लिए जिन्ना ने एक खाका छोड़ा लेकिन उनके बाद जो भी सत्ता में आया, उसने इस बात के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी कि उनके किसी भी निर्देश को लागू नहीं किया जाए। उदाहरण के लिए जिन्ना ने लोकतंत्र, संवैधानिकता, अल्पसंख्यकों की रक्षा, भ्रष्टाचार को खत्म करने के बारे में बात की थी। हर एक सरकार ने इसके उलट ही काम किया है।

पाकिस्तान में बनी सरकारों ने वोट के सम्मान को पैरों तले कुचल दिया गया है। किसी ने ये समझा ही नही ‘सच्ची’ आजादी केवल तभी हासिल की जा सकती है जब पाकिस्तान के बच्चों को बेहतर कल का आश्वासन दिया जाए। देश के लोग दमघोंटू अस्तित्व से मुक्त हों और अपनी पूरी क्षमता हासिल कर सकें। इसी बीच पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के बारे में इस्लामाबाद स्थित थिंक टैंक तबदलैब ने कहा है कि देश की माली हालत नाजुक दौर में है। थिंक टैंक की रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान की ऋण प्रोफाइल बेहद चिंताजनक है। देश की उधार लेने और खर्च करने की आदतें अस्थिर होना इस चिंता को और बढ़ाता है। 68 पेज की ये रिपोर्ट रविवार को जारी की गई। इसमें कहा गया है कि देश का कुल ऋण और देनदारियां, घरेलू और विदेशी ऋण सहित 77.66 ट्रिलियन रुपए 271.2 बिलियन डॉलर हैं।

रिपोर्ट इस बात पर भी चिंता जाहिर करती है कि देश का प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) 2011 के 1,295 डॉलर से घटकर 2023 में 1,223 डॉलर हो गया है। इसमें छह प्रतिशत की कमी आई है। इसका मतलब यह है कि देश का कर्ज उसकी आय की तुलना में बहुत तेज रफ्तार से बढ़ रहा है। इससे और ज्यादा उधार लेने की जरूरत पड़ रही है। 2011 के बाद से पाकिस्तान का विदेशी ऋण करीब दोगुना हो गया है, जबकि घरेलू ऋण छह गुना बढ़ गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इससे देश की ऋण प्रोफाइल पर खतरे की घंटी बज गई है। देश की सरकारों के उधार लेने और खर्च करने की आदतों को भी रिपोर्ट में अस्थिर कहा गया है। देश व्यापक आर्थिक अस्थिरता के प्रति संवेदनशील हो गया है और बाहरी कार्यक्रमों पर बहुत अधिक निर्भर हो गया है, जिससे ऋण चक्र बढ़ गया है। रिपोर्ट में बढ़ते संकट को कम करने के जो तरीके बताए गए हैं। उनमें- कारोबारी माहौल को जोखिम से मुक्त करना, राजकोषीय अनुशासन और प्रभावी व्यय प्रबंधन को लागू करना, महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए पूंजी लाने के लिए विशेष फंड, साझेदारी के निर्माण के माध्यम से विदेशी मुद्रा प्रवाह में वृद्धि, प्रत्यक्ष कर जाल का विस्तार और निर्यात-उन्मुख औद्योगिक नीति की स्थापना शामिल है।

हाल ही में पाकिस्तान में स्वतंत्रता दिवस पर कई लोगों ने काले झंडे लहराए हैं! पाकिस्तान में बुधवार को स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। देशभर में आजादी के जश्न के बीच खैबर पख्तूनख्वा प्रांत से कुछ ऐसी तस्वीरें और वीडियो सामने आए हैं, जो पाक की सत्ता में बैठे लोगों को परेशान कर सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के वजीरिस्तान में स्थानीय बच्चों ने पाक झंडा लिए लोगों पर हमला किया और झंडा फाड़ने की कोशिश की। यहां बच्चों ने पाक के राष्ट्रीय झंडे को लिए लोगों को काले झंडे भी दिखाए। एक्स पर शेयर किए गए एक वीडियो में देखा जा सकता है कि एक कार में कुछ लोग पाकिस्तान का झंडा लहराते हुए निकल रहे हैं। इस दौरान कुछ बच्चे उनको घेर लेते हैं और झंडा छीनने की कोशिश करते हैं। एक शख्स गाड़ी से उतरता है तो उसके साथ धक्कामुक्की होती है। झंडे को छीनकर फाड़ने की भी कोशिश होती है। इस दौरान बच्चे इनको काले झंडे भी दिखाते हैं। इस वीडियो के वजीरिस्तान के होने का दावा किया जा रहा है। इसमें यह भी कहा गया है कि राजनीतिक हितों के लिए काम करने वाले कुछ सेवानिवृत्त अधिकारियों और उनके सहयोगियों की जांच जारी है।वीडियो शेयर करते हुए दावा किया गया है कि पश्तून स्वतंत्रता दिवस पर पाकिस्तान के झंडे को फाड़ रहे हैं क्योंकि वे पाकिस्तान सेना की ओर से लगातार हो रहे अत्याचारों से तंग आ चुके हैं।

पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में केंद्र सरकार और सेना के लिए गुस्सा नया नहीं है। बीते कई दशकों से इन प्रान्तों के लोगों को लगता रहा है कि उनके संसाधनों को सरकार लूटकर पंजाब के विकास में लगाती है। खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के ना सिर्फ लोग बल्कि मुख्यमंत्री भी कई बार आक्रामक रुख दिखा चुके हैं। पाक सेना के प्रस्तावित एंटी टेरर ऑपरेशन ने भी क्षेत्र में गुस्से को बढ़ाया है।

पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में तो हालिया समय में बड़े पिरोध प्रदर्शन हुए हैं। ग्वादर में हजारों की तादाद में बलूच समुदाय बीते कुछ समय से लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहा है। बलूचों का कहना है कि पाकिस्तान में बलूचों की जनसंख्या करीब डेढ़ करोड़ है लेकिन उनको मुख्यधारा से दूर रखा जा रहा है। बलूचिस्तान के तेल, कोयला, सोना, तांबा और गैस जैसे प्राकृतिक संसाधनों को लूटा जा रहा है और इससे स्थानीय लोगों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है। यही नहीं आपको बता दें कि पाकिस्तानी में सेना की खुफिया एजेंसी आईएसआई के पूर्व चीफ फैज हमीद की गिरफ्तारी के बाद अब तीन और रिटायर्ड सैन्य अफसरों को हिरासत में लिया गया है। पाकिस्तानी सेना की मीडिया शाखा आईएसपीआर ने जानकारी देते हुए बताया कि तीनों पूर्व सैन्य अधिकारियों को फैज हमीद से कनेक्शन के मामले में हिरासत में लिया गया है। आईएसपीआर ने कहा कि सेवानिवृत्त अधिकारियों को सैन्य अनुशासन के खिलाफ काम करने के लिए हिरासत में लिया गया है। इसमें यह भी कहा गया है कि राजनीतिक हितों के लिए काम करने वाले कुछ सेवानिवृत्त अधिकारियों और उनके सहयोगियों की जांच जारी है।

आईएसपीआर ने कहा, ‘लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) फैज हमीद की फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल कार्यवाही के संबंध में, तीन सेवानिवृत्त अधिकारी भी सैन्य अनुशासन के प्रतिकूल कार्यों के लिए सैन्य हिरासत में हैं।’ इसके पहले 12 अगस्त को आईएसआई के पूर्व प्रमुख जनरल फैज हमीद को सेना ने 12 अगस्त को गिरफ्तार कर लिया था। उनके खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू की गई है। फैज हमीद पर आईएसआई चीफ रहते हुए एक निजी हाउस सोसायटी के मालिक से कीमती सामान छीनने का आरोप है। इसके लिए आईएसआई और रेंजर्स का इस्तेमाल किया था।

टॉप सिटी केस में की गई शिकायत पर पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने फैज हमीद के खिलाफ जांच करने का आदेश दिया था। इसके बाद सेना ने हमीद के खिलाफ जांच शुरू की थी। आईएसपीआर ने कहा था कि पाकिस्तान सेना के अधिनियम के तहत लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) फैज हमीद के खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और उन्हें हिरासत में ले लिया गया है।एक शख्स गाड़ी से उतरता है तो उसके साथ धक्कामुक्की होती है। झंडे को छीनकर फाड़ने की भी कोशिश होती है। इस दौरान बच्चे इनको काले झंडे भी दिखाते हैं। इस वीडियो के वजीरिस्तान के होने का दावा किया जा रहा है। हाउसिग सोसायटी टॉप सिटी के सीईओ ने पूर्व आईएसआई महानिदेशक पर जमीन हड़पने और छापेमारी के दौरान कीमती समान चोरी करने का आरोप लगाया था।