यह सवाल उठना लाजमी है कि क्या पसमांदा मुसलमानो का पूरा वोट बैंक बीजेपी को मिल पाएगा या नहीं! साल 2024 आ चुका है और कुछ महीनों के बाद ही लोकसभा चुनाव होने हैं। राम मंदिर के उद्घाटन के बीच जहां सत्ताधारी बीजेपी जोश से भरी हुई है। तो वहीं विपक्षी गठबंधन भी कमर कस रहा है। इस बीच कई नए-पुराने दल भी तैयारी में हैं। बात यूपी की करें तो यहां पर पिछले कुछ सालों में मुकाम हासिल करने वाले कई दल हैं। इनमें निषाद पार्टी और सुभासपा सत्ता के अंदर-बाहर होते रहते हैं। लेकिन एक दल ऐसा भी है, जो 10 साल पहले इन दोनों ही दलों से सियासत में काफी आगे था, जिसका नाम था- पीस पार्टी। पिछले कुछ महीनों से पीस पार्टी ऑफ इंडिया फिर से चर्चा में है। दरअसल, बदलते राजनीतिक समीकरण के बीच पीस पार्टी के अध्यक्ष डॉ. मोहम्मद अयूब ने बीजेपी और एनडीए गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का इशारा कर दिया है। पिछले दो दशक के दौरान हुए 3 लोकसभा और 3 विधानसभा चुनावों में भगवा पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले अयूब ने एनडीए के साथ गठबंधन का रास्ता खुला होने की बात कही है। उन्होंने कांग्रेस, सपा और बसपा पर मुस्लिमों को केवल वोटबैंक के तौर पर इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। 2014 के चुनाव प्रचार के दौरान गोंडा में जनसभा करते हुए डॉक्टर अयूब ने कहा था कि पीस पार्टी मोदी को आतंकवादी मानती है, क्योंकि उनसे पूरा देश आतंकित है। ऐसे व्यक्ति को पीएम चुनने और देश की कमान सौंपने का कोई मतलब है। वहीं 2016 में गोरखपुर के चंपा देवी पार्क में सभा के दौरान उन पर तत्कालीन सांसद योगी आदित्यनाथ के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा के इस्तेमाल और धर्मविशेष पर टिप्पणी करने का केस भी दर्ज हुआ था।

गोरखपुर के निवासी डॉक्टर मोहम्मद अयूब ने 15-16 साल पहले राजनीति की राह पकड़ ली थी। मोहम्मद अयूब गोरखपुर के बड़हलगंज कस्बा निवासी हैं। पसमांदा मुस्लिम समाज से ताल्लुक रखने वाले अयूब ने 2008 में पीस पार्टी का गठन किया था। अगले ही साल 2009 में उन्होंने 20 सीट पर लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी उतारे थे। पार्टी के खाते में एक भी सीट नहीं आई लेकिन लगभग एक फीसदी वोट पाकर उन्‍होंने राजनीति में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी।

इसके बाद 2012 के विधानसभा चुनाव में पीस पार्टी ऑफ इंडिया ने 208 सीटों पर कैंडिडेट उतारे थे, जहां उसे 2.35 प्रतिशत वोट मिले। और वोट प्रतिशत के हिसाब से वह पांचवें स्थान पर रही। मुरादाबाद की कांठ सीट से अनीसुर्रहमान जीते। सिद्धार्थनगर की डुमरियागंज सीट से कमाल यूसुफ को जीत मिली, जबकि खुद डॉक्टर अयूब संतकबीरनगर की खलीलाबाद सीट से निर्वाचित हुए थे। हालांकि 2017 के चुनाव में केवल 1 सीट पर जीत मिली।

पीस पार्टी के गठन के बाद 2009 लोकसभा और 2012 में हुए विधानसभा चुनाव में पार्टी ने बेहतर प्रदर्शन कर मुस्लिम समुदाय पर अपनी पकड़ का एहसास करा दिया था। हालांकि बदले दौर में किसी बड़ी पार्टी का समर्थन नहीं मिलने के कारण डॉक्टर अयूब राजनीतिक तौर पर हाशिए पर चले गए। अब पसमांदा वोटबैंक को लेकर बीजेपी की राजनीति के दौर में एक बार फिर से वह जड़ें मजबूत करने में जुट गए हैं। उनका फोकस पूर्वांचल से लेकर वेस्ट यूपी तक मुस्लिम राजनीति पर है।

2017 के बाद मुस्लिम वोटर समाजवादी पार्टी और बीएसपी की तरफ लामबंद होने लगे और पीस पार्टी हाशिये पर चली गई। सीएसडीएस के आंकड़ों के अनुसार, 2017 में 55 फीसदी मुस्लिम वोटरों ने सपा को वोट दिया। 14 फीसदी मुस्लिम वोट बसपा के खाते में गई। 33 फीसदी मुसलमानों ने कांग्रेस का समर्थन किया। दो फीसदी मुस्लिम वोट बीजेपी को भी मिले थे। प्यू सेंटर की रिपोर्ट के मुताबिक, आश्चर्यजनक यह रहा कि 2019 के लोकसभा चुनाव में पांच में से एक मुस्लिम वोटर ने बीजेपी के लिए वोट किया। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में मुस्लिम समुदाय ने बीजेपी विरोध के लिए समाजवादी पार्टी के लिए एकमुश्त वोटिंग की थी।

बीजेपी खुद पिछले दो साल से पसमांदा मुसलमानों को जोड़ने के लिए अभियान चला रही है। मुसलमान वोटरों के बीच पीएम मोदी की मन की बात के उर्दू तर्जुमा वाले किताबें बांटी जा रही है। मदरसों में बीजेपी के अल्पसंख्यक सेल के नेता पार्टी के संदेश लेकर मीटिंग कर रहे हैं। मई 2023 के निकाय चुनाव में बीजेपी ने 395 मुस्लिम कैंडिडेट उतारे थे। पसमांदा मुसलमानों को संदेश देने के लिए यूपी में पहले ही दानिश आजाद अंसारी को योगी कैबिनेट में शामिल किया है। ऐसे में डॉ. अयूब का बयान बीजेपी को राहत दे सकता है।

मायावती को अब अखिलेश यादव से खतरा हो सकता है! उत्तर प्रदेश की राजनीति के दो प्रमुख दल समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच वर्षों बाद एक बार फिर रिश्ते तल्खी की ओर बढ़ते दिख रहे हैं। एक तरफ अखिलेश यादव हैं जो इंडिया गठबंधन को साफ कर चुके हैं कि बसपा से गठबंधन होने की सूरत में वह साथ नहीं रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ मायावती भी अब अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को लेकर अपना आक्रामक होती दिख रही हैं। पिछले दो दिनों से मायावती लगातार समाजवादी पार्टी पर हमलावर हैं। वह अचानक से स्टेट गेस्ट हाउस कांड की याद दिलाने लगी हैं और बसपा कार्यालय की सुरक्षा को लेकर अनहोनी की आशंका जता रही हैं। सवाल ये है कि जिस गेस्ट हाउस कांड को भुलाकर उन्होंने अखिलेश-डिंपल को मंच पर आशीर्वाद दिया था, मुलायम सिंह यादव के साथ मंच साझा किया था, वह फिर कैसे याद आ गया? क्या वाकई मायावती को खतरा लग रहा है? पूरा मामला समझने के लिए आपको थाेड़ा पीछे से शुरुआत करनी होगी। 2017 में भाजपा की सत्ता पर जोरदार वापसी से पहले उत्तर प्रदेश में राजनीतिक माहौल सपा और बसपा के इर्द-गिर्द ही सिमटा होता था। 90 के दशक से लेकर 2012 तक के विधानसभा चुनाव गवाह हैं कि दोनों पार्टियों को इसका लाभ भी खूब मिला। दोनों ही दलों ने इसी आपसी विराेध के चलते कई बार गठबंधन सरकार और एक-एक बार बहुमत की सरकार भी बनाई। सवाल ये है कि क्या पुरानी प्रतिद्वंद्विता फिर से जिंदा होने का लाभ इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में मिलेगा?

हाल के कुछ घटनाक्रम पर नजर डालें तो कहानी वोट बैंक के इर्द-गिर्द ही घूमती नजर आती है। 2019 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश की पहल पर मायावती ने गठबंधन की हामी भरी। दोनों पार्टियों ने चुनाव लड़ा और 15 सीटें लोकसभा की जीतीं। इनमें 10 सीटें बसपा के खाते में गईं, वहीं अखिलेश सिर्फ 5 सीटें ही सपा को जितवा सके। चुनाव के बाद मायावती ने ये कहकर गठबंधन से किनारा कर लिया कि बसपा के वोट तो सपा को ट्रांसफर हुए लेकिन सपा के वोट बसपा प्रत्याशियों को नहीं मिला। हालांकि हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही थी।

बहरहाल, मायावती के गठबंधन तोड़ने के बाद अखिलेश यादव ने दलित वोटरों को जोड़ने के बड़े प्लान पर काम करना शुरू किया। उन्होंने बसपा के ही कई दिग्गज नेताओं को अपने पाले में किया। आज अखिलेश यादव पीडीए प्लान यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक को एक साथ लाने की मुहिम में जुटे हैं। इसी बीच 2022 के विधानसभा चुनावों में एक और बात हुई। इन चुनावों में बहुजन समाज पार्टी सिर्फ 1 सीट जीत सकी। समाजवादी पार्टी ने 111 सीटें जीतीं और चुनाव परिणाम में मुस्लिम वोटरों का एकतरफा झुकाव सपा की तरफ नजर आया। ये बड़ा बदलाव था क्योंकि यूपी में बसपा और सपा दोनों की ही ताकत मुस्लिम मतदाता रहे हैं। लेकिन विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद बसपा को तगड़ा झटका लगा।

ताजा घटनाक्रम की बात करें तो दिसंबर में इंडिया गठबंधन की बैठक हुई। यहां अखिलेश यादव ने साफ कर दिया कि अगर बहुजन समाज पार्टी को गठबंधन में शामिल करने की कवायद हाेती है तो समाजवादी पार्टी भी निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। अखिलेश ने साफ कर दिया कि दोनों पार्टियां एक साथ गठबंधन में शामिल नहीं हाे सकतीं। मीडिया में ये बात सामने आई तो मायावती के उत्तराधिकारी और बसपा के राष्ट्रीय महासचिव आकाश आनंद ने तंज किया, “इंडिया अलायंस की बैठक में कुछ लोग भाजपा से कम और बीएसपी से ज्यादा डरे हुए हैं।” लेकिन बात यहीं तक रुकी नहीं अखिलेश अब सार्वजनिक तौर पर अपने तंज भरे अंदाज में बसपा से किनारा करते नजर आने लगे हैं। पिछले दिनों बलिया में जब बसपा के इंडिया गठबंधन में शामिल होने पर सवाल पूछा गया तो अखिलेश ने कहा कि उनकी मायावती की जिम्मेदारी कौन लेगा?

अखिलेश का बयान आया तो जवाब में मायावती बिफर उठीं। उन्होंने न सिर्फ अखिलेश को गिरेबान में झांकने की नसीहत दे डाली बल्कि मुलायम सिंह यादव को भी लपेटे में ले लिया। मायावती ने एक्स पर लिखा, “अपनी व अपनी सरकार की खासकर दलित-विरोधी रही आदतों, नीतियों एवं कार्यशैली आदि से मजबूर सपा प्रमुख द्वारा बीएसपी पर अनर्गल तंज कसने से पहले उन्हें अपने गिरेबान में भी झांंककर जरूर देख लेना चाहिए कि उनका दामन भाजपा को बढ़ाने व उनसे मेलजोल के मामले में कितना दागदार है। तत्कालीन सपा प्रमुख द्वारा भाजपा को संसदीय चुनाव जीतने से पहले व उपरान्त आर्शीवाद दिए जाने को कौन भुला सकता है। फिर भाजपा सरकार बनने पर उनके नेतृत्व से सपा नेतृत्व का मिलना-जुलना जनता कैसे भूला सकती है? ऐसे में सपा साम्प्रदायिक ताकतों से लडे़ तो यह उचित होगा।”

मायावती यहीं नहीं रुकीं। उन्होंने चाैबीस घंटे के बाद एक्स के माध्यम से सपा पर फिर हमला किया। इस बार उन्होंने सपा से 2019 गठबंधन करने पर सफाई दी और स्टेट गेस्ट हाउस कांड की यादें ताजा करते हुए बसपा कार्यालय की सुरक्षा की गुहार तक लगा दी। मायावती ने लिखा, “सपा अति-पिछड़ों के साथ-साथ जबरदस्त दलित-विरोधी पार्टी भी है, हालांकि बीएसपी ने पिछले लोकसभा आमचुनाव में सपा से गठबन्धन करके इनके दलित-विरोधी चाल, चरित्र व चेहरे को थोड़ा बदलने का प्रयास किया। लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद ही सपा पुनः अपने दलित-विरोधी जातिवादी एजेंडे पर आ गई। अब सपा मुखिया जिससे भी गठबन्धन की बात करते हैं उनकी पहली शर्त बसपा से दूरी बनाए रखने की होती है, जिसे मीडिया भी खूब प्रचारित करता है।”

उन्होंने लिखा कि इस असुरक्षा को देखते हुए सुरक्षा सुझाव पर पार्टी प्रमुख को अब पार्टी की अधिकतर बैठकें अपने निवास पर करने को मजबूर होना पड़ रहा है, जबकि पार्टी दफ्तर में होने वाली बड़ी बैठकों में पार्टी प्रमुख के पहुंचने पर वहां पुल पर सुरक्षाकर्मियों की अतिरिक्त तैनाती करनी पड़ती है। ऐसे हालात में बीएसपी यूपी सरकार से वर्तमान पार्टी प्रदेश कार्यालय के स्थान पर अन्यत्र सुरक्षित स्थान पर व्यवस्था करने का भी विशेष अनुरोध करती है, वरना फिर यहां कभी भी कोई अनहोनी हो सकती है। साथ ही, दलित-विरोधी तत्वों से भी सरकार सख़्ती से निपटे, पार्टी की यह भी मांग है।

पूरे घटनाक्रम पर गौर करें तो अखिलेश की रणनीति साफ दिख रही है, वह पीडीए के अपने फॉर्मूले पर आगे बढ़ रहे हैं। 2019 में वह बसपा से गठबंधन का खामियाजा उठा चुके हैं। अब वह दोबारा बसपा से करीबी के मूड में नहीं हैं। वह दोबारा किसी गठबंधन से बच रहे हैं, जिसमें बसपा और सपा साथ हों। वहीं दूसरी तरफ मायावती के लिए चिंता की बात ये है कि बसपा इस समय राजनीतिक रूप से हाशिए है। पार्टी के कई दिग्गज नेता उनसे दूर हो चुके हैं। 2019 में जीते सांसद भी दूसरी पार्टियों के संपर्क में हैं। बसपा की ताकत माने जाने वाले दलित वोट बैंक पर 2017 के बाद से भाजपा बड़ी सेंध लगा चुकी है। वहीं मुस्लिम मतदाता भी पार्टी से मुंह मोड़ता दिखाई दे रहा है। ऐसी परस्थिति में मायावती का ये स्टेट गेस्ट हाउस की यादें ताजा कराने की दावं कितना चलेगा ये समय ही बताएगा।

एक समय ऐसा था जब राजीव गांधी ने ही राम मंदिर की राह खोली थी! अयोध्या में बने राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की घड़ी ज्यों-ज्यों नजदीक आ रही है, सियासी दलों में इसे लेकर घमासान मचा हुआ है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए निमंत्रण पत्र बांटे जा रहे हैं। उद्यमी, व्यवसायी, नेता, समाजसेवी, राजनीति जैसे समाज के विभिन्न तबकों के लोगों को न्योता भेजा जा रहा है। राजनीति तो पानी की तरह है, जहां स्कोप मिला, वहीं पसर गई। इसलिए समाज का कोई अंग, आचार-व्यवहार और यहां तक कि रिश्ते भी राजनीति से अब अछूते नहीं बचे हैं। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होनी है, तो भाजपा विरोधी सभी दल इस चिंता से दुबले हुए जा रहे हैं कि मंदिर निर्माण का श्रेय भाजपा लेना चाहती है। इसलिए प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण मिलने पर कुछ दलों ने जाने से साफ मना कर दिया, तो कुछ ऊहापोह की स्थिति में हैं। सबसे ज्यादा ऊहापोह की स्थिति कांग्रेस में है। उस कांग्रेस में, जिसके नेता राजीव गांधी ने राम मंदिर के शिलान्यास की पहल की। बात 1988 की है। भारी बहुमत से बनी राजीव गांधी की सरकार पर बोफोर्स तोप घोटाले में रिश्वतखोरी के आरोप पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने लगाए थे। तब वीपी सिंह राजीव गांधी की सरकार में वित्त मंत्री थे। कांग्रेस की इससे भारी बदनामी हुई और इस बात का खतरा खड़ा हो गया कि अगला चुनाव कांग्रेस जीत भी पाएगी या नहीं। राजीव के करीबियों ने उन्हें सुझाव दिया कि राम मंदिर का शिलान्यास करा देना चाहिए। इससे भाजपा के उभार को रोका जा सकता है। तब संसद में भाजपा दो सदस्यों वाली पार्टी थी।

यह दस्तावेजी सच है कि राजीव गांधी की सरकार ने ही शिलान्यास की इजात दी, लेकिन इसका फायदा कांग्रेस नहीं उठा सकी। चुनाव 1989 के नवंबर में होने थे। इस बीच विश्व हिन्दू परिषद (विहिप) और साधु-संतों ने 9 नवंबर 1989 की तारीख शिलान्यास के लिए तय कर दी। बहरहाल, शिलान्यास और चुनाव प्रचार अभियान में कांग्रेस ने मंदिर के शिलान्यास को मुद्दा नहीं बनाया, लेकिन भाजपा ने इसे अपनी कामायाबी मानी। नवंबर में ही मंदिर के बारे में इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आना था। विहिप की कोशिश थी कि फैसला आने से पहले ही शिलान्यस कर देना चाहिए। यही वजह थी कि शिलान्यास की तारीख 9 नवंबर तय हुई। विहिप ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच के आदेश के पहले ही स्थितियों को भांपते हुए तत्कालीन पीएम राजीव गांधी ने विश्व हिन्दू परिषद को शिलान्यास की इजाजत दे दी। केंद्र सरकार की सहमति से कोर्ट का फैसला आने के पहले ही विवादित स्थल के बाहर शिलान्यास हो गया। सात घन फुट का गड्ढा खोद कर आधारशिला रख दी गई। आधार शिला के पत्थर बिछाने वालों में अनुसूचित जाति से आने वाले बिहार के कामेश्वर चौपाल भी शामिल थे। यह कहा जाए कि उन्होंने मंदिर की नींव की पहली ईंट रखी तो अनुचित नहीं होगा।

उसके बाद भाजपा के नेता लालकृष्ण आडवाणी ने सितंबर से अक्टूबर 1990 तक राम रथयात्रा निकाली। रथयात्रा के बहाने भाजपा ने हिन्दुत्व को हवा दी। बिहार में तत्कालीन सीएम लालू प्रसाद यादव ने आडवाणी की रथयात्रा रोक दी और उन्हें गिरफ्तार करा दिया। भाजपा को इससे भी हिन्दू समाज की सहानुभूति मिली। भाजपा अगर लोकसभा में सिर्फ दो सदस्यों से बढ़ कर आज 300 सीटों के पार गई है तो इसमें राम और उनकी जन्मस्थली अयोध्या की बड़ी भूमिका है।

नरेंद्र मोदी की सरकार ने जिस तन्मयता से राम मंदिर का निर्माण कराया और 2024 के लोकसभा चुनाव की घोषणा से ठीक पहले 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारी की है, उससे विरोधी दलों के कान खड़े हो गए हैं। विरोधी दल समझ नहीं पा रहे कि वे मुस्लिम समुदाय के एकमुश्त तकरीबन 20 प्रतिशत वोटों की तिलांजलि दे दें या भाजपा की तरह इस दलील के साथ अवसर का लाभ उठाएं कि राजीव गांधी की सरकार ने ही मंदिर के शिलान्यास की अनुमति दी थी। प्रसंगवश यह उल्लेख भी जरूरी है कि राजीव गांधी ने वृंदावन जाकर इस बाबत देवरहा बाबा से सलाह मांगी थी। बाबा के कहने पर ही उन्होंने आधारशिला रखने की छूट दी थी।

प्राण प्रतिष्ठा समारोह का न्योता मिलने के बाद सीपीएम के नेता सीताराम येचुरी ने जाने से साफ मना कर दिया है। नीतीश कुमार और लालू यादव की ओर से भी अभी तक कोई संकेत नहीं मिला है। बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी को छोड़ कर कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने चुप्पी साध ली है। भाजपा विरोधी अन्य दल भी साफ-साफ कुछ नहीं बोल रहे। कांग्रेस यहां भी राजीव गांधी की तरह चूकती नजर आ रही है। शिलान्यास की छूट दी राजीव गांधी की सरकार ने, लेकिन उसे वह सियासी लाभ का मुद्दा नहीं बना पाए। कांग्रेस की दुर्गति का दौर तभी से शुरू हुआ और अभी तक जारी है। कांग्रेस चाहती तो जनता को यह बता कर अपना झंडा बुलंद कर सकती थी कि प्राण प्रतिष्ठा भले नरेंद्र मोदी की सरकार की देखरेख में हो रही है, पर आधारशिला रखने की छूट उसके ही नेता राजीव गांधी ने दी थी।

कांग्रेस का दुर्भाग्य है कि वह गलतियों से सीखती नहीं। भाजपा की नकल करने में उसे संकोच नहीं होता। राहुल गांधी मंदिरों में जाते हैं। खुद को ब्राह्मण साबित करने की पूरी कोशिश करते हैं। अपने को ब्राह्मण कुल का साबित करने के लिए जनेऊधारी बन जाते हैं। यानी भाजपा के हिन्दुत्व की नकल करने में वे संकोच नहीं करते। ममता बनर्जी भी हिन्दुत्व के प्रति आकर्षण जताने के लिए चंडी पाठ करने लगती हैं। पर, मुद्दों को भुनाने की कला में विरोधी दल भाजपा की तरह कामयाब नहीं होते। अयोध्या में हो रहे 22 जनवरी के आयोजन में अगर विरोधी दल सहभागी नहीं बनते तो इसका संकेत साफ है कि वे भाजपा की राह आसान कर रहे हैं। भाजपा उन्हें हिन्दू विरोधी करार देने की पूरी कोशिश करेगी।

आज हम आपको अयोध्या राम मंदिर के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं! लंबी प्रतीक्षा के बाद अयोध्या में रामलला के विराजमान होने की घड़ी पास आ रही है। 22 जनवरी को भगवान राम बालस्वरूप में अपने नवनिर्मित मंदिर में विराजित होंगे। लेकिन, 2.70 एकड़ में विकसित किया जा रहा तीन मंजिला मंदिर राम के धाम का महज एक हिस्सा भर है। पूरा धाम जिसे मंदिर परिसर या कॉम्प्लेक्स का नाम दिया गया है, इसे पूरा होने में एक साल से अधिक का समय लगेगा। 70 एकड़ के इस कॉम्प्लेक्स को अध्यात्म, इतिहास और सुविधाओं के संगम के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिससे यहां आने पर श्रद्धालुओं को त्रेतायुगीन परंपराओं और भव्यता का अनुभव हो सके। प्रधानमंत्री 22 जनवरी को जिस गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा करेंगे वह ग्राउंड फ्लोर पर है। प्राण प्रतिष्ठा तक ग्राउंड फ्लोर के ही कार्य को अंतिम रूप दिया जा सकेगा, जिस पर 160 खंभे या स्तंभ बने हैं। प्रवेश का मुख्य द्वार जिसे सिंहद्वार कहा गया है, उसका काम भी लगभग पूरा हो चुका होगा। यहां अलग-अलग प्रतिमाओं के स्थापित होने का कार्य चल रहा है। सिंहद्वार के ही समीप बनने वाले प्लाजा पर दीप स्तंभ भी बनाए जाएंगे। फर्स्ट फ्लोर जिस पर राम दरबार स्थापित होना है, उसका काम भी अंतिम चरण में है। साथ ही पांचों मंडप- नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना और कीर्तन मंडप को भी अंतिम रूप दिया जा रहा है। मंदिर के चारों ओर बन रही सुरक्षा दीवार या 732 मीटर लंबे परकोटे का निर्माण पूरा होने में अभी समय लगेगा।

मंदिर कॉम्प्लेक्स का दो-तिहाई क्षेत्र करीब 48 एकड़ हरित क्षेत्र के तौर पर विकसित किया जाएगा, जिससे मंदिर की प्राकृतिक आभा निखर सके। इसके लिए लैंडस्केपिंग और पौधारोपण पौराणिक मान्यताओं के अनुसार होंगे। परिसर में विकसित की जाने वाली वाटिकाओं का नामकरण भी रामायणकालीन पात्रों के नाम पर होगा। परिसर में जो पौधे लगाए जा रहे हैं, वे भी अलग-अलग नक्षत्रों और ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार चयनित किए गए हैं। मंदिर कॉम्प्लेक्स का एक बड़ा हिस्सा तीर्थ यात्रियों की सुविधाओं के लिए भी विकसित किया जा रहा है। परिसर में जिन प्राचीन मंदिरों को संरक्षित किया गया है, उन्हें भी लैंडस्केपिंग के जरिए मनोरम बनाया जाना है। इसमें प्राचीन शिवमंदिर से लेकर शेषावतार मंदिर तक शामिल है। अयोध्या राम की जन्मस्थली है, इसलिए वहां उनकी पूजा उनके बालरूप में ही होती है। गर्भगृह में भगवान राम की प्रतिमा उनके बालस्वरूप रामलला के रूप में ही स्थापित की जाएगी। इसलिए, गर्भगृह में वह पांच वर्ष की आयु के बालक के रूप में अकेले ही स्थापित किए जाएंगे। फर्स्ट फ्लोर पर गर्भगृह में रामदरबार बनेगा। यहां भगवान राम, माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ विराजेंगे। उनके चरणों में भगवान शंकर का अवतार माने जाने वाले भक्त हनुमान भी सुशोभित होंगे।

भारतीय सनातन परंपरा में राम सामूहिकता और समरसता के भी आदर्श हैं। इसलिए, उनके मंदिर में भी इस भावना का प्रतिबिंब दिखेगा। मंदिर के चारों ओर परकोटे पर छह मंदिर बन रहे हैं। साथ ही ऋषि मंदिर में महर्षि वाल्मीकि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, अगस्त्य, ऋषि पत्नी अहिल्या के साथ निषादराज और माता शबरी के मंदिर स्थापित होंगे। मंदिर कॉम्प्लेक्स में राम की परंपरा से जुड़े दूसरे सहयोगियों की धरोहरों को भी संरक्षित और विकसित किया जा रहा है। माना जाता है कि जब प्राचीन काल में यहां मंदिर था तो उसकी स्थापना के साथ चारों ओर भगवान राम के अभियान में सहयोग देने वाले पात्रों से जुड़े स्थान भी स्थापित किए गए थे। इसे सुरक्षा घेरे के तौर पर देखा जाता था। कॉम्प्लेक्स को विकसित करते समय भी इस भावना का ध्यान रखा गया है। किष्किंधा के राजकुमार अंगद के नाम पर स्थापित अंगद टीला और समुद्र पर पुल बनाकर लंका की राह सुगम बनाने वाले नल के नाम पर बना टीला भी कार्ययोजना का हिस्सा हैं। समृद्धि और धन के देवता कुबेर के टीले को भी संरक्षित किया जा चुका है। इस पर गिद्धराज जटायु की प्रतिमा स्थापित की जा चुकी है। परिसर में स्थित सीता कूप को भी संरक्षित किया गया है। मान्यता है कि इसमें सभी तीर्थों का जल समाहित है।

यहां यज्ञशाला का निर्माण हो रहा है। यज्ञ, आहुति सहित अन्य धार्मिक अनुष्ठान संपादित किए जाएंगे। कर्म क्षेत्र इसे अनुष्ठान मंडप का रूप दिया गया है। यहां श्रद्धालु विभिन्न संस्कार और कार्यक्रम आयोजित कर सकेंगे। गुरु वशिष्ठ पीठिका भगवान राम सहित चारों भाइयों को गुरु वशिष्ठ ने शास्त्रों की शिक्षा दी थी। इसलिए उनके नाम पर पीठिका भी स्थापित की जाएगी। भक्ति टीला मंदिर कांप्लेक्स में टीले को योग, अध्यात्म और प्रार्थना के केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। यहां पर श्रद्धालु प्रार्थना और ध्यान कर सकेंगे। प्रसाद मंडप इसका नाम भगवान राम के भाई भरत के नाम पर भरत प्रसाद मंडप रखा गया है। यहां पर प्रसाद, भोग आदि तैयार होंगे, जो पूजन-अर्चन में उपयोग होंगे।

आज हम आपको अयोध्या नगरी का पूरा इतिहास बताने वाले हैं! कौशलपुर की राजधानी। वह अयोध्या नगरी, जिसे न कभी जीता जा सका और न कभी जीता जा सकता है। जिसके साथ युद्ध करना असंभव है। रघु, दिलीप, अज, दशरथ और राम जैसे रघुवंशी राजाओं के पराक्रम और शक्ति के कारण उनकी राजधानी को अपराजेय माना जाता था। इसलिए नगरी का ‘अयोध्या’ नाम सर्वदा सार्थक रहेगा। सतयुग के सतकाल को मैंने देखा है। राजा भरत को मैंने देखा। राज हरिश्चंद्र का सुख पाया। त्रेता युग के वैभव को मैंने जिया। मैंने राजा दशरथ के शासन को देखा। उनके काल की विरासत मेरी धमनियों में आज भी बहती है। राजा दशरथ के चार लालों ने मेरी धरती पर पैर रखा मेरी गलियों में घूमे। उनका बचपन, उनकी जवानी और उनकी कहानी मेरी रगों में रची- बसी है। उस राम के वैभव को समेटे मैंने द्वापर और कलियुग का आगमन देखा। भाइयों को आपस में कटते देखा। भ्रष्टाचार को बढ़ते देखा। मुस्लिम शासकों के आक्रमण को झेला। मुगलों के तांडव का साक्षात्कार किया। मेरी धरती पर बने मेरे भगवान के मंदिर को भी टूटते मैंने देखा। उस मंदिर के लिए मेरी धरती पर अपने पुत्रों के खून बहते भी देखा। मेरी आंखों के कोर भी गीले हुए। फिर, अपने प्रभु की मंदिर का निर्माण होते भी देख रहा हूं। मैं अयोध्या हूं और मैं अपनी कहानी आपको खुद सुनाने वाला हूं। कहानी की शुरुआत वर्तमान से करता हूं। आज मेरी गलियां चमक रही हैं। मेरी धरती नई सड़कें बन रही हैं। मेरा वैभव फिर लौट रहा है। मेरे यहां का रेलवे स्टेशन भी प्रभु श्रीराम के रंग में रंगा है तो एयरपोर्ट भी भगवान की आभा झलकती है। आज मेरी भव्यता को देखकर सब हर्षित हो रहे हैं। लेकिन, क्या यह सब इतना आसान था। बिल्कुल नहीं। 500 की लंबी लड़ाई मैंने देखी है। मेरी बात करने वालों पर अत्याचार मैंने देखा है। लेकिन, मैं 9 नवंबर 2019 को कैसे भूल सकता हूं। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ का वह आदेश, जिसने मेरी धरती को राम मंदिर से फिर आबाद कर दिया। इसके बाद 5 अगस्त 2020 का वह दिन। मेरी धरती धन्य हुई। मेरे आराध्य प्रभु श्रीराम के वैभव के वापस लौटने की शुरुआत का दिन। इस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे दर पधारे। मेरी धरती के जिस टुकड़े पर भगवान राम ने जन्म लिया था, वहां मंदिर की नींव रखी गई।

मेरी धरती पर जब नींव का पहला कुदाल चला, मैं कितनी खुश थी। अंदाजा नहीं लगा सकते। मेरी रगों में राम का संचार हो रहा था। वह सपना, वह उम्मीद, वह भरोसा, जो करोड़ों लोगों ने मेरी तरफ नजर टिकाकर रखा था, वह पूरा हो रहा था। राम के मंदिर बनने की शुरुआत हुई। करोड़ों लोगों की भक्ति का वह चरम बिंदु था। मेरे लिए जो भी युद्ध लड़े गए। इस दिन एक बार फिर मैं जीत गई। क्योंकि, मैं अयोध्या हूं।

मेरी जमीन पर खड़ी की गई मस्जिद- मंदिर की लड़ाई लंबी थी। उबाऊ भी। फिर भी न कोई थका। न हारा। 100 सालों से अधिक की कानूनी लड़ाई लड़ी गई। फिर आया 9 नवंबर 2019 का दिन। श्रीराम जन्मभूमि- बाबरी मस्जिद विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक आदेश का दिन। सुप्रीम कोर्ट ने एक लंबी सुनवाई के बाद मेरे दर को लेकर चल रहे विवाद पर फैसला सुनाया। तत्कालीन चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अगुवाई में बैठी संवैधानिक पीठ ने अपने आदेश में कहा कि विवादित जमीन पर हिंदुओं का हक है। मेरी जीत हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया कि मुस्लिम पक्ष को अलग से 5 एकड़ जमीन दी जाए। मेरे ही दर पर उन्हें भी जमीन दी गई है। लेकिन, सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला कुछ को कहां मंजूर था। कई पुनर्विचार याचिकाएं दाखिल की गईं। सुप्रीम कोर्ट में सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया। फिर मेरे दर पर मंदिर निर्माण की प्रक्रिया शुरू की गई। सरकार के स्तर पर।

आपको यहां बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट के पांचों जजों की सहमति से मेरे घर के जन्मभूमि विवाद पर फैसला सुनाया गया। फैसले में एएसआई की रिपोर्ट का जिक्र किया गया। एएसआई ने मेरी छाती को चीर कर देखा था। विवादित ढांचे के भीतर मेरे भगवान का मंदिर था। तत्कालीन चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने आदेश में कहा कि एएसआई ने भी विवादित जमीन पर पहले मंदिर होने के सबूत पेश किए। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि हिंदू अयोध्या को मेरे राम का जन्मस्थल मानते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि एएसआई नहीं बता पाया कि मंदिर गिराकर मस्जिद बनाई गई थी।

मेरे प्रभु रामलला की जन्मभूमि पर फैसला देने वाले सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय संवैधानिक पीठ में चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के अलावा जस्टिस शरद अरविंद बोबडे, जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एस अब्दुल नजीर शामिल थे। आदेश पारित करने के बाद चीफ जस्टिस रंजन गोगोई 17 नवंबर 2019 को रिटायर हो गए। लेकिन, अपने आखिरी बड़े फैसले में उन्होंने मेरी जमीन पर प्रभु रामलला के मंदिर का रास्ता साफ कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से मेरी धरती पर मंदिर निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई। अब तो ग्राउंड फ्लोर बनकर तैयार हो गया है। 22 जनवरी को मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है। मेरे प्रभु रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। मेरी धरती और मेरे राम ने हमेशा भारत की राजनीति को प्रभावित किया। राम मंदिर निर्माण के लिए सुप्रीम कोर्ट ने राम जन्मभूमि परिसर की पूरी जमीन को एक ट्रस्ट के हवाले करने का आदेश दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश में कहा गया कि केंद्र सरकार ट्रस्ट का निर्माण करेगी।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का निर्माण किया। ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास बनाए गए। विश्व हिंदू परिषद से चंपत राय को महासचिव बनाए गए। ट्रस्ट में 15 सदस्य हैं। ट्रस्ट ने राम मंदिर निर्माण के लिए प्रधानमंत्री के पूर्व प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्र की अध्यक्षता में राम मंदिर निर्माण कमिटी का गठन किया। मेरी धरती पर राम मंदिर निर्माण कमिटी ने तय समय सीमा में मंदिर निर्माण की प्रक्रिया को पूरा कराने में मदद की है।

22 जनवरी 2024 को मंदिर निर्माण के प्रथम चरण का कार्य पूरा होने के बाद मेरे प्रभु रामलला को अपने भव्य मंदिर में विराजमान किया जाएगा। मेरे दर पर रामलला के नए मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोरदार तरीके से चल रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर मेरी धरती पर आएंगे। मेरी सदियों का इंतजार पूरा होगा। मेरे रामलला अपने मंदिर में विराजमान होंगे, वह दिन कितना सुहावन होगा।