Home Economy and Finance रघुराम राजन का कहना है कि आरबीआई गवर्नर के तौर पर उनकी सैलरी 4 लाख रुपये सालाना थी.

रघुराम राजन का कहना है कि आरबीआई गवर्नर के तौर पर उनकी सैलरी 4 लाख रुपये सालाना थी.

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रघुराम राजन का कहना है कि आरबीआई गवर्नर के तौर पर उनकी सैलरी 4 लाख रुपये सालाना थी.
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान उन्हें केवल चार लाख रुपये प्रति वर्ष का वेतन मिलता था। ऐसा है रघुराम राजन का दावा. एक यूट्यूब चैनल के होस्ट राज शमानी को दिए गए इंटरव्यू में रघुराम की ‘लीक हुई जानकारी’ से पता चलता है कि उनका मासिक वेतन 33,000 रुपये था, जबकि वह देश के शीर्ष बैंक में सर्वोच्च पद पर थे! उस इंटरव्यू में रघुराम ने आरबीआई गवर्नर की सैलरी के बारे में साफ कहा था, ”मुझे नहीं पता कि मौजूदा सैलरी कितनी है. लेकिन मेरे समय में वेतन चार लाख रुपये सालाना था.” उन्होंने कहा, “सबसे बड़ा फायदा घर था।” मुंबई के मालाबार हिल में धीरूभाई अंबानी के घर से कुछ ब्लॉक दूर आपको एक बहुत बड़ा घर मिलेगा।”
रघुराम की वेतन संबंधी टिप्पणियों को लेकर सोशल मीडिया पर पहले ही कई तरह के सवाल उठाए जा चुके हैं। संयोग से, अक्टूबर 2020 में बिजनेस टुडे में प्रकाशित एक रिपोर्ट में कहा गया है कि उस समय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास का वेतन दो लाख 87 हजार रुपये था। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि रघुराम सितंबर 2013 में 1 लाख 69 हजार टका के मासिक वेतन पर रिजर्व बैंक के शीर्ष पद पर शामिल हुए थे। सितंबर 2016 में कार्यकाल के अंत में उनका मासिक वेतन दो लाख रुपये के करीब था. उस इंटरव्यू में रघुराम ने कहा था कि उन्हें आरबीआई के पूर्व गवर्नर के तौर पर कोई पेंशन नहीं मिलती है. संयोग से, रघुराम को प्रधान मंत्री के रूप में मनमोहन सिंह के दूसरे कार्यकाल के दौरान सितंबर 2013 में आरबीआई गवर्नर नियुक्त किया गया था। उन्होंने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शीर्ष बैंक के प्रमुख के रूप में अपने तीन साल के कार्यकाल के अंत में देश छोड़ दिया। वह वैश्विक कोरोना स्थिति से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) द्वारा गठित 11 सदस्यीय सलाहकार समिति के सदस्यों में से एक थे। हाल ही में रघुराम ने आरोप लगाया था कि कुपोषण से निपटने के लिए मोदी सरकार के उपाय काम नहीं कर रहे हैं. अगले सोमवार को पता चलेगा कि अक्टूबर में खुदरा बाजार में कीमत में कितनी बढ़ोतरी हुई. हालाँकि सितंबर में अगस्त (5.02%) की तुलना में इसमें थोड़ी कमी आई है, विभिन्न तिमाहियों की शिकायत है कि अनाज की कीमत अभी भी कई लोगों की जेबें जला रही है। ऐसे में रॉयटर्स समाचार एजेंसी के सर्वे में ज्यादातर अर्थशास्त्रियों को उम्मीद है कि पिछले महीने कीमतों में बढ़ोतरी और कम होगी. 5 फीसदी से नीचे गिर सकता है. लेकिन बाकी हिस्सों में सितंबर से इसका डर बढ़ेगा. आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने भी जापान में एक बैठक में चेतावनी दी थी कि वास्तविक समस्या खाद्य उत्पादों की बढ़ती कीमतें हैं, भले ही खुदरा मूल्य मुद्रास्फीति की दर धीमी हो गई हो। और यही भारत का सिरदर्द है.
संबंधित हलकों के मुताबिक अनाज समेत विभिन्न खाद्य उत्पादों की कीमत पहले से थोड़ी कम हो सकती है. लेकिन यह राहत देने वाली स्थिति में नहीं आया। कीमतों में गिरावट का सिलसिला लगातार कायम नहीं है. कभी-कभी कहीं-कहीं यह थोड़ा कम हो जाता है और दो दिन बाद फिर बढ़ जाता है। शक्तिकांत ने इस बारे में चेतावनी दी है. जो अंततः समग्र मूल्य वृद्धि को कम करने की राह में एक बड़ी बाधा है।
शक्तिकांत ने पहले ही जानकारी दी थी कि कीमत बढ़ोतरी को लेकर उनकी चिंता कम नहीं हुई है. उन्होंने कहा कि जब तक उनकी दर चार फीसदी नहीं हो जाती तब तक लड़ाई जारी रहेगी. इस बार भी उन्होंने उत्पाद की कीमतों पर कड़ी निगरानी का संकेत दिया। ताकि जरूरत पड़ने पर कदम उठाया जा सके. ऐसे में ब्याज में और बढ़ोतरी का खतरा बरकरार माना जा रहा है. कई अर्थशास्त्रियों का मानना ​​है कि अगर बढ़ोतरी नहीं करनी है तो कम करने के लिए अभी भी लंबा रास्ता तय करना है।
6-9 नवंबर को रॉयटर्स द्वारा कराए गए सर्वेक्षण में शामिल 53 अर्थशास्त्रियों में से 80 प्रतिशत ने कहा कि अक्टूबर में खुदरा मुद्रास्फीति गिरकर 4.80 प्रतिशत हो सकती है। जो चार माह में न्यूनतम होगी. शेष 20 प्रतिशत के अनुसार, यह सितंबर की 5.55 प्रतिशत की दर को पार कर सकती है। सर्वेक्षण से यह भी पता चला है कि मुद्रास्फीति में थोड़ी सी बढ़त से कुछ राहत मिलेगी, लेकिन यह इसे 4 प्रतिशत के लक्ष्य से बांधने से बहुत दूर होगी। 2025 की दूसरी छमाही से पहले इसकी संभावना नहीं है। आरबीआई अगले जून तक ब्याज दरें 6.50 फीसदी (रेपो रेट, वह दर जिस पर आरबीआई बैंकों को कर्ज देता है) पर रखेगा। उसके बाद इसमें 25 बेसिस प्वाइंट की कमी आ सकती है. संबंधित हलकों के अनुसार, अर्थशास्त्रियों के लिए इस विचार से स्पष्ट मूल्य वृद्धि के बारे में चिंता को दूर करने का समय नहीं आया है। चूंकि शक्तिकांत ने खाद्य उत्पादों को लेकर भी चेतावनी दी थी. कीमतें जो अधिकांश खुदरा मूल्यांकन खातों को कवर करती हैं।