हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने जमीन खोने वाले मामले में एक बयान दे दिया है! सार्वजनिक सुविधाओं के लिए अपनी जमीन सौंपने वाले जमींदारों से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बंबई हाई कोर्ट का फैसला पलट दिया। देश की सर्वोच्च अदालत ने कहा कि राज्य पर एक कर्तव्य है कि वह उन लोगों को मुआवजा दे जो अपनी जमीन खो देते हैं। कोर्ट ने कहा कि ऐसा करने में विफलता संविधान के अनुच्छेद 300-ए – संपत्ति के अधिकार का उल्लंघन होगा। एक बार जब टीडीआर के रूप में मुआवजा निर्धारित हो जाता है, तो यह जमींदार की ओर से किए गए किसी भी प्रतिनिधित्व के अभाव में भी देय होता है।अनुच्छेद 300-ए कहता है कि कानून की प्रक्रिया का पालन किए बिना किसी नागरिक की संपत्ति छीनी नहीं जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के 2018 के एक फैसले को खारिज कर दिया था। इसमें बिल्डरों की ओर से दायर याचिकाओं के समूह को खारिज कर दिया था, इस आधार पर कि सार्वजनिक परियोजनाओं, मुख्य रूप से विकास योजना सड़कों के लिए बीएमसी द्वारा ली गई भूमि के लिए मुआवजे के रूप में टीडीआर की मांग करने में लगभग आठ से 13 साल का विलंब हुआ था।
बंबई हाई कोर्ट ने विलंब और लापरवाही के आधार पर सार्वजनिक सुविधाओं के लिए सौंप दी गई भूमि के बदले बीएमसी से मुआवजे की याचिकाओं को खारिज कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बी वी नागरत्ना और न्यायमूर्ति एन के सिंह की पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय विलंब और लापरवाही के आधार पर रिट याचिकाओं को खारिज करने में सही नहीं था। हाई कोर्ट ने 2009 में गोदरेज एंड बॉयस और राज्य सरकार की भूमि अधिग्रहण योजना और राज्य में विकास को नियंत्रित करने वाले नियमों से जुड़े शीर्ष अदालत के अपने पहले के निर्णय में निर्धारित सिद्धांतों का आह्वान किया था।
सुप्रीम कोर्ट ने कुकरेजा कंस्ट्रक्शंस और अन्य द्वारा 18 दिसंबर, 2018 के उच्च न्यायालय के आदेश के एक हिस्से के खिलाफ दायर की गई आधा दर्जन से अधिक अपीलों को मंजूरी दे दी। बीएमसी को उनके मामले पर विचार करने और उन्हें शीघ्रता से, और तीन महीने में नवीनतम अतिरिक्त निर्मित स्थान और टीडीआर जारी करने का निर्देश दिया। केवल एक मामले में, बिल्डर को सौंपे जाने वाले टीडीआर 6,000 वर्ग मीटर से अधिक हैं। वकीलों ने कहा कि शीर्ष अदालत के फैसले से बीएमसी को रूढ़िवादी अनुमान के अनुसार संचयी रूप से 500 करोड़ रुपये के हस्तांतरणीय विकास अधिकार (टीडीआर) का विस्तार करना होगा।
बीएमसी ने 2018 के हाई कोर्ट के फैसले के एक हिस्से के खिलाफ तीन अपीलें दायर की थीं। उसे कई जमींदारों और बिल्डरों अपूर्वा नटवर परिख और कंपनी को 75% से 100% तक अतिरिक्त टीडीआर देने का निर्देश दिया था, जो जमीन खोने वालों के रूप में जल्दी ही आवेदन किया था। सुप्रीम कोर्ट ने बीएमसी की अपीलों में कोई दम नहीं पाया और इन्हें खारिज करते हुए तत्कालीन न्यायमूर्ति अभय ओका और रियाज़ चागला की पीठ द्वारा उच्च न्यायालय के फैसले को न्यायसंगत और उचित ठहराया।
हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के समक्ष याचिकाकर्ताओं में शहर के सबसे बड़े जमींदारों में से एक, बायरमजी जीजीभॉय, एक एचयूएफ, जितेंद्र शेठ और अन्य शामिल थे। प्रमुख कानूनी फर्मों और प्रवीण समदानी, अमर दवे, समित शुक्ला, महेश अग्रवाल और शिखिल सूरी सहित शीर्ष वकीलों द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया, जमींदारों का तर्क था कि उन्होंने अपनी लागत पर सड़कें बिछाई थीं। निगम को भूमि सौंप दी थी, केवल बदले में कुछ भी नहीं मिला, हालांकि कानून द्वारा राज्य से उचित मुआवजा प्राप्त करने के हकदार हैं, जो संविधान के अनुच्छेद 300-ए के तहत गारंटीकृत एक निहित और संवैधानिक अधिकार है।
उन्होंने यह भी तर्क दिया कि मुआवजा देने से इनकार करना कानून के अधिकार के बिना नागरिकों की संपत्ति पर कब्जा करना और संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन होगा। यह तर्क दिया गया था कि नियमों में कहा गया है कि यदि कोई जमींदार भी सुविधा विकसित करता है, तो वह अतिरिक्त क्षतिपूर्ति टीडीआर प्राप्त करने के लिए पात्र हो जाता है। राज्य ने नवंबर 2016 के एक अधिसूचना का हवाला दिया था, जिसमें इस तरह के मुआवजे से इनकार करने के लिए कानून में संशोधन किया गया था। समदानी ने कहा कि एक संशोधन मालिक को अपनी भूमि के लिए भुगतान का संवैधानिक रूप से गारंटीकृत अधिकार से वंचित नहीं कर सकता, खासकर जब कोई पूर्व कानून ऐसा अधिकार देता है।
सर्वोच्च न्यायालय ने फैसलों का विश्लेषण किया और पाया कि अतिरिक्त टीडीआर के लिए मुआवजे का दावा, जो एक जमींदार को कानून द्वारा सुविधाओं के निर्माण के लिए दिया गया था, भूमि अधिग्रहण योजना पर 2009 के अपने गोदरेज एंड बॉयस I निर्णय तक निलंबित था। इसने नोट किया कि इसके समक्ष जमींदारों को भूमि के आत्मसमर्पण के लिए 25 प्रतिशत टीडीआर दिया गया था और अधिकांश वर्षों पहले की गई भूमि के आत्मसमर्पण के लिए 2009 के बाद आवेदन किया था।
सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि विलंब का प्रश्न उत्पन्न नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसके बजाय विलंब मुंबई नगर निगम की ओर से इन अपीलकर्ताओं के संबंध में नियमों का पालन करने में हुआ है और कहा कि जब मुआवजे की प्रकृति में राहत मांगी जाती है, जैसा कि इस मामले में, एक बार मुआवजा FSI/TDR के रूप में निर्धारित हो जाता है, वही देय होता है, भले ही कोई प्रतिनिधित्व या अनुरोध किया गया हो।
