हाल ही में उपराष्ट्रपति धनखड़ ने दिल्ली के कोचिंग सेंटर्स के लिए एक बयान दिया है! दिल्ली के एक कोचिंग सेंटर तीन UPSC कैंडिडेट्स की मौत का मुद्दा राज्यसभा में उठा। इस चर्चा में कोचिंग सेंटरों की भूमिका पर भी सवाल उठे। विपक्ष ने शिक्षा के निजीकरण और सरकारी स्कूलों की हालत पर भी चिंता जताई। राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस मुद्दे को गंभीर बताते हुए चर्चा की अनुमति दी। उन्होंने कहा कि यह मामला हमारे युवाओं, शहरी ढांचे और शासन से जुड़ा है।उन्होंने सुझाव दिया कि दिल्ली सरकार को सभी कोचिंग सेंटरों की सूची बनाकर यह जांच करनी चाहिए कि वे नियमों का पालन कर रहे हैं या नहीं। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने देश में बढ़ते कोचिंग उद्योग पर चिंता जताई।कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने देश में बढ़ते कोचिंग उद्योग पर चिंता जताई। AAP नेता संजय सिंह ने आरोप लगाया कि दिल्ली के उपराज्यपाल राज्य सरकार को ठीक से काम नहीं करने दे रहे हैं। उन्होंने हालिया घटना को उन कई वर्षों की चूक का नतीजा बताया जब MCD में बीजेपी काबिज थी।उन्होंने इसके लिए 10 साल के NDA शासन को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि पिछले 10 साल से एक ऐसी सरकार सत्ता में है जिसने शिक्षा के पवित्र क्षेत्र का व्यवसायीकरण और निजीकरण कर दिया है। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने चर्चा के दौरान कोचिंग सेंटरों पर भी तीखी टिप्पणी भी की। उन्होंने कहा कि कोचिंग एक ऐसा उद्योग बन गया है जहां मुनाफा ही सब कुछ है। अखबारों में हर दिन कोचिंग सेंटरों के पूरे पन्ने के विज्ञापन छपते हैं। इन विज्ञापनों की जांच होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि कोचिंग सेटर्स से जुड़े विज्ञापन पर खर्च होने वाला हर पैसा छात्रों से ही आता है।
हर नई इमारत छात्रों के पैसों से बनती है। ऐसे में इस पर लगाम लगाने के लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत है। उन्होंने कोचिंग सेंटर्स की तुलना गैस चैंबर से किया है। धनखड़ ने कहा कि कोचिंग एक फलता-फूलता उद्योग बन गया है जहां मुनाफा बहुत ज्यादा है। हम हर दिन अखबारों में कोचिंग सेंटरों के पूरे पन्ने के विज्ञापन देखते हैं और इस तरह के विज्ञापनों की जांच करने की जरूरत है। वास्तव में एक ऐसे दृष्टिकोण की आवश्यकता है जो इसे दूर करने में एक लंबा रास्ता तय कर सके।
राज्यसभा में बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि दिल्ली के कोचिंग संस्थान में हुई घटना में दिल्ली सरकार और MCD की लापरवाही साफ दिखती है। उन्होंने सुझाव दिया कि दिल्ली सरकार को सभी कोचिंग सेंटरों की सूची बनाकर यह जांच करनी चाहिए कि वे नियमों का पालन कर रहे हैं या नहीं। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने देश में बढ़ते कोचिंग उद्योग पर चिंता जताई। उन्होंने इसके लिए 10 साल के NDA शासन को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि पिछले 10 साल से एक ऐसी सरकार सत्ता में है जिसने शिक्षा के पवित्र क्षेत्र का व्यवसायीकरण और निजीकरण कर दिया है।
सुरजेवाला ने इस दौरान पिछले 10 सालों में बंद हुए सरकारी स्कूलों और खुलने वाले निजी स्कूलों का आंकड़ा पेश किया। उन्होंने कहा कि शिक्षा का निजीकरण करने की कोशिश की जा रही है। TMC सांसद डेरेक ओ’ब्रायन ने कहा कि सदन को रेल हादसों, NEET, मणिपुर अशांति, असम बाढ़, किसान आत्महत्या और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर भी उतनी ही गंभीरता और तेजी से चर्चा करनी चाहिए जितनी कि विपक्ष की ओर से उठाए गए मुद्दों पर। बता दें कि उपराष्ट्रपति धनखड़ ने चर्चा के दौरान कोचिंग सेंटरों पर भी तीखी टिप्पणी भी की। उन्होंने कहा कि कोचिंग एक ऐसा उद्योग बन गया है जहां मुनाफा ही सब कुछ है। अखबारों में हर दिन कोचिंग सेंटरों के पूरे पन्ने के विज्ञापन छपते हैं। इन विज्ञापनों की जांच होनी चाहिए। राज्यसभा में बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि दिल्ली के कोचिंग संस्थान में हुई घटना में दिल्ली सरकार और MCD की लापरवाही साफ दिखती है।उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि कोचिंग सेटर्स से जुड़े विज्ञापन पर खर्च होने वाला हर पैसा छात्रों से ही आता है। AAP नेता संजय सिंह ने आरोप लगाया कि दिल्ली के उपराज्यपाल राज्य सरकार को ठीक से काम नहीं करने दे रहे हैं।हर नई इमारत छात्रों के पैसों से बनती है। ऐसे में इस पर लगाम लगाने के लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत है। उन्होंने कोचिंग सेंटर्स की तुलना गैस चैंबर से किया है। उन्होंने हालिया घटना को उन कई वर्षों की चूक का नतीजा बताया जब MCD में बीजेपी काबिज थी।