वर्तमान में ममता बनर्जी दिल्ली की राजनीति से बेहद नाराज नजर आ रही है! हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव और बंगाल में हुए विधानसभा उपचुनावों में तृणमूल कांग्रेस को भारी जीत मिली है। यह एक औपचारिक कहानी है, लेकिन इसके पीछे बंगाली भावना का छिपा हाथ है जो केंद्र में शासन करने वाली पार्टी को सहज रूप से खारिज कर देती है। 1967 के बाद से, 1972 और 1977 के बीच थोड़े समय के लिए (तब भी कांग्रेस को शासन करने के लिए CPI की जरूरत थी), बंगाल ने केंद्र में बैठी पार्टी को नकार दिया है। यह एक तरह की वह स्थिति है जहां एक ही घटना के बारे में वहां मौजूद दो लोग अलग-अलग राय रखते हैं। दिल्ली से चाहे कोई भी शासन करे, बंगाल में विपक्ष का दृढ़ निश्चय रहेगा। पहले, जब भारत में हर जगह कांग्रेस लोकप्रिय विकल्प थी, तब बंगाल ने CPM को चुना। इसी तरह, आज, भाजपा विंध्य के उत्तर में शानदार प्रदर्शन कर रही है, लेकिन बंगाल में अंतिम पायदान से पहले ही पिछड़ जाती है। ऐसा लगता है कि बंगाल जीतने के लिए केंद्र की पार्टी को दिल्ली को छोड़ना होगा। यह वास्तव में एक पहेली है।
तमिलनाडु के विपरीत, बंगाल में कभी भी अलगाववादी क्षण नहीं आया। इसके अलावा, कुछ तमिल लोगों के विपरीत, रावण यहां अभी भी एक राक्षस राजा है। बंगाल में हिंदू प्रार्थनाएं भी हर जगह की तरह ही होती हैं। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण अंतर भी हैं। बंगाल देश के बड़े हिस्से से अलग है क्योंकि यहां कोई मध्ययुगीन नायक नहीं है। कोई राजेंद्र चोल नहीं, कोई महाराणा प्रताप नहीं, कोई छत्रपति शिवाजी नहीं, कोई महाराजा रणजीत सिंह नहीं। पूरे बंगाल में मध्ययुगीन योद्धा राजा की तलवार चलाने वाली कोई मूर्ति नहीं है।
इसके बजाय, समकालीन बंगाली वीर प्रतिमा की शुरुआत राजा राम मोहन राय द्वारा पुस्तक पकड़े जाने से होती है। फिर स्वामी विवेकानंद हैं जिन्हें शिकागो में विश्व धर्म संसद में उनके उत्साहवर्धक भाषण और हिंदू धर्म में आध्यात्मिकता को पुनर्जीवित करने के लिए याद किया जाता है। फिर, टैगोर हैं। मध्ययुगीन अतीत से मुक्त, बंगाल उन वर्गों और स्तरों को अधिक स्वीकार करता है जो पूर्व-आधुनिक भावनाओं से मुक्त हैं। विवेकानंद ने जाति पर हमला किया, वेदांत का प्रचार किया, भगवा पहना, लेकिन टैगोर की तरह ही, अन्य धर्मों के बारे में भी उत्साहपूर्वक बात की। फिर, बंगाली भाषा, अपनी बहुप्रशंसित स्थिति के बावजूद, तमिल या संस्कृतनिष्ठ हिंदी की तरह कोई प्राचीन परंपरा नहीं रखती है। समकालीन बंगाली में, लगभग 200 साल की ऐतिहासिक गहराई है। यह सांस्कृतिक नवीनता एक वरदान है, क्योंकि बंगाल की राजनीति के पास अब मध्ययुगीन होने का कोई कारण नहीं है। एक और असामान्य विशेषता यह है कि बंगाल में कभी भी ब्राह्मण विरोधी जाति आंदोलन नहीं हुआ। ऐसा शायद इसलिए है क्योंकि बंगाल में सिर्फ ब्राह्मणों के बजाय तीन उच्च जातियां हैं, ब्राह्मण, कायस्थ और बैद्य (पारंपरिक आयुर्वेद)। इससे किसी एक को निशाना बनाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक के बजाय आप तीन को देख सकते हैं।
न ही ये तीनों उच्च जातियां अनुष्ठानिक कारणों से शीर्ष पर हैं। उनका उत्थान इसलिए है क्योंकि वे सांख्यिकीय रूप से ‘भद्रलोक’ या सभ्य लोगों की श्रेणी का प्रतिनिधित्व करते हैं। फिर भी, जाति किसी को भी ‘भद्रलोक’ होने से नहीं रोकती है, जब तक कि वह व्यक्ति सुसंस्कृत हो और टैगोर का पाठ कर सकता हो। बंगाल की आज की राजनीतिक विरोधाभासी स्थिति का मूल कारण गांधी और नेहरू द्वारा सुभाष बोस को दरकिनार करना है, लेकिन यह सब कुछ नहीं है। इसके साथ ही, कुछ अजीबोगरीब परिस्थितियां हैं, जो ‘भद्रलोक’ बौद्धिक अहंकार से संबंधित नहीं हैं। इसने कम्युनिस्टों को इस राज्य में धीरे-धीरे गति प्राप्त करने की अनुमति दी। विभाजन के दौरान, पाकिस्तान से आने वाली ट्रेनों की तरह, चटगांव मेल हिंदू शवों को भारत लेकर आई। बचे हुए शरणार्थियों में से लगभग 70% को भीड़भाड़ वाले कोलकाता में ठूंस दिया गया। पंजाबी शरणार्थियों का प्रदर्शन बेहतर रहा। उत्तर में, खाली सरकारी जमीन आसानी से उपलब्ध थी। साथ ही भाग रहे मुसलमानों ने भी 45 लाख एकड़ जमीन खाली कर दी थी।
पंजाब के विपरीत, बंगाली शरणार्थी 1947 के बाद भी लगातार आते रहे। ढाका, सिलहट, नोआखली और बारिसल में 1950 के दंगों ने शरणार्थियों के एक नए समूह को प्रेरित किया। 1981 तक शरणार्थियों की संख्या बढ़कर लगभग 80 लाख हो गई। ये पश्चिमी पाकिस्तान के शरणार्थियों की कुल संख्या के करीब थी, लेकिन फिर भी यह दिल्ली को उत्साहित नहीं कर सका। वास्तव में, नेहरू ने पहले मुख्यमंत्री बीसी रॉय को बंगाली-हिंदू शरणार्थियों को पूर्वी पाकिस्तान वापस भेजने के लिए कहा था। इसने हर पार्टी में बंगाली-हिंदुओं को झकझोर दिया। वामपंथियों ने इस दिल्ली विरोधी आक्रोश को सबसे जोरदार तरीके से व्यक्त किया। भले ही इस रुख का मार्क्सवाद से कोई लेना-देना नहीं था, लेकिन इसने वामपंथियों को बाकी लोगों से ऊपर उठाने में मदद की।
1959 में जब बंगाल में अनाज की कमी हुई, तो ज्योति बसु के नेतृत्व में कम्युनिस्टों ने मूल्य वृद्धि और अकाल प्रतिरोध समिति की स्थापना की। एक बार फिर, इस संकट के दौरान बंगाल को लगा कि दिल्ली ने उसे छोड़ दिया है। लेकिन अब तक कम्युनिस्टों को पर्याप्त नेट अभ्यास मिल चुका था क्योंकि उन्होंने 1943 के बंगाल अकाल में भी राहत कार्य किया था। तृणमूल को बंगाल में उसके दिल्ली विरोधी रवैये के कारण जल्दी ही स्वीकार कर लिया गया। जब 2014 में भाजपा जीती, तो उसे कुछ बंगाली समर्थन मिला क्योंकि वह दिल्ली में कदम रखने वाली नई पार्टी थी। लेकिन जब बीजेपी दिल्ली की सत्ता में आई, तो बंगाल पीछे हट गया। तर्कहीन? अनुचित? हो सकता है, लेकिन कौन फैसला कर रहा है? याद रखें, बंगाल सल्तनत 1342 में दिल्ली से अलग होने वाली सभी सल्तनतों में से पहली थी।
