यह सवाल उठना लाजिमी है कि क्या ब्रिक्स सम्मेलन में भारत और चीन के मुद्दे सुलझ सकते हैं या नहीं! प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग अगले हफ्ते 22-23 अक्टूबर को रूस के कजान शहर में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस दौरान मोदी और शी का आमना-सामना भी होगा। विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को बताया कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के न्योते पर मोदी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए मंगलवार से कजान की दो दिन की यात्रा पर होंगे। पेइचिंग में चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि शी शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। पिछले साल अगस्त में प्रधानमंत्री मोदी और चीनी राष्ट्रपति चिनफिंग ने ब्रिक्स (ब्राजील-रूस-भारत-चीन-दक्षिण अफ्रीका) शिखर सम्मेलन से इतर जोहानिसबर्ग में अनौपचारिक बातचीत की थी। भारत या चीन की ओर से हालांकि अभी तक इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। भारतीय और चीनी सैनिक चार साल से अधिक समय से पूर्वी लद्दाख में LAC (वास्तविक नियंत्रण रेखा) पर तीखे गतिरोध में उलझे हुए हैं।

विदेश मंत्रालय ने कहा कि मोदी के कजान में ब्रिक्स सदस्य देशों के समकक्षों और आमंत्रित नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करने की भी उम्मीद है। उम्मीद है कि प्रधानमंत्री मोदी, रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इस दौरान दोनों नेता यूक्रेन संघर्ष पर विचार-विमर्श करेंगे। पुतिन ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक का पिछले महीने प्रस्ताव रखा था, जब NSA अजीत डोभाल ने सेंट पीटर्सबर्ग में उनसे मुलाकात की थी। इससे पहले मोदी ने जुलाई में मॉस्को का दौरा किया था और कुछ सप्ताह बाद वह यूक्रेन गए थे। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ बातचीत में मोदी ने कहा कि यूक्रेन और रूस को बिना समय बर्बाद किए एक साथ बैठकर युद्ध को समाप्त करना चाहिए। भारत क्षेत्र में शांति बहाल करने के लिए सक्रिय भूमिका निभाने को तैयार है। इस तरह चार महीनों में मोदी का यह दूसरा रूस दौरा होगा। विदेश मंत्रालय ने बताया कि ‌BRICS सम्मेलन नेताओं को दुनिया के प्रमुख मुद्दों पर चर्चा के लिए अहम मंच देगा। इस सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ‘ग्लोबल साउथ’ के लिए नए युग की शुरुआत करने को लेकर अन्य पक्षों से बातचीत करेंगे। ब्रिक्स के विस्तार के बाद पहला शिखर सम्मेलन होगा, जिसका आयोजन रूस की अध्यक्षता में हो रहा है। ब्रिक्स में मूल रूप से ब्राजील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका शामिल थे, लेकिन अब इसमें पांच और देश शामिल हो गए हैं।

नईब्रिक्स समिट की मेजबानी करने जा रहे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शुक्रवार को कहा है कि यह मंच ‘पश्चिम विरोधी’ नहीं है, यह सिर्फ नॉन-वेस्ट यानी ‘गैर-पश्चिम’ समूह है। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी का जिक्र किया और कहा कि वह भी ऐसा कह चुके हैं। इसके अलावा पुतिन ने यह भी कहा कि ब्रिक्स के दरवाजे नए सदस्यों के लिए बंद नहीं हैं। ब्रिक्स आने वाले वर्षों में दुनिया के आर्थिक विकास को दिशा देगा। पुतिन ने आर्थिक विकास का जिक्र करते हुए कहा कि आने वाले वक्त में ब्रिक्स देशों की इकनॉमिक ग्रोथ बाहरी कारणों और दखल पर कम निर्भर हो सकेगी। यह उनकी आर्थिक संप्रभुता की दिशा में अहम होगा। पुतिन ने यह भी कहा कि करीब 30 देशों ने ब्रिक्स में शामिल होने की इच्छा जताई है और आने वाली समिट में इस विस्तार को लेकर और विचार होने की संभावना है। जैसे-जैसे समूह विकसित होगा, गैर-सदस्य देशों को भी फायदा मिलेगा।

उन्होंने अमेरिका पर चीन में विकास को रोकने की कोशिश करने का आरोप लगाया। पुतिन ने कहा, ‘यह सूरज से यह कहने जैसा है कि वह उगना बंद कर दे।’ यह पूछे जाने पर कि क्या यूक्रेन में युद्ध समाप्त होने की कोई समयसीमा है, पुतिन ने कहा कि कोई समयसीमा तय करना कठिन और प्रतिकूल होगा। उन्होंने कहा कि रूस विजयी होगा। उन्होंने यह भी कहा कि ग्रुप के सदस्य स्विफ्ट जैसी फाइनैंशनल मेसेजिंग सिस्टम पर भी काम कर रहे हैं, जिन पर पश्चिमी प्रतिबंध काम नहीं करेंगे। रूस देशों की स्थानीय करंसी के इस्तेमाल पर जोर देता रहा है।

ब्रिक्स समिट पर सबकी निगाहें इसलिए भी लगी हैं कि इसमें हिस्सा लेने के लिए चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग भी वहां पहुंचे होंगे। ऐसे में सवाल है कि क्या मोदी-जिनपिंग की मुलाकात हो सकती है, वह भी तब, जबकि हाल में विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने कहा था कि चीन के साथ सैनिकों को पीछे करने का मुद्दा 75% हल हो चुका है। बीती जुलाई में हुई मोदी की रूस यात्रा चाहे अनचाहे ही सही, पश्चिमी देशों में चर्चा का विषय बन गई थी। ऐसे में युद्ध के बीच इस समिट के इतर होने वाली मुलाकातों और बयानों पर पश्चिम की भी नजर होगी।

यह सवाल उठना लाजिमी है कि क्या आने वाले समय में भारत चीन सीमा विवाद समाप्त हो सकता है या नहीं! हमेशा से सुनते आए हैं- बड़े लोगों की बात ही कुछ और होती है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में बड़े लोगों का जमावड़ा हो रहा है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस सम्मेलन का हिस्सा होंगे। बड़े लोगों की इस मुलाकात से पहले ‘कुछ मीठा हो जाए’ जैसी खबर आ गई है। भारत के विदेश सचिव विवेक मिसरी ने बताया है कि भारत और चीन अपनी सीमा वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) की साझी पेट्रोलिंग पर सहमत हो गए हैं। 2020 से ही जारी विवाद पर यह घोषणा वाकई बड़ा डेवलपमेंट है। इससे यह उम्मीद थोड़ी पक्की होती दिख रही है कि रूस के कजान शहर में मोदी-जिनपिंग की मुलाकात सम्मेलन के इतर भी हो सकती है। सवाल है कि अमेरिका इसे किस नजरिए से देखेगा? इसमें कोई संदेह नहीं कि एलएसी पर गश्त को लेकर समझौते पर पहुंचना एक बड़ी कामयाबी है क्योंकि भारत और चीन के बीच 2020 से शुरू हुआ सीमा विवाद बेहद भयंकर रूप ले चुका है। ताजा समौझते से इससे सीमा पर तैनात सेनाओं की वापसी हो सकती है और तनाव कम हो सकता है। इस समझौते को क्षेत्र में शांति बहाली की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

यह समझौता ऐसे समय में हुआ है जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने रूस जाने वाले हैं। इस दौरान उनकी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात होने की उम्मीद है। हालांकि, बैठक को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन माना जा रहा है कि दोनों नेता नई व्यवस्था और सीमा विवाद को सुलझाने के अन्य राजनयिक प्रयासों पर चर्चा करेंगे। भारत-चीन सीमा विवाद मई 2020 में चरम पर पहुंच गया था, जब एलएसी पर दोनों देशों के सैनिकों के बीच झड़पें हुई थीं। जून 2020 में गलवान घाटी में सबसे गंभीर टकराव हुआ था। इस झड़प में 20 भारतीय सैनिक और 40 से अधिक चीनी सैनिक मारे गए थे या गंभीर रूप से घायल हो गए थे। लद्दाख के पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में हुई यह घटना, दशकों में दो परमाणु हथियारों से लैस देशों के बीच सबसे गंभीर सैन्य टकराव थी। तब से, दोनों देशों के बीच संबंध तनावपूर्ण बने हुए हैं।

भारत-चीन के बीच सीमा का अस्पष्ट रेखांकन नहीं है। इस कारण पिछले कुछ वर्षों में कई बार झड़पें हुई हैं, लेकिन 2020 की गलवान झड़प ने दोनों देशों को एक बड़े सैन्य संघर्ष के कगार पर धकेल दिया था। गतिरोध ने न केवल उनके राजनयिक संबंधों को बल्कि आर्थिक संबंधों को भी नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। इसके बाद से भारत ने चीनी निवेशों की जांच कड़ी कर दी है और चीनी फर्मों से जुड़ी कई बड़ी परियोजनाओं को रोक दिया है। 2020 की झड़प के बाद से माहौल को शांत करने के लिए दोनों देशों के बीच कई दौर की राजनयिक और सैन्य वार्ता हुई है। यह प्रक्रिया धीमी रही है क्योंकि दोनों पक्ष इस क्षेत्र में अपने रणनीतिक हितों को सुरक्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि, हाल के घटनाक्रम इन वार्ताओं की गतिशीलता में बदलाव का संकेत देते हैं।

भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिसरी के अनुसार, बातें रचनात्मक रही हैं और इस कारण ‘भारत-चीन सीमा क्षेत्रों में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर गश्त की व्यवस्था’ हुई है। इन पेट्रोलिंग अरेंजमेंट से सैन्य बलों की वापसी और 2020 से चली आ रही कई समस्याओं के समाधान की उम्मीद है। नया समझौता कथित तौर पर देपसांग और डेमचोक क्षेत्रों में गश्त से संबंधित है, जो एलएसी के साथ तनाव के दो प्रमुख बिंदु हैं। वार्ता में सीमा पर यथास्थिति को अप्रैल 2020 से पहले की स्थिति में बहाल करने पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है, जो भारत की ओर से एक प्रमुख मांग है। प्रगति के बावजूद, अभी भी कई अनसुलझे मुद्दे हैं जिन्हें संबोधित करने की आवश्यकता है। इससे पहले कि स्थिति पूरी तरह से सामान्य हो सके, भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने इस महीने की शुरुआत में बताया था कि जहां ‘आसान’ मुद्दों का समाधान हो गया है, वहीं अधिक कठिन परिस्थितियां अभी भी बनी हुई हैं। विशेष रूप से देपसांग के मैदानों और पूर्वी लद्दाख के कुछ हिस्सों में ये अनसुलझे क्षेत्र पूर्ण वापसी के लिए एक चुनौती बने हुए हैं।

ताजा समझौता एक सकारात्मक कदम तो है, लेकिन इसे जमीन पर लागू करने में काफी सावधानी बरतनी होगी। यह सुनिश्चित करने में दोनों पक्षों के सैन्य कमांडर महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे कि वापसी सुचारू रूप से हो और तनाव फिर से न भड़के। जनरल द्विवेदी ने इस बात पर जोर दिया है कि राजनयिक संकेत सकारात्मक हैं, लेकिन बहुत कुछ आने वाले हफ्तों और महीनों में सैन्य कमांडरों द्वारा उठाए जाने वाले कदमों पर निर्भर करता है। हालिया समझौते के भारत-चीन संबंधों के लिए व्यापक निहितार्थ हैं। 2020 के संघर्ष ने राजनयिक संबंधों को बुरी तरह प्रभावित किया। दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर समझौतों का उल्लंघन करने और स्थिति को भड़काने का आरोप लगाया। दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को भी झटका लगा। भारत ने चीन पर अपनी आर्थिक निर्भरता को कम करने के लिए कदम उठाए। संघर्ष के बाद चीनी निवेश पर जांच कड़ी कर दी गई और कई चीनी मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया गया।

अमेरिका ने कनाडा में खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या और अपने यहां आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश के आरोपों में भारत को घेरने की लगातार कोशिशें की हैं। अमेरिका ने न केवल निज्जर की हत्या मामले में कनाडा के कंधे पर हाथ रखकर भारत की तरफ आंखें तरेर रहा है बल्कि पन्नू मामले में भारत पर लगातार दबाव बनाना चाह रहा है। ऐसे में उसके घोर प्रतिस्पर्धी चीन के साथ भारत के सबसे बड़े विवाद के सुलझने पर उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी, यह देखना काफी दिलचस्प होगा।

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने जेलों में जाति के आधार पर काम के लिए एक बयान दे दिया है! सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक ऐतिहासिक फैसले में कहा कि देश की किसी भी जेल में जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जेल नियमावली में मौजूद ऐसे सभी प्रावधानों को हटाया जाना चाहिए जो इस तरह के भेदभाव को बढ़ावा देते हैं। यह याचिका महाराष्ट्र के कल्याण की रहने वाली सुकन्या शांता ने दायर की थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि कुछ राज्यों की जेल नियमावली जातिगत भेदभाव को बढ़ावा देती है। जेल में भेदभाव से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट में क्या-क्या दलीलें दी गईं? आइए बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जेल में भेदभाव करने वाले 10 राज्यों के जेल नियमावली को ‘असंवैधानिक’ करार दिया। इन भेदभावों में शारीरिक श्रम का विभाजन, बैरकों को अलग-अलग करना और जाति के आधार पर कैदियों से पक्षपात शामिल हैं। चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस जे बी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा किसम्मान के साथ जीने का अधिकार कैदियों को भी प्राप्त है।

अदालत ने कहा, ‘औपनिवेशिक काल के आपराधिक कानून औपनिवेशिक काल के बाद के दौर को भी प्रभावित कर रहे हैं।’ सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों से तीन महीने के भीतर अपने जेल नियमावली और कानूनों में संशोधन करने और उसके समक्ष अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने को कहा। पीठ ने उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश के जेल नियमावली के कुछ भेदभावपूर्ण प्रावधानों पर गौर किया और उन्हें खारिज कर दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 17 में कहा गया है कि सभी लोग एकसमान जन्म लेते हैं। किसी भी व्यक्ति के अस्तित्व, स्पर्श या उपस्थिति से कोई कलंक नहीं जोड़ा जा सकता। अनुच्छेद 17 के माध्यम से, हमारा संविधान प्रत्येक नागरिक की स्थिति की समानता को मजबूत करता है…। अदालत ने एक उदाहरण का हवाला देते हुए कहा कि कास्ट सिस्टम में निचले समुदायों के दोषियों से जेल में अपने पारंपरिक व्यवसाय जारी रखने की अपेक्षा की जाती है और जेल के बाहर के जातीय सिस्टम को जेल के भीतर भी दोहराया जाता है। कोर्ट ने आगे कहा, ‘ऐसे नियम जो विशेष रूप से या परोक्ष रूप से जाति पहचान के आधार पर कैदियों के बीच भेदभाव करते हैं, वे अवैध वर्गीकरण और मौलिक समानता के उल्लंघन के कारण अनुच्छेद 14 का उल्लंघन हैं।’ उदाहरण के लिए, झाड़ू लगाने का काम सौंपने संबंधी नियम, जिसमें यह प्रावधान है कि ‘सफाई कर्मियों का चयन मेहतर या हरि जाति से किया जाएगा’, भी भेदभाव का हिस्सा है।

पत्रकार सुकन्या शांता की एक जनहित याचिका पर 148 पेजों का फैसला सुनाते हुए चीफ जस्टिस ने जेलों के अंदर विचाराधीन या दोषी कैदियों के रजिस्टरों से ‘जाति’ कॉलम और जाति के किसी भी संदर्भ को हटाने का आदेश भी दिया। सुकन्या शांता ने जेलों में प्रचलित जाति-आधारित भेदभाव पर एक लेख भी लिखा था।सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा, ‘सम्मान के साथ जीने का अधिकार कैदियों को भी है। कैदियों को सम्मान प्रदान न करना औपनिवेशिक काल की निशानी है, जब उन्हें मानवीय गुणों से वंचित किया जाता था।’ फैसले में कहा गया है, ‘संविधान-पूर्व युग के सत्तावादी शासन ने जेलों को न केवल कारावास के स्थान के रूप में देखा, बल्कि वर्चस्व के उपकरण के रूप में भी देखा। इस अदालत ने संविधान द्वारा लाए गए बदले हुए कानूनी ढांचे पर ध्यान केंद्रित करते हुए माना है कि कैदियों को भी सम्मान का अधिकार है।’

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ‘इन प्रावधानों को संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता), 15 (भेदभाव का निषेध), 17 (अस्पृश्यता का उन्मूलन), 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) और 23 (जबरन श्रम के खिलाफ अधिकार) का उल्लंघन करने के कारण असंवैधानिक घोषित किया जाता है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया जाता है कि वे तीन महीने की अवधि के भीतर इस फैसले के अनुसार अपने जेल नियामवली/नियमों को संशोधित करें।’ इसने केंद्र को आदेश दिया कि वह तीन महीने के भीतर मॉडल जेल नियमावली, 2016 और मॉडल जेल और सुधार सेवा अधिनियम, 2023 में जाति आधारित भेदभाव को दूर करने के लिए फैसले के अनुसार आवश्यक बदलाव करे।

फैसले में कहा गया है कि अगर किसी राज्य में आदतन अपराधी कानून नहीं है, तो केंद्र और राज्य सरकारों को निर्देश दिया जाता है कि वे फैसले के अनुसार जेल नियमावली में आवश्यक बदलाव करें। इसके साथ ही पुलिस को गाइडलाइन का पालन करने का निर्देश दिया जाता है… ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विमुक्त जनजातियों के सदस्यों को मनमाने ढंग से गिरफ्तार न किया जाए। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट जेलों के अंदर जाति-आधारित भेदभाव के मामलों का भी स्वतः संज्ञान लिया और मामले को तीन महीने बाद ‘जेलों के अंदर भेदभाव के संबंध में’ शीर्षक के साथ सूचीबद्ध किया। उसने राज्यों से फैसले की अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा। अदालत ने केंद्र को निर्देश दिया कि वह फैसले की प्रति तीन सप्ताह की अवधि के भीतर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को प्रसारित करे।

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की प्रस्तावना को बदलने को लेकर एक बयान दे दिया है! सुप्रीम कोर्ट में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने एक जनहित याचिका दायर कर संविधान की प्रस्तावना से ‘समाजवादी’ और ‘धर्मनिरपेक्ष’ शब्दों को हटाने की मांग की है। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धर्मनिरपेक्षता को हमेशा से भारतीय संविधान के मूल ढांचे का अभिन्न अंग माना गया है। वहीं याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि 1976 में संविधान में 42वां संशोधन, जिसके तहत ये शब्द जोड़े गए थे, संसद में कभी बहस का विषय नहीं था। इस मामले में कोर्ट में क्या-क्या हुआ? आइए बताते हैं। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने पूर्व राज्यसभा सदस्य सुब्रमण्यम स्वामी, वकील विष्णु शंकर जैन और अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई की। बेंच ने कहा, ‘इस अदालत ने कई फैसलों में माना है कि सेक्युलर हमेशा से संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा रही है। अगर समानता के अधिकार और संविधान में प्रयुक्त ‘बंधुत्व’ शब्द को सही से देखा जाए, तो इस बात का साफ संकेत मिलता है कि धर्मनिरपेक्षता को संविधान की मुख्य विशेषता माना गया है।’

इंदिरा गांधी सरकार द्वारा 1976 में लाए गए 42वें संविधान संशोधन के तहत संविधान की प्रस्तावना में ‘समाजवादी’ और ‘धर्मनिरपेक्ष’ शब्द शामिल किये गये थे। इस संशोधन ने प्रस्तावना में भारत का उल्लेख “संप्रभु, लोकतांत्रिक गणराज्य” से बदलकर “संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य” कर दिया। सुनवाई के दौरान जैन ने दलील दी कि डॉ. बी.आर. आंबेडकर ने कहा था कि ‘समाजवाद’ शब्द को शामिल करने से व्यक्तिगत आजादी पर अंकुश लगेगा। उन्होंने कहा कि प्रस्तावना को संशोधनों के जरिये संशोधित नहीं किया जा सकता। जस्टिस खन्ना ने कहा कि समाजवाद के अलग-अलग अर्थ हैं और पश्चिमी देशों में अपनाए गए अर्थ को नहीं लिया जाना चाहिए। अदालत ने कहा, ‘समाजवाद का अर्थ यह भी हो सकता है कि अवसर की समानता होनी चाहिए और देश की संपत्ति समान रूप से वितरित की जानी चाहिए।’

याचिकाकर्ताओं में शामिल अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय ने कहा कि वह न तो ‘समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता’ शब्दों के खिलाफ हैं और न ही संविधान में उनके शामिल किए जाने के खिलाफ हैं, बल्कि वह इन शब्दों को 1976 में प्रस्तावना में शामिल किए जाने के खिलाफ हैं और वह भी 26 नवंबर, 1949 से पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ। उन्होंने कहा कि एक शब्द जोड़ने से देश में कोई वास्तविक प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि भविष्य की सरकारों के लिए भानुमती का पिटारा खुल जाता है। उन्होंने कहा कि ये सरकारें इन शब्दों के साथ खेल सकती हैं। उन्होंने कहा कि प्रस्तावना से एक शब्द हटाया जा सकता है। दूसरी ओर, स्वामी ने कहा कि प्रस्तावना 26 नवंबर, 1949 को की गई एक घोषणा थी, इसलिए बाद में संशोधन के माध्यम से इसमें और शब्द जोड़ना मनमाना था। उन्होंने कहा कि यह दर्शाना गलत है कि वर्तमान प्रस्तावना के अनुसार, भारतवासी 26 नवंबर, 1949 को भारत को एक समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष गणराज्य बनाने के लिए सहमत हुए थे। पीठ ने कहा कि वह मामले की पड़ताल करेगी।

इसने मामले की अगली सुनवाई के लिए 18 नवंबर की तारीख निर्धारित की। सुप्रीम कोर्ट ने 9 फरवरी को सवाल किया था कि क्या संविधान की प्रस्तावना को अपनाने की तारीख, 26 नवंबर 1949 को बरकरार रखते हुए संशोधित किया जा सकता है। जैन ने कहा कि भारत के संविधान की प्रस्तावना एक विशिष्ट तिथि के साथ आती है, इसलिए बिना चर्चा के इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। स्वामी ने कहा कि 42वां संशोधन अधिनियम आपातकाल (1975-77) के दौरान पारित किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने 2 सितंबर 2022 को स्वामी की याचिका को अन्य लंबित मामले ‘बलराम सिंह और अन्य’ के साथ सुनवाई के लिए संलग्न कर दिया था। स्वामी और सिंह दोनों ने प्रस्तावना से ‘समाजवादी’ और ‘धर्मनिरपेक्ष’ शब्दों को हटाने की मांग की है।

स्वामी ने अपनी याचिका में दलील दी कि प्रस्तावना को बदला या निरस्त नहीं किया जा सकता है। समाजवाद के अलग-अलग अर्थ हैं और पश्चिमी देशों में अपनाए गए अर्थ को नहीं लिया जाना चाहिए। अदालत ने कहा, ‘समाजवाद का अर्थ यह भी हो सकता है कि अवसर की समानता होनी चाहिए और देश की संपत्ति समान रूप से वितरित की जानी चाहिए।’उन्होंने कहा कि प्रस्तावना न केवल संविधान की आवश्यक विशेषताओं को इंगित करती है, बल्कि उन मूलभूत शर्तों को भी दर्शाती है जिनके आधार पर इसे एकीकृत समुदाय बनाने के लिए अपनाया गया था।