हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता की धारा 6A पर एक बड़ा बयान दे दिया है! सुप्रीम कोर्ट ने बहुमत से नागरिकता कानून की धारा 6A को संवैधानिक बताया है। 4 जजों ने फैसले का समर्थन किया, जबकि जस्टिस जेबी पारदीवाला ने असहमति जताई। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि राज्यों को बाहरी खतरों से बचाना केंद्र सरकार का कर्तव्य है। आर्टिकल 355 के तहत कर्तव्य को अधिकार मानना नागरिकों और अदालतों को आपातकालीन अधिकार देगा, जो विनाशकारी होगा। सुप्रीम कोर्ट ने बहुमत से लिए गए अपने फैसले में नागरिकता अधिनियम की धारा 6ए की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है। ये असम में प्रवासियों को नागरिकता प्रदान करती है। भारत के प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस मनोज मिश्रा ने नागरिकता अधिनियम की धारा 6ए की वैधता पर सहमति जताई। जस्टिस पारदीवाला ने धारा 6ए पर कहालागू किए जाने के समय कानून वैध हो सकता है लेकिन यह समय के साथ अस्थायी रूप से त्रुटिपूर्ण हो सकता है। सर्वोच्च अदालत ने फैसले में कहा कि असम में प्रवेश और नागरिकता प्रदान करने के लिए 25 मार्च, 1971 तक की समय सीमा सही है। किसी राज्य में विभिन्न जातीय समूहों की उपस्थिति का मतलब अनुच्छेद 29(1) का उल्लंघन नहीं है।

कोर्ट की पांच न्यायाधीशों की पीठ ने 4:1 के बहुमत से तीन फैसले सुनाए और नागरिकता कानून की धारा 6ए की वैधता बरकरार रखी। न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला ने अल्पमत का अपना फैसला सुनाते हुए असहमति जताई और नागरिकता अधिनियम की धारा 6ए को असंवैधानिक करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा कि किसी राज्य में अलग-अलग जातीय समूहों का होना आर्टिकल 29(1) का उल्लंघन नहीं है। याचिकाकर्ता को यह साबित करना होगा कि एक जातीय समूह अपनी भाषा और संस्कृति की रक्षा नहीं कर सकता क्योंकि वहां दूसरा जातीय ग्रुप भी रहता है। सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि अगर किसी स्थिति का उद्देश्य से उचित संबंध है, तो उसे अस्थायी रूप से अनुचित नहीं ठहराया जा सकता।

कोर्ट ने कहा कि भारत में नागरिकता देने का एकमात्र तरीका रजिस्ट्रेशन नहीं है और धारा 6A को सिर्फ इसलिए असंवैधानिक नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि इसमें रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया नहीं दी गई है। इसलिए मेरा भी निष्कर्ष है कि धारा 6A वैध है। कोर्ट साथ ही अब बांग्लादेशियों की पहचान और निर्वासन के काम की निगरानी भी करेगा। नागरिकता कानून की धारा 6A को 1985 में असम समझौते को आगे बढ़ाने के लिए संशोधन के बाद जोड़ा गया था। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि यह केंद्र सरकार का कर्तव्य है कि वह राज्यों को बाहरी आक्रमण से बचाए। आर्टिकल 355 के तहत कर्तव्य को अधिकार मानना नागरिकों और अदालतों को आपातकालीन अधिकार देगा, जो विनाशकारी होगा। उन्होंने आगे कहा कि किसी राज्य में अलग-अलग जातीय समूहों का होना अनुच्छेद 29(1) का उल्लंघन नहीं है। याचिकाकर्ता को यह साबित करना होगा कि एक जातीय समूह अपनी भाषा और संस्कृति की रक्षा नहीं कर सकता क्योंकि वहां दूसरा जातीय समूह भी रहता है।

सिटीजनशिप एक्ट की धारा 6A को 1985 में असम समझौते को आगे बढ़ाने के लिए संशोधन के तहत जोड़ा गया था। इस धारा में कहा गया कि जो लोग 1985 में बांग्लादेश समेत दूसरे क्षेत्रों से जनवरी 1966 और मार्च 1971 से पहले आए हैं, उन्हें भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए धारा 18 के तहत रजिस्ट्रेशन कराना होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, ‘मैं असम समझौते का समर्थन करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करता हूं। असम समझौता ऐतिहासिक समझौता था जिसने वर्षों के राजनीतिक आंदोलन के बाद राज्य में शांति स्थापित की। उस दौरान भारत के प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी राजनीतिक मतभेदों के बावजूद छात्र नेताओं से बातचीत करते थे। आज परिदृश्य अलग है। भाजपा प्रदर्शनकारियों को देशद्रोही और खालिस्तानी कहती है, या मणिपुर की तरह प्रधानमंत्री मोदी ऐसा दिखावा करते हैं जैसे राज्य का अस्तित्व ही नहीं है।

इस मामले में फैसला सुनाते हुए, सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि धारा 6A असम की एक अनोखी समस्या का राजनीतिक समाधान था। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के निर्माण के बाद राज्य में बड़े पैमाने पर अवैध अप्रवासियों के आने से असम की संस्कृति और जनसांख्यिकी को गंभीर खतरा पैदा हो गया था। असम में छात्र आंदोलन के प्रमुख कारणों में से एक बांग्लादेश से भारी अवैध प्रवासन के कारण राज्य की मूल आबादी के मतदान अधिकारों का कमजोर होना था और धारा 6A ने इस विकट स्थिति को दूर करने का प्रयास किया था।

आज हम आपको नागरिकता की धारा 6A के बारे में जानकारी देने वाले हैं! सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को असम में अवैध अप्रवासियों को भारतीय नागरिकता देने से संबंधित नागरिकता अधिनियम की धारा 6A की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा। इस फैसले से असम में 1985 के असम समझौते के बाद से अवैध प्रवासियों को नागरिकता देने के मुद्दे पर एक नया मोड़ आ गया है। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने 4:1 से बहुमत से धारा 6A को संवैधानिक रूप से वैध ठहराया। चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली इस बेंच में जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस एमएम सुंदरेश, जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस जेबी पारदीवाला शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, ‘मैं असम समझौते का समर्थन करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करता हूं। असम समझौता ऐतिहासिक समझौता था जिसने वर्षों के राजनीतिक आंदोलन के बाद राज्य में शांति स्थापित की। उस दौरान भारत के प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी राजनीतिक मतभेदों के बावजूद छात्र नेताओं से बातचीत करते थे। आज परिदृश्य अलग है। भाजपा प्रदर्शनकारियों को देशद्रोही और खालिस्तानी कहती है, या मणिपुर की तरह प्रधानमंत्री मोदी ऐसा दिखावा करते हैं जैसे राज्य का अस्तित्व ही नहीं है।

इस मामले में फैसला सुनाते हुए, सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि धारा 6A असम की एक अनोखी समस्या का राजनीतिक समाधान था। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के निर्माण के बाद राज्य में बड़े पैमाने पर अवैध अप्रवासियों के आने से असम की संस्कृति और जनसांख्यिकी को गंभीर खतरा पैदा हो गया था। असम में छात्र आंदोलन के प्रमुख कारणों में से एक बांग्लादेश से भारी अवैध प्रवासन के कारण राज्य की मूल आबादी के मतदान अधिकारों का कमजोर होना था और धारा 6A ने इस विकट स्थिति को दूर करने का प्रयास किया था। सुप्रीम कोर्ट ने बांग्लादेशी प्रवासियों के प्रवेश के लिए 24 मार्च, 1971 की कट-ऑफ तारीख को भी बरकरार रखा। अदालत ने कहा कि भारत ने पाकिस्तान के ऑपरेशन सर्चलाइट के दौरान बांग्लादेशियों पर किए गए अत्याचारों को देखते हुए सहानुभूतिपूर्ण रुख अपनाया था। अदालत ने कहा कि मार्च 1971 के बाद, सरकार द्वारा प्रवासियों की आमद को अलग तरह से देखा गया।

एक अलग राय में, जस्टिस सूर्यकांत ने खुद के लिए और जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस मनोज मिश्रा के लिए लिखते हुए, CJI चंद्रचूड़ की राय से सहमति जताई। हालांकि, जस्टिस कांत ने धारा 6A की गहन जांच की और कहा कि सरकार कानून व्यवस्था के साथ-साथ नागरिकों के हितों की रक्षा के लिए कदम उठाने में सक्षम थी। नागरिकता अधिनियम में धारा 6ए को 1985 में असम समझौते पर हस्ताक्षर के बाद जोड़ा गया था। यह समझौता केंद्र की राजीव गांधी सरकार और ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन (AASU) के बीच बांग्लादेश से असम में प्रवासियों के प्रवेश के खिलाफ छह साल तक चले आंदोलन के बाद हुआ था। छात्र नेताओं से बातचीत करते थे।वहीं 24 मार्च 1971 के बाद प्रवेश करने वालों को अवैध प्रवासी माना जाएगा।असम समझौते का एक महत्वपूर्ण पहलू यह तय करना था कि राज्य में विदेशी कौन है। असम समझौते के खंड 5 में कहा गया है कि 1 जनवरी, 1966 को ‘विदेशियों’ का पता लगाने और उन्हें हटाने के लिए आधार कट-ऑफ तिथि के रूप में काम करेगा, लेकिन इसमें उन लोगों को नियमित करने के प्रावधान भी शामिल हैं जो उस तारीख के बाद और 24 मार्च, 1971 तक राज्य में आए थे।

इसे सुविधाजनक बनाने के लिए नागरिकता अधिनियम में धारा 6ए को शामिल किया गया था। ‘भारतीय मूल’ के सभी व्यक्ति जिन्होंने 1 जनवरी 1966 से पहले राज्य में प्रवेश किया था और तब से असम में निवासी हैं, उन्हें भारत का नागरिक माना जाएगा। इसके अलावा यह प्रावधान करता है कि जो कोई भी 1 जनवरी 1966 के बाद लेकिन 24 मार्च 1971 से पहले असम में प्रवेश किया और निवास किया और जिसे विदेशी पाया गया है को केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार खुद को रजिस्टर करने का मौका मिलेगा। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, ‘मैं असम समझौते का समर्थन करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करता हूं। असम समझौता ऐतिहासिक समझौता था जिसने वर्षों के राजनीतिक आंदोलन के बाद राज्य में शांति स्थापित की। भारत के प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी राजनीतिक मतभेदों के बावजूद छात्र नेताओं से बातचीत करते थे।वहीं 24 मार्च 1971 के बाद प्रवेश करने वालों को अवैध प्रवासी माना जाएगा।

हाल ही में बांग्लादेश ने शेख हसीना की गिरफ्तारी का वारंट निकल दिया है! बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल ने वारंट जारी कर दिया दिया है। बांग्लादेश में हुए हिंसक छात्र आंदोलन के दौरान मानवता के विरुद्ध अपराध के आरोप के तहत पूर्व पीएम शेख हसीना और अन्य 45 लोगों के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया है। हसीना को 18 नवंबर तक ट्रिब्यूनल के सामने पेश होना है। ऐसे में अब बड़ा सवाल भारत की प्रतिक्रिया को लेकर है। ये देखना होगा कि भारत इस मामले में अगला कदम क्या उठाता है। हसीना फिलहाल भारत में शरण लिए हुए हैं। शेख हसीना ने 5 अगस्त को बांग्लादेश छोड़ा था। वो तभी से भारत में शरण लेकर रह रही हैं। वहीं बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने हसीना के प्रत्यर्पण की मांग की है। बांग्लादेश में पहले से ही हसीना के खिलाफ कई केस चल रहे हैं। इस बीच अब हसीना के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट से तकनीकी रूप से देश की अंतरिम सरकार द्वारा भारत से उनके प्रत्यर्पण की संभावना बन सकती है। ट्रिब्यूनल ने कहा है कि हसीना समेत भगोड़ों को वापस लाने के लिए इंटरपोल की मदद ली जाएगी।

भारत और बांग्लादेश में प्रत्यर्पण को लेकर पहले से एक समझौता है। 2013 में दोनों देशों के बीच हुए इस प्रत्यर्पण समझौते के तहत भारत सरकार हसीना को वापस भेज सकती है। लेकिन बांग्लादेश की मांग के बाद भी अब तक भारत ने ऐसा नहीं किया है। लेकिन सवाल ये है कि अगर अब इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल या बांग्लादेश की सरकार शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग करती है तो क्या भारत उसकी अपील खारिज कर पाएगा?

भले ही दोनों देशों के बीच प्रत्यर्पण संधि हो। लेकिन इस समझौते में 2016 में एक संशोधन हुआ था। इस संशोधन के मुताबिक प्रत्यर्पण के लिए सबूतों की भी जरूरत नहीं है। अगर किसी देश की अदालत गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है, तो प्रत्यर्पण से इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि संधि का अनुच्छेद 6 कहता है कि अगर अपराध राजनीतिक प्रकृति का है तो प्रत्यर्पण से इनकार किया जा सकता है। इसके अलावा सैन्य अपराध के मामलों में भी प्रत्यर्पण से इनकार किया जा सकता है। ऐसे में भारत हसीना के अपराध को राजनीतिक प्रकृति का करार देकर प्रत्यर्पण से मना कर सकता है। बता दें कि बांग्लादेश के इंटरनैशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल ने छात्रों के व्यापक आंदोलन के दौरान मानवता के विरुद्ध कथित अपराध के लिए पूर्व पीएम शेख हसीना और अवामी लीग के शीर्ष नेताओं समेत अन्य 45 लोगों के खिलाफ गुरुवार को गिरफ्तारी वारंट जारी किया। स्थानीय मीडिया के अनुसार ट्रिब्यूनल ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे हसीना और अन्य को 18 नवंबर तक उसके समक्ष पेश करें। इस मुद्दे पर बांग्लादेश भारत से संपर्क कर सकता है। ढाका ने पहले भी संकेत दिया है कि यह एक विकल्प बना हुआ है।

अभियोजन पक्ष ने इस संबंध में ट्रिब्यूनल में दो याचिकाएं दायर की थीं और गिरफ्तारी वारंट जारी करने की अपील की थी। अब तक हसीना, उनकी अवामी लीग पार्टी और 14 दलों के गठबंधन के अन्य नेताओं, पत्रकारों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के पूर्व शीर्ष अधिकारियों के खिलाफ ट्रिब्यूनल में जबरन गायब करने, हत्या और सामूहिक हत्याओं की 60 से अधिक शिकायतें दर्ज की गई हैं। हसीना पर लगभग 200 मामले दर्ज हैं, जिनमें से अधिकतर मामले सामूहिक छात्र विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हत्याओं से संबंधित हैं।

बता दे कि केंद्र सरकार ने दो दिन पहले ही इस्लामिक कट्टरपंथी संगठन हिज्ब-उत-तहरीर को आतंकवादी संगठन घोषित किया है। बताया जा रहा है कि यह संगठन भोले-भाले लोगों को अपनी जाल में फंसाकर उन्हें आतंक की राह पर चलने के लिए उकसाता था। मामले से परिचित लोगों ने बताया कि नरेंद्र मोदी सरकार मध्य एशिया के विस्तारित पड़ोस में आतंकी संगठन की बढ़ती गतिविधियों पर कड़ी नजर रख रही है। खास बात है कि बांग्लादेश के अलावा पांच मध्य एशियाई देशों ने भी इस संगठन पर प्रतिबंध लगा रखा है। HUT का संस्थापक तकी अल-दीन अल-नभानी हैं। भारत में, अनुयायियों को सिखाया गया था कि राष्ट्र दारुल कुफ्र (गैर-विश्वासियों की भूमि) है, और उन्हें हिंसक जिहाद के माध्यम से एक इस्लामी साम्राज्य की स्थापना करके इसे दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना था।

ब्रिटेन सरकार ने इस साल जनवरी में इस पर प्रतिबंध लगा दिया था, जब उन्होंने 7 अक्टूबर को इजरायल में हुए भयानक हमलों की प्रशंसा की और जश्न मनाया। हिज्ब उत-तहरीर को कुछ मुस्लिम बहुल देशों में प्रतिबंधित किया गया है। हालांकि यह पश्चिमी देशों में यह स्वतंत्र रूप से काम करता है, जबकि पहले कई सरकारों ने इसे गैरकानूनी घोषित करने का प्रयास किया था। गुरुवार को गृह मंत्रालय ने यूएपीए के तहत इस पर प्रतिबंध लगा दिया।

आतंकवाद-रोधी एक्सपर्ट्स का दावा है कि भारत में इस संगठन की मौजूदगी मामूली थी और इसे गैरकानूनी नहीं माना गया था। इस साल की शुरुआत में मध्य प्रदेश एटीएस ने एक मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया जो पूरे राज्य में सक्रिय था। इसके बाद मामले को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को भेजा गया। एजेंसी ने हिज्ब-उत-तहरीर के 17 सदस्यों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया।

वर्तमान में बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के नतीजे से रणनीतियां बदल दी है! हरियाणा विधानसभा चुनावों में जीत ने बीजेपी को जरूरी ताकत दी है। लोकसभा चुनाव में मिले उम्मीद से कमतर परिणाम ने बीजेपी खेमे में मायूसी का संचार कर दिया था। फिर हरियाणा में जब प्रदेश की दबंग जाति जाट ने बीजेपी के खिलाफ मोर्च खोल दिया तो पार्टी के लिए असहज स्थिति पैदा हो गई। प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ ‘जवान, किसान, पहलवान’ की एकजुटता का नैरेटिव गढ़ा गया। ऐसे माहौल में बीजेपी ने अपने दम पर बहुमत हासिल कर तीसरी बार सरकार बनाना सुनिश्चित कर लिया। इस कामयाबी ने आगामी विधानसभा चुनावों का माहौल भी पलट गया। बीजेपी ने जिस तरह हरियाणा में सबसे दबंग जाति समूह जाट के विरोध को काफी हद तक निष्प्रभावी कर दिया, उससे महाराष्ट्र में मराठा और झारखंड में आदिवासियों को संदेश तो जरूर जाएगा जिन्होंने लोकसभा चुनावों में बीजेपी का विरोध किया था। बता दें किझारखंड में आजसू नेता सुदेश महतो ने दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ दो बैठकें कीं। महतो 13 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। हालांकि, भाजपा उन्हें आठ सीटें ऑफर कर रही थी, जिस पर 2014 में आजसू ने भाजपा के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा था। 2019 में आजसू ने अकेले 53 सीटों पर चुनाव लड़ा और केवल दो सीटें जीत सकी। हरियाणा में जीत के साथ भाजपा अब आजसू को सिंगल डिजिट नंबर पर लाने के लिए दबाव बनाएगी। आजसू के अलावा भाजपा दो सीटों के साथ जेडीयू को समायोजित कर सकती है। लोजपा (रामविलास) को एक सीट देने पर अभी चर्चा नहीं हुई है।इन दोनों प्रदेशों में इसी वर्ष विधानसभा चुनाव होने वाले हैं।

2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से बीजेपी ने कई विधानसभा चुनावों में गैर-प्रमुख जातियों के साथ-साथ अति पिछड़े वर्ग (ईबीसी) को एकजुट करने की कोशिशें की हैं। इस ईबीसी समूह में कारीगर जातियां हैं, जिनके पास जमीन नहीं है। हरियाणा की तरह, सैनी, कुम्हार, खाती (बढ़ई) और नाई जैसी गैर-प्रमुख जातियों ने भाजपा का समर्थन किया और राज्य में पार्टी के लिए नए सपोर्ट बेस के रूप में उभरीं। झारखंड और महाराष्ट्र में भाजपा ने अतीत में राजनीतिक रूप से गैर-प्रमुख जातियों को एकजुट करने की कोशिश की है, जो जनसंख्या में छोटे हैं। हरियाणा में भाजपा की जीत झारखंड और महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए उसकी रणनीति को और मजबूत करेगी, ताकि छोटी-छोटी राजनीतिक रूप से कम प्रभावशाली जातियों को अपने पक्ष में किया जा सके। दूसरी तरफ बीजेपी यह भी चाहेगी कि वह उच्च जातियों के बीच अपने सपोर्ट बेस के साथ इन पिछड़ी जातियों की सोशल इंजीनियरिंग करके उन्हें चुनाव मैदान में उतरा जा सके।

हरियाणा की जीत के साथ ही भाजपा अब सहयोगी दलों के साथ सीट बंटवारे के मामले में भी आगे है। महाराष्ट्र में शिवसेना हाल के लोकसभा चुनावों में प्रदर्शन के आधार पर सीट बंटवारे पर बातचीत करने की कोशिश कर रही है, जहां भाजपा ने नौ सीटें जीती थीं और शिवसेना ने सात। लेकिन हरियाणा चुनावों में बीजेपी की जीत ने पासा पलट दिया। अब बीजेपी सीट बंटवारे का फैसला करेगी और सहयोगियों को स्वीकार करना होगा। महाराष्ट्र भाजपा के सूत्रों ने हमारे सहयोगी अखबार द इकनॉमिक टाइम्स (ईटी) से कहा कि बीजेपी सहयोगियों के साथ अब भी उदारता से ही पेश आएगी लेकिन महाराष्ट्र में भाजपा सभी क्षेत्रों में चुनाव लड़ेगी क्योंकि इसमें सहयोगियों के लिए भी वोट आकर्षित करने की क्षमता है।

झारखंड में आजसू नेता सुदेश महतो ने दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ दो बैठकें कीं। महतो 13 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। हालांकि, भाजपा उन्हें आठ सीटें ऑफर कर रही थी, जिस पर 2014 में आजसू ने भाजपा के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा था। 2019 में आजसू ने अकेले 53 सीटों पर चुनाव लड़ा और केवल दो सीटें जीत सकी।भाजपा उन्हें आठ सीटें ऑफर कर रही थी, जिस पर 2014 में आजसू ने भाजपा के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा था। 2019 में आजसू ने अकेले 53 सीटों पर चुनाव लड़ा और केवल दो सीटें जीत सकी। हरियाणा में जीत के साथ भाजपा अब आजसू को सिंगल डिजिट नंबर पर लाने के लिए दबाव बनाएगी। हरियाणा में जीत के साथ भाजपा अब आजसू को सिंगल डिजिट नंबर पर लाने के लिए दबाव बनाएगी। आजसू के अलावा भाजपा दो सीटों के साथ जेडीयू को समायोजित कर सकती है। लोजपा (रामविलास) को एक सीट देने पर अभी चर्चा नहीं हुई है।

यह सवाल उठना लाजिमी है कि क्या बीजेपी महाराष्ट्र की रणनीति हरियाणा के नतीजे से बना रही है या नहीं ! हरियाणा में चुनाव से पहले कांग्रेस अपनी जीत को लेकर पूरी तरह आश्वस्त थी, लेकिन नतीजों ने कांग्रेस और राहुल गांधी के अरमानों पर पानी फेर दिया। उधर 48 सीटों के साथ बीजेपी ने हरियाणा में जीत की हैट्रिक लगा दी और कांग्रेस 37 सीटों पर सिमट गई। हरियाणा के बाद अब सबकी नजर महाराष्ट्र चुनाव पर हैं। राजनीतिक गलियारों में बीजेपी के महाराष्ट्र प्लान को लेकर चर्चा तेज है। महाराष्ट्र में सभी 288 विधानसभा सीट के लिए एक चरण में 20 नवंबर को मतदान होगा और मतगणना 23 नवंबर को होगी। बीजेपी ने हरियाणा की तर्ज पर महाराष्ट्र में भी जबरदस्त जीत का पूरा प्लान तैयार कर लिया है। बीजेपी कुछ अहम मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते हुए आत्मविश्वास से लबरेज है। बीजेपी 288 सदस्यीय विधानसभा में से 155 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है और अपने सहयोगियों शिवसेना (शिंदे) और एनसीपी (अजित पवार) के साथ मिलकर एकजुट चुनाव प्रचार करना चाहती है। इसके साथ ही, ‘लाडली बहना योजना’ को लेकर मतदाताओं में उत्साह बरकरार रखना भी बीजेपी की प्राथमिकता है। गैर-प्रमुख समुदायों तक पहुंचना, मराठा आंदोलन के प्रभाव को कम करना, सहयोगियों के बीच वोट ट्रांसफर सुनिश्चित करना, और माइक्रो लेवल पर सामाजिक और राजनीतिक सत्ता विरोधी लहर को संबोधित करते हुए चुनाव प्रचार चलाना भी बीजेपी की प्राथमिकताओं में शामिल है।

बीजेपी ने बुधवार रात को अपनी पहली केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक की, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी के अन्य नेता मौजूद थे। सूत्रों के मुताबिक, बीजेपी दो दिनों के भीतर अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर सकती है और 288 सदस्यीय महाराष्ट्र विधानसभा में 154 से 158 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। 2019 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी 105 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। उस दौरान के सहयोगी उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली अविभाजित शिवसेना ने 56 सीटें जीती थीं, जबकि अविभाजित राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने 41 सीटें जीती थीं। कांग्रेस ने 44 सीटें जीती थीं। 6 महीने पहले हुए लोकसभा चुनावों में बीजेपी को महाराष्ट्र में करारी हार का सामना करना पड़ा था, जहां पार्टी 28 सीटों में से केवल 9 सीटें ही जीत सकी थी। बीजेपी अब राज्य में अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने की कोशिश कर रही है। महाराष्ट्र बीजेपी के लिए काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां देश की आर्थिक राजधानी मुंबई है, जो निवेश, एफडीआई और मोदी 3.0 के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा महाराष्ट्र मराठा गौरव और मुखर दलित-आंबेडकरवादी समूहों का केंद्र भी है, जो RSS के कट्टर विरोधी रहे हैं।

बीजेपी का मानना है कि आगामी लोकसभा चुनावों में शिवसेना (UBT) के वोटर्स कांग्रेस को वोट नहीं देंगे। बीजेपी इस स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश करेगी। पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 16 सीटें जीती थीं, जिससे शिवसेना (UBT) के कई वोटर्स नाराज हैं। बीजेपी का दावा है कि शिवसेना (UBT) के वोटर्स कांग्रेस को पसंद नहीं करते हैं। बीजेपी को उम्मीद है कि इस बार भी ऐसा ही होगा और इससे उन्हें फायदा होगा।

हरियाणा में बीजेपी के चुनाव प्रचार में एक बड़ा बदलाव RSS की बढ़ती भागीदारी थी। राज्य प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने पार्टी की संगठनात्मक ताकत को मजबूत करने पर जोर दिया। पार्टी के एक पदाधिकारी ने कहा, ‘धर्मेंद्र प्रधान RSS की छात्र शाखा ABVP से आते हैं। उनके RSS के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं, खासकर दत्तात्रेय होसबोले जैसे नेताओं के साथ। इसी तरह महाराष्ट्र में भूपेंद्र यादव RSS की वकीलों की शाखा, अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद से आते हैं। वे जानते हैं कि RSS बीजेपी के लिए कितना महत्वपूर्ण है, इसलिए उन्होंने चुनाव प्रचार को कार्यकर्ता केंद्रित बनाया है।’

एक पदाधिकारी ने कहा, ‘कार्यकर्ताओं का मनोबल ऊंचा रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। गृह मंत्री अमित शाह 1500 से 2000 कार्यकर्ताओं के समूहों में बैठकें कर रहे हैं ताकि उनकी समस्याओं को समझा जा सके।’

गठबंधन के चुनाव प्रचार का तुरुप का पत्ता मुख्यमंत्री की ओर से घोषित लोकलुभावन उपाय ही रहेंगे, जिसमें ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहन योजना’ – 18 से 65 वर्ष की आयु वर्ग की 2.5 करोड़ महिलाओं को 1,500 रुपये मासिक भत्ता और BMC कर्मचारियों को दिवाली बोनस शामिल है। ‘लाडली बहना योजना’ को काफी ज्यादा प्रतिक्रिया मिली है, और बीजेपी को लगता है कि यह गेम-चेंजर साबित होगी, क्योंकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इसी तरह की योजनाओं ने पिछले साल विधानसभा चुनावों में बीजेपी को जीत दिलाई थी। बीजेपी मराठवाड़ा में काफी ज़्यादा मेहनत कर रही है, जहां वह यह सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है कि मराठा कार्यकर्ता मनोज जरंगे पाटिल का आंदोलन उसकी संभावनाओं को प्रभावित न करे।

पार्टी ने अपने सहयोगियों के साथ यह तय किया है कि वह एकजुट चेहरा दिखाने के लिए एक सामान्य नारा के साथ एक सामान्य चुनाव प्रचार करेगी। एक अन्य पदाधिकारी ने कहा, ‘यह स्वाभाविक है, लेकिन बीजेपी को कांग्रेस के साथ सीधे मुकाबले में और उन सीटों पर उतारा जा रहा है जहां OBC समुदाय का दबदबा है। जहां कहीं भी मराठा हैं, वहां शिंदे सेना हमारा सबसे अच्छा विकल्प है। अजीत पवार के उम्मीदवारों के प्रभाव वाले क्षेत्रों को ध्यान में रखा गया है।’ सूत्रों ने कहा कि महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री मोदी की रैलियां दिवाली के बाद शुरू होने की संभावना है ताकि अधिक प्रभाव पड़े। महाराष्ट्र के 6 प्रभागों में से प्रत्येक में कम से कम एक प्रधानमंत्री की रैली होगी।

बीजेपी छोटे, गैर-मराठा समुदायों तक भी पहुंच बना रही है। हरियाणा में अपनी रणनीति से सबक लेते हुए, बीजेपी समुदायों के एक इंद्रधनुषी गठबंधन पर नजर गड़ाए हुए है। पिछले कुछ दिनों में पार्टी नेताओं के नेतृत्व में ऐसी करीब 100 बैठकें हो चुकी हैं। लोकसभा चुनावों में दलित वोटों का बीजेपी से दूर जाना चिंता का विषय है। सूत्रों ने कहा कि किरेन रिजिजू बौद्ध दलितों पर काम कर रहे हैं, जो दलित आबादी का 60 प्रतिशत हैं, पार्टी को उम्मीद है कि कल्याणकारी योजनाओं से दलित वापस पार्टी के पास आ जाएंगे। राज्य में अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जातियों के लिए नौ आरक्षित सीटें हैं, जिनमें से नंदुरबार, गढ़चिरौली-चिमूर, पालघर और डिंडोरी ST के लिए आरक्षित हैं, जबकि अमरावती, रामटेक, लातूर, सोलापुर और शिरडी SC के लिए आरक्षित हैं।