यह सवाल उठना लाजिमी है कि आखिर इजरायल के प्रधानमंत्री ईरान को तबाह क्यों करना चाहते हैं! मार्च, 2015 की बात है, जब अमेरिका के प्रतिष्ठित अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में 1993 में ओस्लो शांति समझौते के खिलाफ एक आलोचनात्मक लेख छपा, जिसमें कहा गया था कि नेतन्याहू ने फिलिस्तीनियों के साथ शांति को लेकर पूर्व पीएम यित्जाक रॉबिन की तुलना नेविल चेंबरलेन से की थी। लेख में ईरान के साथ परमाणु समझौते को बेकरार नेतन्याहू के बारे में कहा गया था कि वह खुद को दुनिया बचाने वाले नायक के रूप में देखते हैं। दरअसल, नेतन्याहू आतंकी समूहों जैसे हिजबुल्लाह और हमास के साथ-साथ ईरान के हमले होने पर अकसर ये धमकी देते नजर आते हैं कि वह किसी भी कीमत पर अपने दुश्मनों से बदला लेकर रहेंगे। उनके मंत्री दिग्गज भारतीय हीरो रहे राजकुमार का वो मशहूर डायलॉग मारते नजर आते हैं कि हम मारेंगे…मगर जगह और समय हम तय करेंगे। ऐसी बयानबाजियां कुछ समय के लिए भले ही इजरायलियों को अच्छी लगें, मगर हकीकत में उन्हें इससे फर्क नहीं पड़ता है। इजरायली ऐसी राजनीतिक बयानबाजियों को ज्यादा तवज्जो देते नजर नहीं आते हैं। यही वजह है कि बीते साल 7 अक्टूबर को इजरायल पर हमले के बाद से ही इजरायली कई बार नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन कर चुके हैं। इजरायली अखबार हारेत्ज के एक इजरायली स्तंभकार और ‘माई प्रॉमिस्ड लैंड: द ट्राइंफ एंड ट्रेजेडी ऑफ इजराइल (2013) के लेखक अरी शावित के अनुसार, नेतन्याहू तीन दशकों से खुद को ब्रिटेन के महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री रह चुके विंस्टन चर्चिल के रूप में मानते हैं। उन्होंने खुद को पश्चिम के उद्धारकर्ता की शानदार भूमिका में ढाल लिया है। यह ठीक वैसे ही जैसे द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान चर्चिल यह मानते थे कि दुनिया पर राज करना उनके देश का जन्मसिद्ध अधिकार है और दुनिया के उनकी बात मानेगी। उनका कहना है कि यह एक तरह का चर्चिल कॉम्प्लेक्स है, जिसमें नेतन्याहू हकीकत से परे खुद को हीरो के रूप में देखते हैं।

नेतन्याहू कई इंटरव्यू में यह कह चुके हैं कि ईरान 21वीं सदी का नाजी जर्मनी है, वहीं इजरायल 21वीं सदी का ग्रेट ब्रिटेन है। और वह खुद चर्चिल हैं। इस वक्त भी नेतन्याहू चर्चिल के चाहने वाले की तरह व्यवहार कर रहे हैं। उनका मानना है कि इजरायल उनके वैश्विक कद के हिसाब से काफी छोटा देश है। नेतन्याहू खुद की तुलना अक्सर चर्चिल के अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति रहे फ्रैंकलिन डेलानो रूजवेल्ट से भी करते रहे हैं, जो अमेरिका के महानतम राष्ट्रपतियों में से एक माने जाते हैं।

द्वितीय विश्वयुद्ध 1940-1945 के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहे चर्चिल को भारतीयों की नेतृत्व क्षमता पर कभी भरोसा नहीं होता था। इसलिए वो कहा करते थे कि अगर भारत का नेतृत्व भारतीयों को सौंप दिया जाएगा तो इंडियन कभी इस देश को नहीं चला पाएंगे। उनकी नीतियों की वजह से बंगाल में उस वक्त इतना भीषण अकाल पड़ा कि 30 लाख लोग मारे गए थे। चर्चिल को भी यह मुगालता रहता था कि वह दुनिया को बचा रहे हैं। इसके बावजूद जब विश्वयुद्ध खत्म हुआ तो ब्रिटिश साम्राज्य का सूरज पूरी दुनिया में अस्त हो गया।

नेतन्याहू अक्सर तब घिर जाते हैं, जब इजरायल फिलिस्तीनी आतंकवादी समूह हमास के खिलाफ गाजा पट्टी में लड़ाई करता है। इसके लिए इजरायल को कई बार गहन अंतरराष्ट्रीय जांच का सामना भी करना पड़ा है। अंतरराष्ट्रीय पर्यवेक्षकों और सहायता समूहों ने भी कई बार गाजा पट्टी में बड़ी संख्या में मारे गए नागरिकों को लेकर इजरायली सरकार की आलोचना की है।

नेतन्याहू पर कई बार ये भी आरोप लगे हैं कि उनके कार्यकाल के दौरान बड़ी संख्या में निर्दोष इजरायली नागरिक मारे गए। बीते कुछ महीने पहले ही बंधक संकट में भी नेतन्याहू के कमजोर नेतृत्व को लेकर सवाल उठे थे। यह आरोप लगता है कि इजरायल नागरिक हताहतों की संख्या को कम करने में विफल रहा है। वहीं, नेतन्याहू अक्सर ये तर् देते दिखते हैं कि इजरायल डिफेंस फोर्सेज ने 2003 के इराक युद्ध के दौरान इराकी शहर फालुजा में अमेरिकी सेना की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया था।

नेतन्याहू डेमोक्रेटिक राजनेताओं और उदार बुद्धिजीवियों का तिरस्कार करते हैं, जिन्हें वह कमजोर लोगों के रूप में देखते हैं। इस जटिलता के कारण उन्हें नागरिक नेता नहीं माना जाता है। ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि नेतन्याहू को सामाजिक न्याय, मानवाधिकार और कानून के शासन से कोई सरोकार नहीं है। उनके राष्ट्र की कहानी 21वीं सदी में पश्चिम की परस्पर विरोधी संस्कृतियों के बीच एक शक्तिशाली संघर्ष की कहानी है।

74 वर्षीय प्रधानमंत्री नेतन्याहू इस वक्त भी लेबनान में इजरायली सेना भेजी है, मगर यह अब तक जितनी भी बार इजरायली सेना लेबनान में घुसी, उसे आखिर में बिना कुछ हासिल किए लौटना ही पड़ा है। नेतन्याहू के सबसे कट्टर आलोचकों में से एक पूर्व राजनयिक एलोन पिंकस ने इजरायली अखबार हारेत्ज में लिखा, वह विंस्टन चर्चिल नहीं हैं, जिनसे वह अपनी तुलना करते हैं। त्रासदी और संकट के पलों के दौरान कोई भी उनकी ओर नहीं देखता है।

हरियाणा में चुनावों को जीतने के बाद जीतने वाली पार्टी के सामने कई चुनौतियां आने वाली है! चुनाव प्रचार शबाब पर हो और पार्टियों में सीएम पद के लिए एक से ज्यादा दावेदार हों। ये बात तो सामान्य है। लेकिन चुनाव प्रचार के दौरान पार्टी के भीतर एक से ज्यादा नेता सार्वजनिक तौर पर सीएम पद के लिए अपनी दावेदारी ठोक रहे हों और आलाकमान चुपचाप न सिर्फ इसे देख रहा हो बल्कि बढ़ावा दे रहा हो तो ये बिल्कुल भी सामान्य नहीं है। हरियाणा में ठीक ऐसा ही हो रहा। दोनों ही प्रमुख पार्टियों बीजेपी और कांग्रेस में ऐसा ही हो रहा। दोनों दलों में कई नेता खुलकर सीएम पद के लिए अपनी दावेदारी जता रहे और आलाकमान इसलिए चुप है कि उसे ऐसे बयानों या दावों से चुनाव में फायदे की उम्मीद है। लेकिन चुनावी फायदे के लिए चुप्पी की ये रणनीति चुनाव बाद दोनों ही पार्टियों के लिए सिरदर्द साबित हो सकती है। चुनाव बीजेपी जीते या कांग्रेस, चुनाव बाद मुख्यमंत्री चुनना आसान नहीं रहने वाला। अक्सर चुनाव के दौरान पार्टियां मुख्यमंत्री पद के दावेदारों की सार्वजनिक बयानबाजियों पर लगाम लगाई रहती हैं। उन्हें गुटबाजी का डर सताए रहता है। लेकिन पार्टी खुद की ऐसी बयानबाजियों को हवा दे और अगर हवा न भी दे तो चुप्पी साधे रखे तो ये चौंकाता है। हरियाणा में बीजेपी और कांग्रेस दोनों में ही ऐसा ही हुआ। कांग्रेस को उम्मीद है कि हरियाणा की सत्ता से उसका वनवास इस बार 10 साल बाद शायद खत्म हो जाए। लेकिन पार्टी में मुख्यमंत्री पद के लिए कई दावेदार हैं। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो हैं ही, सिरसा से सांसद कुमारी सैलजा भी हैं। गांधी परिवार के बहुत खास माने जाने वाले रणदीप सुरजेवाला भी हैं। दिलचस्प बात ये है कि सैलजा और सुरजेवाला दोनों में से कोई भी विधानसभा चुनाव नहीं लड़ रहा। सिर्फ भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही असेंबली इलेक्शन लड़ रहे हैं।

चुनाव के दौरान हुड्डा, सैलजा या सुरजेवाला की सीएम पद पर दावेदारी को लेकर सार्वजनिक बयानबाजियों पर कांग्रेस की चुप्पी के पीछे रणनीति है। उसे इन बयानों से चुनावी फायदे की उम्मीद है। सैलजा हरियाणा में कांग्रेस की दलित चेहरा हैं। वह भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कट्टर प्रतिद्वंद्वी मानी जाती हैं। सिरसा से सांसद सैलजा ने मुख्यमंत्री पद के लिए अपनी दावेदारी को खुलकर जताया है। बताया जाता है कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की 75 से 80 प्रतिशत सीटों पर उन्हें टिकट मिला है, जिन्हें हुड्डा कैंप चाहता था। इस वजह से चुनाव के दौरान सैलजा की नाराजगी की खबरें भी उड़ीं लेकिन उन्होंने अफवाह बताकर खारिज किया।

राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला की नजर भी सीएम की कुर्सी पर है। सैलजा अगर दलित चेहरा हैं तो सुरजेवाला का कैथल और उसके आस-पास के इलाकों में अच्छा-खासा असर माना जाता है। दोनों की सीएम पद के लिए दावेदारी पर कांग्रेस इसलिए चुप है कि उसे उम्मीद है कि इससे दोनों ही नेताओं के समर्थक कार्यकर्ताओं में जोश रहेगा और उस उत्साह का फायदा पार्टी को चुनाव में मिलेगा।

यही कहानी बीजेपी में भी है। पार्टी पहले ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अगुआई में चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है लेकिन केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह और अनिल विज खुलकर मुख्यमंत्री पर की अपनी इच्छा का इजहार कर रहे हैं। बीजेपी आलाकमान इस पर चुप है क्योंकि उसे लगता है कि दोनों नेताओं की सीएम पद को लेकर दावेदारी ठोकने से उनके समर्थकों का उत्साह बढ़ेगा और चुनाव में पार्टी को इसका लाभ मिलेगा। राव इंद्रजीत सिंह अहीर हैं और विज पंजाबी। ये दोनों ही जातियां कम से कम 20 विधानसभा सीटों पर हार-जीत तय करने की क्षमता रखती हैं। इन दोनों नेताओं के जरिए बीजेपी इन दोनों जातियों को साधने की फिराक में है।

राव इंद्रजीत सिंह का अहिरवाल इलाके में अच्छा-खासा प्रभाव है। दूसरी तरफ अनिल विज राज्य में बीजेपी के सबसे पुराने चेहरे हैं। वह 2014 में भी खुद को सीएम पद के दावेदार के तौर पर पेश कर रहे थे लेकिन बीजेपी आलाकमान ने मनोहर लाल खट्टर को चुना। खट्टर पहला कार्यकाल तो पूरा कर लिए लेकिन दूसरा नहीं। उन्हें बीजेपी ने बीच में ही हटा दिया। पार्टी ने उनके ही खासमखास नायब सिंह सैनी को हरियाणा का सीएम बनाया और अनिल विज की राज्य कैबिनेट से भी छुट्टी हो गई। उसके बाद कुछ दिनों तक विज नाराज भी थे। अब वह खुद को सीएम पद के दावेदार के तौर पर पेश कर रहे हैं।

हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान तकरीबन खत्म हो चुका है। गुरुवार चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। 5 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे और नतीजे 8 अक्टूबर को आएंगे। जीत चाहे कांग्रेस की हो या बीजेपी की, उनकी असली चुनौती तो जीत के बाद शुरू होगी।

यह सवाल उठना लाजिमी है कि आखिर हरियाणा का सरताज आने वाले समय में कौन होगा! हरियाणा एक ऐसा राज्य है जो विरोधाभासों और पहेलियों से भरा हुआ है। एक ऐसा राज्य जहां कई ग्रामीण महिलाएं अभी भी घूंघट में रहती हैं तो वहीं मुक्केबाजी, कुश्ती और निशानेबाजी में भारत की बेहतरीन महिला खिलाड़ियों का घर भी है। प्रगतिशील सुधारवादी आंदोलनों के इतिहास वाला यह क्षेत्र वह स्थान भी है जहां जाति समाज और राजनीति में गहराई से समाई हुई है। यह शहीद सैनिकों की भूमि होने के साथ-साथ एक ऐसा स्थान भी है जहां अक्सर पैरोल पर छूटने वाले एक धर्मगुरु की चर्चा होती है। चुनाव वाले इस दिलचस्प राज्य की यात्रा (जिसने कभी आया राम गया राम जैसे सदाबहार मुहावरे को जन्म दिया था) ने कुछ ऐसे विषयों को सामने लाया जो तय करेंगे कि हरियाणा में अगली सरकार किस राजनीतिक गठबंधन की बनेगी। राज्य में शनिवार यानि कल वोटिंग है।

राज्य की आबादी का लगभग एक चौथाई हिस्सा। जाट पिछले 10 वर्षों से हरियाणा में शासन कर रही बीजेपी सरकार के खिलाफ सबसे मुखर सामाजिक समूह हैं। कांग्रेस जाट वोटों के लिए हुड्डा, पूर्व सीएम भूपेंद्र और बेटे दीपेंद्र पर निर्भर है। यह जोड़ी पार्टी के प्रचार का चेहरा रहा। कांग्रेस ने भाजपा से कहीं ज्यादा जाट उम्मीदवार उतारे हैं।दुष्यंत चौटाला की जेजेपी ने लगभग 15% वोट हासिल किए और 10 सीटें हासिल कीं। लेकिन कुल मिलाकर, नतीजों के बाद जेजेपी ने बीजेपी से हाथ मिलाकर इसकी विश्वसनीयता छीन ली। इस बार जेजेपी का वोट शेयर और सीटें तेजी से कम हो सकती हैं। कई जाटों ने कहा कि वे इस चुनाव में सबसे आगे चल रही कांग्रेस को वोट देंगे। 2019 के राज्य चुनावों में बीजेपी ने मुस्लिम बहुल नूंह को छोड़कर अपेक्षाकृत शहरी सीटों और दक्षिणी हरियाणा में बेहतर प्रदर्शन किया। महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और गुड़गांव जिलों के कुछ हिस्सों में संख्यात्मक रूप से मजबूत यादवों सहित कई ओबीसी, एक ऐसे राज्य में बीजेपी को वोट देने की संभावना रखते हैं, जहां राजनीति को आम तौर पर जाटों और गैर-जाटों के बीच देखा जाता है।

काफी मतदाताओं ने कहा कि मनोहर लाल खट्टर के कार्यकाल के दौरान ‘खर्ची-पर्ची’ में गिरावट आई। लेकिन खट्टर का चेहरा पोस्टरों से गायब रहा। सैनी ओबीसी हैं। भाजपा को उम्मीद है कि देर से हुआ बदलाव पार्टी के पीछे ओबीसी समूह के तहत विभिन्न जातियों को एकजुट करेगा। लेकिन भाजपा के प्रति उत्साह की कमी साफ दिखाई दे रही है। 2019 के हरियाणा चुनाव में अभय चौटाला की इनेलो ने करीब 2.5% वोट हासिल किए और 1 सीट जीती। इस बार इनेलो अपने वोट शेयर में सुधार करेगी और अपनी सीटें बढ़ाएगी। हरियाणा के एकमात्र मुस्लिम बहुल जिले नूंह में मुकाबला मुख्य रूप से कांग्रेस और इनेलो के बीच है। छतों पर उनके झंडे लहरा रहे हैं। नूंह शहर और आस-पास के इलाकों में एक भी भाजपा का झंडा नहीं दिखा। उम्रदराज मुसलमानों से बात करने पर पता चला कि अभय के पिता, हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला को अभी भी स्वीकृति प्राप्त है और उनकी पार्टी को कुछ हद तक समर्थन प्राप्त है।

इनेलो ने बसपा के साथ गठबंधन किया है जिससे पार्टी को कुछ दलित वोट हासिल करने में मदद मिलेगी। क्या बसपा को भी इस व्यवस्था से फायदा होगा, इसकी गारंटी नहीं है। 2019 में बसपा को 4% वोट मिले थे। हरियाणा में अनुसूचित जातियां लगभग 20% हैं। 2019 में, दुष्यंत चौटाला की जेजेपी ने लगभग 15% वोट हासिल किए और 10 सीटें हासिल कीं। लेकिन कुल मिलाकर, नतीजों के बाद जेजेपी ने बीजेपी से हाथ मिलाकर इसकी विश्वसनीयता छीन ली। इस बार जेजेपी का वोट शेयर और सीटें तेजी से कम हो सकती हैं।

आप के वोट शेयर में बढ़ोतरी होने की संभावना है, हालांकि सीटों पर कुछ भी भविष्यवाणी करना मुश्किल है। जाट वोटों का विभाजन कांग्रेस के खिलाफ जा सकता है। अगर किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है, तो सीटों के साथ छोटी पार्टियां किंगमेकर बन जाएंगी।बता दें कि जहां अक्सर पैरोल पर छूटने वाले एक धर्मगुरु की चर्चा होती है। चुनाव वाले इस दिलचस्प राज्य की यात्रा जिसने कभी आया राम गया राम जैसे सदाबहार मुहावरे को जन्म दिया था ने कुछ ऐसे विषयों को सामने लाया जो तय करेंगे कि हरियाणा में अगली सरकार किस राजनीतिक गठबंधन की बनेगी। राज्य में शनिवार यानि कल वोटिंग है। क्योंकि हथीन विधानसभा सीट पर एक चाय बेचने वाले ने कहा, ‘नेता किसी का नहीं होता’।

यह सवाल उठना लाजिमी है कि क्या कांग्रेस पूर्व सांसद अशोक तंवर के जरिए दलितों को साथ पाएगी या नहीं! पूर्व सांसद अशोक तंवर शुक्रवार को कांग्रेस में औपचारिक रूप से शामिल हो गए। तंवर ने हरियाणा के दलित एवं अन्य पिछड़े वर्गों के मतदाताओं से आह्वान किया कि वे कांग्रेस को बड़ा जनादेश दें ताकि यह प्रदेश नंबर एक बन सके। तंवर बृहस्पतिवार को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के साथ हरियाणा के महेंद्रगढ़ में चुनावी मंच पर नजर आए थे। इससे कुछ घंटे पहले ही उन्होंने बीजेपी के उम्मीदवार के लिए प्रचार किया था। हरियाणा में 5 अक्टूबर को वोटिंग होगी। ऐसे में यह सवाल है कि आखिर कांग्रेस को अशोक तंवर की ऐन मौके पर वापसी से कितना फायदा मिलेगा। पार्टी के कोषाध्यक्ष अजय माकन ने कांग्रेस मुख्यालय में तंवर का स्वागत किया और उन्हें संविधान की एक प्रति भी सौंपी। बाद में तंवर ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी मौजूद थे। खरगे ने मुलाकात की तस्वीर साझा करते हुए ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, ”हरियाणा में हम 36 बिरादरी के साथ हैं। हमारे संकल्प सबके लिए है। दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक व गरीबों की आवाज़ हम सदैव उठाते रहेंगे। आज कांग्रेस में वापसी करने वाले पूर्व सांसद अशोक तंवर और हमारे सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा से मुलाकात की।’

दीपेंद्र हुड्डा ने तंवर को हरियाणा के वंचित, बहुजन और सर्वसमाज की मजबूत आवाज करार दिया। उन्होंने कहा, ”सिरसा से 15वी लोकसभा में मेरे साथी रहे, हरियाणा के ग़रीब-किसान-वंचित-बहुजन व सर्वसमाज की मज़बूत आवाज़ भाई अशोक तंवर जी का कांग्रेस पार्टी में शामिल होने पर स्वागत हैं। पार्टी में उनके शामिल होने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष खरगे जी से अशोक भाई के संग औपचारिक मुलाक़ात कर आशीर्वाद लिया।’ कांग्रेस मुख्यालय में माकन ने तंवर का पार्टी में औपचारिक रूप से स्वागत करते हुए कहा, ”हम सभी ने संविधान की रक्षा करने का प्रण लिया है। हम देश के संविधान और बाबासाहेब आंबेडकर के सिद्धांतों की रक्षा के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। हमें आशा है कि अशोक तंवर जी के आने से इन प्रयासों को और बल मिलेगा।’ तंवर ने कहा, ”मेरे राजनीतिक जीवन की शुरुआत कांग्रेस पार्टी से हुई। कुछ समय के लिए मैं भाजपा में शामिल हो गया था, लेकिन वहां देश के संविधान और बाबासाहेब के प्रति कोई आस्था नहीं है।”

उन्होंने कहा कि भाजपा लोगों को बांटने का काम करती है, लेकिन राहुल गांधी जी ने यात्रा निकालकर लोगों को एक करने का काम किया है। पूर्व सांसद ने कहा, ‘आज मैं फिर देश जोड़ने और संविधान बचाने की लड़ाई में राहुल गांधी जी के साथ खड़ा हूं। तंवर ने कहा कि मैं हरियाणा के दलितों, वंचितों और पिछड़ों से अनुरोध करता हूं कि हरियाणा को फिर नंबर एक बनाने के लिए यहां कांग्रेस की सरकार बनाएं। मेरा आग्रह है कि लोग कांग्रेस को बड़ा जनादेश दें जिसका संदेश पूरे देश में जाए।”

एक सवाल के जवाब में तंवर ने कहा कि सिरसा लोकसभा में उनकी नहीं, बल्कि भाजपा और उसकी नीतियों की हार हुई है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान से दो दिन पहले बृहस्पतिवार को भाजपा को झटका देते हुए अशोक तंवर बृहस्पतिवार को महेंद्रगढ़ जिले में राहुल गांधी की रैली में कांग्रेस में शामिल हो गए थे। कांग्रेस में वापसी से कुछ घंटे पहले सिरसा के पूर्व सांसद तंवर ने सफीदों विधानसभा क्षेत्र में भाजपा उम्मीदवार के लिए प्रचार किया था और मतदाताओं से भाजपा को तीसरी बार सत्ता में वापस लाने का आह्वान किया था।

तंवर पांच साल पहले हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ मतभेदों के चलते कांग्रेस से अलग हो गए थे। वह अप्रैल 2022 में आम आदमी पार्टी (आप) में शामिल हुए थे। आप में शामिल होने से पहले वह कुछ समय के लिए तृणमूल कांग्रेस में भी रहे थे। पार्टी के कोषाध्यक्ष अजय माकन ने कांग्रेस मुख्यालय में तंवर का स्वागत किया और उन्हें संविधान की एक प्रति भी सौंपी। बाद में तंवर ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे से मुलाकात की।भाजपा में शामिल होने के बाद तंवर ने मई में सिरसा लोकसभा सीट से कांग्रेस नेता कुमारी सैलजा के खिलाफ चुनाव लड़ा था लेकिन हार गए थे। भाजपा ने सिरसा से निवर्तमान सांसद सुनीता दुग्गल का टिकट काटकर तंवर को मुकाबले में उतारा था।

एक समय ऐसा था जब सुषमा स्वराज पाकिस्तान गई थी आज हम आपको उस कार्यक्रम के बारे में बताने वाले हैं! भारत ने शुक्रवार को घोषणा की कि विदेश मंत्री एस जयशंकर अक्टूबर के मध्य में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के सम्मेलन में भाग लेने के लिए पाकिस्तान की यात्रा करेंगे। यह घोषणा विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने की। पाकिस्तान इस बार एससीओ बैठक की मेजबानी कर रहा है। इससे पहले पाकिस्तान का दौरा करने वाली पिछली भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज थीं। वह दिसंबर 2015 में अफगानिस्तान पर एक सम्मेलन में भाग लेने के लिए इस्लामाबाद गई थीं। साल 2015 में सुषमा स्वराज ने वार्षिक हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन में हिस्सा लिया था। यह सम्मेलन 7-8 दिसंबर को पाकिस्तान में हुआ था। उस समय वहां 14 देशों के प्रतिनिधियों मौजूद थे। सुषमा की यह यात्रा भारत और पाकिस्तान के बीच बैंकॉक में शांति वार्ता के कुछ दिनों बाद हुई थी। इससे पहले भारत ने कश्मीर को लेकर महीनों तक तनाव के बाद उन्होंने अगस्त में एक उच्च स्तरीय बैठक रद्द कर दी थी। हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन में एशियाई और अन्य देश अफगानिस्तान और उसके पड़ोसियों के भविष्य पर चर्चा करने के लिए एकजुट होते हैं। उस समय अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच सुरक्षा सहयोग को तालिबान और क्षेत्र में अन्य आतंकवादियों से बढ़ते खतरे का मुकाबला करने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है।

शिखर सम्मेलन में अपने संबोधन में सुषमा स्वराज ने कहा था कि अब समय आ गया है कि हम एक-दूसरे के साथ व्यापार करने तथा क्षेत्रीय व्यापार और सहयोग को मजबूत करने के लिए परिपक्वता और आत्मविश्वास का प्रदर्शन करें। उन्होंने कहा था कि भारत अपने सहयोग को उस गति से आगे बढ़ाने के लिए तैयार है, जिस पर पाकिस्तान को सहजता हो। लेकिन आज हमें अच्छे पड़ोसी की सर्वोत्तम परंपराओं के अनुरूप कम से कम अफगानिस्तान की मदद करने का संकल्प लेना चाहिए।

तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज अफगानिस्तान पर ‘हार्ट ऑफ एशिया’ क्षेत्रीय सम्मेलन के अवसर पर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से मुलाकात की थी। स्वराज ने नवाज शरीफ के विदेश मामलों के सलाहकार सरताज अजीज से भी बातचीत की थी। सुषमा की उस यात्रा के दौरान सुषमा के साथ विदेश सचिव एस जयशंकर भी उनके साथ थे। हालांकि, नवाज शरीफ के साथ मीटिंग में भारत का झंडा नहीं होने को लेकर विवाद भी हुआ था।

सुषमा स्वराज की पाकिस्तान यात्रा से पहले बैंकॉक में भारत और पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों अजित डोभाल और नसी जंजुआ की मीटिंग हुई थी। दोनों की बीच यह बैठक करीब चार घंटे तक चली थी। खास बात है कि उस मीटिंग में मौजूदा विदेश मंत्री और तत्कालीन विदेश सचिव एस जयशंकर मौजूद थे। बैठक में दोनों देशों के प्रतिनिधियों ने आतंकवाद, जम्मू-कश्मीर और कई प्रमुख द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की थी। इसके साथ ही ‘रचनात्मक संबंधों’ को आगे बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की गई थी।

बता दे कि भारत और पाकिस्तान के बीच काफी लंबे समय से रिश्ते खत्म हैं और तनातनी का सिलसिला जारी है। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर पाकिस्तान जाएंगे। यहां वह SCO (शंघाई सहयोग संगठन) की बैठक में शामिल होंगे। 15-16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में बैठक होगी। 2014 के बाद यह पहली बार होगा जब कोई भारतीय मंत्री पाकिस्तान जाएगा। भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर 9 साल बाद पाकिस्तान जाएंगे। SCO के काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट (CHG) की बैठक में जयशंकर हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने यह जानकारी दी। पाकिस्तान ने 29 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बैठक का न्योता दिया था। पाकिस्तान के विदेश विभाग की प्रवक्ता मुमताज जहरा बलोच ने कहा था, ‘बैठक में भाग लेने के लिए सभी सदस्य देशों के प्रमुखों को निमंत्रण भेजा गया है।’

इससे पहले जयशंकर ने पाकिस्तान के साथ बातचीत की संभावनाओं को खारिज कर दिया था। उन्होंने कहा था, ‘पाकिस्तान से बातचीत करने का दौर अब खत्म हो चुका है। भारत अपने सहयोग को उस गति से आगे बढ़ाने के लिए तैयार है, जिस पर पाकिस्तान को सहजता हो। लेकिन आज हमें अच्छे पड़ोसी की सर्वोत्तम परंपराओं के अनुरूप कम से कम अफगानिस्तान की मदद करने का संकल्प लेना चाहिए।हर चीज का समय होता है, हर काम कभी ना कभी अपने अंजाम तक पहुंचता है।’ जयशंकर ने आगे कहा था, ‘जहां तक जम्मू-कश्मीर का सवाल है तो अब वहां आर्टिकल 370 खत्म हो गई है। यानी मुद्दा ही खत्म हो चुका है। अब हमें पाकिस्तान के साथ किसी रिश्ते पर क्यों विचार करना चाहिए।’